मिलन कुमार गौतम
शिक्षा केवल एक विशेषाधिकार मात्र होइन, यो मौलिक मानव अधिकार र समाजिक प्रगतिको आधार पनि हो । निस्शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ किनकि यसले व्यक्तिगत विकास, आर्थिक –सामाजिक अग्रगामी, र जागरूक र शक्तिशाली नागरिकहरूको विकासमा भूमिका खेल्छ। तथापि, नेपाल सहित केहि देशमा यो मौलिक अधिकार सबैको पहुँचयोग्य वा पर्याप्त रूपमा प्रदान गरिएको छैन । निस्शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता अत्याधिक छ र सबै व्यक्तिहरूका लागि यसको उपलब्धता गराउनुपर्छ, त्यसले उनीहरूको आर्थिक संस्थितिमा आउने बाधाहरू नष्ट गर्ने र उनीहरूलाई ज्ञान र कौशलको अधिग्रहण गराउने शक्ति प्रदान गर्दछ ।
सबैभन्दा पहिले, निःशुल्क शिक्षाले अध्ययनका निम्ति आउने आर्थिक बाधाहरूलाई नष्ट गर्दछ र सबै बालबालिकाहरूको लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्दछ। शिक्षा केवल आर्थिक रुपमा सम्पन्न मानिसहरूको लागि मात्र हुनुहुन्न, सम्पूर्णको लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। निस्शुल्क शिक्षा प्रदान गर्दा, सरकार समेत गरिबीको चक्रलाई तोड्न सक्षम हुन्छ र अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई ज्ञान र कौशल अधिग्रहण गर्न सक्षम बनाउन सक्छन्।
अर्को, गुणस्तरीय शिक्षा नविन विचार र समस्या समाधान कौशलको विकासका लागि आवश्यक छ। मजबूत शैक्षिक प्रणालीले छात्रहरूलाई आवश्यक क्षमताहरू प्रदान गर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाले विचारशीलता, आविष्कारशीलता, र जीवनको लागि मनन गर्ने क्षमता प्रोत्साहन गर्दछ। निस्शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सामाजिक समन्वयको निर्माणमा र समावेशी विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तत्व हो।

शिक्षाले सहिष्णुता, समझदारी र विविधताप्रति सम्मान प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमको रूपमा काम गर्छ, जसले गर्दा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र राष्ट्र निर्माणको जग बसाल्न भूमिका खेल्छ। यद्यपि, संवैधानिक प्रतिवद्धताहरू र निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको बावजुद, कार्यान्वयनमा कमीहरू छन्, जसले पहुँच र गुणस्तरमा असमानता निम्त्याउँछ।

नेपालमा, अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) काभ्रेले भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ, जसमा स्थानीय सरकारले संविधानले तोकेबमोजिम निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेकामा प्रकाश पारेको छ। रिट निवेदनले प्रणालीगत बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न र शिक्षाको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न भएको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न बाध्य पार्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश आदेश आएमा, यसलाई नेपालको प्रत्येक बालबालिकाको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिन्छ। अन्त्यमा, व्यक्तिगत सशक्तिकरण, सामाजिक प्रगति र समावेशी विकासका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था अपरिहार्य छ। सरकारले शिक्षामा लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, प्रणालीगत चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ र शिक्षा पहुँचयोग्य मात्र होइन उच्च गुणस्तरको पनि सुनिश्चित गर्न आफ्नो संवैधानिक प्रतिबद्धताहरू पालना गर्नुपर्छ। सामूहिक कार्य र अटल प्रतिबद्धताबाट मात्र हामीले शिक्षाको परिवर्तनकारी शक्तिलाई महसुस गर्न सक्छौं र भावी पुस्ताका लागि अझ न्यायपूर्ण र समतामूलक संसार निर्माण गर्न सक्छौं।