2019 March 22/ 01:50: 46am

      साधारणतयाः सहकारी भनेको सदस्यहरुद्धारा संयुक्त रुपमा आर्थिक लगानी गरी सो व्यवसायबाट प्राप्त मूनाफा नियमानुसार बितरण गरिन्छ । यो संगठन अविछिन्न उत्ताराधिकारीवाला, स्वायत्त, स्वतन्त्र र उद्यमशील÷ उत्पादनशील संगठन हो । सहकारी यस्तो एउटा उद्यम वा व्यवसाय हो जस्ले (साधारणतया) आफ्ना सदस्यहरुलाई मात्र सेवा पु¥याउछ । सहकारी सामुदायिक अभ्यास मात्र नभएर समुदायमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको अभियान पनि हो । पुरानो सामन्ती पूँजीवाद र शोषण र उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि जनस्तरबाट गरिने एउटा प्रयास हो, जुन आफ्नो लागि मात्र नभै आफु समान सबैको लागि हुनेछ । हरेक नागरिक यसको हिस्सेदार वा यो परिवारमा सदस्य बनेर योगदान गर्न र उपलब्ध हुने सेवा समान रुपले लिन पाउछन् । यो समुदायमा आधारित संगठन हो । यो सहकारीको मूल्य, मान्यता एवं मर्म अनुरुप संचालन हुनु पर्दछ । स्थानबिशेष वा समुदायमा छरिएर रहेको स–साना श्रोत साधन एवं पूँजीहरुलाई एकीकृत गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने, सदस्यहरुको क्षमता अभिबृद्धी गर्ने, सदस्यहरुको मुख्यगरी आर्थिक विकासको सँगसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका सम्पूर्ण बिषयमा साझा र संस्थागत विकास गर्ने वा गराउन सक्ने माध्यम नै सहकारी हो । सैद्धान्तिक रुपमा अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले यस संगठनलाई स्वेच्छिक सहभागिताबाट आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्तिका लागि सामुहिक स्वामित्व प्रजातान्त्रिक ढंगबाट व्यवस्थापन नेतृत्व चयन गरी संचालन गर्न सकिने एक स्वायत्त उद्यमको रुपमा परिभाषित गरेको छ । 
नेपालमा सहकारी सुरुवात परापूर्व कालदेखि भएको भएता पनि संस्थागत रुपमा भने बि. सं. २०१० को दशकमा भएको पाइन्छ । बस्तु विनिमयको प्राचिन समय देखि मौलिक परम्पराको रुपमा रहेको गुठी, धर्मभकारी,  मङ्कखल पर्म जस्ता नामबाट सहकारीको सुरुवात भई विकास हुँदै आएको पाईन्छ । नेपालको सन्दर्भ यो नै सहकारीको विकासक्रम हो । नेपालको ईतिहासमा वि.स. २०१३ मा तत्कालिन सरकारको कार्यकारी आदेशमा चितवन जिल्लामा स्थापना भएको वखान ऋण समिती नै नेपालको पहिलो आधिकारिक सहकारी संस्था हो । राप्तीदून विकास परियोजना आन्र्तगत तत्कालिन अवस्थामा वाढी पीडित कृषकहरुलाई पुनरवास गराउने र कृषि ऋणको व्यवस्था तथा राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चितवनमा खोलिएका सहकारी संस्थाको कामबाट शिक्षा स्वरुप देशै भर सहकारी संस्था खोल्ने निर्णय गरी यसै सिलसिलामा सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरी लागू गरियो । त्यसैगरी २०१८ मा सहकारी नियम पनि जारी भयो । त्यस्तै सहकारी विकास बैंक ऐन २०१९ अन्र्तगत सहकारी विकास बैंकको स्थापना भयो र त्यो नै कृषि बिकास बैंकको रुपमा २०२४ मा रुपान्तरण भयो । यसरी सहकारी विकास हुदै जाने क्रममा विभिन्न आरोह अवरोहरु पार गरेको पाईन्छ । २०२० पछिका दशकमा सहकारीलाई पूर्ण रुपमा सरकार नियन्त्रित रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउदै साझाको रुपमा संचालन गरी पूर्ण पमा सरकार नियन्त्रित संस्थाको रुपमा संचालन गर्र्ने प्रकृया २०४७ सम्म चल्यो । प्रजान्तत्रको स्थापना संग संगै नेपालको सहकारीमा ईतिहासमा व्यापक परिर्वतन भयो । २०४८ मा सहकारी ऐन तथा २०४९ मा नियमावली निर्माण भएपछी सहकारी संस्था सहज रुपमा दर्ता हुने वातावरण भयो तर उक्त ऐनमा संरचनागत कमी रहन गएका करण निजी फाईदा एवं व्यवसायका लागि सहकारी संस्था दर्ता एवं सञ्चालन हुने परिपाटी यदाकदा हुन थाल्यो थाल्यो ।
देशमा भएको राजनैतिक परिर्वतन सँगसँगै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको अभिन्न अंगको रुपमा दृष्टिगत गर्न थालियो । पहिलो पटक तत्कालिन नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमा घोषणा गरेको गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजागारी भन्ने नाराले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको मजबुत खम्बाको रुपमा स्थापित ग¥यो । यसलाई अनुसरण गर्दे त्यसपछिका बर्षहरुमा तीन खम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अन्र्तगत सार्वजनिक क्षेत्र, नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा मात्र देशको अर्थतन्त्र सवल हुने भएकाले सहकारी अर्थतन्त्रको एक अभिन्न अंगको दृष्टिगत हुन थाल्यो फलस्वरुप नेपालको नयाँ संविधानले समेत यस क्षेत्रलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्र्तगत राज्यको उद्देश्यका बरेमा उल्लेख गरी यसरी प्रस्तुत गरेको छ ः जसमा सार्वजानिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दे दिगो विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दे शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय आर्थतन्त्रलाई अत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्धिको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख छ । यसबाट पनि सहकारी राज्यको अर्थतन्त्रको एक अभिन्न अंगको रुपमा रहेको प्रस्ट हुन्छ  । 
बदलिँदो परिस्थिति संगै सहकारी एक नाफामूलक र व्यापारिक प्रयोजनको लागि गरिने व्यवसायको रुपमा विकसित हुँदै गएको भन्ने आवाजहरु सुसनिन थालेको र यसको नाममा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको अवस्था यदाकदा रहेको भन्ने पनी सुनिएको भएतापनि सहकारी ऐन २०७४ ले यस्तो कृयाकलापमा नियन्त्रण गर्ने आशा जगाएको छ । त्यतै राष्ट्र नयाँ संरचनामा प्रवेश गरे संगै सहकारीको नियमक निकाय केन्द्र प्रदेश स्नानिय तह गरेर कार्य क्षेत्रको आधारमा छुट्याएर नियन्त्रण गर्नेे व्यवस्था गरेको छ । त्यसले गर्दा नियमन गर्न तथा सहकारी संस्थाको उदेश्य बमोजिम संस्थाहरु संचालन भए नभएको निगरानी गरी नभएको खण्डमा आवश्यक कदम चाल्ली सहकारीको मूल्य, मान्यता र मर्म अनुरुप सञ्चालनमा ल्याउन सजिलो हुने भएको छ । सबै नगरपालिका गाँउपालिकाहरुमा समयमा नै सहकारी ऐन निर्माण हुन नसकेको सहकारी युनिटहरु समयमै स्थापना भई सो सम्बन्धि जनशक्तिहरु उपलब्ध हुन नसकेका कारण परिर्वतित सन्धर्वमा नयाँ सहकरी संस्थाहरु दार्त हुन नियमित रुपमा बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदनहरु बुझाउन तथा आवश्यक कार्यको लागि सम्बन्धित निकायको सल्लाह लिन परेको खण्डमा कतिपय स्थानिय तहहरुमा कठिनाई परि रहेको  पाईन्छ । 

अन्तमा अन्य आर्थिक गतिविधिको संगसंगै सहकारीको माध्याम पनि सरकारले अधि सारेको समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको अभिलाषा पुरा गर्ने अभियानको अपरिहार्य माध्याम हो । बचत तथा ऋणको कारोबारका संगसंगै उत्पादशिल क्षेत्र, अनुसन्धानात्मक क्षेत्र, बजारीकरणको क्षेत्र, दैनिक जनजीविका संचालनको क्षेत्रमा रज्यले मापदण्ड बनाई सहकारी मार्फत कार्यक्रम अगगाडी बढाएको खण्डमा दैनिक हजारौको संख्यामा विदेसिने यूवा जनशक्तिलाई देशमै रोजगारीको सृजान गरी बिभिन्न तरिकाबाट पुँजी पलायन हुने समास्याबाट पनि राष्ट्रलाई टेवा दिन सक्ने देखिन्छ ।