आखिर जे नहुनु पर्ने हो त्यो भएरै छोड्यो । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता भएको खुशीको उभार दुवै पक्षका कार्यकर्ता, समर्थक, आस्थावान् मानिसहरूको मन भित्र गहिरोसँग छाप पनि नबस्दै नेकपा नामको पार्टी फेरि करीब करीब विभाजित हुन पुगेको छ । पार्टी एकताको बेला भएको समझदारी वा सम्झौताको कमजोरी पक्ष हो या नेताहरूमा गढिएको सत्ता मोहको गहिरो प्रेमले हो पार्टी एकताको खुशी करीब करीब ३ वर्ष पनि कायम हुन सकेन । जस्ले कम्युनिष्टप्रति निष्ठावान् तथा वामपन्थी प्रेमी नेपालीहरूकै लागि मर्माहत बनायो भने इतिहासमा फेरि कम्युनिष्टको सरकार नै आउन कठिनसाध्य हुनेगरी क्षति गर्न पुगेको छ । हुन त पार्टी फुटको दोष एकले अर्कोलाई दिई आफू चोखिने प्रयास दुवै पक्षबाट गरिरहे पनि सत्ता स्वार्थसँग गाँसिएको नेताहरूको कृयाकलापले गर्दा अबको जनताले सवै बुझिसकेका छन् । र, अहिलेसम्म जनताले कम्युनिष्ट प्रति गरिएको विश्वासलाई विश्वासघात मात्र गरेनन् कि नेपालको सत्ता एवं शासकीय राजनीतिमा सदाको लागी बिदा गरे भन्दा पनि फरक नपर्ला । करिब साँढे ६ दशकको लामो वाम राजनीति पछि बल्ल करीब दुइतिहाईको बहुमत प्राप्त हुने गरी जनताबाट मत प्राप्त गर्न सफल भएकोमा यस जनताको भारी अभिमत एवं विश्वासलाई सम्मान र संरक्षण गर्न नसक्नु पार्टीकै लागि दुर्भाग्य सावित हुन पुगेको छ ।
कथित नेता भनाउँदा ब्यक्तिमा सत्तामोहले बास जमाएपछि देश र जनहितको कुरा खोक्रो आदर्श मात्र हुँदो रहेछ । कम्युनिष्ट नीति र सिद्दान्तको मीठा गुलिया कुराले जनताको विश्वासमा पर्दा लगाई अगाडि बढ्ने गरेको वास्तविक तथ्यहरू अहिले खुल्दैछ । आखिर घाटा त यिनै ब्यक्तिलाई हो जसले आज राजनीतिलाई नै आफ्नो पेशा ठानेको छ । जनता नेताबाट ठगिए झुक्किए भने गरीबी र अभाव ब्यहोर्नु पर्छ, समाजमा पिछडिएर बस्नुपर्ने हुन्छ तर राजनीतिक ब्यक्तिहरूको इमान्दारिता र विश्वास गुम्न पुग्यो भने जनताबाट कति तिरस्कृत भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि जानी राख्नु पर्ने हुन्छ, यदि आफूलाई साँचिकैको मान्छेको परिचय दिने हो, इज्जतलाई अमूल्य ठान्ने हो भने । तर वर्तमान हाम्रा देशका कुनैपनि नेताहरूमा आफ्नो इज्जतको अलिकति पनि ख्याल गरेको जस्तो देखिँदैन । यदि भैदिएको भए लामो समयसम्म कठिन र जोखिमपूर्ण संघर्षबाट निर्माण गरिएको पार्टीलाई आजको यो विभाजनको अवस्थामा पु¥याउन सक्ने थिएन ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री केपि ओलीले संसद् भङ्ग गर्न पुगेपछि देशमा अहिले संसद् बिघटनको पक्ष बिपक्षमा बहस चल्न थालेको छ । यसमा पनि एकपक्षको तर्क रहेको छ, प्रधानमन्त्रीले गर्न पुगेको यो संसद् विघटन गैर प्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक, राजनीतिक “कु” आदिको आरोप वा कटाक्ष गरेपनी अर्को पक्षले भने यस कार्यलाई सहि कदमको रुपमा लिने पनि कमि छैनन् । सतही रुपमा हेर्दा यी दुवै पक्षका तर्कहरू ठिक एवं सहि जस्तो लागेपनि कुन पक्षको तर्क र कार्य सहिछ भन्ने कुरा अदालतको निर्णय पर्खिनु बाहेक अर्को बिकल्प छैन । अदालत फैसला जे जसरी आएपनि र यसलाई एकछिन अलग राखेर म स्वयम्को तर्फबाट भन्नु र लेख्नु पर्दा वास्तवमा अहिले प्रम ओलीले संसद् बिवघटनको जुन कठोर र अप्रिय कदम चाल्नु भएको छ त्यो एकदम सहि कदमको रुपमा लिएको छु । यस अर्थमा किः
१. गएको २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालिन एमाले समेतलाई भारी जनमत प्राप्त गर्नुको मूख्य श्रेय एमाले अध्यक्ष केपि ओलीलाई नै जान्छ । केपि ओलीको राष्ट्रियता प्रतिको अडानको कारणले नै तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई भारी बहुमत आएको हो ।
२. नेपाली काँग्रेस समेतको अन्य दलहरू तथा एमाले नेतृत्वको मिलिजुली सरकार तथा विभिन्न गठबन्धनको सरकारहरूको अस्वाभाविक र अस्थिरताको कारण देशले विकासको गति लिन नसकेकोले पनि स्थिर सरकारको लागि तत्कालिन एमाले समेतलाई भारी मत आएको हो ।
३. वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि ओली एमालेको महाधिबेशनबाट निर्वाचित भएको हुँदा अर्को महाधिबेशनसम्म पार्टी अध्यक्षको रुपमा कायम रहने र उक्त अवधी भित्र कुनैपनी ब्यक्ति र समुहको बन्द कोठाको बहुमतले हटाउन वा पद मुक्त गर्ननसक्ने कुरालाई सवैले बुझ्न जरुरीछ ।
४. तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकतामा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू एकता महाधिबेशनसम्म कायम रहने र महाधिबेशनदेखी मात्र एकल पार्टी अध्यक्ष हुने भनी स्वयम्द्वय अध्यक्षहरूबाटै सहमती गरिएको भनिएबाट पनि एकता महाधिबेशन सम्पन्न नभएसम्म अध्यक्ष कायम रहने स्पष्टै छ ।
५. दुई पार्टीको एकता सहमती वा सम्झौतामा एमाले अध्यक्ष केपि ओली प्रथम अध्यक्ष सहित प्रधानमन्त्री पनि हुने भनी सम्झौता गरिएबाट कसैको रिस ईष्या वा सनकमा बन्द कोठा भित्रको बहुमतको चलखेलमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोज्नु त्यति न्यायोचित कार्य होइन ।
६ नेपाली जनताले तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपि ओलीकै नेतृत्वको सरकार पूरै कार्यकाल (५ वर्षको पूरै अवधी) हेर्न चहेको हो,कोहि कसैसँग सम्झौता गरेर आधाआधा कार्यकाल सरकार चलाउनु भनी जनमत दिएको थिएन यो पनि बुझ्न आवश्यक छ –
७. संसारका कुनैपनि देशमा आफ्नै सरकारको बिरुद्धमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाएको ईतिहास छैन । यदि आफ्नै दलका सांसद्हरूबाट आफ्नै पार्टीको सरकार बिरुद्धमा यस्तै किसिमको गैर गतिविधि वा पार्टी सरकारको खिलाफमा लाग्ने सांसद् वा पार्टी सदस्यलाई सांसद् र पार्टीको सदस्यबाटै निलम्बन गर्न वा हटाउन सक्ने वा कारवाही गरिएको घटनाहरू धेरै सुनिसकेका छौँ, प्रधानमन्त्री केपि ओलीमा यो अधिकार पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । 
८. पार्टीले सरकार संचालनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण स्वतन्त्र अधिकार दिनु पथ्र्याे । तर यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र अधिकार दिने र सहयोग गर्नुको सट्टा भागबण्डाको सरकार गठन गर्न लगाउनुको साथै आफूहरू सोही पार्टीका हौँ भन्ने कुरालाई बिर्सेर सदैव कथित प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने गरेको देखियो देश र जनताको लागि सोच्नुपर्ने नेताहरूमा यो पटक्कै देखिएन ।
९. वर्तमान सरकारको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत कुनैपनि प्रतिपक्षहरूबाट सामान्य विरोध या आलोचना गर्नु देखि वाहेक प्रतिपक्षहरूबाट कुनै समस्या आएको नभै आफ्नै दलबाट अवरोध आएबाट नै प्रम केपि ओलीले गर्नु भएको संसद् विघटनलाई जायज मान्न सकिन्छ ।
१०. आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकार बिरुद्धमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूको समेत सकृयतामा प्रम विरुद्ध अविश्वासको प्रश्ताव ल्याउनु भनेको एककिसिमले प्रमलाई सत्ताबाट तल झार्नलाई मात्र नभै केपि ओलीको अहिले सम्मको राष्ट्रियताबाट चुलिएको छ्बिलाई गल्र्यामगुर्लुम झार्नु पनि रहेको पाइन्छ । मूलतः त यो प्रस्ताव राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा भन्दा पनि नितान्त रुपमा सत्ता र पद मोहले ल्याएको स्पष्ट भएको छ –
११. नेकपाको सम्भावित विभाजनपछि चाहे केपि ओली पक्षले होस चाहे प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले होस सरकार गठन गर्नको लागि नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य विपक्षीदलको साथ लिनु अनिवार्य हुन्छ । आफ्नै पार्टी फुटाएर अर्काे दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुको के अर्थ र कति स्थायित्व हुन्छ यो पनि बिगतको इतिहासले प्रमाणित गरीसकेको छ । 
१२. हुँदा खाँदाको आफ्नो दल विभाजित गरेर अर्को दलसंग मिलेर गठबन्धनको सरकार बनाएर अघि बढ्न कुन नीति, सिद्धान्त र नैतिकताले दिन्छ ? यसरी बन्न पुगेको गठबन्धनको सरकार मूल्य र मान्यताहीनको अराजक सरकार बन्नु बाहेक अर्को राम्रो सरकार बन्ने सम्भावना छैन जुन विगतले देखाइसकेको छ । यसकारणले पनि संसद् बिघटन हुनु र गर्नु जरूरी थियो । त्यो भयको छ –
१३. आफ्नै दल फुटाएर बनाउने गठबन्धनको सरकार बलियो र स्थिर हुन्छ भन्ने के विश्वास, झन् प्रतिशोधको भावनाले त्यो सरकारलाई राम्रोसँग चल्न दिने अवस्था रहने छैन । सत्तामा पुग्नको लागि जस्तो पनि गठबन्धन गर्न पुग्ने र अर्को पक्षबाट सरकार नढाली नछोड्ने काम बाहेक अरु हुन सक्दैनथ्यो । अराजक एवं अवसरवादी सरकार बनाउन मौका दिनु भन्दा जनमतमा जानू नै उत्तम थियो । अर्थात्, ढिलो या चाँडो संसद् बिघटन गर्नुको अर्को बिकल्प थिएन ।
१४. प्रधानमन्त्री केपि ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रम दुवै पद छोड्न नचाहनु वा हठ लिनुको कारण नै प्रचण्ड नेपालको यहि षड्यन्त्र रहेको बुझेबाट नै कुनै एक पद पनि छोड्न नचाहेको कुरो अहिले स्पष्ट भएकोछ, जुन सहि रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट हुन आएको छ ।
१५. अहिले प्रम केपि ओलीको बिरोध गर्नेहरूको कुनै राष्ट्रिय एजेण्डा रहेको देखिन्न । सरकार संचालनको कार्यशैली एउटा हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको छ । मूल कुरो भनेको सत्ता र पद भएको स्पष्ट भएको छ ।
 १६. अन्तमा, पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)लाई फेरिपनि प्रधानमन्त्री बन्ने गहिरो आकांक्षा, माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्षमा हार्नु परी केपि ओलीको अण्डरमा बस्नु परेको पीडा, झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बन्न नपाएको कुण्ठा आदिआदी कारणले केपि ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै असंतुष्टीको पोकाहरू मनभित्र जमेर रहेको पाइन्छ । यद्यपि तत्कालिन अवस्थामा अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा बलियो बहुमत भएको र पार्टी फुटाउनेसम्मको आँट र साथ नपाएकोले मनभित्र जतिनै पीडा भएपनि लाचार बनेरै पार्टीमा अल्पमतमा बस्नुप¥यो । जब नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता भयो त्यसपछि भने प्रचण्डलाई अघि सारेर आफू पर्दा पछाडिको खलनायक बनी केपि ओलीको बिरुद्धमा लाग्न अवसर प्राप्त भयो । र, अहिलेको प्रधानमन्त्री बिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु यसैको अन्तिम सफल प्रयास हो । जुन आफैमा कम्युनिष्ट सिद्दान्तको खिलाफमा रहेको छ ।
१८,२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपि ओलीको लोकप्रियता, दुई ठुला वाम पार्टी बिचको एकता र जनतामा पनि कम्युनिष्टप्रतिको मोह बढ्दै जानुको साथै कम्युनिष्टको एकलौटी सरकार हेर्न  चाहेकै कारण तत्कालिन एमाले सहितलाई भारी बहुमत प्रदान गरिएको स्पष्ट छ । यसो त प्रधानमन्त्री केपि ओलीको कुनै दोष छैन भन्न मिल्दैन । गाईको दुधले नुहाएको अत्यन्त शुद्ध र पवित्र छ भन्न मिल्दैन । माक्र्सवाद, लेनिनवादको दर्शन सिद्धान्तलाई अंगिकार गरी अघि बढेको हो भने सरकार पनि पार्टीमा छलफल र बहस गरि अगाडि बढ्न सक्नुपथ्र्याे । तर सरकार कसरी अगाडि बढ्ने, कार्य नीतिहरू कस्तो हुने भन्ने बिषयमा पार्टी भित्र कहिल्यै छलफल भएको पाइएन, सुनिएन । पार्टी भित्रको यहि असमझदारी र आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले पनि हुनसक्छ । हुनुपर्ने र गर्नैपर्ने कतिपय राष्ट्रिय सवालका बिषयहरूमा छलफल गरिएको पाइएन । राजनीतिमा जुङ्गा फुलाइसकेका नेताहरूलाई सिकाई रहनुपर्ने, भनिरहनु पर्ने त थिएन नै तर नेताहरूको कार्य व्यवहार हेर्दा लाग्छ कुनैपनि नेताहरूले माक्र्सवादी दर्शन अध्ययन गरेकै छैन अर्थात नैतिक पाठको अध्ययन नगरेका अराजक एवं अनुशासनहीन विद्यार्थी भन्दा केही फरक रहेको देखिएन ।
अहिलेको यो पार्टी विभाजनको प्रभाव देशैभरी अवश्य रुपमा पर्ने नै छ । हुन त एकले अर्कालाई पत्तासाफ हुने, देशैभरबाट बढारिने जस्ता अहम्ताका अभिब्यक्तिहरू आ–आफ्ना कार्यकर्ता माझ हुँकारेपनि को– कसले कति सीट प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा जनतामा निर्भर छ । जनताको विश्वास कुन पार्टीले कति प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा अबको निर्वाचनले निर्धारण गर्ने नै छ । नेकपा भित्रको यो आन्तरिक द्वन्द्व, करीब दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री केपि ओलीले गर्न पुगेको अप्रत्यासित मध्यावधिको निर्वाचनले एकथरीका मानिसहरू खासगरी नेपाली काँग्रेस आफ्नो दल सबभन्दा ठूलो हुने र सरकार बनाउन पाउनेमा मख्ख छ। तर नेपाली काँग्रेसको विगतका सरकार संचालन हेरी भोगिसकेका जनताहरूले काँग्रेसलाई पनि त्यति खुशी मनले मतदिने पक्षमा छैनन् । दुई पटक एकल बहुमतको सरकार र २०४६ सालको बहुदल प्राप्ति पछि गठन गरिएको सरकार मध्य करीब ६०५ सरकारको नेतृत्व गर्न सफल नेपाली काँग्रेसले कुनैपनि समय र कुनैपनि बिषयमा लोकप्रियता हासिल गर्न नसकेको पनि जग जाहेरै छ ।
यसैले पनि संसद् पुनस्र्थापना भएमा वाहेक आगामी निर्वाचनसम्म मात्र भएपनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेमा जनमत आफ्नो पक्षमा नआउला भन्न सकिन्नँ । यसको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनसरोकारका कामहरूमा चुस्तता, सरलता, ढिलासुस्ती र घुस प्रवित्तिको अन्त्य, सामाजिक क्षेत्रहरूमा सुबिधाको ब्यवस्था, इमान्दार, त्यागी उम्मेदवारहरूको छनौट, धन, डन र गुट उम्मेदद्वार छनौटको अन्त्य, भ्रष्ट अपराधिहरूलाई बिना मोलाहिजा हदैसम्मको कारवाही आदि जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेमा संसद् विघटनको आक्रोशलाई मत्थर पार्न सकिनेछ । अझैपनि झिनो बहुमत प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना छ। संसद् बिघटन गर्न किन आवश्यक देखियो पुष्टि गर्न सजिलो हुनेछ र जनमत आफ्नो पक्षमा आउने छ । 
र, अन्तमा प्रम लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीहरू भाषण र सभा समारोहमा भन्दा जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नमा ध्यान दिनु प¥यो । मुखले हैन कामले भनेको समयमा तोकिएका कामहरू सम्पन्न गर्नमा चासो बढाउनु प¥यो । ढिलासुस्ती, आलताल र घुस्याहा, भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई ठाउँको ठाउँमै कारवाही गर्नु प¥यो । बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्नमा विशेष पहल गर्दै, किसानहरूलाई प्रोत्साहन दिई स्वदेशी उद्योगहरूलाई स्थापित गर्नमा जोड दिनुप¥यो । जसले बैदेशिक रोजगारमा जान नपरोस् । जुन कार्यहरू गर्दा निर्वाचन आचार संहिताको पनि उचित पालनाहोस् । र, आम जनतामा संसद् बिघटनबाट परेको नकारात्मक सन्देशलाई बिर्सन मद्दत गरोस् । जसले फुटेर गएका पक्षलाई काम गर्न दिएन भनी जुन आरोप लगाइएको छ त्यो प्रमाणित गर्न सफल होस् ।