2019 March 22/ 01:26: 06am

    चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएका योजनाहरुको सम्झौता गर्ने कार्य शुरु भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेका योजनाहरुको समयमै सम्झौता गरी योजनाको सहि कार्यान्वयन गर्नु बजेटको सहि सदुपयोग हो । अघिल्लो वर्ष जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो वर्ष भएकाले योजनामा रकम विनियोजन र कार्यान्वयनमा केहि अलमल पैदा भएको थियो । कानुनको अभाव, अधिकारको प्रत्यायोजन र योजनाहरुको सहि विश्लेषण हुन नसक्दा केहि रकमहरुको दुरुपयोग हुन पुग्यो भने केहि योजनाहरुको फितलो कार्यान्वयन भयो । असार मसान्तसम्म बजेट कार्यान्वयनमै लाग्दा आगामी वर्षको बजेटमा समेत स्थानीय सरकारको ध्यान जान सकेन । 
    संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत निर्वाचित भएका सांसदहरुको पूर्वाधार विकास तथा साझेदारी कार्यक्रमका योजनाहरुको रकम समेत स्थानीय सरकारमै जाने छ । योजनाहरुको छनौट कार्य कार्तिक मसान्तसम्म सम्पन्न भईसकेको छ । विकास निर्माण मार्फत नागरिकहरुको सम्वृद्धीका लागि सरकारले लिएको सुखी नेपाली सम्वृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुको विकल्प छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाको विशेष योजना र योजनाको कार्यान्वयन सफल रुपमा सम्पन्न गर्नु चुनौती छ । जनप्रतिनिधि भएपछि उपभोक्ता समितिमा समेत आफै बसेर काम गर्नु पर्छ भन्ने नागरिकहरुको सोचलाई समेत उपभोक्ताकै पक्षमा लगि योजनाहरुलाई पारदर्शी र जनसहभागितामा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । जिल्लाकै हकमा कुरा गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा धुलिखेल नगरपालिकामा २० प्रतिशत जनताको सहभागिताको रकम संकलन भयो भने बनेपा लगायतका केहि सरकारहरुले ग्रामिण र शहरी क्षेत्रमा मात्रै सहभागिताको रकम जुटाउन सके । नागरिकहरुको सहभागिता विनाका विकास र योजना सम्पन्न हुने मात्रै नभई स्थायी पनि हुन सक्दैनन । 
    स्थानीय सरकारहरुले धमाधम उपभोक्ता समिति गठन शुरु गरेका छन् । उपभोक्ता समितिका आफ्ना समस्या छन् । गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा बैक छैनन । उपभोक्ता समिति गठन गरेर पनि बैक नहुँदा सदरमुकाम तथा गाउँपालिकाको केन्द्रमा आउनु पर्ने बाध्यता छ । पैसाको अभाव तथा पैसा उपलब्ध हुँदा पनि विकास भन्दा धेरै दुख हुने भएपछि नागरिकहरुको उत्साह र सक्रियता खस्कन सक्छ । उत्साहलाई अझै उत्साहमा लैजान स्थानीय सरकारहरुले नागरिकहरुलाई घरदैलोमै सेवा दिई विकासको कामलाई दु्रत गतिमा लैजानु आवश्यक छ । उपभोक्ताहरुले मेरा लागि र हाम्रा लागि विनियोजन भएको योजना समयमै सम्पन्न गर्नु पर्छ भन्ने बनाउन सहज र सरलीकृत रुपमा उपभोक्ताहरुलाई प्रशिक्षित गरिनु पर्छ । कागजमा मात्रै योजना फरफार गर्ने, एउटै योजनामा रकम डुब्लिकेशन हुने, काम नभई भुक्तानी मात्रै गर्ने, असार मसान्तसम्म मात्रै योजना सम्झौता गर्ने जस्ता गतिविधि जनप्रतिनिधि भएको बेला अन्त्य हुनु पर्छ । 
    जनप्रतिनिधि समेतको सहभागितामा हुन सक्ने सम्भावित संगठित भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरुको समयमै निगरानी र रोकथाम हुनु जरुरी छ । केहि जनप्रतिनिधिहरुले योजना राखिदिएको वा मिलाईदिएको नाममा उपभोक्ता समितिलाई डोजर मार्फत होस वा अन्य केहि प्रयोजन मार्फत कमिसन लिने र दुख दिने कुराको अन्त्य हुनु पर्छ । उपभोक्ता समिति गठनसँगै कार्यान्वयन र योजना फरफारमा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन तिब्र बनाईनु पर्छ । महत्वकाँक्षी सहितका योजनाहरुको समयमै सम्पन्न र प्रयोग मार्फत सुखी र खुशी नेपाली सँगै आयआर्जन बढाई सम्वृद्ध नेपाल निर्माणमा आजै देखि लाग्नु जरुरी छ ।