होमप्रसाद चौंलागाँईं
       निर्वाचन लोकतन्त्रको लागि सुन्दर अभ्यास हो । निर्वाचनको माध्यमबाट नै जनमतको परिक्षण हुने गर्दछ । जनताले कुन राजनीतिक दललाई शासन सत्तामा जाने अनुमति दिने भन्ने निर्णय पनि निर्वाचनबाटै हुने गर्दछ । त्यसैले हरेक निर्वाचनको विशिष्ट खालको सन्देश हुने गर्दछ । यस विचमा दुई पटक उप–निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । हुन त उप–निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै ठूलो परिवर्तन ल्याउन पक्कैपनि सक्तैन । न इलाम र बझाङमा भएको उप निर्वाचनले नत भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले, सत्ताको गणितमा खासै असर पर्ने होइन । तर पनि त्यस खालका निर्वाचनको परिणामले राजनीतिक दलहरुलाई केही सबक भने सिकाउने गर्दछ र सिकाएकोपनि ।
        निर्वाचन परिणामले सबैभन्दा ठूलो भड्का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको छ । उसले यस उप–निर्वाचनमा जितेर ८४ मा एक्लै बहुमत ल्याउने सपना देखेको थियो । निर्वाचन परिणामले उसको मिशन ८४ को नारालाई गफमा सिमित गरिदिएको छ । जनता परिपक्व र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा देखिएका छन् । अनुहार मात्र नयाँ भएर हुँदैन । विचार, दृष्टिकोण र योजना पनि नयाँ हुनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट सन्देश निर्वाचन परिणामले दिएको छ । पछिल्लो स्थानीय उप निर्वाचनमा कीर्तिपुरको एउटा वडा बाहेक दुवै पटकको निर्वाचनमा रास्वपाले जमानत जोगाउन सकेन । यसको पछाडि उसको नेतृत्वमाथि उठेको सहकारी लगायतका प्रकरणहरुको प्रश्न पनि हो । यो प्रकरणको न्यायिक निरुपण नभएसम्म आगामी दिनमा पनि रास्वपालाई यसले लखेटिरहनेछ । 
         निर्वाचन परिणामले राजावादी शक्तिलाई पनि ठेगान लगाइदिएको छ । राजालाई हेर्न आउने भिड मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउन चाहँदैन भन्ने पनि राजेन्द्र र ज्ञानेन्द्र शाहीहरुले बुझ्नु पर्छ । जनता २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीको विपक्षमा छैनन् । बरु त्यसको उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप सुधारको पक्षमा देखिएका छन् । अनावश्यक कुरामा लाग्नै पर्दैन, वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत आउन सम्भव छैन । कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक गठबन्धन आवश्यक छ भन्ने पनि निर्वाचन परिणामले बताएको छ । माओवादी सहितको गठबन्धन हुँदा कांग्रेसले बझाङमा ठूलो मतान्तरमा जितेको थियो । अहिले माओवादीको साथ नरहँदा पराजित हुनुपर्यो । अर्कोतर्फ एमालेले पनि एक्लै बहुमत ल्याउने सपना नदेख्न पनि निर्वाचन परिणामले सन्देश दिएको छ । अनावश्यक पपुलिजम्, तेस्रो दर्जाको जनमतधारी दलको अनावश्यक चुरीफुरी र निरन्तको अस्थिरतालाई बुझेर नै केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई माओवादी कित्ताबाट आफूतिर ल्याएका हुन । 
यी र यस्तै सन्दर्भको अध्ययन गरेर हुनु पर्छ, नेपाली कांग्रेसको गोदावरीमा भएको महासमिति बैठकमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । जसले माओवादीलाई एमाले सहितको गठबन्धनमा पुर्यायो । 
        अहिलेको मत परिणामले राजनीतिकरुपमा केही स्पष्ट सन्देशहरु प्रवाह गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो सन्देश हो—‘नयाँ’ भनिएकाहरुले जति जोडबल गरे पनि जनता अझै पनि ‘पुराना’ भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैनन् । ०८४को आम निर्वाचनमा पनि मुख्य जित हार यिनै पार्टीहरुबीच हुनेछ । कांग्रेसले हारे, एमाले वा माओवादीले जित्ने, एमालेले हारे कांग्रेस वा माओवादीले जित्ने र माओवादीले हारे एमाले वा कांग्रेसले जित्ने । केही ठाउँमा अरु पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले छिर्के हान्न सक्छन तर राजनीतिलाई नै अर्कै दिशामा बदल्ने गरी परिणाम बदल्न सक्दैनन् ।
         गत आम निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिमा सनसनी मच्चाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले काठमाण्डौको कीर्तिपुरमा एउटा वडा जितेपनि अन्यत्र आफ्नो अस्तित्वसमेत देखाउन सकेन । अधिकांश पालिकाहरुमा त रास्वपा उम्मेद्वारहरुको जमानत नै जफत भएको छ । ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी को पनि रहन पुग्यो । मधेश प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेको जनमतले एउटा वडा पनि जित्न सकेन । उस्ले उम्मेद्वारी दिएका अधिकांश वडामा जमानत जफत भयो । बरु राउतसंग ‘जन्मजात दुस्मन’ रहेका उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टीले २ वटा वडा अध्यक्ष जितेर मधेशको राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्वलाई स्पष्टसँग देखाउन सफल भयो । नेकपा समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले एउटा एउटा वडा अध्यक्ष जितेर आफ्नो बीउ जोगाए पनि अबको चुनावमा उनीहरुलाई पनि सजिलो छैन । नेमकिपाको भक्तपुरको गढ भत्काउन अरु पार्टीलाई सजिलो छैन भने अन्यत्र वडास्तरमा केही ठाउँ जिते पनि त्यहाँभन्दा माथिल्ला पदहरु जित्न सहज छैन ।
        त्यसमाथि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीलाई नेमकिपालाई पनि भन्दा जटिल हुने देखिएको छ । किनकी उस्को कुनै पनि ठाउँ गढ भन्ने अवस्था छैन । राजनीतिक पार्टीहरुसंग जनता विरक्तिएका छन्, त्यसैले अबको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरुले जित्छन् भन्ने विश्लेषणलाई यो उपचुनावले विधिवत खारेज गरिदिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रमात्र हैन स्वतन्त्रहरुसमेत प्रतिस्पर्धामा समेत उत्रँन सकेका छैनन् । त्यसैले ०८४ मा पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादी नै एक आपसका प्रतिस्पर्धी हुन्, अरु होइनन् ।