2021 July 30/ 05:50: 53am

– ध्रुवराज नेपाल
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा भई कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेसंगै संविधानले परिलक्षित गरे बमोजिम राज्यको पुनरसंरचना हुने क्रममा हाल ७५३ वटा स्थानीय तहहरु कायम हुन पुगेका छन् । जसमा महानगर ६, उपमहानगर ११, नगरपालिका २७६ र गाउ“पालिकाको संख्या ४६० कायम भएका छन् । वर्तमान संविधान जारी हुनु अगाडि रहेको एकात्मक शासन प्रणाली अन्तरगत रहेका स्थानीय निकायहरु स्थानीय स्वायत शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ अनुसार कार्यान्वयमा रहेका थिए भने हाल स्थानीय तहहरुको स्थापना र सञ्चालन नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुरुप भएका छन् । साविकमा रहेका स्थानीय तहहरुबाट हुने कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहको अवस्थाको लेखाजोखा गरी उत्कृष्ट ठहरेका स्थानीय तहहरुलाई पुरस्कृत गर्ने र सरकारबाट प्रदान हुने अनुदान निर्धारणको आधारमा समेत न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन (एमसिपिएम) लाई एउटा महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिइएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा प्रयोगमा ल्याइएको उक्त औजारका सम्बन्धमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी प्रशस्त हु“दा हु“दै पनि स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादनलाई प्रचलित ऐन, नियम र निर्देशन अनुरुप समयमै सम्पन्न गर्न अभिप्रेरित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिन सकिन्थ्यो ।
    संघीय शासन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राज्य पुर्नसंरचना हुने क्रममा कायम भएका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय स्वरुपमा तल्लो तहमा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । संविधानद्वारा तीनै तहका अधिकार क्षेत्र एकिन भएका छन् र स्थानीय तहहरुले समेत आफ्ना लागि आफैं कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने शासकीय क्षमता दिएको परिप्रेक्षमा हरेक स्थानीय तहहरुले आफुले गर्नुपर्ने कामको अनुमान, सोको व्यवस्थित खाका निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् भन्ने अनुमान गरिएको देखिन्छ । तसर्थ हिजोको जस्तो केन्द्र सरकारले एमसिपिएम जस्तो औजारको प्रयोग गरी सोझै स्थानीय तहहरुका कामहरुको मूल्याड्ढन गरी दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था वर्तमान अवस्थामा देखिन्न । तथापि हरेक स्थानीय तहहरुले आफूलाई प्राप्त अधिकार र स्रोत साधनको सहि उपयोग गरी वाञ्छित उपलब्धी हासिल गर्न सक्षम हुनैपर्छ भन्ने कामना केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकारहरुले समेत राख्नु स्वभाविक हुन्छ । यसका लागि विभिन्न सकारात्क प्रयासहरु थालनी भएका पनि छन् । यसै अन्तर्गत यसै वर्ष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याड्ढन कार्यविधि, २०७७ जारी गरी कार्यान्वयन समेत प्रारम्भ भएको छ ।
    कार्यविधिको प्रस्तावनामा नै स्थानीय तहहरुको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धीहरुको तुलनात्मक लेखाजोखा गर्न मद्दत पुगोस भन्ने अभिप्रायले प्रस्तुत कार्यविधिको तर्जुमा भएको देखिन्छ । कार्यविधिको नामले नै यो केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरुको मूल्याड्ढनका लागि तर्जुमा गरेको औजार नभएर हरेक स्थानीय तहहरुले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरु र त्यस्ता काममा आफ्नो कार्यकुशलता कुन स्तरको छ भनि स्वयम मूल्याड्ढन गर्न सकुन भन्ने अभिप्राय रहेको प्रष्ट हुन्छ । कार्यविधिमा समावेश गरिएका स्वमूल्याड्ढनका सूचकहरु पनि सोही अनुसार सबै स्थानीय तहहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने आधारभूत भूमिकाहरुलाई समेट्ने गरी नै निर्माण भएको देखिन्छ । जसमा शासकीय प्रबन्ध, सँगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य समन्वय गरी जम्मा दशवटा स्वमूल्याड्ढन विषय क्षेत्र निर्धारण गरी हरेक विषय क्षेत्रमा सम्पादन भएका कामका आधारमा आफैंले मूल्याड्ढन गर्न सकिने सूचकहरु पनि निर्धारण गरिएका छन् । प्रस्तुत दशवटा विषय क्षेत्रले स्थानीय तहहरुबाट लिनु पर्ने नीति, तर्जुमा गर्नुपर्ने ऐन नियम र सम्पादन गरिनु पर्ने कामहरुलाई उजार गरेको हु“दा भिन्न क्षमता रहेका हरेक स्थानीय तहहरुलाई यसले मार्गदर्शन प्रदान गर्नुका साथै एउटा स्थानीय तहबाट भएको स्वमूल्याड्ढन प्रतिवेदनको अध्ययनले अरु धेरै स्थानीय तहहरुले अनुकरण गर्न सक्ने अवसर समेत प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ । 
    कार्यविधिले किटान गरेका दशवटा विषय क्षेत्रमा आफ्नो स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको स्तर कुन स्तरको छ भनि मूल्याड्ढन गर्ने प्रयोजनका लागि हरेक विषय क्षेत्रमा गरिनु पर्ने आधारभूत कामहरु र त्यस्ता काममा आफ्रनो कार्य सम्पादनको स्तर कस्तो छ भनेर आफैले मूल्याड्ढन गरी प्राप्ताड्ढ निकाल्न सक्ने गरी सूचकहरु समेत निर्धारण भएकाले आफ्नो मूल्याड्ढन स्वयम गर्न हरेक स्थानीय तहलाई  सहज हुने देखिन्छ ।  निर्धारित सबै विषयक्षेत्र र सो क्षेत्रको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याड्ढनका लागि निर्धारण गरिएका सूचकहरुमा सम्पादित कामको स्तर प्रमाणिकरणका लागि आधार (प्रमाण) आवश्यक पर्ने भएकाले काल्पनिक वा अनुमानका आधारमा स्तरिकरण सूचकमा औंलो लगाउन सकिने अवस्था रहन्न । जसले गर्दा स्वमूल्याड्ढन पछि विश्वसनीय प्रतिवेदन तयार हुन्छ । सबै विषयक्षेत्र र ती विषयक्षेत्रका लागि निर्धारित कार्यस्तरीकरण सूचकहरु अन्तरगत सम्पादित कामको स्तर निर्धारणका लागि तयार गरिएका अवस्थाहरु अनुसार कार्य सम्पादन अंक प्राप्त हुने र सबै सूचक पुरा भएमा सय अंक प्राप्त हुने गरी तर्जुमा गरिएको यस कार्यविधिको कार्यान्वयनले आउने दिनमा स्थानीय तहहरुको समग्र कार्यसम्पादनमा तुलनात्क सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने छ । उदाहरणका लागि कार्यविधिको प्रारम्भ वर्षमै बनेपा नगरपालिकाले आफूले सम्पादन गरेका आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को स्वमूल्याड्ढन गर्दा ७७.५ अंक प्राप्त भएको प्रतिवेदन तयार गर्न बनेपा नगरपालिका सफल भयो । यसले बनेपा नगरपालिकाको कार्यसम्पादन स्तर निकै राम्रो भएपनि अति उत्तम भन्न सकिने अवस्था रहेन । राम्रो गर्दागर्दै पनि गर्न नसकिएका र छुटेका काम कुन कुन हुन र गर्न चाहेर पनि गर्न नसकिने कामहरु कुन कुन हुन भनेर खुट्याउन बनेपा नगरपालिकालाई प्रस्तुत प्रतिवेदनले मार्गदर्शन गर्न थालिसकेको छ । 
    तसर्थ नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी भएको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याड्ढन कार्यविधि नेपालका सबै स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन आरम्भ गरेपछि हरेक स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन स्तर एकिन भई सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु औंल्याउन सहज हुनेछ । यस क्रममा संविधान प्रदत स्थानीय तहहरुले उपयोग गर्न पाउने अधिकार उपयोगका लागि बनेका संघीय वा प्रदेश कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षका साथ साथै स्थानीय तहहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरु समेत स्पष्ट हु“दै जानेछन् । जसको परिणाम हरेक स्थानीय तह आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका कार्यसम्पादनमा सक्षम भई संघीयताको मर्म अनुसार नेपाली जनताहरुले अनुभुत हुने गरी स्थानीय स्तरमै आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न र विकासको स्वाद चाख्न सक्ने छन् भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (बनेपा नगरपालिकाको ४० औं स्थापना दिवसमा प्रकाशित गरिएको स्मारिकाबाट साभार)