2019 March 22/ 01:33: 07am

    समाज विकासको क्रमसँगै जब रुपैयाँ पैसाको चलनचल्ती भयो, मानिसहरु व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न थाले, शासक र शासित वर्गको उत्पत्ति भयो अनि समाजमा भ्रष्टाचारको सुरुवात भयो । वृहत नेपाली शब्दकोषमा भ्रष्टाचारको अर्थ विग्रेको वा पतित आचरण, दूषित व्यवहार, अख्तियारको दुरुपयोग गरी आफू वा अन्यलाई फाइदा हुने गरी गरिने गतिविधि र भ्रष्टाचारीको अर्थ–भ्रष्ट आचरण भएको व्यक्ति, चारित्रिक र नैतिक दृष्टिले पतित व्यक्ति भनि परिभाषित गरिएको छ । नेपालमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिबारे नेपाल राष्ट्रका निर्माता बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा भनेका थिए “घुस लिन्या र दिन्या दुवै मुलुकका महाशत्रु हुन्” यी दुवैको त ज्यान लिया पनि कुनै खत लागन्या छैन ।” यसरी भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजायँ दिनुपर्ने अनिमात्र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र अन्त्य हुनसक्ने कुरा उनको भनाईबाट प्रष्ट हुन्छ । अहिले पनि विश्वका जुन देशमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार कमी छ । अनि मृत्युदण्डको सजायँ नभएको देशमा दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गएको छ । 
    अहिले भ्रष्टाचारले समाजलाई यसरी जेलिसक्यो कि भ्रष्टाचारबाट मुक्त कुनै वर्ग, स्थान र क्षेत्र नै बाँकी रहेन । केवल घटी र बढीको परिणाम मात्र हो । राणाकालीन नेपालमा जंगीशासन र कानून थियो, मानिसहरु भित्ताको पनि कान हुन्छ भन्थे, कर्मचारीमा पजनी प्रथा थियो । घुस लिन र दिन बहुत डर थियो र भ्रष्टाचार कम थियो । राणाहरुले स्वदेशको केही सम्पत्ति विदेशी बैंकमा लगेर राखेपनि कर्मचारीतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार धेरै कम थियो । राणाहरुले आफ्नो ऐस आरामको लागि यूरोपियन शैलीमा बनाइदिएका ठूला विशाल दरबारहरुले अहिलेका सरकारलाई विभिन्न मन्त्रालयका कार्यालयहरु संचालन गर्न सजिलो भएको छ ।
    राणाशासनको अन्तपछि तत्कालीन राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि राजा, राजपरिवार र तिनका आसेपासेले राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलुट गरेकै हुन् । त्यो पनि एक किसिमको वैद्यानिक भ्रष्टाचार नै थियो र त्यो एउटा अभिजात्यवर्गमा सीमित थियो । समयको क्रमसँगै तत्कालीन राजसंस्थाको पारिवारीक आकार बढ्दै जानु, उनीहरुका इच्छा, आकांक्षा, विलाशिता वृद्धि हुनु र उनीहरुका चाटुकारहरुको संख्या बढ्दै जाने गर्दा वैधानिक भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिँदै गएको भए तापनि यति चरम सीमामा पुगेको थिएन । तीसवर्षे निर्दलीय पंचायती व्यवस्थालाई बहुदलवादीहरुले धेरै आलोचना गर्दै, निरंकुश, तानाशाही, एकदलीय जनताका हक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै सत्तोसराप गरेक थिए र तत्कालीन केही दरबाररिया र महापंचहरुको गतिविधि र व्यवहारले उक्त आरोपलाई पुष्टि गर्न मलजल पनि गरेको थियो । तर पनि देश विकासको मोडल र गति पनि सँगै अघि बढेको थियो । त्यसबेला कुनै व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुप¥यो भने “माथिको आदेश” भन्ने प्रचलित भनाई भएकोले शक्तिशाली र माथिल्लो दर्जाको पदाधिकारीहरुलाई पनि कारवाहीमा परिने डरले सोझै भ्रष्टाचार गर्न थोरैले मात्र आँट गर्दथे ।
    वि.सं. २०४५÷०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि दलीय व्यवस्था अनुसार तीनवटा संसदीय चुनाव र दुईवटा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भए । साना ठूला दलहरुले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योगपति, व्यापारी र साहु महाजनहरुसँग चन्दा असुली गर्न थाले र ति वर्गहरुलाई खुलेआम भ्रष्टाचार र कालोबजारी गर्न अवसर दिए । अर्काेतर्फ राजनैतिक पार्टीका सदस्य भएका कर्मचारीहरु पनि पार्टीको आडमा पार्टीलाई चन्दा दिने गरी आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन थाले । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न गठित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रहरुले पनि साना तहका कर्मचारी र संस्थाहरुलाई मात्र कारवाही गरी ठूला तहका कर्मचारी र निकायहरुमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी कदम र कारवाही अघि बढाउन असमर्थ भए । अझै अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकको घुस प्रकरणले आयोगको नैतिकतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । जसको फलस्वरुप एक दशकको अवधिमा प्रायः नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले देशमा मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा स्थापित र संचालित दर्जनौं उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरु कौडीको मूल्यमा विक्री गरी ती कारखानामा कार्यरत मजदुरहरुलाई बेरोजगार बनाउने काम गरियो ।
    तत्कालीन नेकपा माओवादीले संचालन गरेको दशवर्षे जनयुद्धले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल नै ग¥यो, किनकी माओवादीले जनयुद्धको लागि आर्थिक संकलन गर्न सुरु गरेको चन्दा असुली कार्यको त्रासले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचारीहरुलाई भौतिक कारवाही गर्ने भन्ने थियो । उनीहरुको भनाई र गराईमा तालमेल नहुँदा लामो समयसम्म जनमानसमा माओवादीको भय र त्रास कायम रहन गयो । वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि देशमा राजतन्त्रको अन्त भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । २०६४ र २०७० को संविधन सभा चुनाव पछि संघीय गणतन्त्रको स्थापना भयो । हिजो जेलनेल र राजनैतिक संघर्षमा खरो खारिएका पार्टीका उच्च पदस्त नेताहरुले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पनि पाए । अनि जनताले आशा गरे की अब देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, विकास र निर्माणले तीव्र गति लिन्छ, स्वदेशमा रोजगार सिर्जना हुन्छ, सबैले न्याय पाउँछन्, जनताका दुःखका दिन गए भनि ठूलो आशा र भरोसा लिएका थिए, तर ती सबै आशा र भरोसामा तुषारापात भएको देखियो ।
    संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएपछि वि.सं. २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएपछि वि.सं. २०७४ वैशाख ३१ र असार २८ गते दुई चरणमा स्थानीय तहको ७५३ स्थानको लागि चुनाव सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेले एक्लै धेरै स्थानमा बहुमत प्राप्त ग¥यो, नेपाली काँग्रेसले पनि दोश्रो स्थान र माओवादीले तेस्रो स्थान प्राप्त गरे । करिब दुई दशकसम्म कर्मचारी र दलीय संयन्त्रले संचालन गरेको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको चयन पछि जनताले थप सेवा सुविधा पाउने र विकास निर्माणले अग्रगति पाउने आशा गर्नु स्वभाविक हो । तर जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा सत्ता सम्हाले पछि जनताहरु स्थानीय करको भारले थेग्नै नसक्ने गरी प्रताडीत भए भने प्रायः जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न थाले, यो सेवा सुविधा बढाउने प्रतिस्पर्धा पनि एक किसिमको अघोषित र वैधानिक भ्रष्टाचारको स्वरुप हुन गएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पार्टीहरुले 
    उम्मेदवार छनौट गर्दा गम्भीर भूल गरेका कारण पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । पार्टीका इमानदार, सोझा, निष्ठावान् र अनुशासित कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाई नेताहरुका आसेपासे, टाठाबाठा पैसा खर्च गर्न सक्ने तर नेकपा एमालेको फुलफर्म भन्न नजान्ने प्रायः कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाइयो, पार्टीको लोकप्रियताको कारण उसले चुनाव त जित्यो । तर चुनाव जितेपछि उसले आफूलाई जनताको सेवक होइन शासक र हाकिम ठानी कार्यकर्ताहरुलाई चिन्न छोड्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा काँग्रेससँग तालमेल गरी नराम्रोसँग पराजित भई तेस्रो स्थानमा झरेको नेकपा माओवादीले २०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको संघीय र प्रादेशिक चुनावमा नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन ग¥यो र सम्मानजनक स्थान र उपलब्धि पनि हासिल ग¥यो । यी दुई ठूला वामपन्थीहरुको एकीकरण र सहकार्य नेपाली जनताहरुको लामो समयको अपेक्षा र प्रतिक्षा पनि थियो । तर पार्टीको केन्द्रिय तहमा एकीकरण भएको लामो समयसम्म पनि तल्लो तहको किमिटीहरुमा एकीकरणको प्रक्रिया पुग्न ढिलाई हुँदा आम कार्यकर्ताहरुमा निराशा छाएको छ । 
    देशमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन पछि संघीय र प्रादेशिक सरकारको गठन भएको पनि एकवर्ष पूरा भइसकेको छ । अहिले संघीय सरकार र सात प्रदेश मध्ये छ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा संचालित सरकार रहेको छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भएको यो केन्द्रिय सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो र आलोचना सर्वत्र भइरहेको छ । वाईडबडी विमान खरिद प्रकरण, ३३ किलो सुन भित्रेको छानविन, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणलाई पत्ता लगाउन र चिर्न सरकार अलमल र असफल भएको छ । यद्यपि सरकार केही राम्रा कामहरुको थालनी गर्न सफल भएको भनिरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशहरुमा हुने गरेका भ्रष्टाचारहरुको अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रक्षेपण गरेको पछिल्लो सूचांकमा नेपालको स्थान १३१ बाट १२२ मा झरेको देखाएता पनि भ्रष्टाचारको जालोले नियन्त्रणको रेखा नाघेको छ । 
    अन्त, वि.सं. २०५१ मा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने अल्पमतको सरकारले देश विकासको लहर नै सिर्जना गरी इतिहासमै सफल सरकारको छवि कायम गर्न सकेको थियो भने अहिलेको यो दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई काम गर्न केले रोकेको छ ? मात्र चाहिएको छ दृढ इच्छा शक्ति र कामको योजना । तसर्थ, समयको लामो कालखण्डमा नेपाली जनताले सुम्पिएको यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई अवसरको रुपमा देश र जनताको हितमा उपयोग गर्न सके आगामी दशकमा पनि नेकपालाई नेपाली जनताले साथ दिनेछन् । अन्यथा भोलि नेकपाको सरकार एकादेशको कथा बन्न पनि के बेर लाग्छ र ? सबैलाई चेतना भया ।