नक्सामा नयाँ इतिहास 
 २०७७ जेष्ठ ३१ अर्थात १३ जुन २०२० नेपालको इतिहासमा फेरि एक नयाँ इतिहास जोडिन पुगेको छ । जुन सम्पूर्ण स्वाभिमान र देशभक्त नेपालीहरूको लागी  खुशीको दिन बन्न पुगेको छ । मिचाहा तथा बिस्तारवादी भारतले सन् १९६२ देखि अतिक्रमित भूमिको रुपमा भोगचलन गर्दै आइरहेको करिब ३३५ वर्ग कि. मि. क्षेत्रफलको जग्गा नेपालको नक्शामा समेट्न सफल भएको छ । बैधानिक रुपमै अब यो भूमि नेपालको भइसकेको छ । झण्डै ५८ वर्षपछि यो भूमि नेपालकै हुन् आएको छ र ५८ वर्षसम्म हराएको आफ्नो बाबु वा छोरो भेटिएझै खुशीको उभार आएकोछ ।
राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा समानता
विगतमा सत्तामा रहेका शाही सरकार वा २०४६÷४७ को आन्दोलन पछि सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका सरकारहरूले यस बिषयमा विशेष ध्यान नदिँदा यो गल्ती हुन पुगेपनि अहिलेको सरकारले परम्परागत रुपमा हुँदै आएको र गर्दै आएको यो गल्तिलाई ठूलै साहसकासाथ सच्याउने काम भएको छ । यसबाट प्रधानमन्त्री के. पि. शर्मा  ओलीको राष्ट्रियता प्रतिको भावना अझै उचाइमा पुगेको छ । सत्ता बाहिर हुँदा मात्र भारतीय बिस्तारवाद भनी बिरोध गर्ने र सत्तामा पुगेपछि भारत सरकार सामु केही बोल्न नसक्ने वा गरुड सामु नाग लत्रिएझैँ लत्रिन पुग्ने इतिहासको अन्त्य भएको छ अर्थात इतिहास तोडिन पुगेको छ । भारतसँग  झुकेर, अति सम्मान गरेर भारत सामु हीनताबोधको रुपमा झुक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब सत्ता बाहिर रहँदाको सस्तो र लोकप्रियताको नारामा मात्र कायम नरही सत्तामै रहेर पनि भारतसँग द¥हो रुपमा उत्रिनु सक्छ भनी प्रमाणित गरि देखाइदिएको छ। र अब यहीँ देखिनै भारतलाई ठूलो राज्यको सम्मान दिएर भारतीय सरकार प्रमुखहरूप्रति अति आदर गर्दै आएको कुरालाई पनि तोड्दै समकक्षीको रुपमा मात्र हेर्ने परम्परा बसाल्न आवश्यक छ । राष्ट्रियताप्रतिको स्वाभिमान र राष्ट्र प्रमुखको  मान, मर्यादा र प्रतिष्ठा देश सानो या ठुलोले फरक पार्दैन भन्ने कुरा पनि सम्झिनु पर्छ । स्वाभिमानकै सवालमा लिने हो भने यिनै दुई ठूला राष्ट्रहरूभन्दा पनि नेपालकै गौरव गाथा उचाइमा रहेको छ । नेपालले न त चीनले जस्तो जापानी साम्राज्यबादको उपनिवेश सहन परोस्, न भारतले जस्तो बेलायतको उपनिवेश ब्यहोर्न परोस् । बरु गोर्खालीकै आशा र भरोसामा बेलायत, भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघ अहिले पनि रहेको छ । जसले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाइदिनमा अहम भुमिका निभाएको छ । एउटा पारवहन सुविधा पाउनकै लागि भारतको गुलामी हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य पनि यहिँबाट सुरु गर्नुपर्छ ।
संसद्मा अभूतपूर्व एकता
जेहोस् यो पटक नयाँ नक्सा जारी गर्ने बिषयको संविधान संशोधनको बिषयमा संसद्मा उपस्थित भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबाट अभुतपूर्व एकता प्रदर्शित भएको छ । संसदीय इतिहासमा सायद यो नै पहिलो सर्वसम्मतबाट पारित एकमात्र प्रस्ताव हुनुपर्छ । संसद्बाट एकमतले नेपालको नयाँ नक्सा पास भएसङ्गै छिमेकी भारतको होस गुम्न पुगेको छ । वर्तमान  ने.क.पा.को सरकारबाट प्रस्तावित उक्त प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेस समेत प्रस्तावको बिपक्षमा जानेछन् र प्रस्ताव असफल हुन्छ भनी ठूलै आशामा रहेको मोदी सरकार आफ्नो भक्त मान्दै आएका मधेशबादी दलहरूसमेतले एक भइ नयाँ नक्सा पास गर्न साथ दिएबाट भारतको पेलेर लाने योजनामा ठूलै धक्का लाग्न पुगेको छ । 
यसबाट सदैव राष्ट्रियताको बिपक्षमा छ र भारतप्रति झुकाव रहेको छ भनी लगाउँदै आइरहेको आरोपबाट पनि एक कदम अगाडि बढ्न सफल भएको छ । यहि किसिमले भारत मोह भावनालाई दिलैदेखी हटाउँदै अनि तराईको मात्र सीमित मानसिकताबाट पनि अगाडि बढेर आउन सकेमा तराई तथा मधेशबादी दलको आरोपबाट एकपाइला अघि बढ्न सफल भएको मानिने छ ।
तराई मधेशबादी दलहरूको ऐतिहासिक राष्ट्रियता
तराई मधेश समाजवादी पार्टी यसपटक अन्य पार्टीहरूसँगै राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएर ऐतिहासिक रुपमा एक हुन आइपुगेकोमा सबै आश्चर्य चकित छ । अझै समानुपातिकमा मनोनित आफ्नो सांसद् सरिता गिरीलाई संसदबाट फिर्ता गरि पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी पार्टीबाटै पनि निष्काशन गरिएबाट जनता समाजबादी पार्टीले आफूहरू प्रति लगाउँदै आइरहेको  आरोपबाट बचाउ गर्न थप प्रमाण मिलेको छ । उता नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता तथा प्रधानमन्त्रीहरूबाट र तत्कालीन एमालेको एउटा पक्षबाट समेत गरी पटकपटक गरेर कोशी सम्झौता, टनकपूर, महाकाली नदी आदिमा राष्ट्रघाती सम्झौता गरी ठूलै गल्ती गर्न पुगेपनि अहिलेका पुस्ताका नेपाली काँग्रेसले भने नेपालको राष्ट्रियताप्रति अभुतपूर्व एकताकासाथ कालापानी–लिम्पियाधुरासम्म समेटेर परिमार्जित नक्साको संशोधनमा उत्साहकासाथ पक्षमा उभिनुले राष्ट्रियताको जग थप बलियो बनेको छ । यस ऐतिहासिक एकताको कारण अब कालापानी – लिम्पियाधुरासम्मको भु–भाग आधिकारिक रुपमै हाम्रो बनाउन आधार बलियो भएको छ । 
 अवको आधिकारिक क्षेत्रफल र द-हो अडान कायम रहने
अब हाम्रो नेपालको कुल क्षेत्रफल (१,४७,१८१ ब. कि. करिब ३३५ व.कि.मि.)  करिब १,४७,५१६ व. कि. मि. हुने भएको छ । जेहोस् अब उक्त नक्सानै नेपालको आधिकारिक तथा बैधानिक नक्सा कायम भयको छ । जसले गर्दा भारत सौहार्दपूर्ण रुपमा वार्ता गर्न चाहेपनि वा वार्ताबाट भागेर युद्ध गर्नै खोजेपनि नेपाल पछि नहट्ने पक्षमा पुगिसकेको छ । अब उक्त भुमि पनि नेपालले प्रयोगमा ल्याउन आधार तयार भएको छ र द¥हो अडिग कायम रहनेमा विश्वास बढेको छ ।
सम्भावित युद्धप्रति होसियारी तथा गुमेको भूमि फिर्ता गर्नमा जोड
यद्यपि हेपाहा, मिचाहा, अर्थात नकचरो भारत बिदेशीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय लोकगाजबाट जोगिनको लागिपनी नेपालसँग युद्ध गर्ने धम्की दिन सक्छ । फेरि पनि नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई झुकाउने प्रयत्न गर्नसक्छ । भारत जुन पक्षमा गएपनि नेपाल रत्तिभर नडगी भारतसँग मुकाबिला गर्न तयार रहनुपर्छ । यसको लागि सम्पूर्ण स्वाभिमानी, देशभक्त जनताहरूको साथ सहयोगको आवश्यक पर्छ भने जनताहरू पनि एक भएर नैतिक, भौतिक सहयोग गर्नमा तयार रहनु पर्छ । यतिमात्र नभै भारतसँग युद्ध भइहालेमा पर्नजाने अप्ठेरो तथा समस्याबाट जोगिइने उपाएको बारेमा पनि आन्तरिक र बाह्य ब्यवस्था मिलाउनमा सरकार जनता दुवै पक्षमा मानसिक तयारीमा रहनुपर्छ । अर्को हामीमा थप निहुँ खोज्ने आधार के पनि रहेकोछ भने सन १८१६ को तत्कालिन ब्रिटिश कम्पनी सरकारसँग गरिएको सम्झौता नै रद्द गरि अर्थात अमान्य घोषणा गरि सुगौली सन्धिबाट गुमेको सम्पूर्ण भु–भागनै फिर्ता गर्ने उद्देश्यका साथ युद्द लड्नमा तयारी हुन आवश्यक छ ।
सुगौली सन्धिबाट गुमेको भुमि फिर्ता गर्ने आधारहरू
सुगौली सन्धिमा गुमेका हाम्रा भु–भागहरू पूर्वका सिकिम दार्जिलिङ्ग समेत पश्चिम, दक्षिणका अल्मोडा, काँगडा, देहरादुन, कुमाउँ, गढ्वाल, सतलज लगायत नैनीतालसम्मको सम्पूर्ण भुमिमाथी अधिकार जमाउन हाम्रो सरकार, हामी र हाम्रा नेपालीसेना तयार रहनु पर्छ । तत्कालिन व्रिटिश कम्पनी सरकारको चलाखी तथा कपटपूर्ण षड्यन्त्रबाट मात्र गुमाउन पुगिएको करिब ५८ हजार व.कि.मि. क्षेत्रफल रहेको उक्त भूमि फिर्ता लिने अधिकार अझै बाँकी छ ।  जसका नैतिक र कानुनी आधारहरू निम्न रहेका छन्ः
१,  सन् १८०० भन्दा अघि बर्तमान भारत अहिलेको जस्तो एकीकृत भारत भैसकेको थिएन । अहिलेको भारत पनि त्यसबेलाको नेपाल जस्तै हजारौँको संख्यामा बिभाजित रहेको भन्ने भारतकै ईतिहास ।
२, नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले जस्तै त्यहाँ पनि काश्मिरका बादशाहले विभिन्न राज्यमा बिभाजित रहेको टुक्रेराज्यहरू एकीकृत गर्दै अघि बढ्दै थिए भन्ने इतिहास ।
  ३, सुगौली सन्धी भन्दा अघि नेपालले बिजय प्राप्त गरिएका माथी उल्लेखित भुमिहरू कुनैपनि राज्यको अधिकार भित्र नपरेको र स्वतन्त्र राज्यहरूको रुपमा रहेको भारत र नेपालको ईतिहास ।
 ४, तत्कालिन व्रिटिश कम्पनी सरकारसँग सुगौली सम्झौता भएको मिति सन् १८१६ देखि सन् १९५० मा भारत छोडेर जाने बेलासम्म पनि नेपाल भारतको सीमा तथा क्षेत्रफल एकीन नभएको कुरा ब्रिटिश कम्पनी सरकारले तत्कालिन नेपालका अवैध शासक मोहन शम्शेरलाई बोलाई सुगौली सन्धिबाट गुमेको भुमि फिर्ता गर्न बोलाइएको कुरा ।
५, माथी उल्लेखित भुमिहरू व्रिटिश कम्पनी सरकारको चलाखी तथा कपटपूर्ण सुगौली सन्धिले मात्र भारतमा गाभिएकोले सन्धी नमान्न पनि सकिने ।
६, तत्कालिन अवस्थामा दुवै अबैध सरकारहरू बीच सन्धी भएकोले पनि उक्त्त भुमिहरू स्वतः अमान्य हुने अन्तर्राष्ट्रिय  मान्यता ।
७, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सम्मको महाकाली नदीलाई सीमा मानेर तत्कालिन व्रिटिश कम्पनी सरकारसँग गरिएको अबैध सम्झौतालाई आधार मानेर सुगौली सन्धिको भूमि फिर्ताको तर्क बलियोसँग उठाउन सकिन्छ । 
८, वर्तमान विशाल नेपाल (नचबततभच ल्भउब)ि को सीमा क्षेत्रलाई ईश्वर साक्षी राखेर सही सत्य बोल्न कसम खुवाउने हो भने भारतीय नेताहरूबे होइन भन्न नसक्ने अवस्था ।
९, अहिले नक्सामा समेटिएको भु–भाग लगायत सुगौली सन्धिबाट गुमेको क्षेत्रहरू नेपालको हो भनी प्रमाण सहित बेलायतले भन्न सक्ने विश्वास ।
१०,  नेपालले बिजय प्राप्त गरेको उक्त भुमिहरू भारतको कुनै एक भूभाग अतिक्रमण गरि लिएको हैन भन्ने स्पष्ट ईतिहास ।
हाम्रा कमजोरीहरू र निष्कर्ष
यी तथ्य र आधारहरूलाई लिएर माथिका भूमिहरू फिर्ताका लागि अघि बढ्न सक्ने ठाउँहरू धेरै छन् । तर ती भुमिहरू अहिले भारतले आफ्नो सार्वभौम विशाल भुमिको एक अभिभाज्य क्षेत्र मानी गर्व गरिरहेको छ ।  अहिले यसरी भारतले आफ्नो बैधानिक भु–भागको रुपमा दावी गर्न पाउने स्थितिको अवसर दिनुमा हाम्रै पनि कमजोर रहेको छ । जुन बेला व्रिटिश सरकारले भारत छोडेर जानेबेलामा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरलाई उक्त भुमि फिर्ता लिन आग्रह गरेकोमा फिर्ता नलिई नेपाल राष्ट्रमाथी अक्षम्य घात गर्न पुगे, सबभन्दा ठूलो भुल यहिँ गर्न पुग्यो । जसलाई  पहिलो कमजोरी मान्नुपर्ने हुन्छ । यसपछिका अथवा तत्कालिन शब्दमा भन्नुपर्दा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चातका सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका राजाहरू भनौँ वा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको पनि ठूलो कमजोरी हुन पुगेको छ ।   राजाको कठपुतली सरकारको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू बन्ने दाउपेच र चाप्लुसीमा लागेरै समय बिताए । पुर्खाले आर्जन गरेको, सुगौली सन्धिमा गुमेको तर व्रिटिश सरकारले फिर्ता दिन चाहेर पनि मोहन शम्शेरले लिन नचाहेको भूमिको  बिषयमा सोच्न सम्म भ्याएनन् । यसबेला पनि ठूलै भूल गरे । २०४८ पछिका सरकारहरू त झन महाकाली, कालापानी, पन्चेश्वर बहुउद्देश्यीय सम्झौताको नाममा हाकाहाक्की नै भारतलाई अधिकार सुम्पेर झन पहिलेका भूमिहरूको मुद्दा ओझेलमा पु¥याउन मद्दत गरे । भूमि फिर्ता गर्ने कुरामा कुनै चासो राखेनन् वा कुर्सी संघर्षले सोच्नै भ्याएनन् । उता राजा त्रिभुवन र महेन्द्र पनि राजनीतिक षड्यन्त्रमा अल्मलिन पुगे । २००७ सालको राणा शासनको समाप्तिसङ्गै तत्कालिन राजा त्रिभुवन र त्यसबेलाका राजाको छत्रछायाँको सरकार अनि अगुवा नेताहरू सबै एक भएर यी भूमिहरू फिर्ताका लागि अघि बढेको भए भारत उक्त भुमिहरू फिर्ता गर्न बाध्य हुनुपथ्र्याे किनभने भारत व्रिटिश सरकारले भर्खरै मात्र छोडेर गएको ताजा अवस्था थियो । नेपालले दह्रोसङ्ग कुरा राखेको भए बेलायत समेत अरु राष्ट्रको पनि भारतमाथी दवाब पर्नसक्थ्यो र नेपालले सजिलैसँग उक्त भूमिहरू प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । यो बिषयमा कुरै उठाउन चाहेन वा नेपालकै राजानीतिक खिचातानीमा भुलेर बिर्सन पुगे वा नेपालको राणातन्त्र हटाउनमा तत्कालिन भारतीय नेताहरूले पनि ठुलै  सहयोग गरेको हुनाले यस बारेमा कुरा उठाउन उनीहरूलाई लाज लागे वा मुख खोल्ने साहस गर्न सकिएन । यस्तै राजनीतिक घटनाक्रमहरूको लफडामा रुमलिन पुग्ने क्रममा समय बित्दै, छिपिँदै, पुरानो हुँदै गयो र भारतले आफ्नो भन्न बलियो स्थान पाउन थाल्यो । जुन अल्मोडा, काँगडा समेतका भूभागहरू र हालैमात्र थपिन पुगेको भूमिलाई भारतले आफ्नो भनी दावी गर्ने ठाउँ पायो । यसमा  भारत भन्दा पनि नेपालकै कमजोरी रहेको छ भन्नमा कुनै मुख लुकाउन पर्ने छैन र ७० वर्ष पुरानो मुद्दा भन्नुपर्ने थिएन । तर जहाँसम्म तराईको सयौँ ठाउँमा भारतले अतिक्रमण गरि भूमी मिचेको कुरा छ त्यो भने नेपालले तराई सीमामा सुरक्षाबललाई सशक्त रुपमा उपस्थित जनाउन नसक्नुले मात्र फाइदा उठाउन पुगेको हो भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्रियता र राष्ट्र अखण्डताप्रतिको एकता—जिन्दावाद !