सन्दीप के.सी.
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख
धुलिखेल नगरपालिका
 
नेपालको १२ औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म भएको थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार नेपालमा अक्सर बसोबास गरेका जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको नतिजा २०७८ चैत १० गते सावर्जनिक भएको छ । जसमध्ये पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ अर्थात कुल जनसंख्याको ४८.८७ प्रतिशत र महिलाको जनसंख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात ५१.१३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने तेस्रो लिङ्गी जनसंख्या २ हजार ९ सय २८ अर्थात कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको औषत जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
२०७८को प्रकाशित विवरण बमोजिम जनसंख्या वितरण केही असन्तुलित हुँदै गएको देखिन्छ । पहाडी जिल्लाको जग्गा जमिन बेचेर वा यसै छाडेर तराईमा बसाई सर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। हिमाल, पहाडमा तथा ग्रामिण क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दो अवस्थामा छ भने तराई र शहरमा तिव्र गतिमा बढी रहेको प्रष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार उच्च जनसंख्या वृद्धिदर भएका पाँचवटा नगरपालिका सबै काठमाडौं उपत्यकामा ने छन्। आन्तरिक बसाँईसराईको बढ्दो प्रभावका कारण यी नगरपालिकाहरूको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च भएको हो । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तराई क्षेत्रको बढ्दो जनसंख्यालाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु र शहरी क्षेत्रको स्वास्थ्य समस्याहरु ग्चदबल ज्भबतिज क्ष्ककगभ पहिचान र समाधानका उपायहरु खोजीगर्दै उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
 तराई तथा शहरी जनसंख्या बृद्धीको प्रमुख कारण बसाईसराई हो । युवाहरू व्यवसाय, रोजगारी र पढाइका लागि तराईका सहरहरूमा बस्न थालेपछि जग्गा बाँझो छोडेर भए बाबुआमा पनि पुर्ख्यौली थलो छोडेर हिँड्न थालेका छन् । सुविधा खोज्दै मानिसहरू पहाडबाट तराई झर्न थालेपछि तराईमा जनसंख्याको चाप बढ्दै छ । पहाडका गाउँहरु रित्तिदै छन् । जनगणना २०७८ले  प्रकासनमा ल्याय बमोजिम हाल बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहबाट अन्त बसाई नसरेका व्यक्तिहरु ६८ प्रतिशत मात्र छन् ।  कुल जनसंख्याको १०.८ प्रतिशत व्यक्तिहरु सोही जिल्लाको अर्को स्थानीय तहबाट बसाई सरेर हाल बसोबास गरिरहेको ठाउँमा आएका छन् । यसैगरी १८.२ प्रतिशत व्यक्तिहरु अर्को जिल्लाबाट हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही पालिकाहरूमा ३.८५ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुँदा पहाडी जिल्लाका पालिकाहरूमा २.३९ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको देखिन्छा यसरी असन्तुलित बसाईसराईका कारण जनसंख्यमा आउने परिवर्तनका लागि स्थानिय तहहरूले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विशेष लगानी तथा फरक रणनीति लिनु पर्ने आवश्यकता खेखिन्छ । 
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले स्पष्ट देखाएको अर्को चुनौती विवाहको र पहिलो बच्चा जन्माउने व्यक्तिको उमेर बारेको तथ्य हो । तथ्यांकले एक तिहाई भन्दा बढी (३४.४ प्रतिशत) व्यक्तिहरूको पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार १० वर्ष भन्दा मुनिको उमेरमा विवाह गर्नेहरु ०.३ प्रतिशत छन् । १० देखि १४ वर्षको उमेर पहिलो विवाह गर्नेहरु ७ प्रतिशत छन् भने २२.३ प्रतिशत व्यक्तिहरूको पहिलो विवाह १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा भएको छ । सबै तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा नेपालीको विवाह गर्ने औषत उमेर (ःभमष्बल बनभ बत ाष्चकत mबचचष्बनभ) १९ वर्ष हुन्छ ।
प्राय सबै मुलुकहरूले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका छन्। नेपालको मुलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानूनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा हालै मात्र जारी भएको नेपालको संविधानले बालविवाहलाई पहिलो पटक बाल अधिकार हननको विषयको रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्य सूची २०१६– २०३० मा बाल विवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । त्यसै गरी सन् २०१४ को जुलाई २२ मा बेलायतमा भएको बाल विवाह, कम उमेरमा गरिने विवाह र जवरजस्ती हुने विवाह तथा महिलाको योनिच्छेदन विवको उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनमा नेपाल सरकारले सन् २०२० सम्ममा नेपालवाट बाल विवाहको अन्त्य गर्न प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालीको विवाह गर्ने औषत उमेर १९ वर्ष मध्य लैंगिक आधारमा पुरुषको २१ वर्ष र महिलाको १८ वर्ष रहेको देखिएको छ। महिलाको विवाह गर्ने उमेर र बच्चा जन्माउने उमेको स्वास्थ संग प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ । 
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाले धेरैजसो व्यक्तिहरू (३४.४५) को पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा भएको छ । १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह हुने व्यक्तिहरू २२.३ प्रतिशत छन् । भने १०–१४ वर्ष उमेरमा पहिलो विवाह हुनेहरू ७ प्रतिशत छन् । बिडम्वना दश वर्षमुनीको उमेरमा पहिलो विवाह भएका व्यक्तिहरू ०.३ प्रतिशत रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (द्द) ले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कते आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाईने कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हककीसमेत संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकी ऐन, २०२० जारी हुँदाको बखत १४ वर्ष नपुगेकी स्वास्नीमानिस १८ वर्ष नपुगेको लोग्ने मानिसले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा पछि स्वास्नीमानिसको उमेर १६ वर्ष कायम गरियो । तत्पश्चात मुलकी ऐनको एघारौं  संसोधनबाट महिला र पुरुष दुवैको उमेर संरक्षकको मञ्जुरीले १८ वर्षे र संरक्षकको मञ्जुरी नभए २० वर्ष तोकियो । तर पछिल्लो पटक केही नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले मुलकी ऐन, २०२० मा भएको संशोधन गरी विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेमा वालवालिकाको उमेर अनुसार बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयासम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । विवाहको उमेर सूचक जनसंख्याको प्रजनन योग्य व्यवहारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको हुन्छ । २०७८ को तथ्याँकमा भने नेपालमा समग्रमा पहिलो विवाह गर्दाको औषत उमेर नै पुरुषको २१ वर्ष र महिलाको १८ वर्ष रहेको छ । 
जनगणनाको तथ्यांक योजना निर्माणको आधार र प्रगती मापन गर्ने महत्वपूर्ण औजार पनि हो। त्यसैले बसाईसराईलाई व्यवस्थित गर्न होस वा विवाहको कानुरी उमेर र व्यवहारीक पक्ष बिचको समायोजन गर्न होस यसका तथ्यहरुमा सोच्नु वाञ्छनिय हुन्छ । विवाहको कानुनी उमेरले विवाह दर्ताको प्रकृयामा असहजता मात्र दिएको हैन स्वास्थ्यमा सुधारका लागि कानुनी बाध्यतामात्र प्रभावकारी होइन भन्ने तथ्यको स्थापना गरेको पाईन्छौ । यसका लागि समाजिक तथा जनचेतनाका कार्यक्रमको प आवश्यक्ता संग प्राकृतिक यीन समयका बारेमा समेत पुनर्विचार गर्नु पर्ने पो हो कि भन्ने देखिन्छ ।