2025 February 10/ 02:06: 44am

होमप्रसाद चौंलागाँईं
    प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको १०० दिन पुगेको छ । संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गरेर ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । संसद्को तेस्रो दलका नेता प्रचण्डले देशमा अस्थिरता निम्त्याएको, बार्गेनिङ गरेको र उथलपुथलको धाकधम्की दिंदै आएको कारण संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेर कांग्रेस र एमाले मिलेका थिए । दुई पार्टीबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा गएर पुर्ण रुपमा काम भैसकेको छैन ।
        लोकप्रियतावाद हावी भैरहेको वर्तमान सन्दर्भमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले जनमत अनुसार सोचेजति काम गर्न नसकेको भन्दै अहिले केहि आलोचना हुन थालेको छ । त्यतिमात्र नभई सरकारलाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसका केहि नेताहरुले पनि ओली सरकारको विरोध गर्न थालेका छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेर मिलेका कांग्रेस एमाले रवि लामिछानेजस्ता सहकारी ठगलाई पक्रन सफल भएपनि आफू निकटकालाई जोगाएको आरोप लाग्न थालेको छ । सरकारको पछिल्ला गतिविधिमा कांग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरुले नबोले पनि इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालासहित केहि नेताहरु आलोचनामा उत्रिन थालेका छन् ।
दुई पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार २०८३ असारमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर ओलीले देउवालाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । यसविचमा सरकार निरन्तर जनताको काममै लागिरहेको छ । सात बुँदे सहमति गरेर सरकार बनेकोले सहमतिप्रति कांग्रेस पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध देखिन्छ । सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विगतमा देखिएको विकृति र विसंगतिलाई विस्तारै अन्त्य गर्दै मुलुकको सुशासन र आर्थिक समुन्नतिको क्षेत्रमा विस्तारै चलायमान भएको देखिन्छ ।
       रमाइलो ढंगले टुक्कामा उत्तर फर्काउँदै आएका ओली, कांग्रेस सभापति देउवासँगको संगतलेपनि होला पछिल्लो समय सुशासनको क्षेत्रमा हल्ला नगरी काम गरिरहेको देखिन्छ । यसअघि शासनको क्षेत्रमा पहिला हल्ला हुन्थ्यो, काम हुँदैनथ्यो । अहिले काम हुन्छ, हल्ला हुँदैन । त्यसरी हेर्दा अहिले सरकार जनताकै न्याय र अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ । त्यसलाई मसिनोसँग नियाल्दा हतारोमा परिणाम नदेखिए पनि निकट भविष्यमै परिणाम देखिने गरी कामहरु अगाडि बढेको देख्न सकिन्छ ।
            त्यससन्दर्भमा कांग्रेस एमालेबीच कुनै खटपट देखिएको छैन । विपक्षीहरुले र सरकार गठन भएको मन नपर्नेहरुले सरकार ढल्छ भनेका हुन् । विगतमा प्रचण्डले नेतृत्व गर्दा ६÷८ महिनामा सरकार ढल्ने गरेको थियो । त्यसैले यो सरकार पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ठान्नु साउँना आँखा फुट्या गोरुले सधैं हरियो देखनुको चित्रण गर्न थालिएको छ । वर्तमान शत्ता गठबन्धन सात बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छ । दुवैतर्फबाट, कसैले उल्लंघन गरेका देखिंदैन । यो सहकार्यको विकल्प २०८४ अगाडि देखिंदैन । अर्को विकल्प हुन नसक्ने देखिएकोले शत्ताका दुबै पक्ष अहिलेको सहमतिप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छन् । कांग्रेसले यो सरकारलाई साथ दिएसम्म अर्को सरकारको विकल्प सम्भव छैन ।
यसअघिका सरकारले देश ओरालो यात्रामा लगेको भए पनि अहिले विस्तारै गति लिएर अघि बढेको विभिन्न सनदर्भहरुले देखाउन थालेको छ । एकल दल नेतृत्वको प्रधानमन्त्री भएको भए पनि यस्ता सामान्य कुराहरु आउँनेनै गर्दथे । त्यस सन्दर्भमा जनता र दलहरुको अपेक्षामात्रै होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि चाहेअनुसार गर्न सकिरहेको हुँदैन, तर कांग्रेस एमाले मिलेपछि पहिला उल्टो गतिमा दौडिरहेको सबै यात्राहरु अहिले विस्तारै सुल्टो गतिमा अगाडी बढ्न थालेको छ । त्यतिमात्र नभएर कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार बनेको सरकार भएकोले अहिलेको सरकारलाई संसदको करिब ७० प्रतिशत समर्थन छ । यो सरकारले अस्थिरताको अन्त्य, संविधान संशोधन र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दुई ठूला दल मिलेपछि अस्थिरता, उथलपुथल र लात्ताले हान्नेजस्ता गैर राजनीतिक शब्दावली सहितको अभिव्यक्ती बन्द हुन पुगेको छ । पाकेको भात त भन्ने वित्तिकै खान पाइन्न सरकारको कामलाई १०० दिनमै सबै हुन्छ भन्नु आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने प्रवृत्ति हो । 
             संविधान संशोधनको विषयमा पनि राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक रुपमा बहस थालिसकेका छन् । अर्थतन्त्रको हिसाबले सकारात्मक प्रभाव दिएका छन् । टीआरसी विधेयक अगाडि बढाएर निष्कर्षमा पु¥याउने काम भएको छ । जनतालाई सहज बनाउन नागरिक एप थप व्यवस्थित बनाउने काम हुँदैछ । तहस नहस बेली बृजहरु बनिरहेकाछन् । अवरुद्ध राजमार्गहरु खुलिसके । यसरी हेर्दा ऐलेसम्म बाहिर चर्चा भए जस्तो गठबन्धनमा कुनै प्रकारको समस्या देखिंदैन । यसरी हेर्दा सुशासनको बाटोमा सरकारको १०० दिनको उपलब्धि सकारात्मक गतीमा देखिन्छ । 
            त्यसो त दुई ठूला दल मिलेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई दबाबमा राख्न विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी बनाइरहेका छन् । आफू सत्ताबाट बाहिरिएपछि समाजवादी मोर्चालाई ब्युँताएका प्रचण्डले सरकारलाई दबाबमा राख्न विपक्षी दलको साथ लिएका हुन् । यसै सन्दर्भमा प्रचण्डको नेतृत्वमा पाँच दलको तर्फबाट सरकारलाई दबाबपूर्ण ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । विपक्षी कित्तामा प्रचण्डले रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एस र आजपाको साथ पाएका छन् । संसद्मा ती सबैको जनमत सबैले जानेकै विषय हो । उनीहरुले विपद्मा सरकार चुकेको भन्दै अब गर्नुपर्ने काम र सुशासन कायम गर्न भनेर गठित सरकार भए पनि भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गरिरहेका छन् । विपक्षी दलले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि राजनीतिक प्रतिशोध राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाग्रह नराखेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । रविलाई पक्राउ गरे पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलमाथि छानबिन नै अघि नबढेको भन्दै विपक्षी दलहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।
           त्यतिमात्र नभएर विपक्षी दलहरुको साथ पाएका प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रले सरकारको १०० दिन पुगेकै दिन कात्तिक १० गते काठमाडौंमा सरकारविरुद्ध खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रचण्डले पार्टीका सबै कमिटीलाई खबरदारी सभाको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसकेका छन् । माओवादीले मात्रै नभई रास्वपा, राप्रपा, जनमत सबै पार्टीले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सडक आन्दोलनको तयारीमा रहन निर्देशन दिइसकेका छन् । यद्यपि रास्वपा भने सभापति लामिछाने पक्राउ परेयता नै सरकारले प्रतिशोध राखेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ । यति भैरहँदापनि यो खरानीको डल्लो नभई इतिहासकै शक्तिशाली सरकार हो । यसले चाह्यो भने संविधान नै संशोधन गर्नसक्छ । यो सरकारलाई चलाउनसक्ने कोही छैन । त्यस्तो सरकारले भटाभट काम गर्नुपर्छ । प्रशासनिक, भूमि, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, रोजगारीको सिर्जना गर्ने थुप्रै सम्भावनाहरु कायम छ ।  त्यस दिशामा वर्तमान एमाले कांग्रेस शत्ता गठबन्धन युद्धस्तरमा लाग्नु जरुरी देखिन्छ ।