
सन्दीप के.सी.
तीन तहका सरकारको अवधारणालाई स्विकार गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानिय तहको जिम्मेवारीमा राखेको देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधनले माध्यमिक शिक्षालाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षा मानेको छ । यसरी हेर्दा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानिय तहको दायित्वमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ को एकल अधिकारको क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । अनुसूची ८ को २२ वटा अधिकारहरू मध्ये आठौं बुँदामा ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न २३ वटा अधिकारहरू प्रदान गरेपछि स्थानिय तहहरुले नगर वा गाउँ सभाले पारित गरी शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई ऐन, कानून, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्यवन गर्न थालिसकेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा स्थानिय तहहरुले शिक्षाको सुधार गर्न तथा नागरिकको भावना अनुूुल देशको माटो सुहाउँदो शिक्षा बनाउन स्थानिय तहहरुलाई चुनौती थपिएको छ ।
नेपालको संविधानले धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा निःशुल्क शिक्षा परिकल्पना समेत गर्न नसकिने अवस्थामा देखिन्छ । नागरिकको लगानीको प्रमुख क्षेत्र नै संविधानत निःशुल्क भनिएको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा देखिन्छ । कानूनत विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पछि धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले अंग्रेजी माध्यमको नाममा शुल्क लिएका छन् जुन निजी शिक्षकलाई तलब भत्ता र विद्यालय व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधनसहित) मा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तराईमा ५०, हिमालमा ४० र पहाडमा ४५ तोकिएको छ । धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी र विद्यार्थी संख्याबीच तालमेल हुन सकेको छैन भने दुर्गम स्थानमा रहेका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू प्रयाप्त दरबन्दी नै पुग्न सकेको छैन। विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पर्याप्त दरबन्दी अनुसारका र विषयगत शिक्षक छैन् । धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क लिई निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नु परेको कटु सत्य देखिन्छ । शिक्षकको दरबन्दी मिलान स्थानिय तहको प्रमुख चुनौती बनेको छ । केहि औंलामा गन्न सकिने स्थानिय तहहरुले मात्र राजनैतिक तथा सांगठनिक दवाबका बाबजुद दरबन्दी मिलानको प्रयास गरेको देखिन्छ । शैक्षिक सत्रको सुरुसँगै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनु, विषयगत दक्ष शिक्षकको ब्यवस्था गर्न नसक्नु तथा भौतिक संरचनाको अभाव जस्ता समस्याले सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकको गुनासो सुन्नु मात्र परेको छैन गुणस्तर समबन्धमा उठेका नागरिकको प्रश्नको उत्तर दिन कठिन भएको छ । संस्थागत विद्यालयहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो सुविधा र नतिजा दिएका देखए तापनि अभिभावकहरूबाट चर्को शुल्क लिने गरेका छन् । संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि समस्या नभएका भने पक्कै होइनन् । शिक्षक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक शोषण गर्ने तथा छात्रावृति उपलब्ध नगराउने अनि सेवामुखीभन्दा नाफामुखी भएको पाईन्छ । त्यस्ता विद्यालयको अनुगमन तथा नियमन गर्न स्थानीयतहहरुलाई चुनौती बनेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्नुका लागि स्थानीय सरकारहरूले गरेका प्रयत्नहरुलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । उनीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम आफ्नो स्थानियतहको शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गरी सुधार गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् । केही स्थानिय तहहरुले कानुन बनाई मौजुदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरी वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा नयाँ वि.व्य.स.गठन गरेको देखिएको छ भने केही स्थानियतहहरुमा शिक्षक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना सन्तान अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैगरी विभिन्न स्थानियतहहरुमा वडास्तरमा नमुना विद्यालयको अवधारणा पनि विकास भएको देखिन्छ ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन स्थानियतहहरुको लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । बिदेश पलायन हुने नागरिकलाई रोक्न स्थानिय तहले प्रभावकारी स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गरी माटो चिनाउने शिक्षा दिन सक्नु पर्दछ । अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण अस्तव्यस्त भएको शिक्षा प्रणालीलाई स्थानीय सरकारले सुधार गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती छ । यसको लागि जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रका बिज्ञहरु तथा सरोकारवाला निकायहरुसंग राजनीतिक चश्माले नहेरी काम गर्न सक्नु पर्दछ । वास्तवमा लामो समयदेखि केन्द्रको शिक्षा विभागले सोचे अनुसार दिन नसकेको शैक्षिक सुधारको काम स्थानियतहहरुले गर्ने मौकालाई अवसरको रुपमा स्विकार्ने हिम्मत गर्नु आजको आवश्यकता हो । (लेखक विगत १७ वर्ष देखि प्राध्यापन पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ ।)