होमप्रसाद चौंलागाँईं

नेपाल, दक्षिण एशियाको एक विकासोन्मुख राष्ट्र हो भने विकासलाई पछ्याउनु यहाँका नागरिकहरुको बाध्यात्मक स्थिति । ब्यवस्था परिवर्तनका अनेकौं श्रृखलाहरु पूरा हुने क्रममा यहाँ विभिन्न समयमा धेरै आन्दोलनहरु हुन पुगे । नेपालमा हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको स्थापना भएको छ । देशमा संघीय राज्य सहित ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारहरु, बिकास र समृद्धिका नाममा कुनै न कुनै हिसाबले जनताको कामहरु गरि रहेका छन् । ७५३ स्थानीय तहको सरकारले गर्ने कामहरुको सामान्य समन्वय गर्ने गरी ७७ जिल्लामा समन्वय समितिहरु पनि कायम छन् । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन छनौटको एक प्रक्रिया हो भने दलहरुको सक्रिय सहभागिता ब्यवस्थाको अर्को सुन्दर पक्ष । निर्वाचनको पुरातन प्रकृया र संस्कृति हेर्दा नेपालमा नागरिकहरुले प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने आम, मध्यावधि, स्थानीय र उप–निर्वाचन लगायतका धेरै निर्वाचन प्रक्रियाहरु पूरा भएको इतिहास छ । 
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्तात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरे यता नेपालमा दोस्रो आम निर्वाचन हुँदै छ । झण्डै एक वर्ष अगाडी स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भैसकेको छ । हुन त निर्वाचन संस्कृति र तालमेलको कुरा गर्ने हो भने यस अघिको पहिलो निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा चुनाबी तालमेल नभएको हैन । एउटै झण्डाधारी तर तालमेलबाट अगाडी वढेका ती कम्यूनिष्टहरु पछि वृहत कम्यूनिष्ट एकतामा समेत प्रवेश गरेका थिए । जसको कारण देशमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थापना भएको थियो । बदलिंदो राजनितिक घटनाक्रम र विकसित विश्व राजनीतिको दुश्चक्रमा रुमलिने क्रम बढ्दै जाँदा कम्युनिष्ट एकता लामो समय टिक्न सकेन । अदालत र न्यायलयको दुष्प्रयोग भई दुई पार्टीहरुको एकता मात्र टुट्न पुगेन, तालमेलबाट प्राप्त जनमत समेत तुहिन पुग्यो । खण्डित जनमतबाट देश र जनताको काम हुन सक्दैन भन्दै संसद् विघटन संस्कृतिलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजियो । त्यसमा पनि अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको ठूलो प्रभाव पर्न गयो । सरकारले गरेको संसद् विघटनको सन्दर्भलाई अदालको परमादेशबाट अस्विकर गर्ने काम हुन पुग्यो । 
खण्डित जनमत खण्डहर मात्र भएन कहिं नभएको जात्रा हाँडीगाउँको उखानको चरितार्थ हुन पुग्यो । पुष्पकमल, माधव नेपाल, बामदेव लगायतका आपूmलाई कम्युनिष्ट भजाउनेहरु नेपाली कांग्रेको रुखमुनी ओत लाग्न पुगे । फलस्वरुप अदालती  परमाधेशको प्रयोग गरी तथाकथित कम्यूनिष्टहरुबाट शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पुगे । सरकार ५ दलीय गठबन्धनरुपी परमादेशी पोल्टामा फस्न गयो । यस क्रममा बिभिन्न काण्डहरु मच्चिन पुगे । विभिन्न मन्त्रीहरुको छाडापन, मन्त्रालयहरु फुटाएरै भएपनि मन्त्रीहरुको जुलुश वढाउने, झ्यालैपिच्छे मन्त्रालयका साइनबोर्डहरुको थमौटी गर्नेकाम, बहालवाला मन्त्रीबाट याइफ्रेडको उपद्रो मच्चाउने कामहरु बिकृत रुपमा हुन पुगे । बिकृति फैलने सन्दर्भ वढ्दै जाँदा बजेट निर्माण प्रक्रियामा परमाधेशको पुल्ठोमात्र लाग्न पुगेन । बिचौलियाहरु बाट करको दरम समेत हेरफेर भएको कुरा सार्वजनिक हुन पुग्यो । त्यसै प्रकरणमा नागरिक दबाबका कारण अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर गल्ती स्वीकार्ने वातावरण नै बनाइयो । पछि गठबन्धन टिकाइ राख्ने नाममा नाटकीय ढंगले एउटा पी.ए.को सरह अर्थमन्त्रीको पुनरबहाली समेत हुन पुग्यो ।  यत्तिमा सिमित छैन । परमाधेशको गठबन्धनकारी सरकारबाट जनता आजित छन् । किसानलाई मल छैन, विद्यार्थीलाई पुस्तक । इन्धनको मूल्य त झन महिनामा बारैपिच्छे पटक पटक वढ्छ । बजार मूल्यले आकाश छोएकोछ । दैनिक उपभोग्य वस्तु किनेर खान सकिने अवस्थामा छैन । 
जनताले, जनताद्वारा, जनतामाथि गरिने शासन ब्यवस्थामाथि धावा बोल्ने प्रयाश स्थानीय निर्वाचनदेखि संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि निरन्तर चलिरहेको छ । चुनाव अघि नै तालमेलमात्र हैन नीति, बिचार र सिद्धान्त विहिन बिभिन्न दलहरु नामको गठजोर नै चल्न थालेको छ । कांग्रेस जस्तो पूरानो र लोकतन्त्रको मसिया सम्झने दल लोकतन्त्रको प्रयोगलाई सहज मान्न तयार छैन । आउँदा कुनैपनि निर्वाचनहरुमा कांग्रेसले एक्लै भाग लिन सक्ने खालको अवस्थै देखिंदैन । गठबन्धनको अभियान भनेको छ, कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरुलाई सिधासिधि कांग्रेसमा प्रवेश गराएको छ । कांग्रेसका नेताहरुले हामी फलानो जिल्ल्लामा रहेको कम्यूनिष्ट लाल किल्ला तोड्छौं भनेर भाषण गर्दा आफ्नो जीवन कम्युनिष्ट राजनीतिमा बिताएको सम्झनेहरु नै तरर तालि बजाएको दृश्यहरु लाजसरम नमानी श्रब्य संचारमात्र नभएर दृश्य संचारको माध्यमबाट देख्न सकिन्छ ।  गठबन्धन भनिने दल तथा दलका नेताहरुलाई आपूm जोगिनको लागि नीति, बिचार र सिद्धान्त कुनै कुराको खासै मतलब छैन । लालसलाम् भनेर रुखको झण्डा बोक्न विवश देखिन्छ । आपूmलाई कम्यूनिष्ट भन्ठान्ने र बचेखुचेका माओवादी र समाजवादीहरु जय नेपाल भन्दै हसिया हथौडा बोक्दैछन् । 
वर्तमान नेपाली राजनीतिमा यी र यस खालका बिकृत राजनितिक संस्कार हेर्दा उदेक लाग्ने अवस्थाहरु थुप्रै देख्न सकिन्छ । त्यतिमात्र नभएर जनता दिग्भ्मित बन्ने हो कि, राजनीतिक दलप्रति भएगरेको आस्थापनि पूर्ण रुपमा निमिट्यान्नै हुने हो की, राजनितिक भनेको फोहोरी खेलमात्र हो त भन्ने ढंगले चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ । विकसित परिस्थिति र जनतामा वढ्दै गएको चेतनाको आधारमा भन्ने हो भने नेपाल राजनितिक र त्यसमापनि अझ संस्कारयुक्त राजनितिबाट लगभग पलायन बन्दै गएको देख्न सकिन्छ । जनताको शिक्षा, दिक्षा र राजनितिक चेतजना कुनै नेताको भन्दा कम देखिंदैन । तथापि गठबन्धन भनिने दलका नेताहरु होस गुमाउने अवस्थामा पुगेको देख्न सकिन्छ । 
प्रधानमन्त्री तहको त्यसमा पनि कांग्रेस पार्टीको सभापति जतिको मानिसलाई एक डेढ हप्ताभित्र पसिसकेको निर्वाचनको तिथि मिति नै याद हुन छोडिसकेको छ । निर्वाचन हार्ने डर भएको क्षेत्रहरुबाट भाग्ने क्रममा नेतृत्ववको होडबाजी चल्न थालेको देखिन्छ । जम्मा १६५ सदस्यीय संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको नेपालको राजनितिमा भागेरै राजनिति गर्ने सोच बनाउने हो भने यो प्रक्रिया कति नेता र कति समयसम्म भाग्न सक्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न थाल्नेछ । राजनितिक हराम बाबुरामहरुको उपस्थिति खँदिलो नरहने हो भने पुष्पकमलहरुको प्रचण्ड रुपमा प्रकट हुने गरेको जसरी पनि जित्ने राजनीतिक हतकण्डा कसरी सफल बन्न सक्ला ? नेपालको राजनीतिमा यावत सवालहरु उठ्न थालेका छन् । 
यी र यस्ता याबत चिजहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र राजनितिक दलहरुप्रतिको वितृष्णा कम गर्नको लागि निर्वाचन यस पटकको गठबन्धनलाई जनताले हराउनु पर्दछ । लोकतानिन्त्रक ब्यवस्थामा तालमेल एउटा प्रक्रिया हुन सक्ला तर निर्वाचन अघिदेखि नै निर्वाचनदेखि डराएर गरिने गठजोर राजनितिक संस्कार र संस्कृति दुबै हुन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको विकास र प्रवद्र्धन गर्न पनि यस पटकको निर्वाचनमा गठबन्धनको विरुद्धमा मत जाहेर गर्नु पर्दछ । यसबाटै लोकतन्त्रको समुचित विकास र राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको प्रबद्र्धन हुन सक्दछ । दिगो राजनीति र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने दिसामा सबै दलहरु केन्द्रित हुनु पर्दछ । त्यसको लागि प्रमुख सजकता भनेको यस पटकको निर्वाचनमा गठबन्धनका विरुद्ध जनमतको जाहेरी नै हो ।