- केशव थापा
परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा भारो, पर्म, गुठी, धर्मभकारी आदिको अभ्यास थियो । वि.सं. २०१० सालमा खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत ‘सहकारी विभाग’ को गठन भएपछि सहकारीले संस्थागतस्वरुप प्राप्त गरेको हो । नियन्त्रित अर्थव्यवस्था र तत्कालीन पञ्चायती सरकारको आर्थिक क्रियाकलापमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने कालमा सहकारी अभियान फस्टाउन सकेन । वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि अवलम्बित उदार र खुला अर्थनीतिको परिणामस्वरुप आर्थिक विकासका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाहरु क्रमशः विकसित हुँदै गए । देशका कृषक, कालिगढ, कम पुँजीवाल र निम्न आयवर्ग, श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधरण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्पारिक सहयोग र सहकारीको आधारमा विभिन्न किसिमका सहकारी संस्था तथा संघहरुको गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने परिकल्पनाको साथ तर्जुमा गरिएको सहकारी ऐन, २०४८ नै नेपालमा सहकारी विकासको कोशेढुङ्गा बन्न पुग्यो । त्यसपछि सहकारी क्षेत्रलाई पनि आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा स्वीकार गर्न थालियो ।  
पन्ध्रौं पञ्च वर्षिय योजनाका अनुसार आ.व. २०७५÷७६ सम्ममा सहकारी क्षेत्रमा ३४७६३ विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्था तथा जिल्ला सहकारी सङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक अस्तित्वमा छन् । सहकारी संस्थामा ५२ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा नेपालको आबद्धता रहेको छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा ६६ लाख सदस्य रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थाको कुल सेयरपुँजी ७७ अर्ब रहेको छ । तिनीहरुले ३ खर्व ४६ अर्ब बचत सङ्कलन गरी ३ खर्ब ३३ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन् । सहकारी संस्थामा ५१ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । सञ्चालकमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत रहेको छ । महिलामात्र सदस्य रही सञ्चालित सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ४ हजारभन्दा माथि रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले झन्डै ६२ हजार जनालाई प्रत्यक्ष र  लाखौंको संख्याको लागि अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य बन्दै गैरहेको छ । विपन्न वर्ग, दुर्गम क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्न सफल सहकारी अभियानले स्थानीय स्रोत, श्रम, सीप र पुँजीको अधिकतम् परिचालनमार्फत आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा उल्लेख्य योगदान गरिरहेको छ । सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच बढाउन र वित्तीय आदतको विकास गर्न सहकारीको ठूलो योगदान रहेको छ ।  पछिल्ला दिनमा आएर यति महत्वको महाअभियानमा गरिएका केही गलत अभ्यास, सुशासन र स्व–नियमनमा उदासिनताको परिणामस्वरुप सङ्कटका बादल मडारिदै जान थालेको छ ।  
सर्वसाधारणमा सहकारी शिक्षा र जनचेतनाको कमी, टाठाबाठा र घरानियाँहरुको बढ्दो चलखेल, वित्तीय साक्षरताको अभाव, बचत गर्ने क्षमता र आदतको अभाव, समन्वय÷सहकार्य गर्ने संस्कृतिको न्यूनता, व्यवस्थापकीय ज्ञान र सीपयुक्त व्यावसायिक र इमान्दार नैतिकवान सञ्चालक÷व्यवस्थापकको अभाव, स्रोतसाधनको न्यूनता, सदस्यहरुको सहकारीको कामकार्वाही र गतिविधिप्रति वेवास्ता, कर्जाको चरम दुरुपयोग तथा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा अधिकेन्द्रिता, कर्जा सदुपयोगिताको निरीक्षणमा वेवास्ता, नियामक÷सुपरिवेक्षक निकायको अभाव, सार्वजनिक लेखापरीक्षण नहुने परिपाटी, कमजोर आन्तरिक÷वाह्य लेखापरीक्षण, सहकारी मूल्य÷मान्यताभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति, वार्षिक साधरणसभा जस्तो अति विशेष महत्वको कार्यक्रमलाई यातायात खर्च प्राप्तिको अवसरको रुपमा मात्र ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति, दलीय भागबन्डामा अक्षम व्यक्तिलाई पनि सञ्चालक चयन गर्ने गलत परिपाटी, उत्तराधिकारी योजनाको अभाव, सञ्चालकहरुबाट श्रोतसाधनको अपचलन, राज्यको सहकारीप्रतिको बढ्दो उदासीनता, प्रविधिको न्यून प्रयोग, सहकारीलाई राज्यको चौथौ अंग सञ्चार क्षेत्रले पर्याप्त स्थान र महत्व नदिने परिपाटी आदि नेपालका सबै सहकारीले झेल्नु परेका साझा समस्या हुन् । सहकारीभित्रै उम्रने र झ्याँगिने गैरसहकारी प्रवृत्ति, व्यावसायिकताको अभाव, बहुसदस्यता तथा संस्थाहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा सहकारीका कहाली लाग्दा समस्या हुन । 
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले दिएको जिम्मेवारी र सहकारीकर्मीहरु स्वयम्ले असल भूमिका र इमान्दारितापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्दै सहकारी अभियानलाई आयार्जन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा दक्षता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमको व्यवस्था गर्ने, सहकारीमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्ने, सन्दर्भ व्याजदरलाई स्वचालित तुल्याउने, गैरवित्तीय संपत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने, विकास साझेदार र सामुदायिक संस्थाहरू समेतबाट सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता परिचालन गर्ने, सहकारीमा आबद्ध विपन्न महिला, सीमान्तकृत गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भूमिहीन तथा पिछडिएको समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने, सहकारीमा आबद्ध र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा लागेका कृषकलाई सहुलियत कर्जाको सुविधा प्रदान गर्ने हो भने सहकारीको स्थायित्वको लागि आधारभूमि तयार हुन्छ । धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई सहकारी अभियानप्रति आकर्षित गर्ने, प्रभावकारी सहकारी सूचना तथा रिपोर्टिङ्ग प्रणालीको विकास गरी स्थलगत तथा गैरस्थलगत अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, बचतकर्ताहरूको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न बचत सुरक्षण (बिमा) को व्यवस्था गर्ने, वित्तीय अवस्था र कारोवार, सुशासनपालनाको अवस्था आदिको आधारमा सहकारी संस्थाको यथोचित वर्गीकरण गरी नियमितरुपले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्ने, सहरकेन्द्रित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनको लागि अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी संयन्त्रको स्थापना गर्ने, सहकारीसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने, सहकारी शिक्षालाई प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने, वित्तीय कसुर गर्नेहरुलाई अविलम्ब कानूनी दायरामा ल्याउने, सहकारी ऐन, २०७४ ले गरेका व्यवस्था तथा सहकारी विभागका निर्देशनलाई पूर्णरुपले पालना गर्ने, समुदायमा आधारित भएर राम्रा सहकारीले गरेका असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्ने, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक लगायत सदस्यहरु एवम् कार्यकारी प्रमुख लगायत उच्च व्यवस्थापनले तोकिएको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको पूर्ण पालना गर्दै सुशासनको पालनामा अन्यथा नगर्ने, सदस्यहरु स्वयम्ले पनि वित्तीय अनुशासनमा बसी संस्थाका गतिविधिहरुमाथि निगरानी गर्ने, पूँजीभन्दा सदस्यहरुलाई महत्व दिने, पल्र्स रेटिङ्गले देखाएको नतिजामाथि गम्भीर हुने, संस्थाको भिजन, मिसनसँग तादात्म्यता राख्ने व्यावसायिक तथा वार्षिक कार्ययोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र आवधिक समीक्षा, आवश्यक नीति, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु निर्माण र कार्यान्वयन तथा संस्था एकीकरणका कामलाई प्रभावकारीपूर्ण तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउँदै स्वाबलम्बन, स्वउत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समता, समानता र ऐक्यबद्धता, इमान, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व, अर्काको ख्याल जस्ता आधार मूल्य र नैतिकमूल्यप्रति गम्भीर बन्दै सहकारीका सात अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरुको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने सहकारी अभियानमा मडारिन थालेको  कालो बादल फाटेर जाने निश्चित छ । हेक्का रहोस्–राज्यले खासै महत्व नदिएकोले कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेको सहकारी अभियान जोगियो भने सहकारी अभियन्ता र सदस्यहरुकै चासो र चिन्ताको कारणले जोगिन्छ र डुब्यो भने पनि ऊनीहरुकै अकर्मण्यताको कारणले डुब्छ ।  
(श्री थापा विन्ध्यवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक हुन् ।)