काभ्रेपलाञ्चोकमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि ६ हजार ३२९ वटा निवेदन संकलन हुनु सामान्य तथ्यांक होइन । यो हजारौँ परिवारको वर्षौंदेखिको अपेक्षा, असुरक्षा र आफ्नो जमिनमाथिको अधिकार स्थापित गर्ने चाहनासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले अब प्रश्न कति निवेदन संकलन भए भन्ने होइन, ती निवेदनमध्ये कति निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत ढंगले टुंगिन्छन् भन्ने हो । परिणाम नआउँदासम्म नागरिकहरुले आश बाहेक अरु केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन । 
    संकलित निवेदनमध्ये ५ हजार ४३९ अर्थात् करिब ८६ प्रतिशत अव्यवस्थित बसोबासीका छन् । भूमिहीन सुकुम्बासीका ७०७ र भूमिहीन दलितका १८३ निवेदन छन् । यसले काभ्रेमा भूमिसम्बन्धी समस्या भूमिहीनतामा मात्र सीमित छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ । पुस्तौँदेखि बसोबास वा प्रयोग हुँदै आएको तर कानुनी रूपमा व्यवस्थित दर्ता हुन नसकेको जमिनको समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।
    मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा मात्रै २ हजार २४६ निवेदन पर्नु र त्यसमा २ हजार १४० अव्यवस्थित बसोबासीका हुनु यसको महत्वपूर्ण उदाहरण हो । नमोबुद्ध, धुलिखेल, पाँचखाल र खानीखोलालगायतका स्थानीय तहमा पनि उल्लेख्य संख्यामा निवेदन परेका छन् । यसले भूमिसम्बन्धी समस्या जिल्लाका विभिन्न भूगोल र समुदायमा फरक–फरक स्वरूपमा रहेको देखाउँछ । तर निवेदन दर्ता हुनु र जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुनु एउटै कुरा होइन। कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकको आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, सम्पत्ति, बसोबासको अवस्था, जग्गाको प्रकृति र अन्य कानुनी आधारको परीक्षण आवश्यक हुन्छ । त्यसैले प्रक्रिया छिटो हुनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा स्वाभाविक भए पनि हतारमा अपारदर्शी निर्णय गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
    जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले ४२५ वटा निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण, दाबी–विरोध, पूर्णपुष्टि, मालपोत तथा नापीसम्बन्धी काम अघि बढिरहेको अवस्था पनि सकारात्मक संकेत हो। पाँचखाल, पनौती, नमोबुद्ध, खानीखोला र रोशीमा प्रक्रिया अघि बढ्नुले काम कागजमै सीमित नरहेको देखाउँछ । तर अझै हजारौँ निवेदन प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा छन्। यसलाई गति दिन स्थानीय तह र जिल्ला समितिबीचको समन्वय निर्णायक हुनेछ । बनेपा नगरपालिकामा आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट केही निवेदन नष्ट हुनु झन् संवेदनशील विषय हो। एउटा फाइल हराउनु भनेको एउटा कागज हराउनु मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको नागरिकको वर्षौँको आशा र प्रमाण प्रभावित हुनु हो। त्यसैले नष्ट भएका अभिलेख पुनःस्थापना, प्रमाण संकलन र निवेदकको अधिकार सुरक्षित गर्ने काम अत्यन्त सावधानीपूर्वक हुनुपर्छ ।
    काभ्रेको भूमिसम्बन्धी समस्या नयाँ होइन । विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका अधुरा काम अझै बाँकी छन् । नक्सा प्रमाणित नभएका, मालपोत बाँकी रहेका, दोहोरो पुर्जा भएका, पुर्जा बन्न बाँकी रहेका, फिल्डबुक अप्रमाणित भएका तथा नापनक्सा भएर पनि दर्ता हुन नसकेका जग्गाका समस्या वर्षौँदेखि थाती छन् । नयाँ निवेदनसँगै पुराना समस्या पनि जोडिँदा जिल्ला समितिमाथि जिम्मेवारी अझ बढेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा लाभग्राही छनोट गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो । वास्तविक भूमिहीनले अधिकार पाउनुपर्छ र कानुनी मापदण्ड पूरा नगर्नेले राज्यको स्रोत तथा अवसर दुरुपयोग गर्न पाउनु हुँदैन । यही कारण प्रमाणको परीक्षण, सार्वजनिक सूचना, दाबी–विरोध र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अपरिहार्य छ ।
    राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका क्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अब त्यो प्रतिबद्धताको परीक्षण गर्ने समय आएको छ । प्रतिबद्धता भाषणमा होइन, नागरिकको हातमा कानुनी रूपमा मान्य कागज पुग्दा मात्र सार्थक हुन्छ । ६ हजार ३२९ निवेदनलाई अर्को तथ्यांकका रूपमा सुरक्षित राखेर मात्र पुग्दैन। प्रत्येक निवेदनको अवस्था, प्रक्रिया, निर्णय र परिणामबारे नागरिकले जानकारी पाउनुपर्छ । स्थानीय तह, जिल्ला समिति, नापी, मालपोत र सम्बन्धित अन्य निकायबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमा तोकिनुपर्छ । जहाँ प्रमाण अपुग छ, त्यहाँ प्रमाण जुटाउने सहजीकरण हुनुपर्छ; जहाँ कानुनी समस्या छ, त्यहाँ स्पष्ट कारणसहित निर्णय हुनुपर्छ ।
    भूमि नागरिकको जीवन, आवास, रोजगारी र भविष्यसँग जोडिएको आधारभूत सम्पत्ति हो । त्यसैले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियालाई सामान्य प्रशासनिक कामका रूपमा लिनु हुँदैन । काभ्रेमा संकलित ६ हजार ३२९ निवेदन एउटा ठूलो अवसर पनि हो–वर्षौँदेखि अल्झिएको समस्यालाई व्यवस्थित, न्यायपूर्ण र दिगो रूपमा समाधान गर्ने अवसर । अब काभ्रेले फेरि अर्को आयोग, अर्को समिति र अर्को सूचीको प्रतीक्षा गर्ने होइन । यसपटक परिणाम देखिनुपर्छ । कागजबाट प्रक्रिया सुरु भएर नागरिकको हातमा अधिकारको प्रमाण पुग्नुपर्छ । अन्यथा ६ हजार ३२९ निवेदन पनि विगतका अधुरा फाइलझैँ अर्को पुस्ताका लागि बोझ बन्नेछ ।