यादव थापा
नेकपा एमाले केन्द्रिय सल्लाहकार परिषद् सदस्य
    देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि संघीय नेपालको संविधान २०७२ अनुसार वि.सं. २०७४ मंसिर २१ गते पहिलो पटक संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको थियो । संघ र प्रदेशको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएकोले यहिमंसिर ४ गते आइतबार दोस्रो पटक एकै दिनमा संघ र प्रदेशको चुनाव हुँदैछ र देशमा अहिले चिसो मौसम बढिरहेको बेला चुनावको तातो सरगर्मी बढिरहेको छ । प्रमुख राजनैतिक दलहरु मतदाताहरुलाई आकर्षित गर्ने आश्वासनका पुलिन्दा तयार गर्न चुनावी हारजितको गणितीय जोड घटाऊमा सबै किसिमका शस्त्र अस्त्रहरुको प्रयोग गरिरहेका छन् । 
    वि.सं. २०४८ देखि यसैवर्ष २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा नेपालको ७०% जनमत वामपन्थीको पक्षमा देखिन्छ, तर जुट्न भन्दा फुट्न रमाउने वामपन्थी पार्टीहरुको मनोरोगले गर्दा ३०% जनमत भएको नेपाली काँग्रेसले प्रायः सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइरहेको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेससँग पार्टी जोड्न पुगेको माओवादीले संघ र प्रदेशको चुनावमा नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन ग¥यो र सम्मानजनक स्थान पनि प्राप्त ग¥यो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ गरी नेकपा एमालेले १२२ सिट, नेपाली काँग्रेसले ६३ सिट, माओवादी केन्द्रले ५३ सिट, राजपा र फोरमले १६÷१६ सिट अन्य साना दलले ५ सिट प्राप्त गरेको पहिलो संघीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पाएको मत जोड्दा दुई तिहाई नजिक पुगेको कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पि. ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी सम्मिलित नेकपाको सरकार बनेको थियो । नेपाली जनताको लामो प्रतिक्षा पछि बनेको वापमन्थी सरकारबाट आम जनताले परिवर्तन र विकासको ठूलो अपेक्षा पनि राखेका थिए । सरकार गठनको दुई वर्षसम्म राम्रो गतिमा अघि बढेको सरकारले नेपालको चुच्चे नक्सा संसद्मा पारित गरेको, रानीपोखरी, धरहरा लगायत महाभूकम्पले क्षति पु¥याएका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, रक्सौल–अमलेखजन्ग तेलको पाईप लाईन आदि काम सम्पन्न गरेको थियो । 
    सरकार संचालनको साँढे दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै के.पि. ओलीको सरकार विरुद्ध षडयन्त्रको तानावाना र जालो बुन्न सुरु भयो । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेससँग मिलेर सत्तापक्षको नेकपा माओवादी समूह र माधव नेपाल झलनाथ खनाल खेमाका सांसदहरु मिलेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने षडयन्त्रको आन्तरिक तयारी भएको गोप्य सूचना प्राप्त भएपछि प्र.म.के.पि. ओलीले २०७७ पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विघटित संसद्लाई सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनस्र्थापना गरिदियो, ठूलो पार्टीको नाताले के.पि ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने, संसद्मा विश्वासको मतको सामना नगरी ओलीले दोस्रोपटक २०७८ जेष्ठ ७ गते पुनः संसद् विघटन गरेको सर्वाेच्च अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना गरी शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको । यसरी के.पि. ओली सरकार विरुद्ध मडारिएको कालो बादल र षडयन्त्रको तानाबुना शेर बहादुर देउवाको परमादेशी गठबन्धन सरकार गठन भएपछि अन्त्य भएको थियो ।
    नेपालको संघीयतामा विगत पाँच वर्षको अनुभवले प्रदेश तह र सरकार निकम्मा सावित देखियो । केन्द्र र स्थानीय तह नै काफी भएको पाईयो । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र, झगडा र द्वन्द्वको अखडा, देशलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ बोकाउने अंग र विकासको सिन्को पनि नभाँच्ने संस्थाको रुपमा देखा परेको अवस्था रह्यो । प्रदेशभित्रका जनताहरुलाई आफ्नो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बाहेक अरु कतिवटा मन्त्री र मन्त्रालय छन्, अनि तिनीहरुले प्रदेशमा विकास निर्माणका के के काम गरे केहिपनि थाहा हुँदैन । त्यसैले सात प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, ५५० जना सांसद, एक सयभन्दा बढी मन्त्री र तिनीहरुका सचिवालय संचालन खर्च सबै जोड्दा अर्बाैंअर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । यदि प्रदेश तह खारेज गरी उक्त ठूलो रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकियो भने देशले विकासको फड्को मार्नेछ । अर्काेतर्फ समान राजनैतिक सिद्धान्त सोच नभएका विपरीत ध्रुर्वमा उभिएका पाँचदलीय परमादेशी गठबन्धन सरकारको डेढवर्षको समय पनि औचित्यहीन र पूर्ण असफल सावित भयो । दिशाविहीन, लक्ष्यविहिन, कुरुप आकारको गठबन्धन सरकारले अध्यादेश मार्फत नेकपा एमालेबाट चोइटिएको माधव नेपालको समूहलाई आधिकारिक राजनैतिक दलको लाहाछाप लगाइदियो, नेकपा एमालेको नेतृत्वले अघि सारेका बहुवर्षीय विकास निर्माणका धेरै आयोजनाहरु कटौती ग¥यो, सारा देश दुनियाँले विरोध गर्दागर्दै राष्ट्रघाती भनिएको ःऋऋ, क्एए सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी संसद्बाट होहल्लाको भरमा पास गरायो, संघर प्रदेशका मन्त्रालयहरु फुटाएर मन्त्रीहरुको संख्या बढाएर राज्यलाई थप आर्थिक भार थोपरेर देशलाई आर्थिक संकट तर्फ धकेल्ने काम ग¥यो,स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको साइज घटाउन राज्य सन्यन्त्रका सबै स्रोत साधन परिचालन ग¥यो ।
विगतका सबै सरकारहरु मध्ये एमाले नेतृत्वको सरकार नै उत्कृष्ट सावित
    नेपालमा २०४८ देखि २०७९ सम्म आइपुग्दा नेपाली जनताहरुले धेरै किसिमका सरकारहरुको स्वरुप र शासन शैलीको अनुभव गरिसकेका छन् । ती सबै मध्ये समग्रमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार नै उत्कृष्ट सावित भएका छन् भने तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने अल्पमतको सरकार त सरकार संचालनको सन्दर्भमा स्वर्णयुग नै थियो भन्दा बढी हुने छैन । के.पि.ओलीको विगतको नेतृत्व र कदमलाई अहिले सत्तापक्ष र तिनका मतियारहरुले प्रतिगमनको रटान गरिरहेका छन् । वास्तवमा त्यो प्रतिगमन पटक्कै होइन, जो कोहि व्यक्तिले पनि आफूमाथि आक्रमण हुँदा प्रतिरक्षाको लागि आफूसँग भएको हतियार सहजताका साथ प्रयोग गर्दछ, यो कदम प्रायः विश्वका सबै कार्यकारी शासकहरुलेविभिन्न समयमा प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालमा यसअघि धेरैपटकसंसद् विघटन भएका छन् । 

नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीको छवि जनतामा राम्रो छैनः
    नेपाली कागँ्रेस पुरानो र विगतमा ठूलोआकार भएको पार्टी पनि हो, तर यसको उत्पत्ति, विकास र क्रियाकलापले यो नेपाली जनतामा पूर्णरुपमा स्थापित हुन सकेन । वि.सं. २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय चुनावमा कूल १०९ सिट मध्ये ७४ सिट जितेर दुईतिहाई बहुमत ल्याएको काँग्रेसले जितलाई उद्दण्डतामा परिणतगरी आतंक मच्चाउँदा नेपाली काँग्रेस जनतामाझ तर्साउने भूत सावित भयो र १८ महिनामा नैसंसदीय व्यवस्था माथि प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था सिर्जना भयो ।
    जनयुद्धलाई धनयुद्धमा परिणत गरेको नेकपा माओवादीले विश्व कम्युनिष्ट तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका आदरणीय नेता माओत्सेतुङको नामलाई समेत कलंकित बनायो । “जनताबाट सित्तैमा सियो धागो समेत नलेउ जनताको बाली नबिगार जनतालाई कुटपिट नगर” भन्ने माओको उत्तिलाई बदनाम गर्दै नेपालका माओवादीले सिधासादा जनताको घाँटी रेट्ने, बैंक लुट्ने, चन्दा आतंक मच्चाउने र व्यक्तिको भौतिक सफाया गर्दै हजारौं बालबालिकालाई टुहुरा र हजारौं नारीको सिन्दुर पुछ्ने काम गरी नेपाली समाजमा माओवादीले राक्षसी भूतको दानवीय व्यवहार प्रदर्शन ग¥यो । नेपाली काँग्रेसर माओवादीको त्यो चरम अत्याचारबाट पीडित नेपाली समाजको एउटा छिमेकीले अर्काे छिमेकीलाई गाली गर्दा भन्न थाल्यो “तेरा घरमा काँग्रेस पसोस्” “तँलाई माओवादी लगाइ दिन्छु” तसर्थ विध्वंशकारी पृष्ठभूमि भएका काँग्रेस र माओवादी पार्टीबाट नेपाल र नेपालीको भलाई हुने आधार नै छैन ।
अन्य साना पार्टीहरु ठूला पार्टीका बैशाखी मात्र हुन्
    देशमा रहेका अन्य साना पार्टीहरु, राप्रपा, नेकपा समाजवादी जसपा, लोसपा, नेमकिपा आदि अरु ठूला पार्टीहरुका वैशाखी मात्र हुन् । किनकी तिनीहरुको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था धेरै कम हुन्छ या हुँदै हुँदैन । तिनीहरुलाई ठूलो पार्टीको गणितीय संख्यामा मात्र प्रयोग गरिन्छ ।
गठबन्धन कुनैपनि सक्षम पार्टीको पहिचान होइन
    निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानु भनेको कमजोर र कायरताको चिन्ह हो । आफू जनताबीच कति लोकप्रिय छु र आफ्नो पक्षमा जनमत कति छ भनेर हिम्मतका साथ जान्न चाहेन पार्टीले आफ्ना राजनैतिक मुद्दाहरु बोकेर एक्लै निर्वाचनमा उभिने साहस र आँट गर्नुपर्छ । जनताले सहि अभिमत दिए सत्ता चलाउने, नदिए प्रतिपक्षमा बस्ने अठोट गर्नुपर्छ, सरकारको नेतृत्व गर्न बहुमत नपुगे मात्र अन्य पार्टीसँग सहकार्य गर्ने हो । नेपालमा अहिले चाहे नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन होस् चाहे नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन होस् त्यो सक्षम राजनैतिक पार्टीको पहिचान होइन ।
एमालेको एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न सूर्य चिन्हमा मतदान गरौं ।
    विगत र वर्तमानको सबै अभ्यास र प्रयोगले नेकपा एमाले र सूर्य चिन्हले नेपालीजनको मनमनमा बलियो घर बनाई सकेको छ तसर्थ मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरी नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार गठन गरी देशलाई सहि दिशामा अघि बढाउन सहयोग गरौं ।