सरकारले पटक पटक भुकम्पका पीडितहरुलाई पक्की आवास निर्माणका लागि समयसीमा दिदै अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउन प्राधिकरण मार्फत गरिएका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन भएका छन्। सुुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानका लागि भएको निर्णय होस् वा जग्गा जमिन सहज नभएकाहरुको हकमा होस् प्राधिकरणले पीडितहरुलाई न्याय दिने उद्देश्यले निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर पनि समयसीमा भित्रै आवास निर्माण गर्नेहरुको संख्या बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय कार्तिक मसान्त भित्र दिएको समय सीमा भित्र आवास निर्माण गर्नेहरुको संख्या अझै थोरै छ । पहिलो किस्ता लिने र घर निर्माण नगर्नेहरुको संख्या धेरै छ। सरकारी अनुदान जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण भुकम्प पीडितहरुले घर निर्माण गरेका छैनन्। 
    पुनर्निर्माणको सहजताका लागि जिल्लामा समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। स्थानीय तहमा सरकारका प्रमुखहरुलाई जिम्मेवारी बोकाईएको छ। तर पनि इन्जिनियरहरुको सरुवा भईरहने कारण निर्माण सम्पन्न भएका घरहरुको भुक्तानीका लागि पनि असहज भएको छ। कुनैबेला निर्माण सामाग्रीमा मुल्य बृद्धिका कारण पनि पीडितहरुलाई समस्या थियो। अहिले निर्माण सामाग्रीमा मात्रै सहज नभई प्राधिकरणका हरेक निर्णय पीडित मैत्री छन् तर पनि आवास निर्माणले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । अब निर्माण नहुने घरहरु पछि पनि निर्माण हुने छैनन्। यो संख्या ग्रामिण भेगमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा धेरै छ। ग्रामिण भेगमा वास्तविक पीडितहरु अझै लाभग्राही सूचीमा पर्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय गरिएको सर्भेक्षणको परिणाम सार्वजनिक नहुँदा कयांै पीडितहरु अन्योलमा छन्। प्राधिकरणले तत्काल उक्त सर्भेक्षणको रिजल्ट सार्वजनिक गर्नु पर्छ। जिल्ला स्तरीय समितिले २०७६ आषाढ मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिईसक्न भुकम्प पीडितहरुलाई अनुरोध गरेको थियो । उक्त समयावधीमा पहिलो किस्ता नलिएमा लाभग्राही सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। समितिले त्यस्ता लाभग्राहीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। 
    २०७६ फागुन मसान्त भित्र घर निर्माण सम्पन्न गरी तेश्रो किस्ता लिई सक्नुपर्ने गरी स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र त्यो समयावधी भित्र घर निर्माण सम्पन्न नभएमा लाभग्राहि सूचीबाट हटाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। लाभग्राहीबाट प्रबलीकरण र प्रबलीकरणबाट लाभग्राहीमा परिवर्तन गर्न चाहनेहरुलाई असोज मसान्तसम्मको समयावधि दिईएको थियो। प्रबलीकरण गर्न चाहनेहरुको संख्या धेरै भएन। पूर्ण क्षतिमा लाभग्राही भई घर निर्माण गरेको तर पुरानो घरमै बसिरहेकाहरुले जोखिमयुक्त घर तत्काल भत्काउन लगाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन। पुराना घर पनि भत्काउन आनाकानी गर्ने र बनाएका घरमा पनि नबस्ने भएकाले पुनर्निर्माणमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ। भुकम्पबाट पीडित भएका ९८ हजार १९ घर परिवारको सर्भे गरिएको छ। जसमध्ये ७७ हजार ८ सय ६१ जनाको पुनर्निर्माण तथा ५ हजार ५ सय ४३ घर परिवारको रेट्रोफिटिङ्गका लागि सर्भे गरिएको थियो। अनुदान लिएर दुरुपयोग गरी आवास निर्माण नगर्नेलाई तत्काल कारवाही शुरु गरिनु पर्छ र बास्तविक पीडितहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ।