2019 April 21/ 11:49: 00pm

जी.एन. प्रधान
    देश संघीयतामा गएसँगै धेरै कुराहरुमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । पहिलेको (संघीयता अघिको) एकात्मक राज्यको शासन प्रणालीमा केन्द्र सरकारबाट निर्देशित हुने सम्पूर्ण नीति नियमहरु क्रमैसित माथिबाट तल्लोतहसम्म जाने गरिन्थ्यो र पालना गर्न पनि बाध्यकारी थियो । एक किसिमले भन्ने हो भने निर्देशनात्मक विकेन्द्रिकरणको प्रणाली अनुरुप चल्थ्यो । एकात्मक शासन प्रणाली भएका कतिपय देशहरु अझैपनि यहि प्रणालीअनुसार चलिरहेका छन् । जुन धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको हुनाले यस्ता कुराहरुले परम्परागतको मान्यता पाएकोले कसैले पनि यसमा विरोध गर्ने वा अटेर गरी एकै स्थानमा बसिरहने भन्ने कुराको कुनै गुन्जायस रहँैन थियो । जतिसुकै मन नपरेपनि सरकारले खटाएको ठाउँमा शिरोधार्य गरी जानै पर्दथ्यो । त्यसैले कुनैपनि निजामति कर्मचारीहरुमा कुनैपनि स्थान छोडी अर्काे ठाउँमा जाँदा त्यति आपत्ति मान्दैनथ्यो र सरुवाको कुराले आतंकित पनि हुदैनथ्यो । अझ कतिपय व्यक्तिहरु बढुवासहित भएर नयाँ नयाँ ठाउँमा जान पाउँदा निकै खुशी पनि हुन्थ्यो अथवा भएका पनि छन् । यसमा पनि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका सबै प्रहरीहरु, नेपाली सेनाहरुको त झनै सरुवा भै जाने कुराले बासै जमाइसकेको हुन्थ्यो । हाम्रा, यति समयपछि सरुवा हुँदै छ भन्ने कुराले ढुक्कै भएका हुन्थे, खिन्नता र दुखेसो प्रायः सुनिदैनथ्यो । यसो त जिल्लाका प्रशासकीय अधिकृतहरु, शाखा अधिकृतहरु पनि सरुवा भइ जानमा कुनै अप्ठेरो अथवा समस्याको रुपमा लिइँदैन थियो । हामी सरकारी कर्मचारी हौं सरकारले जहाँ खटाएपनि जानुपर्छ भनी सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै आत्मैदेखि, हृदयदेखि नै स्वीकारिसकेका हुन्थे । अझैपनि कोहीकोही कर्मचारीहरु बरु २÷३ महिना, ४÷५ महिनामा एकचोटी अथवा दशैं तिहार जस्ता ठूला पर्वहरुको अवसर मिलाएर घर आउने जाने गरिन्थ्योव, गरिरहेका छन् भने कोहीकोही एकल परिवारका कर्मचारीहरु आफ्ना परिवार सहित लिएरै भएपनि सरुवा भएर जान्थे, गएका पनि छन् ।
    निजामति संघ, संगठनहरु, ट्रेड युनियन महासंघ जस्ता पेशागत संघसंगठनहरु आफ्नो हक, हित र न्यायोचित सुविधा प्राप्तिका लागि खोलिएका हुन्थे, थिए÷छन् पनि÷तर कतिपय गैरकानुनी वा अनियमित रुपमा आर्थिक लाभ गर्न स्वाद पाइसकेका कर्मचारीहरु, आर्थिक लाभ गरी (घुस खाइ) पचाइसकेका र घुस खाँदा खाँदा मनोबल बढाइसकेका तर आर्थिक चलखेल हुने कार्यालयका कर्मचारीहरु भने सरुवा भइ जान नपरे हुन्थ्यो, सरुवा भइ गइहाले पनि यस्तै यस्तै वा यो भन्दा बढी कहाँ, कुन कार्यालयमा आर्थिक लाभ पाइन्छ त्यस्तो ठाउँमा जानको लागि अवसर खोज्ने, कहाँ कसलाई भनेर थमौत ीगर्ने वा राम्रो कार्यालय रोजेर जाने भन्ने कुरामा कर्मचारहिरु लागिपरेको पाइन्थ्यो । अनि यस्तै गरेर गैर आर्थिक लाभमा आशामुखी बनेका कर्मचारहिरु नै निजामति संगठन प्रमुख पदहरुमा पुग्न पनि सक्रिय हुन्थे र पुग्थे पनि यसरी प्रमुख पदहरुमा पुग्न असमर्थ भएकाहरु कोही कोह ीभने संगठनभन्दा बाहिरै बसी वा असंगठित रुपमै रही, उल्टै संगठनलाई गाली गर्दै हिँड्थे र हिँड्दै पनि छन् ।
    अब कुरा आउँछ कर्मचारहिरु संघीय स्वरुपको प्रदेशसभाका सरकारी कार्यालयहरुमा समायोजन भइ सरुवा भइ नजाने कुरा । जुन सरकारका निजामति कर्मचारहिरु भन्ने वित्तिकै देशभरिका सरकारी कार्यालयहरुमा अनिवार्य तथा बाध्यकारी रुपमा जान्नै पर्दछ । जुन सेवा प्रदेशमा लाग्ने बेला वा नियुक्ति पाउने बेलामा नै सरकारले जहाँसुकै खटाएपनि, जहाँसुकै जान परेपनि खटिएर जान्छु भन्ने प्रतिबद्धता (कबुल) गरिएकै हुन्छ । तर हामी नेपालीहरुमा बेइमानीपना र स्वार्थीभावनाले यति सीमा नाघ्यो कि जसले जे गरेपनि हुन्छ, जेभनेपनि हुन्छ । सियो भएर पस्ने अनि फाली हुने, घिउ क्रिम भन्दा नरम भएर छिर्ने अनि स्पातभन्दा साह्रो भएर निस्कने । प्रवेश गर्ने बेलामा आफन्त भएर छिर्ने छिरिसकेपछि सबभन्दा ठूलो विरोधी (शत्रु) हुन थाल्ने । अहिले भएको यहि हो ।
    सरकारले खटाएको ठाउँमा नजानु भनेको सरकारलाई नटेर्नु हो, सरकारलाई असहयोग गर्नु हो, कर्मचारीहरुले आफूले गरेको कबुल÷बाचालाई भुल्नु हो, राष्ट्रको र जनताको सेवा गर्ने भावनाबाट चुक्नु हो । निजामति संघसंगठनहरु राज्य सरकारसँग समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुको सट्टा मात्र आफूहरुलाई सुविधा बढाउनमा, काम नगर्ने बढी सुविधा खोज्ने कुरामा, आफूलाई कहाँ बढी सुविधा हुन्छ त्यहाँ सरुवा हुनमा सिवाय कर्मचारी संघ, संगठनहरुको काम भएको देखिँदैन । जनतालाई तथा सेवाग्राहीलाई सरल र सहज तरिकाले सेवा पु¥याउने कुरामा कुनैपनि काम गरिएको देखिँदैन । बरु के कसरी सेवाग्राहीसँग पैसा (घुस) लिन सकिन्छ त्यसतिर नै बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । घुस खान वा गैर शुल्क लिनकै लागि यो वा त्यो मिलेन भनी दुःख हैरानी दिएको हुन्छ । अत्यन्त नजिकको कर्मचारी विना कुनै पनि सेवासुविधा प्राप्त गर्न असम्भव भइसकेको छ ।
    अहिले त निजामति कर्मचारी संघ, संगठन तथा संघसंगठनहरुको माउ वा साझा संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको काम भनेको नै सरकारसँग टसल गर्नकै लागि हो, सरकारी नीति, नियम र आदेशहरुलाई नटेर्ने हो, उल्लंघन गर्ने हो, भ्रष्ट र घुस्याहा कर्मचारीहरुलाई संरक्षण र बचाउ गर्न हो अथवा सरकारको विरुद्धमा लागि पर्न हो भन्ने मान्यताले अघि बढेको पाइन्छ । जबकि निजामति कर्मचारी संघसंगठनहरु वा ट्रेड युनियन महासंघको मुख्य उद्देश्य र काम भनेको सरकार र कर्मचारीहरुको बीचमा समन्वयात्मक रुपले काम गरी देश र जनताहरुलाई बढीभन्दा बढी सेवा र सुविधा प्रदान गर्न लागिपर्नुपर्ने थियो । तर अहिले ठिक उल्टो काम भइरहेको छ । कर्मचारीहश्रुको हरेक कृयाकलाप एवं गतिविधिले यस्तै कुरालाई पुष्टि गर्दैछ । सबै केन्द्रमा वा संघीय सरकारमा बस्न चाहनु, प्रदेश प्रदेशमा जान नमान्नु, गइ हालेपनि बढुवा समेत भइ घरपायकमा जान मात्र चाहनु आदि भनेको जनता र देशको सेवाको लागि नभै आफूले नै कसरी मिठो मेवा पाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ ।
    हुनतः यसमा निजामति कर्मचारीहरुको मात्र पनि दोष होइन । नेपालमा २०४६÷४७ को जनआन्दोलन पश्चात बहुदल आउनु अघि अर्थात तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको शासनकालदेखि नै तत्कालीन भूमिगत पार्टीहरु खासगरी वामपार्टीहरु र नेपाली काँग्रेस समेतले आफ्नो राजनीति स्वार्थ पूरा गर्नका लागि विद्यार्थी मजदुर, किसान, शिक्षक, महिला संघ संगठन जस्तै निजामति कर्मचारीहरुमा पनि संघ संगठन खोल्न पुगे । पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्तहरुको पाठ सिकाउँदै तत्कालीन पंचायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्न र पार्टीका हरेक कामहरुलाई सघाउन संगठित गर्न र असहयोग गर्न सिकाए । पार्टीका हरेक कार्यक्रमहरु र निर्वाचनहरुमा आ–आफ्नो पक्षलाई जिताउन सक्दो प्रयोग पनि गरे र लिनु फाइदा पनि लिए । यतिमात्र नभै देशलाई संघीय देशमा रुपान्तर गर्न समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पनि पु¥याए । आ–आफ्नो पक्षको पार्टीले जितेमा आ–आफ्नो ठूलै उद्देश्य वा चाहनाहरु पूरा गर्न पाइन्छ कि भने अभिलाषाहरु पनि राखेका थिए कर्मचारीहरुले ।
    राजनीतिक व्यक्तिहरु यिनै संघ संगठनहरुलाई आफ्नो भातृ संगठन तथा जनवर्गीय संगठनको रुपमा प्रयोग गरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थहरु पूरा गर्नमा प्रयोग गरियो, सहयोग लिने काम गरियो भने यिनै भातृ संगठनहरु वा जनवर्गीय संगठनहरु पनि आफ्नो पक्षको वा आफूले सहयोग गरेको पार्टीले जितेको आश र घमण्डमा अब कुनैपनि कार्यालयहरुमा जे गरेपनि हुन्छ, कार्यालय गएपनि हुन्छ नगएपनि हुन्छ । अब त संसदमा, सरकारमा मेरो पार्टीको मान्छे छ । मेरो सरकार छ, मलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने अराजक मानसिकताको विकास गर्ने काम यसैले ग¥यो, यसरी हुँदै आयो । अझै कतिपय अवसरवादी चङ्गुल व्यक्ति कर्मचारीहरु त झन् निष्ठावान कर्मचारीभन्दा दश गुणा अघि बढेर सत्तासीन पार्टीको नजिक÷घनिष्ठ हिमायती भएर अघि बढ्नमा माहिर बने । यहि अवसरको प्रयोग, घनिष्ठता र मित्रता नै अहिलेको अटेरपनको संकेत हो, असमझदारी र द्वन्द्वपनको सूचक हो, अराजक र चुनौतीपूर्ण समस्याको प्रतीक हो । अहिले सरकारका तथा सार्वजनिक कार्यालयका निजामति कर्मचारीहरु प्रदेश÷प्रदेशको समायोजनमा नजाने भनी धम्की, घुर्की लगाइरहेका छन्, सरकारसँग जोरी खोजिरहेका छन्, कहाँ जाने कहाँ नजाने भन्ने कुरामा सहमति, अहसमति, जनाइरहेका छन् । सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । यहि हिसाबमा सरकार पनि कठोर ढंगले उत्रने संकेत गरिरहेका छन् । जुलुस र आन्दोलनमा उत्रने कर्मचारीहरुलाई सोझै बर्खास्त गर्ने र ट्रेड युनियन महासंघ नै खारेज गर्नेजस्ता धम्कीपूर्ण वक्तव्यहरु पनि दिइरहेका छन्, आइरहेका छन् । जबकि सम्पूर्ण निजामति कर्मचारीहरु यहि सरकारको मातहतमा रहेर, सरकारका निर्देशनलाई मानेर सरकार संचालनमा सरकारी कार्यहरु पूरा गर्नमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने कर्मचारीरु यो वा त्यो वाहानाबाजीमा सरकारलाई र सम्पूर्ण जनता सेवा ग्राहीहरुलाई असहयोग गर्ने र दुःख दिने कार्य गर्नुले निश्चय नै सभ्य र असल कर्मचारीको संकेत होइन । सेवाको भावना भनेको १०% कर्मचारीमा पनि बाँकी छैन । देशलाई कुन अवस्थामा पु¥याउने भन्ने जिम्मा पाएका कर्मचारीहरु गैर जिम्मेवार ढंगले अघि बढिरहेका छन् । भ्रष्ट र कुशासनमा अघि लम्किरहेका छन् । “ढुंगाको भर माटो, माटोको भर ढुंगा” भएर देश र जनताको सेवा र समृद्धिका लागि लागिपर्नुपर्ने कर्मचारी र सरकारलाई पेल्ने र नटेर्ने रुपमा सिंगौरी खेल्नमा तम्सीरहेका छन्।
    जनताहरु सरकारको कार्यलाई ठिक भन्ने कि कर्मचारीहरुको गुनासो र आन्दोलनलाई ठीक भन्ने हो छुट्याउन वा पक्षमा लाग्न नसक्ने भइसकेको छ । कुनैपनि कर्मचारीको बर्खासी वा कारवाहीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने ठाउँसम्म बाँकी राखेको छैन । कर्मचारीहरुको गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति र अतिभन्दा अतिको घुस्याहा संजाललाई हेर्दा छाला ताछेर नुनचुकको यातना दिएपनि जनताको रीस मत्थर हुने अवस्था छैन । त्यसैले अब त भन्नुपर्ने भइसकेको छ । जनता वा सेवाग्राहीलाई सताउन वा दुःख दिनकै लागि बलियो हुन खोलिएको कर्मचारी संगठन र ट्रेड युनियन महासंघ नै खारेज गर्दा पनि केही फरक पर्ने छैन । सेवाग्राही जनताले पनि थोरै मात्र भएपनि सहानुभूति प्रकट गर्ने ठाउँ बाकी छैन । देशलाई नै कलंकित र बदनामी तथा असफल राज्यमा परिणत गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने बेइमानी कर्मचारीहरुको ठूलै छाता संगठन, महासंघलाई खारेजै गर्दा पनि सम्पूर्ण पीडित जनता जनार्दनका तर्फबाट हार्दिक समर्थन भन्नै पर्दछ । यद्यपि जनताको सेवामा समर्पित निष्ठावान कर्मचारीहरु प्रति भने यो लेखकको मुरीमुरी सहानुभूति छ, माथि व्यक्त गरिएका शब्दहरुबाट मुक्त छ । बेइमानी कर्मचारीहरु मुर्दाबाद ! सज्जन र इमानदार कर्मचारीहरु जिन्दावाद !!