– भुपेन्द्र थापा (माधव)
नेपालको किसान आन्दोलन देशको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिसँग जोडिएको इतिहास हो । तर विडम्वना नै भन्नु पर्दछ कि हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा निर्णायक शक्ति किसानहरु भएता पनि सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि किसान आन्दोलन र आम किसान वर्गलाई उपेक्षा गर्ने राजनीतिक संस्कार जर्बजस्त कायमै छ । कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रोमा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भैm भएको छ । आफु भोकभोकै पसिना बगाएर संसारका पेट भर्ने श्रमजीवि किसानको सम्मान कहिले र कसले गर्ने ? नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको मोर्चामा आम श्रमजीवि किसान अग्रदस्तामा रहेर उभिएको इतिहासहरु सर्वविदितै छ । नेपाल कृषि प्रधान देशको रुपमा परिचित छ । यहाँका अधिकांश श्रमजीवि जनता भनेका मुख्यतःकिसान नै हुन् यहाँ हुने हरेक प्रकारका परिवर्तनको मुख्य शक्ति भनेको किसान नै हुन् । किसान आन्दोलन नै नेपालका राजनीतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण आधार हो । २००७ सालदेखि २०१४ सालसम्म भएका विभिन्न किसान आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व भीमदत्तपन्थ, तुल्सीलाल अमात्य र बलदेव राम नेपाली किसान आन्दोलनका महान योद्धा हुन् । रौतहटबाट प्रारम्भ भएको किसान आन्दोलन एउटा नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासको रुपमा अंकित भएको छ । नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता त्यसबखत असाध्यै साँघुरो घेरामा हुँदापनि श्रमजीवि किसानहरुले गरेका संघर्षका गाथाहरु उदाहरणीय र उच्च सम्मानको लायक नै थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लागि भूमिहीन र आम श्रमजीवि किसानहरुले गरेको संघर्ष र राष्ट्रको लागि पु¥याएको योगदान निकै गर्बिलो इतिहास स्वर्णिम र रक्तिम भएको सुन्न र पढ्न सकिन्छ । नेपाली किसान आन्दोलनहरु विभिन्न समयमा विभिन्न उद्देश्य प्राप्तिका लागि देशभरी नै भएको पाइन्छ । पाल्पा, प्यूठान, चितवन, काठमाडौं, दाङ, वर्दिया, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक लगायतको जिल्लामा भएका किसान आन्दोलनले जालि तमसुक च्यात्ने सामन्ती जमिन्दारहरुको भकारी फोर्ने, जमिन्दारहरुको जमिनकब्जा गर्ने ‘जसको जोत उसको पोत’ जस्ता संघर्षहरु भएका २००७ साल फागुण १४ गते कमरेड निरन्जन गोविन्द वैद्यको अध्यक्षतामा निर्माण भएको अखिल नेपाल किसान संघ स्थापनासँगै केहि वर्षभित्रै सामन्ती जमिन्दारहरुको विरुद्ध आगोको लाभा भएर देशैभर सल्किन थाल्यो । जसले गर्दा सो संगठनले आफ्नो आकार वृहत्तर रुपमा पैmलाउन थाल्यो । हजारौ लाखौं किसानहरु संगठित हुदै जाँदा किसान आन्दोलनले अग्रगति लिन थाल्यो । जसले कृषि क्रान्ति, क्रान्तिकारी भुमिसुधार र जसको जोत उसको पोतको नाराहरु बुलन्द भए । यो नारा किसान आन्दोलनको विचमा अत्यन्तै लोकप्रियताका साथ स्थापित हुँदै जान थाल्यो । जसले उत्पीडित किसान, कमैया, हलि–गोठाला र खेतालाहरु संगठित रुपमै सामन्त जमिन्दार जालि फटाहाहरुका विरुद्ध संघर्षको मैदानमा उत्रिए । सुदुरपश्चिममा भीमदत्तपन्थको नेतृत्वमा सशस्त्र फौज नै निर्माण गरी सामन्त जमिन्दार जालि फटाहा सुदखोरहरुको शोषण दमन अन्याय अत्याचारका विरुद्ध मोर्चा कसी संघर्षमा होमियो । २०११ सालमा रुकुम र रोल्पामा कामी बुढाको नेतृत्वमा, तनहुँको दमौली गुणावी आँवु र गोर्खाको च्याङलिटारमा एकदेव आलेको नेतृत्वमा भएका किसान आन्दलोलन २०१६ सालमा धादिङको खनियांवास २०१७ सालमा दाङ्को बेलुवा, २०२१ सालमा चितवनको पिठुवा, २०२३ सालमा नवलपरासी, रुपन्देही दाङ, २०२५ सालमा मेची–कोशीको झोडा आन्दोलन, २०२८ सालमा झापा विद्रोह, २०३४ सालमा चितवनको जुगेडी र जुटपानी, २०३६ सालमा जनकपुर सर्लाही महोत्तरी, धनुषा, सिन्धुली, घनकुटाको खोकु छिन्ताङ्ग, सुर्खेतको दशरथपुर लगायतका विराशतापूर्ण संघर्षमय किसान आन्दोलन, २०४६ सालमा पञ्चायती निरंकुश शासक विरुद्ध किसानको संगठित जनआन्दोलन तत्कालिन नेकपा (माओवादी) द्वारा संचालित १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा आम शोषित पीडित श्रमजीवि किसानहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागिता, २०६२÷०६३ को जनक्रान्तिमा आम श्रमजीवि किसानहरुको उल्लेखित सहभागिताले मात्र सम्भव भएका नेपालको नयाँ संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघियता, धर्मरिपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता प्राप्त भएको कुरा राष्ट्र र राजनीतिक पार्टीले भुल्नु हुदैन । माथि उल्लेख भएका नेपाली किसान आन्दोनलका गर्बिलो र साहसिक इतिहासको जगमा उभिएको नेपाली राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेतृत्व आज पनि तीनै श्रमजीवि किसानको रगत र पसिनामा निर्माण भएको राजनीतिक सिंहासनको मालिक भएर परिवर्तित इतिहासको साँवा–ब्याज खान छोडेका छैनन् । ‘बाली लाउने कालु मकै खाने भालु’ भनेभैm नेपाली उखान र नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा चरितार्थ साबित भएको पुष्टि हुन्छ । २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०६२÷०६३ को संघर्षको मोर्चामा कहिल्यै नथाकी कहिल्यै नझुकी निरन्तर लडार्इंमा डटेर संघर्ष गर्दै आएको किसानले राज्यको अनुभुति कहिले पाउने ? किसानको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी हुने कहिले ? किसानको बालीनाली र बजारको व्यवस्थापनमा राज्यको आँखा खुल्ने कहिले ? आज हाम्रा गाउँघरहरु युवाविहिन भएको छ । हाम्रा उर्भर जमिनहरु बाझो छाडेर खाडीका मरुभूमिहरु हरभरा बनाउने सिंगो युवा शक्तिश्रम बजारमा बेचिनबाट रोकिने कहिले ? नेपाली युवाशक्तिलाई यहि आफ्नो माटोमा रमाउने र कमाउने वातावरण हुने कहिले ? यो प्रश्न आम शोषित पीडित श्रमजीवीहरुको हो । यसको जवाफ दिनु राज्यको दायित्व हो । दायित्वबाट राज्यले मुख फेर्न कदापि पाउने छैन । २०७६ सालमा तराईका रौतहट सर्लाही, नवलपरासी, बारा लगायतका जिल्लाका १ लाख विगाह भन्दा बढी जग्गामा उखु खेती गर्ने २० हजार किसानको आवाज त माइतिघरबाट चिच्याउँदा नसुन्ने राज्यले किसानको हक हितमा के नै गर्ला र सधैं उपयोग गर्न पल्केका राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिले बदलिन्छ ? आजसम्म पनि यतिठूलो योगदान गरेर आएको आम सर्वहरा श्रमजीवि गरिखाने वर्ग किसानमाथी राज्यले कहिल्यै सदाचारिताको आत्मबोध गरेको पाइएन । किसानका समस्या र त्यसको समाधान हरेक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा लिपिवद्ध हुने गर्दछन् तर सत्तामा पुगेपछि त्यो कागजको खोस्टा मात्र हुने गर्दछ । फेरिपनि आगामी मंसिर ४ गते हुनलागेकोे प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीमा मुलुक जुटेको छ । राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो जीत सुनिश्चित गर्न गठबन्धन र तालमेल वा ठगबन्धन र जालझेलमा लागि कसरत गरिरहेका छन् । 
पद, सत्ता र सुविधा केन्द्रित राजनीति भएकोले अहिलेको चुनावको उद्देश्य गौण भएको छ । भोटको लेनदेन जस्तो मात्रै भएको छ । मतदातालाई खरिद विक्रीको वस्तु ठान्ने राजनीतिक नेतृत्व विद्यमान छ । ‘आकाशको फल आखाँतरि मर’ भनेभैm जताबाट नापेपनि नमिल्ने बृहत घोषणापत्र बनाएर भएभरका आमशोषित, पीडित, श्रमजीवि, किसान, मजुदर, युवा, महिलाहरुको हकहितका वाचा गरिन्छ । तर सत्तामा पुगेपछि ती सबै छाँया पर्ने र बिर्सिएर जाने गर्दछन् । नेतृत्व भनेको त सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पद हो । त्यो उत्तरदायित्वमा चुकेपछि फेरी दोहो¥याएर मौका पाइन्न तर नेपालमा केहि मुट्ठिभर नेताले राजनीति कब्जा गरेका कारण पटकपटक असफलताको खाल्टोमा परेपनि नैतिकहीनहरुको साथ र सहयोगी जमातका कारण घुमिफिरी सत्ताको रुम्जाटार पुग्ने गर्दछन् । आफु बदनाम र पत्रु भइसक्दा पनि म बाहेक अर्को लायक नदेख्ने संस्कार हावी भएको छ । न त पार्टी गतिलो छ यदि पार्टी गतिलो हँुदो हो त त्यस्ता भ्रष्ट र पत्रु नेतालाई कार्यकर्ताले बनवास लखेटी सक्दथे । फेरी पनि आम शोषित श्रमजीविवर्ग, किसान मजदुर र गरि खाने वर्ग सचेत नभए आसन्न चुनावमा फेरी आम मतदाताले यीनलाई नै भोट माग्दै हिड्ने, फेरीपनि यीनलाई नै भोट हाल्नु भनेको आपैmमाथि शासक खडा गरी दासत्वलाई अनुमोदन गर्नु सरह हो । समय परिवर्तनशील छ । निरन्तर अगाडी बढ्ने संकल्प गर्न सक्नुपर्दछ । गन्तव्य निश्चित प्राप्त हुनेछ । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सिन्छ । नेपालका राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेतृत्वले बिजुली चम्कँदा तर्सिने बाटो बनाएर आफ्नो खुट्टामा आपैmले बन्चरो प्रहार गरेका छन् । अन्तमा संसद्को गरिमा र स्वच्छता सहितको सार्वभौमिकतालाई जोगाई राख्न पनि पाँच वर्ष यीनले गरेको कर्महरुलाई चिनेर र बुझेर यिनी र यिनका आसपासे भजन मण्डलीहरुलाई जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोगद्वारा निर्वाचनमार्पmत आम मतदाताले पाखामा फ्याँक्न सक्नु पर्दछ । तबमात्र श्रमजीवि शोषित पीडित आम समुदायको शक्तिको हेक्का परम्परागत पार्टी र त्यसका नेतृत्वलाई हुनेछ ।