लेखक : भुपेन्द्र थापा (माधव)
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल क. प्रचण्डका लागि यस पटकको प्रधानमन्त्रित्व तेस्रो कार्यकाल हो । देउवा–प्रचण्डको चुनावी गठबन्धनदेखि सत्ता समीकरण र भागबण्डासम्म नेपाली राजनीतिक रङ्गमञ्चमा छर्पष्ट भए । पन्ध्रदेखि बिसवर्ष सरकार टिकाउने महत्वकांक्षा सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु यहाँसम्म आइपुग्दा मिथ्या सावित भएको छ । बाम लोकतान्त्रिक मोर्चाको टावर निर्माण सम्पन्न हुँदा नहुँदै मक्किएको छ । ओली–प्रचण्ड सहित सत्ता समीकरणको नयाँबाटो निर्माण भएको छ । केपी ओलीको साथ र सहयोगमा तेस्रो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगाएत विभिन्न आन्दोलनपछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न लगायत विभिन्न आन्दोलन पछि गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री २०६५ सालमा सत्ता आरोहणको यात्रा सुरु गरेका दहालले यो तेस्रो पटक मुलुकको बागडोर समाल्दै छन् । यसअघि २०७३ सालमा पनि यस्तै अवसर पाएका थिए । पहिलो पटक उनको लागि प्रधानमन्त्रित्वकाल विवादै–विवादमा गुज्रियो र पहिलो पल्ट कार्यकारिणी प्रमुख हुँदै गर्दा सत्ताको चाल–चलन, तौर–तरिका र काम–कारवाहीबारे सुझवुझको भ्याउ नपाईकनै उनको नेतृत्वको सरकार ढलेको वास्तविकतालाई स्वयम् प्रचण्ड स्वीकार गर्दछन् । यद्यपि उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पशुपतिनाथको मन्दिरको पुजारी भट्ट परिवर्तन र नेपाली सेनामा वरियताक्रम विपरित प्रधान सेनापति नियुक्ति प्रकरणका कारण निकै नै ठूलो विवादको सामना सिँगो माओवादी पार्टी र उनको नेतृत्वको सरकारले व्यहोर्नु परेको थियो ।  जनु विवादका कारण प्रचण्डले सरकारबाट राजिनामा दिएका थिए । दोस्रो कार्यकाल विवादित नभएतापनि मुलुक र जनताको हक र हितमा सम्झने लायक कुनै काम भएको देखिंदैन । फेरी पनि प्रचण्ड यो मुलुकको ४४ कार्यकारणी भूमिकामा आसिन भएका छन् । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा बाम एकताको नाममा आफ्नो पार्टीको प्राणवायू जोगाउन सफल प्रचण्ड आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमितमा ओलिको बेमानी पछि, नेकपामा विवादको विउ रोपियो । त्यो पार्टी फुटसम्म गएर टुङ्गियो । त्यसले ओली–प्रचण्ड विचको सम्बन्ध तिक्ततामा बदलियो । एकअर्का प्रति पानी बाराबारसम्म पुग्यो । त्यसैक्रममा माओवादी र कांगे्रस विचमा नयाँ सत्ता समिकरण जु¥यो । कांगे्रस–माओवादी गठबन्धन नै बनाएर आमनिर्वाचनमा भाग लिएका बाम–लोकतान्त्रिक सक्तिले ओलीलाई पाखा लगाउने अभियान मै जुटेका थिए । तर अहिले माओवादीको शब्दमा भन्नु पर्दा निरन्तरतामा क्रमभंग भएको छ । देउवा–प्रचण्ड गठबन्धन भत्किएको र ओली–प्रचण्ड नयाँ गठबन्धन सहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भइसकेका छन् । माओवादी र प्रचण्डका लागि राजनीतिको गन्तव्य स्थान के हो ? विचार, सिद्धान्त, आर्दश र बुझाई पार्टी, नेतृत्व र आम कार्यकर्ताको नेतृत्वको अनुकुलतामा ब्याख्या र विश्लेषणमा हुने गरेको स्पष्ट छ । तर यसलाई कसरी बुझ्ने र कसरी ब्यवहारमा लागू गर्ने भन्ने विषय मुख्य नेतृत्वमै भर पर्दछ । शान्ति प्रक्रियाको मुलबाटोलाई स्वीकार गर्दै यहाँसम्म आईपुगेको माओवादी र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले के गुमाए ? के पाए ? त्यसको हिसाब किताब बिगत र वर्तमानको आधारमा भविष्यले गर्दै  जाला तर तिन पटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारणी भूमिकामा आसिन हुन पाउनु उनका लागि भने कम सौभाग्य पक्कै होइन । नेपालका आम बुद्धिजीवी, विश्लेषकको तर्क र बुझाईमा दाहाल नेपाली राजनीतिका चुतर र अब्बल खेलाडी हुन भन्ने गर्दछन् । साच्चै संसदको ठूलो, राजनीतिक दललाई पाखा लगाउँदै दोस्रो र चौथो लगायत राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा तेस्रो शक्तिको हैसियतमा रहेको माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । के अब उनको नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई नयाँ गति प्रधान गर्ला ? चुनौती र बेथितीका चाङमाथि प्रचण्ड सरकारले विजय हासिल गर्न सक्ला ? नेपाली अर्थ बजारमा देखापरेका चरम तरलतालाई सरलतामा ल्याउन सक्ला ? न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टिकरणले सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनका क्रममा गम्भिर विचलनहरु देखिएका छन् । जिल्ला तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म यस्ता प्रवृतिले अड्डा जमाएर बसेका छन् । राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक, आर्थिक विषयमा आफू अनुकुल नजिर स्थापित भएका छन् । राजनीतिक दाउपेचका आधारमा दलका नेतालाई सहयोग पुग्ने गरी कतिपय मुद्दालाई नियमित योजनामा प्रवेश गराएर कठोर प्रवृत्तिको निराकरण गर्ने चुनौतिको सामना गर्न सक्ला ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा मौलाएका अस्वभाविक व्यापारिकरण न्यूनिकरण मात्र भएपनि गर्न सक्ला ? जनताका मौलिक, हकमा यो सरकारको नजर जाला ? जनताका दैनिक आवश्यकतालाई यो नयाँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला ? जनताका न्यूनतम आवश्यकतालाई यो सरकारले परिपूर्ति गर्नका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हक अनुसार निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार साथै रोजगारीको व्यवस्था गर्नेतिर लाग्न सक्ला ? जनताले सधैं नेताका मुखबाट सुन्ने गरेको विकास र समृद्धिको सपनामा केहि मलजल होला वा उहि उजाड खेति झै होला ? सरकारले कठोर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तर्फ अग्रसरता देखाउँदै बढ्दो महँगी, नियन्त्रण गर्न सक्ला ? हुर्किदै गएको बेथिती मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार, आकासिंदै गएको महँगी, थेग्न नसक्ने गरी बढ्दै गएको बेरोजगारी, खस्किँदै गएको सुशासनले बढ्दै गएको हत्या, हिंसा, अराजकता, सामाजिक असुरक्षा र बढ्दै गरेका हाम्रा कलिला छोराछोरीको भविष्यलाई बुझ्न र देख्न सक्ने आँखा र मन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्ला ? त्यसैगरी छिमेकी राष्ट्रहरुलाई आफ्नो  विश्वासमा लिएर सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्ला ? असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा सुधार र विश्वसनीयता कायम गरेर अघि बढ्न सक्ला ? नव उदयमान महाशक्ति राष्ट्र चीनले अघि सारेको सुरक्षा सम्बन्धी कार्ययोजनामा आफ्ना नीति तय गर्ने चुनौतिको हल गर्न सफल होला ? अर्को शक्तिशाली छिमेकी भारतसँग बढ्दै गएको सिमा समस्यालई समाधान गर्न यो सरकार सफल होला ? असाध्यै असहज विषय भनेको एमसीसी सम्झौतालाई सम्झौता अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने र सत्ता सारथी र प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर अगाडी बढ्न के सफल हुन सक्ला ? एसपीपी सम्झौता बारे यो सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरी विच्किएको अमेरिका सँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न सक्ला ? बीआरआई परियोजना माथी यो नयाँ सरकारले के कस्ता निर्णय लेला ? पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा लगानीको आधार र आर्थिक सहायता जुटाउन कति कठिनाईको सामना व्यहोर्नु पर्ला ? सार्क राष्ट्रको भाइचारा सम्बन्ध भित्र परेका अनेकौं जालो र गाँठो कतै पनि नचुडालीकन फुकाउन पर्ने दायित्व पूरा गर्न सक्ला ? यस्ता अनगिन्ती चुनौति र बेथितीका कुटनीतिक, राजनीतिक एवं जनसेवा वितरण जस्ता कार्य प्रचण्ड सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने निश्चित नै छ । त्यो सँग–सँगै सप्तरंगी राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र कार्यनीति भएका सात राजनीतिक दलका सत्ता सारथीहरु विचको सम्बन्धलाई जोगाएर लैजान पनि त्यति सजिलो देखिंदैन । सात राजनीतिक दलको साझा इन्द्रेणी सरकारको रुपमा सत्ता स्वार्थले गाँसिएको सम्बन्ध फरक–फरक विचार, सिद्धान्त मुलुकको व्यवस्था प्रतिको बुझाई, प्रणाली प्रतिको दृष्टिकोण नितान्त फरक पृष्टभूमि अँगालेका दलहरु सँगको सत्ता सहकार्य कुनै पनि बेलामा भताभुङ्ग भएर नभत्केला भन्न सकिंदैन । किनकी एउटा सत्ता सारथी शक्ति संघियाता फुटेको आँखाले पनि हेर्न चाहँदैन । अर्को नयाँ सारथी संघियता पूर्ण परिमार्जनको एजेण्डाको रटान लगाई रहेको छ । मधेशी क्षेत्रिय शक्तिहरु संघियताको अझ शसक्त अधिकारको मादल घन्काई रहेका छन् । यस्ता सात सारथी सातैतिर फर्केर मुलुकका भाग्य र भविष्य निर्माण गर्दैछन्, त्यो कतिको सफल होला ? त्यो भने आउँदा समयले छिट्टै नै छिनोफानो गर्ला । यो सरकार र स्वयम् प्रचण्डका लागि महाचुनौतिहरु पहाड झै उभिएका छन् । सत्ता, सिद्धान्त र पार्टी तीनै कुरा  जोगाएर लानु छ । सत्ता र सिद्धान्त एक रथका दुई पाँग्रा भएका छन् । दुवै पाँग्रालाई सँगालेर सँगै लानु कम जोखिमपूर्ण भने अवश्य छैन । प्रत्यक पाईलाहरुमा दुर्घटनाका भड्खालाहरु प्रतिक्षारत छन् । त्यस्ता अनगिन्ती भड्खालाहरु छल्दै सत्ताको सप्तरंगी साधनको जिम्मा लिएर साढे दुईवर्ष सरकार हाक्ने साहस प्रचण्डले गरेका छन् । त्यो साहस पार्टी र स्वयम् उनका लागि दुसाहस पनि हुन सक्ने सम्भावना भने कम छैन । प्रचण्डले आफूलाई सक्षम वा असक्षम सावित गर्न यो अन्तिम अवसार मात्र हो । २०६५ सालमा पहिलो पल्ट सहजै चालक सिटमा बसेका उनले नौ महिनामा नै सत्ताको साधन दुर्घटना ग्रस्त भएको थियो । त्यो भन्दा निकै ठूलो चुनौति र अप्ठ्यारा बाटोबाट अहिलेको सत्ताको साधन गन्तव्यमा पु¥याउनु छ । जोखिम धेरै छ, तर उपलब्धी कम छ । पुरानो अनुभव र दुर्घटनाका मोडहरुमा कल–कसौलले कति काम गर्दछन् । उनले बोकेका जिम्मेवारी मुलुक र आम नागरिकका लागि हुन्छन् वा फेरी पनि व्यक्तिगत, परिवादरवाद वा फरियावादमा अल्मलिन्छन् । त्यो भने समयक्रमले पुष्टि गर्दै जाला । २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्षको बलमा दृर्घकालिन जनयूद्धको मुख्य चालक भएर समाजवाद हुँदै साम्यवादको लागि छुटेका माओवादी यातायात वुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्टेशनबाट अघि बढ्न नसक्दा हजारौं माओवादी यात्रीहरु अलपत्रमा परेका छन् । कुनै न कुनै दिन साम्यवादको लागि माओवादी यातायात छुट्ला र चढौंला भनि बसेका क. मोहन वैद्य, क. विप्लव, क. धर्मेन्द्र लगायत लाखौं नेता कार्यकर्ता दशौं वर्ष समाजवाद हुँदै साम्यवाद जाने प्रतिक्षालयमा कुरेर बसेका छन् । सग्लै माओवादी दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी अब क. प्रचण्डले गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् । माओवादी जनयुद्धका लाखौं सहयात्रीहरुलाई समेटेर जान सक्ने र साझा गन्तव्य निर्माण गर्ने कोशिसमा लागि पर्छन वा सत्ता र सक्तिमा उन्मात भएर लठ्ठी रहन्छ ? न्यूनतम रुपमा जनगणतन्त्र वा वैज्ञानिकसमाजवादको दैलोसम्म जान सक्ने साधन निर्माण गर्न प्रचण्ड सफल हुन सक्लान ? राजनीति भनेको समग्र नीतिहरुको पनि नीति हो । त्यसै कारण पनि सबै खाले समस्या र चुनौति सहजै स्वीकार गर्न र सम्बोधन गर्ने मुख्य नेतृत्वको दायित्व हुनुपर्दछ । जबसम्म राज्यको मुख्य नेतृत्वमा र पार्टीको नेतृत्वमा रहने व्यक्ति वा संस्थाले जनता, पार्टी, नेता, कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन तबसम्म देश, जनता, पार्टी, कार्यकर्ता र मुलत राजनीतिक संस्कारले मुल दिशा पक्रिन सक्दैन । एकातर्फ जनता जनार्दन भन्ने तर सत्ता र शक्तिको उन्मातले आमजनतालाई नै वेवास्ता गर्ने ।
त्यस्तै निजी स्वार्थका लागि गरिने फोहरी तथा ढुलमुले प्रवृतिले सिँगो मुलुक संकटमा त जान्छ जान्छ त्यो सँग सँगै लामो संघर्ष र इतिहासको जगमा निर्माण भएको पार्टी, विचार, सिद्धान्त एवं सिँगो नेता कार्यकर्ताको समेत राजनीतिक विरासत जोखिममा पर्दै जानेछ । त्यस्तो दुर्घटना निम्तिन नदिनु देश, जनता र आम नेता कार्यकर्ता प्रति जिम्मेवार एवं जवाफदेहिता हुन सक्नु नै नेतृत्वको सक्षम र सबल पक्ष मानिन्छ । राज्यका सबैजसो संवैधानिक अंगहरु अंगभंग भएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका माथि विश्वास गुम्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा यो मुलुक अंगभंग भएको सम्पूर्ण निकायलाई उभ्याउँनु छ । मुलुकलाई सम्पूर्णरुपमा आफ्नै खुट्टामा उभ्याउनु पर्ने गहण जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नु पर्ने छ । त्यो प्रचण्डको काँधमा आएको छ । काँध कतिको बलियो छ त्यो आउँदो दिनहरुले देखाउनेछन् । यी सबै सम्भावना र चुनौतिको सहजै पार गर्न सक्ने क्षमता क. प्रचण्डमा मिलोस् देशले उहाँको नेतृत्वमा नयाँ युगको अनुभूत गरोस्, जनताले प्रचण्डप्रतिको नकरात्मक सोच मिथ्या भएको पुष्टि हुन सकोस् शुभकामना ।