2019 August 19/ 11:35: 07am

दुर्गादत्त पौडेल
शिक्षक, महाँकाल मा.वि, पाँचखाल काभ्रे

 नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४३ प्रदत्त सामाजिक सुरक्षाको हकले आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको छ । यसैगरी संविधानको धारा ३४ प्रदत्त श्रमको हकमा उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको स्पष्टीकरण खण्डमा यस धाराको प्रयोजनको लागि श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ भनिएको छ । यो परिभाषाले नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक कर्मचारी तथा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई श्रमिक मानेको देखिँदैन । यति मात्र नभएर सम्मानित सर्र्वाेच्च अदालतले सम्बत् २०६४ सालको ०५०१ मुद्दामा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले श्रम ऐनको सहारा लिन नपर्ने तथा २०७१ सालको ०१०६ नं.को मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले नै शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार नहुने भन्ने समेतको व्याख्या गरिसकेकोले पनि सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक रुपमा सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई नसमेटेको प्रष्ट छ ।
     कान्तिपुर दैनिकमा मंसिर ११ गते प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएको छ कि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्ध अवस्था, औषधी उपचार, स्वास्थ्य ताथ मातृत्व , दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले निजी क्षेत्रका कम्तिमा ३५ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्न  कार्यक्रम लागू गरिएको र श्रमजीवी वर्ग नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने बताएबाट नै यो कार्यक्रम नितान्त निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई लक्षित गरिएको कुरा स्पष्ट नै छ ।
    नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ ले विद्यालयलाई मुख्य रुपमा २ भागमा बाँडेको छ । सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (घ२) मा सामुदायिक विद्यालयको र खण्ड (घ३) मा संस्थागत विद्यालयको परिभाषा गरिएको छ । नेपालको श्रम ऐन २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन २०४९को प्रस्तावना तथा परिभाषा खण्ड विश्लेषण गर्दा कम्पनीमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी श्रमिक नै भएको देखिन्छ जसले गर्दा सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले निजी विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीलाई समेट्ने भएकाले यस कार्यक्रमबाट उनीहरुलाई लाभ पुग्ने नै बुझिन्छ ।  
नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा आजको दिनमा यति धेरै शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ती तथा व्यवसथापनमा विकृती, विसंगती , बेथिती तथा समस्याको जालो लागिरहेको देखिन्छ कि त्यसलाई सफा, स्वस्थ र जागरुक बनाउन सरकारले थुप्रै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी नै नभएपनि शिक्षकहरुको दरबन्दी धेरै छ त कतिपय ठाउँमा शुन्य शिक्षक दरबन्दी छ । विद्यार्थी संख्या शून्य भएपनि शिक्षकको दरबन्दी मिलान नहुँदा राज्यको कोषबाट उनीहरुले तलब भत्ता मात्र खाइरहेको समाचार पटक पटक सार्वजनिक भइरेको भए पनि यसको स्थायी हल गर्न राज्य गम्भिर देखिँदैन ।  हाल देशभरी विज्ञान, गणित तथा अँग्रेजी तिन वटै विषयको दरबन्दी भएका माध्यमिक विद्यालय ७१ वटा मात्र हुनु सानो दुःख लाग्दो कुरा होइन । शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसुची १२ मा सामुदायिक विद्यालयमा रहने शिक्षक दरबन्दीको उल्लेख त गरिएको छ तर त्यसअनुसारको शिक्षक उपलब्ध नै छैनन् । विद्यालय स्थापनार्थ स्वीकृती तथा अनुमति दिने नेपाल सरकारले शिक्षक उपलब्ध गराउन नसक्दा विद्यालयले सामुदायिक स्रोतबाट तलबभत्ता खुवाउने गरी शिक्षक नियुक्ती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर बिना दरबन्दी विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्न नपाईने र नियुक्ति गरेमा त्यस्ता शिक्षकहरुलाई खुवाएको तलब भत्ता सम्बन्धित पदाधिकारी बाट असुल उपर गरिनेछ भन्ने प्रचलित शिक्षा नियमावली २०५९ को कानुनी प्रावधानले सामुदायिक विद्यालयलाई दोहोरो मार पारेको छ। एकातर्फ सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याएको छ भने अर्कातर्फ संविधानमा नै आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा नि ःशुल्क भनेर मौलिक हकमा राखिसकिएको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक पर्ने शिक्षकको दरबन्दी अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरु स्थायी रुपमा नियुक्ती गरिनुपर्छ । करार, अस्थायी,पिसिएफ् शिक्षक तथा विद्यालयको स्रोतमा तलब खाने गरी शिक्षक नियुक्ती गर्ने परिपाटीले विद्यालय आज राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छे जागिर खाने ठाउँ बनेको छ जसले गर्दा योग्य जनशक्तिले रोजगारीको अवसर नपाएको पनि स्पष्ट नै छ ।
    हाल नेपालका करिब ३६,००० विद्यालयहरुमा स्थायी शिक्षकको दरबन्दी नभएकाले करिब ४०,००० राहत शिक्षक कार्यरत छन् । विद्यालयमा करिब ३३,००० विद्यालय कर्मचारी रहेको शिक्षा मन्त्रालयकै आँकडा रहेको छ । यति मात्र नभएर सामुदायिक विद्यालयमा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता पनि छन् । अन्य पिसिएफ् कोटाका शिक्षक तथा विद्यालयको सामुदायिक श्रोतबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक तथा कर्मचारीको कुनै खास तथ्याँक नै छ्रैन ।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार आजका दिनमा सामुदायिक विद्यालयहका अस्थायी, पिसिएफ् तथा राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताले नेपालको राज्यकोषबाट तलब भत्ता सम्म पाएपनि उनीहरु पेन्सन, औषधी उपचार, उपदान जस्ता सुविधाहरु पाउन सकेको स्थिती छैन । तर नेपालका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले पनि आपूmले खाइपाई आएको तलब मध्ये १ प्रतिशत सामाजिक सुरुक्षा कर राज्यलाई बुझाइरहेका छन् । तर आ.व २०६६।०६७ सालबाट सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा करकट्टी जम्मा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म जम्मा भएको १९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको पनि योगदान छ । सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेको रकमको लाभको हिस्सेदारी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी नहुने भएपछि सा.सु कर पनि किन तिर्ने भन्ने भावना शिक्षक कर्मचारीमा उब्जन सक्छ ।  नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर दिनानुदिन खस्किरहेको यस स्थितीमा सरकारले विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीलाई अविलम्ब स्थायी गरी स्थायी शिक्षकले पाएसरहको सुविधा दिई मनोबल उच्च बनाई शिक्षाको गुणस्तर बढाउन तर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । तर त्यसको ठिक उल्टो भएको तथा देखिएको छ आज ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानमा स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वृद्ध अवस्था, औषधी उपचार, स्वास्थ्य ताथ मातृत्व , दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयका स्थायी बाहेकका शिक्षक तथा कर्मचारीले सेवामा रहँदा मात्र तलब भत्ता पाउने तर सेवाबाट अलग भएपछि खाली हात फर्कनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था विश्लेषण गर्दा अव योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति बरु पुन ः संस्थागत विद्यालय तथा अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्न जाने सम्भावना बढेको छ किनकी सरकारले सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरुक्षा कार्यक्रम नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ३५ लाख भन्दा बढी श्रमिकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सुरु गरिएको हो ।
श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालका अनुसार सरकारले सुरुवात गरेको यस कार्यक्रममा वृद्ध अवस्था पेन्सन योजना अन्तर्गत कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत सञ्चयकोषबापत ८.३३ उपदानबापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोषबापत गर्ने १० प्रतिशत योगदान गरी जममा २८.३३ प्रतिशत गरी वृद्ध अवस्था योजना सञ्चालन गरिनेछ । २०७६ श्रावण १ गतेपछि कार्यरत श्रमिकले यो सुविधा पाउनेछन् । हाल सञ्चयकोष र उपदान प्राप्त गरिरहेका श्रमिकहरुले चाहेमा वा यस योजनामा सहभागी हुने भनी उनीहरुका प्रतिष्ठानमा सामुहिक सम्झौता भएको अवस्थामा समावेश गरिनेछ । योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछि कोषमा जम्मा गरेको रकम (रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदानसमेत) र उक्त रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम प्रत्येक जीवनभर निवृत्तिभरण पाउने पनि सचिव दाहालको भनाई छ । योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा हकवालालाई कोषमा गरेको योगदान रोजगारदताको तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ट रुपमा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अवकाश हुने उमेर नपुग्दै अवकाश सुविधा लिन चाहाने योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चयकोषर उपदानबापतको योगदान रकम, रोजगारदाताहरुको तर्फबाट गरेको योगदान र त्यसमा कोषमा गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम निज अवकाश हँुदाका बखत एकमुष्ट भुक्तानी पाउने सुविधा रहेको जनाइएको छ ।
    योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक शुभकामना सन्देश नै जारी गरी  देशमा नयाँ युगको सुरु भएको बताएका छन् । ठूलो महत्वाकाँक्षा सहित  अगाडि सारिएको यस कायर्मत्रममाा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना समेटिएका छन् । यसरी निजी क्षेत्रका करिब ३५ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर श्रमिकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने पवित्र उद्देश्यका साथ अगाडि ल्याइएको यस कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी श्रमिक नभएकाले उनीहरुलाई समेट्न नसकिने कुरा माथि नै प्रष्ट पारिसकिएको छ । देशको सार्वभौम संसदले कानुन बनाउँदा नै विद्यालयका शिक्षकलाई श्रमिकको परिभाषाभित्र नपारेको तथा सर्वाेच्च न्यायिक निकायले पनि शिक्षकले श्रम ऐनको सहारा लिन नपर्ने भन्ने व्याख्या गरिसक्दा पनि सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई वृद्ध अवस्थाका लागि पेन्सन, निवृत्तिभरण, औषधोपचार खर्च जस्ता सेवानिवृ्रत्त तथा अवकाशित सुविधा प्रदान गर्नको लागि सरकारले कुनै चासो नदिनु साँचो अर्थमा सिधा शिक्षकहरुमाथि गरिएको अत्याचार तथा दमन नै हो ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नगराउँदा र स्थायी शिक्षक कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा नपाउने शिक्षक कर्मचारीको मनोबल घट्ने तथा उनीहरु निजी क्षेत्रमा काम गर्न आकर्षित हुने कारणले गर्दा अवका दिनमा सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा तलब भत्ता खाने गरी शिक्षक नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी हुनुको साथसाथै व्यवहारिक हिसाबले समेत कठिन हुने देखिन्छ । यसरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत, अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक कर्मचारी समेत अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा आकर्षित हुने प्रबल सम्भावना देखियो र आगामी दिनमा पनि नयाँ शिक्षक कर्मचारीले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको त विश्लेषण गरेकै छन् र गर्नेछन् नै । जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालमा विशेष गरी विज्ञान, गणित तथा अँग्रेजी र अन्य ऐच्छिक विषय अध्यापन गराउने दक्ष, अनुभवी तथा लगनशील शिक्षकहरुको अभाव खड्किने लगभग पक्का भइसकेको छ । सामान्य तलब भत्ता बाहेक अरु कुनै पनि सुविधा नपाईने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी भइ बस्नुभन्दा निजी क्षेत्रमा काम गरी ६० बर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, औषधी उपचार खर्च, व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाको खर्च भुक्तानी लिन चाहान्छन् ।
सामुदायिक विद्यालमा पछिल्ला दिनहरुमा पढाइको गुणस्तर खस्किरहेको स्वयम् सरकार, शिक्षाविद् तथा अन्य सरोकारावालाहरुले बताइरहेका छन् । यसरी गुणस्तर घट्नुमा सरकार पनि जिम्मेवार रहेको छ । स्थायी शिक्षकलाई पनि निजामति कर्मचारीलाई भन्दा कम सेवा सुविधा दिई विभेद गरिएको छ भने विद्यालयमा ठूलो संख्यामा रहेका अस्थायी शिक्षक बाहेकका विभिन्न प्रकारका शिक्षक कर्मचारीलाई अवकाश पछिको पेन्सन तथा निवृत्तीभरण लगाएतका सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिएकाले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि भन्दै दर्जन भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीका संघ संगठन स्थापना गरी कहिले कसले त कहिले कसले बन्द, हड्तालजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप आयोजना गरी विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक वातावरण तहसनहस पारेकाले पनि शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको छ ।
२०७५ मंसिर ११ गते प्रकाशित अनलाइन खबरको एक समाचारमा विद्यालयका अधिकांश शिक्षक जिल्ला देखि केन्द्रसम्मका नेता छन्, उनीहरु कहिले कता कहिले कता लाग्छन् पढाउँदैनन् जसले गर्दा शैक्षिक स्थिती नाजुक भएको छ  भनेर विद्यालयको आधिकारिक व्यक्तिबाटै जानकारी गराइएको उल्ल्ेख छ । यसरी विद्यालयमा पढाउनै छोडेर पेशागत हकहितको लागि विरोधसभा, धर्ना, नाराजुलुस, बन्द हड्ताल जस्ता कार्यमा शिक्षकहरु व्यस्त भएपछि विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर त घटिरहेको छ र घट्नेछ नै । यस्तो परिवेशमा निजी क्षेत्रका श्रमिकको हकमा मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइनु र देशका कलिला बालबालिकाको भविष्य निर्माणको लागि अहोरात्र खट्नुपर्ने शिक्षकको हक हितका लागि पेन्सन, उपदान, औषधोपचार जस्ता सुविधा उलपब्ध नगराउँदा शिक्षकहरु राज्यबाट झन् अपहेलित भएको महसुस गर्नेछन् । देशमा डिप्रेशनका विरामीहरुमध्ये शिक्षकको संख्या ठूलो रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो हुनुमा पनि आफूले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा र भविष्यको चिन्ताले शिक्षकहरु ग्रसित हुनु हो । मानसिक रुपमा विक्षिप्त सरह भएका शिक्षकले पढाएको तथा दिएको शिक्षा कम गुणस्तरको हुन्छ  र यसको जिम्मेवार पनि राज्य नै हुन्छ ।  यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा रहेका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीलाई यथाशिघ्र स्थायी गरी हालका स्थायी शिक्षकले पाएसरहको सम्पूर्ण सुविधा नदिने तर निजी क्षेत्र श्रमिकको लागि सुरुवात गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गरेमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले आफूहरुलाई मात्र राज्यले उपेक्षा गरी पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको ठानी सम्पूर्ण क्षमता खर्च गरी सरकारका विरुद्धमा लाग्ने देखिन्छ । यसर्थ सरकारले नयाँ युगको सुरुवात गरेपनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म देशमा शिक्षाको गुणस्तरमा अझै कमी आउने भएकोले नयाँ युगको सट्टामा अन्धकारमय युगमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ । जसबाट बच्ने उपयुक्त उपाय भनेको नै संविधानमा ग्यारेण्टी भएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि ःशुल्क पाउने हकको कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसर्थ ३५ लाख श्रमिकको भविष्य बनाउने गरी सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नयाँ युगको कोषेढुँगा नभएर मुलुककै ब्याक गियर बन्न सक्छ ।