– केशव थापा 
वि.सं. २०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको चर्चा परिचर्चाले चैत्र महिनाको गर्मिसँगै देशको राजनीतिक माहोल पनि क्रमशः गर्माउदै गैरहेको छ । दलका कार्यकर्ताहरु उमेदवारीको लागि टिकट पाइएला÷नपाइएला भन्ने भयले आक्रान्त छन् । नेताहरु कसलाई काखा गर्ने र कसलाई पाखामा पार्ने भनी हिसाब लाउन व्यस्त छन् । स्थानीय सरकारको घुम्नेमेचको रोब रबाफले सत्तामोहमा लिप्त पूर्व बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरुपले आफू विकल्पहीन भएको र आफ्नो बराबर दलका अन्य कार्यकर्ताको उचाई नभएको फर्मान जारी गरिरहेका छन् । उनीहरुको हाराहारी वा सोभन्दा पनि बढी क्षमता र दलमा योगदान गरेका अन्य नेता÷कार्यकर्ता केन्द्रमा झै स्थानीय तहमा पनि एउटै व्यक्तिले बारम्बार दोहो¥याउने भएपछि अरुको पालो आउने कहिले, दलले न्याय गर्छ भनी विश्वास गर्ने आधार के भनी असंतुष्टिको पोको च्यापेर भित्रभित्रै मडारिई रहेका छन् । उम्मेदवार बन्ने तर आफूले समर्थन गरेको दलले सानदार वहुमतकासाथ जितोस् भनी कामना गर्ने इमान्दार कार्यकर्ता स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय नेताहरुलाई जसरी भएपनि सर्वसम्मत उमेदवार छान्न अनुरोध गर्दै सामाजिक सञ्जाल लगायत सञ्चारका अन्य माध्यममार्फत सर्वसाधरणलाई आफू सम्बद्ध दलको चुनावचिन्हमा सातैछाप लगाउन सविनय अनुरोध गरिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनप्रति नेताभन्दा कार्यकर्ताको बढ्दो चासो र सक्रियताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य सुन्दर र दीगो छ भनी अनुमान भने लगाउन सकिन्छ । 
नेपालको संविधान,२०७२ को धारा ७४ ले नेपालको शासकीयस्वरुप बहुदलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिप्रष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने उल्लेख गरेको छ । संविधानको परिकल्पना अनुसार सामान्य अवस्थामा अबको नेपालमा एकदलीय निरङ्कुश शासन र एकात्मक शासनपद्धति सम्भव छैन । सम्भव भनेको सार्वभौम नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा सकारात्मक प्रभाव पारेर अधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने दल जनउत्तरदायी सत्तापक्ष बन्ने र सापेक्षिकरुपमा कम मत प्राप्त गर्ने जिम्मेवार प्रतिपक्षको कित्तामा बसी आलोचनात्मक भूमिकामा रहनेसम्म मात्र हो । नेपालको संविधानले संघ र प्रदेशमा प्रतिपक्षको व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको भए पनि स्थानीय तहमा भने प्रतिपक्षको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानले स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्दै स्थानीयस्तरमा विधायिकी (ऐन, कानुन तर्जुमा गर्ने), कार्यकारिणी (सरकार सञ्चालन गर्ने) र न्यायिक (विवाद निरुपण) को अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने तेस्रोतहको सरकार (संघ, प्रदेश पछिको) लाई स्थानीय तह भनी परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६(४) अनुसार गाउँपालिका, नगर÷उपनगर÷महानगर पालिका र जिल्लासभा स्थानीय तह अन्तर्गत पर्छन् । अहिले निर्वाचनको सरगर्मी गाउँ÷नगर÷उप÷महा नगर पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र पालिका सदस्य छान्ने निर्वाचन भएकोले दलहरु उमेदवार चयनको गृहकार्यमा सघनतापूर्वक जुटिरहेका छन् । वि.सं.२०७४ सालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरुले व्यवस्थापिका÷कार्यपालका÷न्यायपालिको गहनभूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथ्यलाई अनदेखा गरी हल्का ढंगले उमेदवार छनौट गरेकोले संविधानको परिकल्पना र जनचाहना अनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकी पहिले जितेको स्थानमा पनि अब हार्नुपर्ने अप्रिय अवस्था उत्पन्न भएको तथ्यबाठ पाठ सिकी उमेदवार चयनमा निकै गम्भीर बन्नु पर्ने खाँचो देखिएको छ । 
नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको संबन्धमा सुस्पष्ट पारेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५)  ले एकल वा साझेदारीमा गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने कार्यकारी अधिकारको संबन्धमा स्पष्ट पारेको छ भने सोही दफाको उपदफा (६) र (७) ले विधायिकी अधिकारको संबन्धमा बताएको छ । उपदफा (८) ले भने प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशका कुनै स्थानीय सरकारसँग भगिनी संबन्ध कायम गर्न सक्ने बारे बोलेको छ । नेपालको संविधानको संविधानको धारा २१७ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने र त्यसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विवादको न्यायिक निरुपण र उपदफा (२) मा उल्लिखित विवादहरुको मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गर्ने अधिकार सुम्पेको छ । सोही ऐनको परिच्छेद–९ अन्तर्गतका दफाहरुले स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारक्षेत्र र परिच्छेद–१० का दफा÷उपदफाहरुले स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली बारे बताएका छन् । यी सबै उल्लेख गर्नुको कारण उमेदवारीको दावी गर्ने नेता र उमेदवारीको टिकट दिने दलका नेताहरुले संविधान एवं ऐन,कानुनले स्थानीय तहलाई सुम्पेको कामको गहनता, उपादेयता र काम सम्पादन गर्न सक्दा, नसक्दा जित्ने जनप्रतिनिधि तथा जिताउने दलको साखमा पर्ने प्रभावलाई समेत दृष्टिगत गर्दै टिकट गणेशभक्ति गर्नेभन्दा जनसेवामा रमाउने र आफ्नोलाई भन्दा राम्रोलाई दिनेतर्फ गम्भीर बन्न सकून भन्ने नै हो । 
दलहरुले उम्मेदवार चयन गर्दा राजनीतिलाई सेवा ठानी निरन्तर त्यसमा इमान्दारितापूर्वक क्रियाशील, दलको नीति, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता सम्बन्धमा पर्याप्त जानिफकार र अटल, जनाधार बलियो भएको, कुनै किसिमको बात कसुर नलागेको, लामो राजनीतिक विगत, योग्यता क्षमता भएर पनि कुनै किसिमको लाभको पद नपाएको, ऐन, कानुनको मर्म र भावना सहजै बुझ्ने कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कसै गरि जित्नु पर्ने वहानामा भावी दिनमा दलमाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने गरी दवाब वा प्रभावमा उम्मेदवार छान्ने गल्ती गर्नुहुन्न । पुराना नेता र कार्यकर्ताले वनसाङ्लोले घरसाङ्लोलाई सखाप पारेको अनुभूति गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न । दलले उभ्याउने उम्मेदवार आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शितामा अब्बल, सार्वजनिक खपतका लागि जेसुकै फलाके पनि भित्रभित्रै प्रतिष्पर्धी दलका अन्य उम्मेदवारले पनि आफूभन्दा ऊ योग्य भएको महशुस गर्ने खालको हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले जता डोहो¥यायो लुरुलुरु त्यतै नलागेर तथ्य, तर्क र प्रमाणले उसलाई पनि जनउत्तरदायी बन्न प्रेरित गर्न सक्ने, आफूलाई नभएर दलका नीति कार्यक्रम र प्रतिष्ठा अभिवृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, सूचना, प्रविधि एवं सञ्चारमा कुशल, अध्ययनशील, आफूपछिको उत्तराधिकारी योजनामा विश्वास राख्ने, उमेरले मात्र नभई जोश, जाँगर, सक्रियता, भिजन, मिसन एवं सपनाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा युवा प्रतीत  हुने जनप्रतिनिधिले मात्र स्थानीय सरकार कुशलतापूर्वक हाँक्नसक्छ । 
उम्मेदवार चयनको गृहकार्य गर्दैगर्दा दलहरुले आफूले चयन गर्ने उमेदवार व्यक्ति, समुदाय, दल, सरोकारवाला र सम्बद्धपक्षसँग सुसम्बन्ध बनाउन र त्यसलाई दीर्घकालसम्म टिकाउन सक्ने, समूह बनाएर वा समूहसँग मिलेर कार्य गर्न सक्ने, चित्तबुझ्दो तर्क, व्यवहार र नियमित वार्ता, संवादमार्फत आफ्नो पक्षमा समूहका अरुलाई आकर्षित गर्न सक्ने वा अरुको तर्कसँग आफू सहमत भएर उत्साहले खट्ने, आलोचना तथा गाली सहन सक्ने, स–साना तनाव, विवाद र उल्झनले विचलित नहुने, चाहिनेभन्दा बढी बोल्ने वा छिटो प्रतिक्रिया दिएर आफू तथा दललाई अनाहकमा विवादमा नफसाउने, बिना पूर्वाग्रह खुलाहृदयले अरुका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्ने, कस्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि अधैर्य नभई परिपक्व व्यवहार गर्न सक्ने हुनुपर्छ । सार्वभौम जनताको मतले निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि विभिन्न माध्यमबाट वा सहजै र सोझै ती जनताले देख्न, भेट्न सक्ने हुनुपर्छ । अहिले आफूले सामना गर्दै गरेको समस्या हिजो कसैको विगतको गलत वा अपूरोे समाधानको ुकारणले बल्झेको हो भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्दै आफूले हल गर्दै गरेको समस्यालाई विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गर्दै भविष्यमा त्यसको खील नरहने गरी समस्या समाधान गर्ने योग्यता, सीप र जाँगर भएको हुनुपर्छ । सफल र नामधारी जनप्रतिनिधि शारीरिक र मानसिकरुपले स्वस्थ, स्व–अध्ययन, मनन र विश्लेषणमा अभ्यस्त हुनु आवश्यक पर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालक हुनुको नाताले चयनमा पर्ने उमेदवार पर्याप्त तयारी गरेर सभा, सम्मेलन, गोष्ठीमा सहभागी हुने, लेखा, बजेट र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा पनि पोख्त हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रलाई जोड दिएकोले स्थनीय सरकार सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिमा राजनीतिक अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन विषयमा धेरथोर जानकारी भएको व्यक्ति हुनैपर्ने देखिन्छ । संघीयताविज्ञ कतिपय विद्वानहरुले त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समेत काम एउटै निकायबाट गर्न पाउँने प्रतिपक्षविहीन सहज सरकार नै स्थानीय सरकार भएकाले यसलाई संघीय लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा विकास गर्ने काममा उल्लेख्य योगदान गर्न दलका केन्द्रीय नेताहरुले स्थानीय तहमा उमेदवारी दिदा राम्रो हुने तर्क पनि अघि सारेकाले यसतर्फ पनि दलहरुको ध्यानाकृष्ट हुनु आवश्यक छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संविधानले परिकल्पनालाई साकार पार्न दलहरु सोही अनुरुप इमान्दार, जनप्रिय, गतिशील, दूरदृष्टिवान, सक्षम र असल नेतृत्वको गुणयुक्त उमेदवार अघि नसार्ने हो भने जनमत नपाइने तथ्यलाई अहिले नै हेक्का राख्न पर्छ । 
(लेखक नेकपा एमाले जिल्ला सल्लाहकार परिषद्, काभ्रे र नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्, काभ्रेको कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ ।)