काभ्रेमा एक पछि अर्काे गौरवका आयोजना
मोतीराम तिमल्सिना
साँगा, बनेपा
    राजधानीसँग जोडिएको तर विकासमा ‘बत्ति मुनीको अँध्यारो’ भए जस्तो पछाडि पर्दै आएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा २०७४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र तीन तहकै सरकारले गौरवका आयोजनामा ध्यान दिन थालेका छन् । गौरवका थुप्रै आयोजनाहरु मध्ये आगामी तीन वर्ष भित्रै संचालनमा आउने गरी निर्माण शुरु भएको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय हो । बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर १४ मा निर्माण हुन लागेको उक्त विश्वविद्यालयको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । 
    ‘जिल्लामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु शुरु भएका छन्’–संघीय सांसद् एवं पूर्व मन्त्री नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो–‘प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, एयरपोर्ट निर्माण, पाँचखालमा खानेपानी, इन्द्रावती परियोजना लगायतका गौरवका आयोजनाहरु शुरु भएका छन् ।’ विकास निर्माणका लागि केन्द्रिय तहमा पहुँच नभएका कारण जिल्लामा गौरवका आयोजनाहरु शुरु हुन सकेका थिएनन् । विगत तीन वर्ष देखि काभ्रेजिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा गौरवका परियोजना संचालन भएका छन् भने बनेपामा अन्तर्राष्ट्रिय कला केन्द्र निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण परियोजनाहरु निर्माण शुरु भएको बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख लक्ष्मीनरसिं बादेले बताउनु भयो । ‘तीन तहकै सरकारको साझेदारीमा नगर भित्र गौरवका आयोजनाहरु शुरु भएका छन्’– नगर प्रमुख लक्ष्मीनरसिं बादेले भन्नुभयो–‘नागरिकहरुको समृद्धिका लागि नगरका १४ वटै वडामा कुनै न कुनै परियोजना संचालन गर्ने वातावरण तयार गरेका छौं ।’ प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, बासुकी थुम्कीमा पर्यटन केन्द्र, हिलेजलजले, गोसाईस्थान, चण्डेश्वरी र धनेश्वर क्षेत्र, नासिकासाँगा, विकटेश्वर, भक्तेश्वर नाला उग्रचण्डी जस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरु भएको उपप्रमुख रेखा सापकोटा दाहालले बताउनु भयो । 
    तीन वर्ष भित्र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी (एनडीयू) संचालनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । उक्त विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कूलपति, रक्षामन्त्री सहकूलपति र प्रधासेनापति उप–सह–कूलपति रहने गरी अन्य विभागीय ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित ढाँचा र मोडेलबारे नेपाली सेनाले बौद्धिक बहस आरम्भ गरेको छ । जंगीअड्डामा सेनाको नेतृत्व तहले गरेको अन्र्तक्रियामा पूर्व राजदूत, पूर्व जनरल, प्राध्यापक, विदेशमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेता, विश्लेषक लगायतले प्रस्तावित विश्वविद्यालयबारे सुझाव दिएका थिए । ‘यो विश्वविद्यालयलाई विदेशी समेत नेपालमा अध्ययन गर्न आउने गरी अब्बल ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ’ – सहभागीको सुझाव थियो, ‘एनडीयू आवश्यक थियो । व्यापक तयारीका साथ आरम्भ होस् । अध्ययन गर्ने थलोसँगै बहस र चिन्तनको समेत अभ्यास बसालोस् ।’ सरकारको निर्णयसँगै आर्थिक २०७६÷०७७ मा निर्माण शुरु गरेको विश्वविद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि समेत बजेट विनियोजन गरी आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरिएको हो । 
    अमेरिका, बेलायत, चीन, सिंगापुर, पाकिस्तान, बंगलादेश, मलेसिया लगायतका देशमा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयहरू छन् भने भारतमा पनि यसखालको विश्वविद्यालय प्रस्तावित छ । भारतमा मद्रास विश्वविद्यालय अन्तर्गत प्रतिरक्षा कलेज छ । त्यहाँ पनि विश्वविद्यालय बन्ने चरणमा छ । ‘हामीकहाँ अध्ययन अनुसन्धानका लागि केन्द्रहरूको अभाव छ ।  भू–राजनीतिक र रणनीतिक तवरमा नेपाल  महत्वपूर्ण स्थानमा छ । मुलुकमा रणनीतिक विषयमा अध्ययन आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाली सेनाको रेखदेखमा संचालन हुने गरी विश्वविद्यालयले थिंक ट्यांकको काम गर्नेछ । सेनाको निगरानीमा रहने भएपनि मुलुकको आवश्यकता हो भन्ने भावना सहित सिंगो संगठनले काम गरिरहेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ । 
    साझा लक्ष्य, रणनीतिक सोच र संस्कार एवं समान बुझाईको लागि पनि यस्तो विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको नेपाली सेनाको बुझाई छ । थिंक ट्यांक स्थापनासँगै यस प्रकारको विश्वविद्यालयमार्फत् थप ब्रेन उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । राष्ट्रिय रणनीति, सुरक्षा तथा रक्षा विषयमा नेपालमा अध्ययन हुँदैन । यसको लागि सेना तथा प्रहरीका उच्च अधिकारी विदेशमा नै जानुपर्ने बाध्यता छ । प्रतिरक्षा क्षेत्रमा नेपाली सेनाको आवश्यकता पूर्ति गर्न सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक वार कलेज लगायत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेको भए पनि ती संस्थाहरू ट्याक्टिक (रणनीतिक) तथा सीमित अपरेशनल तहमा काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति मात्र उत्पादन हुन्छन् । त्यसैले नेपालको लागि आवश्यक अपरेशनल एवं रणनीतिक तहको अध्यापनका लागि विदेशी संस्थाहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले यसखालको विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको सेनाको ठम्याई छ । उच्च शिक्षा अध्यापन, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (थिंक ट्यांक) को कार्य (अध्ययन, अनुसन्धान एवं विश्लेषण), नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायहरू समेतको उच्च शिक्षाको आवश्यकता पूर्ति हुने प्रस्तावित विश्वविद्यालयको ढाँचा तयार पारिएको सेनाले स्पष्ट पारको छ ।
    राष्ट्रिय हित जगेर्नाका लागि उचित राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र रणनीति अन्तर्गत प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि गर्न यस्तो विश्वविद्यालयको परिकल्पना सरकारले नै गरेको हो । नेपाली सेनाले चाहना राखेको भए पनि सेनाकै आग्रहमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी यसको परिकल्पना गरिएको हो । गठन आदेशबाट कानुन पारित गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । नेपाली सेनाले लामो समयदेखि परिकल्पना गरेको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता देखिएसँगै मूर्त रुप लिन लागेको हो । रक्षा र सुरक्षा मामिला अध्ययनको आवश्यकता महसुस भएको भन्दै सरकारले यसलाई सेना मार्फत अघि बढाउन चाहेको हो । सरकारले पहिलो पटक प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ‘प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण विकास समिति गठन आदेश–२०७६’ जारी गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सैन्य मामिला, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला लगायत विषयमा रणनीति तय तथा अध्ययन र अध्यापनका लागि विश्वविद्यालय खोल्न गठन आदेश जारी गरिएको हो । 
    विश्वविद्यालयमा ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले बाहिरबाट नियुक्त गर्ने छ । बाँकी सदस्यहरु राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा कार्यरत उपरथी, नेपाली सेनाको व्यवस्था, नीति तथा योजना महानिर्देशनालयका महानिर्देशकसहित रक्षा, शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि, अर्थ, कानुन, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव समितिमा सदस्यको रुपमा रहने छन् । समितमा बस्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहको कार्यअवधि २ वर्ष र विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन लागू भएको ४५ दिन जुन अघि आउँछ, त्यसबेला सम्मका लागि रहने छ । समितिको कार्यकारी निर्देशक प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालयले नियुक्त गरेका बहालवाला सहायक रथी रहने छन् । कार्यकारी निर्देशक समितिको सचिवालयको प्रमुख रहने छन् । यसमा अन्य सुरक्षा निकाय वा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काममा खटाउन सकिने छ । आवश्यकता अनुसार विज्ञ र कर्मचारी करारमा पनि नियुक्त गर्न सकिने छ । कार्यकारी निर्देशकले समितिको सदस्य सचिवका रुपमा प्रशासनिक प्रमुख भएर काम गर्ने छन् । अध्यक्ष र सदस्यको उमेर ४५ वर्षमाथीको हुनुपर्ने छ ।
अध्यक्षको योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी समितिले विश्वविद्यालय सञ्चालन, भौतिक संरचना निर्माण, व्यवस्थापन, यस्तै किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग समन्वय, साझेदार र सहयोग आदानप्रदान लगायतका काम गर्ने छ । विदेशबाट आर्थिक सहयोग लिन सक्ने छ । यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट प्राप्त तथा सरकारले दिएको अनुदान छुट्टै कोष स्थापना गरेर सञ्चित गर्नुपर्ने छ ।
    प्रतिरक्षा सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पाठ्यक्रमको मस्यौदा निर्माण, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका महाविद्यालय, अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्र तथा शैक्षिक विभागहरुको ढाचा निर्धारणलगायत काम पनि समितिले गर्ने छ । गठन आदेश अनुसार समितिको बैठक हरेक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्ने छ । ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएका बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ । देशभित्रै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नहुँदा नेपाली सेनाका जर्नेल तथा प्रशासक र अन्य सुरक्षा अधिकारी विभिन्न मुलुकमा नेशनल डिफेन्स कोर्सरवार कलेज अध्ययनका लागि जाने गर्थे । अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी रणनीति बनाउने कुनै आधिकारिक प्राज्ञिक संस्था छैन । प्रतिरक्षा सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि यसअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेका थिए । 

७ सय ५० रोपनीमा विश्वविद्यालय
बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर १३, १४ र भक्तपुरको केहि क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि ७ सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराईएको वडा अध्यक्ष गौरी राउतले बताउनु भयो । मन्त्रीपरिषद्को २०७७ जेठ २२ गतेको बैठकबाट नेपाली सेनालाई प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न पेरुङगे सामुदायिक वन क्षेत्रको खोटे सल्ला लगायत प्रजातीका १ हजार १ सय ५ वटा रुख बोट विरुवा हटाउन स्विकृति दिएको छ । उक्त रुख विरुवाहरु हटाउँदा नेपाली सेनाले डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेसँग आवश्यक समन्वय गरी उत्पादित काठदाउरा सोहि कार्यालय मार्फत पेरुङगे सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । 
प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा विनियोजित बजेटबाट १ हजार ३ सय ८० मिटर पेरिमिटर पर्खाल, १० मिटर चौडाको आन्तरिक ग्राभेल सडक, अण्डर ग्राउण्ड पानी टयाङकी, तथा डिप बोरिङ निर्माण गर्नको लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको छ । विद्युत संरचना निर्माणको कार्य भईरहेको छ । नेपाली सेनाका २६ नम्बर बाहिनीकका बाहिनीपतिले निर्माण कार्यको रेखदेख गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि उक्त कार्य निरन्तरत रहनेछ । समयमै सम्पन्न गर्ने गरी कार्य शुरु भएकाले स्थानीयहरुका चासो र सम्वन्धका बारेमा स्थानीय सरकार मार्फत संवाद भईरहेको छ । ‘सबै जमिनमा विश्वविद्यालयको संरचना बन्दैन’–बाहिनीपति जर्नेलले भन्नुभयो–‘अध्ययनका लागि आवश्यक जमिनका रुपमा बाँकी क्षेत्रको उपयोग हुनेछ ।’