• जीएन प्रधान

समय त्यो बेलाको हो जतिखेर नेकपा(माओवादी) को नाममा भर्खरै भर्खरै मात्र सुरुवात भएको थियो कथित जनयुद्ध । जतिखेर नेपाली काँग्रेसको तत्कालिन कार्यवाहक सभापती कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा  २०४६/४७ को जन आन्दोलन पश्चात बहुदलीय शासन ब्ववस्थाको प्रारम्भिक चरणमा पाइला टेकेको मात्र थियो ।   यहि समयमा अर्थात २०४८ को दोस्रो (पहिलो २०१५ सालमा भएको पाइन्छ) बहुदलीय शासन प्रणाली अनुरुपको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जव एकमनाको सरकार गठन गर्न पुग्यो यो नै नेपाल र नेपालीको लागि अलोकतान्त्रिक शासनको प्रतिबिम्ब बन्न पुग्यो । र, सम्पूर्ण नेपाली र नेपालकै लागि दुर्भाग्य बन्न पुग्यो । नेपाली काँग्रेसमा यतिसम्म उन्माद चढ्नपुग्यो कि जसको श्वेच्छाचारिताले सीमा नाघेर  नेपाली काँग्रेस इतरका नेता र सकृय कार्यकर्ताहरू माथी( खासगरी नेकपा एमालेका कार्यकताहरूलाई) अनेकौँ झुठ्ठा मुद्दाहरूमा फसाउने सम्मका हर्कत गर्न थाले भने अर्कोतिर सरकारको स्वामित्वमा रहेका बालाजुको बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौँडा सिमेण्ट उद्योग, हेटौँडाकै कपडा उद्योग, वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना, हरिसिद्धि ईँटा टायल कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना आदि जस्ता देशका महत्वपूर्ण कारखाना तथा उद्योगहरू निजीकरणको नाममा धमाधम कौडिको मूल्यमा बेच्न थाले । जसले यहाँ रोजगार प्राप्त गरिरहेका हजारौँको संख्याका कामदार तथा मजदुरहरूको रोजीरोटी खोसी बेरोजगार बनाउने काम गरेर यहिँबाट नै हातमा सीप र पौरख भएका युवाहरूलाई बैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य बनाए । त्यस्तै गरी अनावश्यक कर्मचारी कटौतीको नाममा बिपक्षी विचार भएका कर्मचारीहरूलाई ठाडो बर्खास्ती गर्ने र अपायक सरुवा गर्ने, एकीकृत शिक्षक संगठनलाई फुटाइ तहस नहस गर्ने काम गरे ।  केही केही बाँकी रहेका सरकारी स्वामित्वका र निजी छेत्रबाट राम्रो चल्दै आएका सयौँको संख्याका उद्योग र कारखानाहरू पनि कथित माओवादी द्वन्दको नाममा बन्दै गर्न बाध्य बनाए ।  जसले गर्दा नत नेपाली या  बाह्य कसैले नेपालमा उद्योग, कारखानाहरू संचालन गर्न आँट गर्न सके नत पूनः संचालनमा नै ल्याउन सके । फलतः सिङ्गो नेपाल नै उद्योग विहिन नेपाल बनाउन पुगे । शैक्षिक योग्यता भएकाहरू पनि उपयुक्त रोजगार पाउन नसकी कामको खोजीमा हजारौँको संख्यामा बैदेशिक रोजगारमा जान विवश बनाए ।  यीनै कारणले बिदेशमा जानथालेका मानिसहरू झनझन बृद्धि हुन थाल्यो । जसलाई रोक्नको लागि नेपालमै उद्योग, कलकारखानाहरू रोजगार मूलक क्षेत्र खोल्न जरुरी थियो । यसमा यी भष्मासुरको के चासो हुन्थ्यो ।  भएकै कलकारखानाहरूलाई कोहि निजीकरणको नाममा बेच्ने र जबरजस्ती बन्द गराउनेहरूले फेरिपनि उद्योग खोल्लान् र खोल्नलाई प्रोत्साहन देलान भनी आशगर्ने कुरा पनि भएन । यति मात्र नभै जेनतेनले बाँकी रहेका उद्योग कलकारकानाहरूलाई पनि निरन्ततरता दिन सहयोग र प्रोत्साहन दिनुको सत्ता बन्दनै गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएकोछ । अहिले यिनै दलहरू सम्मिलित गठबन्धनको सरकार रहेको छ । उद्योग कलकारखानाहरू बन्द गर्न लगाउने, देशमा हत्याहिँसाको राजनीतिले देशमा आतंक र अशान्ति सिर्जना गर्ने, न्याय र कानूनलाई कब्जा गरि स्वेच्छाचारी राज्य चलाउनमा रमाउने यीनबाट न्याय र सुशासन देलान् भनी विश्वास गर्न सकिने झिनो आशा पनि रहेन । त्यसैले पनि अब अरु ५÷१० वर्ष यिनै पार्टी र यहिनै गठबन्धनलाई सरकारमा राखी राख्ने हो भने यो देश कित बिश्वकै पहिलो कङ्गाल मुलुकमा परिणत हुनेछ कि त अरुनै देशको उपनिवेश वा सर्वभौम गुमेको देश बन्ने अवश्यम्भावी छ ।  
प्रसंग अलि बदलौँ, जतिखेर (मिति २०५१मा) गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रम रहेका थिए आफ्नै दलका साँसद्हरूबाट आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाएको झोँकमा बहुमत प्राप्त संसदलाई नै बिघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनमा होमिन पुगे । जसलाई सर्बोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानान्यायाधिश विश्वनाथ उपाध्यायको समेत मिलिभगतमा गिरिजा प्रसादको संसद् बिघटनको सिफारिसलाई सदर गर्ने फैसला गर्न पुगेर देशको संसदीय प्रणालीलाई नै ठाडो चुनौती दिनेसम्मको कामगर्न पुग्यो र यहिबेला देखिनै नेपालको संसदीय ब्यवस्था अस्थिरताको सिकार हुन पुग्यो । तत्पश्चात भएको मध्यावधी निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल त भए तर स्पष्ट बहुमत नहुँदा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको ९ महिने अल्पमतको तर लोकप्रिय सरकारलाई नेपाली काँग्रेस समेत भएर अविश्वासको प्रस्ताव अघिसारी सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनाए । र, पुनः नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्न पुग्यो । स्मरण रहोस् यहि काँग्रेस सरकारको पालादेखि नै देशमा बहुदल आगमणको खुशियालीमा ठेस लाग्न पुग्यो । जुन प्रजातन्त्रको पर्याय नै आफूलाई ठान्ने गरेका नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्रको उपहास मात्र गरेन कि सिंगो मुलुकका जनतालाई नै राजतन्त्रलाई समाप्त पारी बहुदलीय स्वरुपको प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था स्थापना गरेकोमा पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न पुग्यो । समय पनि यहि थियो जुन नेपाली काँग्रेसकै मनोमानी शासन र न्याय कानूनको दुरुपयोग गरे बापत नै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो पार्टीको नाम पछाडी “माओवादी” पुच्छर गाँसेर ४२ बूँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्न पुगे । यहि ४२ बुँदे माग पूरा नगरेको बहाना बनाइ कथित जनयुद्द गर्न पुगे । एकातिर राजतन्त्र सहितको पूँजिवादी राज्यसत्ताको समूल अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कथित माओवादी युद्धको मूल नारा र अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धलाई दमन गरेरै असफल पार्नुपर्छ भन्ने तत्कालीन काँग्रेस सरकारको कठोर दमन नीतिको कारण दुवै पक्षको चेपुवामा परी अनाहकमा करीब १७ हजार मानिसको ज्यान गयो ।   हजारौँको संख्यामा घाईते तथा अपाङ्ग बन्न पुगे । कति बिपत्ता पारे यी दुवै पक्षबाट गरि । यिनै कथित माओवादी हुन कतिको सम्पती लुटे, कतिलाई घरवार बिहिन बनाए, कतिलाई चन्दा आतंक मचाए, कति बंैक लुटे, कतिको खसी बोका, कुखुरा सितैँ खाए खाए । यतिमात्र नभै कतिका घर जग्गाहरूमा आफ्नो पार्टीले “कव्जा“  गरेको भन्दै झण्डा पनि गाडे । यिनै माओवादी पार्टी हुन दुर्गम ठाउँका बिपन्न युवाहरूलाई यो सामन्ती राज्यसत्ताको अन्त्य गरि गरीबहरूको शासन ल्याउने भनी झुट्ठो आश्वाषणमा पारी आफ्नो पार्टीको कथित “जनमुक्ती सेना” मा भर्ना गराए । तर, यिनै नेताका छोराछोरीहरूलाई भने बिदेश अध्ययनमा पठाए । युद्धमा लडेका तिनै ब्यक्तिका परिवारहरू कमाई गरि खुवाउने ब्यतिmको अभावमा कारुणिक जीवन बिताइरहेकाछन, कति अंगभंगको अवस्थामा कष्टपूर्ण जीवन बिताइ रहेका छन् । तर आज तिनै नेता जसले नयाँ राज्यसताको ुहुँकार दिएर युद्ध लडाइएका नै राज्यसत्तामा बिराजमान छ । यिनै नेता प्रधानमन्त्री भएको देश आज न्याय र निसाफ हराएको देशको रुपमा चिनिदैछ । भ्रष्ट, तस्करी, घुषखोरी, ज्यानमारा, डाँकाहरूलाई आम माफीको नाममा राष्ट्रपतिलाई साक्षी बनाउँदै अपराध मुक्त गर्दैछ । उता रोजगार नीतिमा असंतुस्त भै भेला हुन पुगेका नागरिकलाई अन्धाधुन्ध गोली वर्षाइ दुई युवकको ज्यान लिने सरकार यिनै भएको छ । जो हिजो राज्यसत्ताको घोर बिरोधमा रहेका माओवादीका नेता र राज्यको पक्षमा रहेका नेपाली काँग्रेस वर्तमान गठबन्धनमा घनिष्ट मित्रको रुपामा सत्तामा रहेको छ ।  सत्तामा रहेको प्रचण्ड स्वेच्छाचारी र मनोमानी ढंगले शासन चलाइ रहेको छ भने नेपाली काँग्रेस सबभन्दा ठूलो  दलको रुपमा रमिते बनेर आनन्दकासाथ सत्तामा बसीरहेको छ । अर्को नेपाली काँग्रेस  यहि प्रचण्डको शासनलाई टिकाउन पाउनु र आफ्नो पालो आउँछ भन्नेमा मख्ख छ । यसो त सत्तामा पुग्न पाए देशलाई नै उद्योग बिहिन र रोजगार बिहिन बनाएर जनतालाई समस्यामा पार्न सक्नु नै उसका लागि उत्तम प्रजातन्त्र हुन पुग्छ । अनि यिनै पार्टीहरूबाट यो देशका जनताले न्याय निसाफको आशानै के गर्न सकिन्छ ? भ्रष्ट, ज्यानमारा, तस्करी र बलात्कारी गर्नेहरूलाई आम माफी अनि आफ्नो देशको प्रतिष्ठा बढाई रहेका एउटा क्रिकेट खेलाडीलाई कुनै एउटा केटीको स्वेच्छिक यौन सहवासलाई बलात्कृत गरेकोमा रुपान्तर गरि ८ वर्षको जेलसजायँ तोक्ने न्यायाधिश भएको यो देशका जनताले न्याय र सु–शासन पाइएला भनी कसरी आश गर्ने? अनि यो फैसला र न्यायाधिशप्रति प्रश्न  उठाउने कि नउठाउने ? बलात्कृत यो भन्दा गम्भीर हो जुन एउटा महिलाको कोठामै गएर जबरजस्ति करणी गरेका थिए, जो बलात्कार गर्ने ब्यक्ति तत्कालिन सभामुक समेत थिए, जसले सिङ्गो संसद् र राष्ट्रकै बेइज्जत गरेका थिए जसलाई अदालतबाट सफाइ दिए । एउटा युवा र युवती जो ब्यक्तिहरू उमेरले नै पनि विवाह गर्ने उमेरका थिए, जो ब्यक्तिहरू दुवै पूर्व योजना बनाई आफ्नो घरहरूभन्दा परको होटेलमा गै रमाइलोका साथ भोजन गरि एउटै कोठामा बसी रात बिताउन पुगेका थिए, र त्यही अवसरमा सुहागरात मनाउन पुगे । षड्यन्त्रपूर्वक केटीलाई लठ्याउने औषधिको प्रयोग नगरे कुनै एक पुरुषले कुनै अर्को एक महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्न सकिन्नँ । अझै भन्नुपर्दा केटीको भित्री(गोप्य) लुगा खोल्न समेत सकिन्नँ । यसैले पनि जुन जबर्जस्ति बलात्कार गरे भनी केटीको बयानलाई आधार मानिएको छ मेरो बिचार र तर्क मान्ने हो भने केटीको आफू जित्ने उक्त तर्का सरासर झुठ हो भन्न सकिन्छ । जुन सम्पूर्ण वातावरण मिलाई एउटा होटेलमा गएर स्वेच्छिक रुपमा आनन्दीको सुहागरात मनाएका थिए ।  
तर बिडम्बना छः, अदालतबाट एउटाले सफाइ पाए, काशीको गङ्गाजलले चोख्याए झैँ चोख्याइ दिए भने एउटालाई ८ वर्षको जेल भोग्नुपर्ने गरि फैसला गरी दिए । अतः यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अदालतको फैसला पहुँचवालाको पक्षमा हुँदो रहेछ, यसमा अझै के प्रष्ट हुन्छ भने सन्दिपले जुन फैसला गर्ने न्यायाधिशलाई चित्त बुझ्ने गरि खुराक दिन सकेन वा दिएन । यसोभन्दा सवै न्यायाधिश भ्रष्ट र अविवेक हुन र सन्दिप सोह्रै आना स्वच्छ थिए भन्न खोजेको भने यो लेखको आषय हैन । कतिपय फैसलाहरू प्रशंसा गर्न लायक पनि रहेका छन् । जसले अदालतको मर्यादालाई उचाईमा पु¥याउन मद्दत गरेको पनि छ । कतिपय न्यायाधिशको यस्तै विवादास्पद फैसलाले सिङ्गो अदालतको मर्यादालाई रसातल पु¥याउने काम गरेकोछ । यस अर्थमा पनि यो  फैसला माथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो त एउटा ताजा उदाहरण मात्र हो यसता सयौँ, हजारौँ मुद्दाहरू रहेका छन् जसले न्याय पाउनु पर्नेले पाएका छैनन् भने नपाउनु पर्नेले उन्मुक्ती पाएर न्याय मारी रहेकाछन् र, अन्यायले प्रोत्साहन पाइरहेका छन् । सारमा भन्नु पर्दा अमुक अमुक अदालतका अमुक अमुक न्यायमूर्तिको विवेकमा भ्रष्ट सोचाईले पुरिदिँदा सही न्याय हराएकोलाई कसैले नकार्न सक्दैन । यसैले यो देशमा न्याय मरेको छ, सु–शासन मरेको छ, विवेक मरेको छ, देश र जनताको उन्नती र प्रगती गर्ने भावना यो देसको शासक वर्गमा मरेको छ । न्यायालयमा न्याय र सही निसाफ हराएको छ ।
हुन त माओवादी र नेपाली काँग्रेसको शासकीय ज्यादतिको बारेमा कोहि कसैले लुकाउन छिपाउन सक्ने छैन उहीँ अन्धभक्त काँग्रेसी र माओवादी कार्यकर्ता र समर्थकहरू बाहेक । यसैले पनि हुनसक्छ २०१५ को आमनिर्वाचनमा दुइतिहाई ल्याउन सफल नेपाली काँग्रेस २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा सामान्य बहुमतमा सीमीत हुन पुग्यो २०७४ को निर्वाचनमा देशको दोस्रो ठूलो दलको रुपमा रहन पुग्यो त अहिले २०७९ को निर्वाचना सात दलसंग गठबन्धन गरेर पनि झिनो सीट संख्याले मात्र सबभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो । नेपाली काँग्रेसलाई अझै केमा खुशी उम्लिएको छ भने सात दलको गठबन्धनले नै अहिले सबभन्दा ठुलोदल हुन पाएका छौँ, यदि गठबन्धन नगरेको भए, एमाले नै सबभन्दा ठूलो दल हुने थियो । यहि त्रासदी नेपाली काँग्रेसमा अहिले पनि छ । नेपाली काँग्रेसमा यो हुन आवश्यक पनि छ । जबकी नेकपा एमाले सबै गठबन्धनका बिरुद्ध एक्लै लड्ने अवसर पाई रहोस् । बरु नेकपा एमालेले के बुझ्न जरुरी छ भने दुई चार सीट कमी नै आओस् आफ्नै पार्टीको शाखः, इज्जत, पार्टीप्रती जनताको भर र विश्वासमा एक्लो निर्वाचनमा लड्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । दुईचार सीट बढी पाउन कै लागि जो कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु त्यति राम्रो हैन । यो भन्दा अघिको गठबन्धनहरू र त्यसले एमालेलाई कतिको लाभ भयो वा हानी भयो यो बुझ्न जरुरी छ । जुन २०७४ मा गरिएको नेकपा माओवादीसँगको चुनावी तालमेल(पछि एकता गर्ने भन्ने सन्देश सहित) गरियो जसले समाप्त हुने अवस्थाको माओवादी (प्रचण्ड समूह) लाई सञ्जीवनी बुटी बने भने आफू सम्मिलित दुईतिहाईको सरकार ढालेर पार्टीनै फुटाउन भुमिका खेले । यहि विश्वासहीन प्रचण्डलाई नै गतवर्ष प्रमको टीको लगाइदिएर जुन गुण लगाए त्यसैको बदलाव अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहनु परेको छ ।  नेपाली काँग्रेसले डम्पिङ्ग गर्न लागेको पार्टीलाई डम्पिङ्ग गर्नै दिनु पथ्र्यो बालकोटमा स्वागत गरेर जुन सत्ताको साँचो प्रचण्डलाई सुम्पेर महा गल्ती गर्न पुग्यो । अहिले देश र जनताले जुन किसिमको संकट ब्यहोर्नु परिरहेको छ, जतासुकैबाट लठ्ठालिङ्ग भैरहेको छ यसको दोष एमाले स्वयम्ले पनि लिन आवश्यक छ । यसैले पनि यो गठबन्धन सरकार अर्थात प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन । जसलाई यो ठाउँमा पु¥याउने काम नै एमालेले गरे । नेपाली काँग्रेसले कवाडको रुपमा पन्छाउन लागेको नेकपा माओवादीलाई एमालेले नै  पुनः उपयोगी सामान बनाए झैँ बनाइदिन पुगे । बहुलाएको कुकुरलाई सुमसुम्याउँदा आफैलाई तोकि समस्या निम्ट्याएझैँ हुन पुगेकोछ अहिले ।
जेहोस् अब एमाले फुट र विभाजन हुनबाट जोगिएर निष्ठा र इमान्दारीलाई प्राथमिकतामा राखी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउनु प¥यो । जहिले पनि देश र जनताप्रति जवाफदेही हुन सक्नु प¥यो । सकिन्छ आफ्नै पौरखले सरकार बनाउने नसके जिम्मेवारी प्रतिपक्ष भएर बस्नु प¥यो । जनताको हरेक आपतको बेला साथ दिन सक्नुप¥यो, जनताको माया पाउने कुरामा संवेदनशील हुनु प¥यो । माओवादी र नेपाली काँग्रेसले देश जनतालाई बर्वाद गर्न पुगेर पनि, जनताबाट तिरष्कृत भएर पनि सत्तामा रहन पुगेको छ, नेकपा एमाले अधिक जनताको प्रिय बनेर पनि सत्ता बाहिर रहनु परेको छ । यो कमजोरी स्वयम् एमालेको हो प्रचण्डको फ्याउरे चरित्रलाई बुझ्न नसक्नु एमाले नेतृत्वको ठूलो कम्मजोरी हो । अब यस्तो किसिमको गल्ती नडो¥याउनमा एमाले सचेत रहन आवश्यक छ । न्याय र सु–शासन मरेको यो देशमा न्याय र सु–शासन ब्यूँताउन लाग्नुपर्नेछ । देशको सार्वभौमसत्ता नै गुमाउन उन्मुख यो सरकारको ठाउँमा जनताको बिश्वासिलो र भरपर्दो पार्टीको रुपमा स्थापित भै सरकार बनाउन आवश्यक छ । पार्टीमा अब पनि दोस्रो माकुने र वामदेवको जन्म नहोस् भन्नेमा सोच्न आवश्यक छ । तस्करी, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी जस्ता कालोधन्दामा संलग्न नेताहरूलाई पार्टीमा स्थान दिनु भएन । नेताहरूले आफूहरू जनताबाट किन ? तिरस्कृत हुनप¥यो, किन ? निर्वाचनमा हराए आत्मसमीक्षा गर्नसक्नु प¥यो । नेताहरू स्वच्छ बन्नुहोस्, जनता र देशप्रति जवाफदेही हुनुहोस् सातदलको गठबन्धन त के देशका सम्पूर्ण दल एक भएपनि बहुमतका साथ आउनसक्ने बन्नुहोस् । जनताको चाहना यहि रहेको छ ।