2019 January 19/ 08:57: 25pm

शिव गाउँले
नेपाल पत्रकार महासंघले ‘व्यवसायिक पत्रकारिताको आधार, प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकार’ भन्ने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न रणनीतिक दृष्टिकोण–२०७४–०७६ लागू गरेको छ । त्यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न केही बुँदाहरु परिमार्जन र थप गर्नु वाञ्छनीय भएकोले यो प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।
महासंघका उद्देश्यहरु
१) नेपाली पत्रकारहरुलाई संगठित गरी व्यवसायिक नेतृत्व प्रदान गर्दै उनीहरुको हक अधिकार प्रबद्र्धन तथा संरक्षण गर्न क्रियाशील रहने,
२) उत्तरदायी, मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताको संस्थागत विकासमा क्रियाशील हुँदै स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मर्म, मान्यता, आचारण र आदर्शलाई परिपालना गर्ने,
३) सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा क्रियाशील रहने,
४) श्रमजीवी पत्रकारहरुको उचित श्रम अभ्यास, सामूहिक सौदावाजी र पेशा तथा रोजगारीको अधिकारको संरक्षणका लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने,
५) पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमको व्यवसायिक हकहित र भौतिक सुरक्षाका लागि सक्रिय रहने,
६) पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रियाशील संघ, संस्थाहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा विभिन्न देशका संघ, संस्थाहरुसँग प्रतिनिधिहरु आदानप्रदान गर्ने,
७) पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा बैठक, भेला, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिर्या, प्रशिक्षणलगायत अन्य विभिन्न रचनात्मक गतिविधि संचालन र पुस्तक पत्रपत्रिका, कार्यक्रम तथा प्रतिवेदन प्रकाशन वा उत्पादन गर्ने,
८) राष्ट्र, समाज र आम नागरिक तथा पत्रकार जगतको हितका साथै स्वच्छ पत्रकारिताको प्रबद्र्धनका निम्ति क्रियाशील रहने,
९) प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रबद्र्धनका लागि आवश्यक अन्य काम गर्ने ।
यी उद्देश्य पूरा गर्न रणनीतिमा संशोधन तथा थप गर्नुपर्ने विषय
१) नेपाल पत्रकार महासंघको वर्तमान संरचना अनुकूल बनाउन यो रणनीति पुनर्लेखन जरुरी छ । जहाँ जहाँ महासंघको संरचना केन्द्र, जिल्ला, प्रतिष्ठान, र एशोसिएट छ त्यहाँ अब केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला, प्रतिष्ठान, एशोसिएट उल्लेख गर्ने ।
२) प्रेस तथा अभिव्यत्तिः स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि क्रियाशील हुँदा अब संघीय सरकारका कामकारवाही मात्रै होइन, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका कामकारवाही माथि समेत निगरानी राख्नु जरुरी छ । किनकी प्रदेश र स्थानीय सरकारका पछिल्ला कतिपय व्यवहारहरुले यी निकाय पनि प्रेसको स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् भन्ने देखिएको छ । त्यसैले अहिलेसम्म महासंघको केन्द्रले गरेझैं प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुले पनि नियमित रुपमा प्रदेश संसद र सरकार तथा स्थानीय सरकारका कामकारवाही माथि नियमित रुपमा निगरानी राख्नुपर्ने कुरा थप गर्ने ।
३) छापा, रेडियो र टेलिभिजन पत्रकारिताले समय र माध्यम अनुसारको चुनौती झेलिरहेका छन् । तिनका बारेमा समय समयमा बहस र छलफल हुँदै आएको छ । अहिले सूचना प्रविधिको विकासले इन्टरनेटमा आधारित पत्रकारिता सहज र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । तर, यसले प्रशस्तै चुनौती पनि सँगै लिएर आएको छ । पत्रकारिताको स्वीकृत विधि र मूल्यको पालना, अन्तरवस्ुत तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्ने पक्षलाई कुनैपनि नाममा वेवास्ता गर्ने छुट हुनुहुन्न । मनलागेको कुरा मनलाग्दी रुपमा लेख्न पाउनु अनलाइन पत्रकारिता हो भनेर बुझ्न दिनुहुन्न ।
४) निर्वाचनमार्फत सरकार बनाएका राजनीतिक दलहरु पनि मौका आउनासाथ बोली र व्यवहारले प्रेसका विरुद्ध उभिने गरेका छन् । तसर्थ हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँग्ै भएका कारणले मात्र अथवा निरंकुशता विरुद्ध सँगै संघर्ष गरेका कारणले मात्र कसैले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा साथ देला भनेर सोच्न सकिने अवस्था छैन । जननिर्वाचित, प्रजातान्त्रिक वा प्रगतिशील सत्ता स्थापना भएकै कारण विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षित हुन्छ भन्ने सोचाइबाट महासंघ बाहिर आउनुपर्दछ ।
५) लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर पूर्ण रुपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको विषय महासंघको सचिवालय सुदृढिकरण पनि हो । महासंघको नेतृत्व खास समयावधिका लागि निर्वाचनमार्फत आउने, स्वयंसेवी प्रकृतिको हुनेहुँदा महासंघको निर्वाचित नेतृत्वको मातहतमा पूर्णकालीन, सक्षम र व्यवसायिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सक्षम सचिवालय गठन गर्ने प्रणाली जरुरी भइसकेको छ । महासंघ केन्द्रीय समितिले नीतिगत मामिलामा नेतृत् वगर्ने र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसले महासंघको कामलाई प्रभावकारी, छरितो र सहज बनाउन सहयोग गर्नेछ । 
६) नयाँ संविधान कार्यान्वयनका चरणमा थुप्रै कानून निर्माण भइरहेका छन् । खासगरी मौलिक हक कार्यान्व्यनका लागि बनेका कानूनहरु माथि प्रेसले गम्भीर निगरानी राख्नु जरुरी छ । ती कानूनहरुले स्वयं प्रेसलाई नियन्त्रण र संकुचन गर्ने खतरा रहन्छ नै सँगै त्यसले नागरिकको विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका अन्य स्वतन्त्रताका अधिकारहरु समेत संकुचन गर्ने खतरा रहन्छ । यो कानून निर्माणको समयमा महासंघले कुनै पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिबाट संसदीय निगरानी समूह बनाएर पनि यो काम गर्न सक्छ । 
७) न्यायालयका काम कारवाहीहरु एकपछि अर्काे रुपमा विवादमा आएका छन् । संसदीय सुनुवाईका नाममा न्यायपालिका माथि संसद् हावी हुने खतरा कायमै छ । न्यायालयका न्यायमूर्तिहरु एकपछि अर्काै विवादमा मुछिएका छन् । न्यायालयको स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठ्नु प्रेसजगतका लागि कुनैपनि बेला संकट आउनु हो । किनकी न्यायालय स्वतन्त्र र सक्षम भएन भने प्रेस स्वतन्त्रता प्रभावकारी रहन्न । कुनैपनि बेला कार्यकारी हस्तक्षेपको खतरा रहन्छ । यसतर्फ महासंघका सबै सदस्य चनाखो हुनु जरुरी छ ।
८) महासंघको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ । सहयोग प्राप्त गर्ने, त्यसको उपयोग र खर्च सार्वजनिक गर्ने एउटा व्यवस्थित कार्ययोजना जरुरी छ । किनकी महासंघ नयाँ–नयाँ संरचना निर्माण गरिरहेको छ । आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्नु जति कठिन छ त्यसको राम्रो सदुपयोग उत्तिकै कठिन काम हो । यसको अभावमा महासंघले सार्वजनिक बदनामी कमाउने खतरा उत्तिकै रहन्छ । तसर्थ महासंघले आर्थिक स्रोत संकलन, परिचालन र उपयोगबारे केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म विशेष कार्ययोजना बनाउनु जरुरी छ ।
९) महासंघको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
क) कुनैबेला सीमित सदस्यहरु कुनै सानो ठाउँमा उपस्थ्ति भएर अधिवेशन, महाधिवेशन गरेर नेतृत्व छनोट गर्ने हाम्रो परम्परामा पनि अब आमूल परिवर्तन जरुरी भइसकेको छ । महासंघका साधारण सदस्यहरुको संख्यात्मक वृद्धि र मुलुकको भूगोलमा महासंघका शाखाहरु फैलने क्रमसँगै अब महासंघको चुनाव प्रणालीका बारेमा छलफल गर्नु जरुरी छ ।
ख) अहिलेसम्म जिल्ला शाखा र पछिल्लो व्यवस्थ अनुसार प्रदेश संरचनामा प्रत्यक्ष चुनावको व्यवस्था छ । यसले आफ्ना सदस्यहरु बीचबाट लोकतान्त्रिक विधिमार्फत नेतृत्व छनौटको अभ्यास हुँदै आएको छ ।
ग) तर केन्द्रीय महाधिवेशन र नेतृत्व छनोटको लागि हामीले आफ्नै खाले विधि अबलम्बन गरेका छौं । अहिलेसम्म महासंघले केन्द्रका लागि जिल्लामा पहिला प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने र ती प्रतिनिधिबाट महासंघको केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने चुनाव प्रणाली अबलम्बन गर्दै आएको छ । जसलाई हामी सजिलो भाषामा ‘पार्षद् प्रणाली’ भन्ने गरेका छौं ।
घ) ‘पार्षद् प्रणाली’ ले बढ्दो सदस्य संख्या बीच पनि हामीलाई महाधिवेशन आयोजना गर्न धेरै हदसम्म सजिलो बनाएको छ । हामी एक हजारदेखि पन्ध्रसय पार्षद् संख्याको अनुमान गरेर सभासद् निर्वाचन गर्ने अनुपात तय गर्दै आएका छौं । त्यसैकारण कहिले पाँच सदस्य बराबर एक, कहिले सात सदस्य बराबर एक र कहिले दश सदस्य बराबर एक पार्षद् छनोट गर्दै महाधिवेशन गर्दै आएका छौं । अर्थात् महासंघका सदस्यहरुको सार्वभौम प्रतिनिधित्वको हकलाई हामीले महाधिवेशन व्यवस्थापनको सजिलो असजिलो विषय बनाइरहेका छौं ।
ङ) तर, पत्रकार जस्तो विवेक र दृष्टिकोणमा नितान्त रुपमा आफ्नो प्रतिनिधित्व आफैं मात्रै गर्न सक्ने व्यवसायमा हामीले अबलम्बन गर्दै आएको यो प्रणालीबारे अब पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । तसर्थ हाल कायम निर्वाच्न प्रणालीलाई वृहत् सहमतिमा परिवर्तन गर्नु जरुरी भएको छ ।
च) सदस्यले जिल्ला र प्रदेशमा झैं केन्द्रमा पनि आफ्नो नेतृत्व आफैं छान्न पाउने प्रणाली यसको उपयुक्त विकल्प हो । यसले प्रत्येक सदस्यले आफ्नो नेतृत्व आफैं छनौट गर्ने अवसर पाउनेछन् । महासंघको संरचनाभित्र व्यापक सदस्यहरुको संख्याबाट लोकप्रिय नेतृत्व छनौटको अभ्यास सुरु हुनेछ ।
छ) सदस्य संख्याको असीमित वृद्धि पार्षद् प्रणालीको एउटा असर पनि हो । निश्चित संख्यामा पार्षद् पठाउनै पर्ने मनोविज्ञानले हामीलाई सदस्य संख्या बढाउनै पर्ने दबावमा राख्ने गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्ने हो भने जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएटमा सदस्य बढाउनुपर्नै बाध्यता हट्दै जानसक्छ । प्रत्यक्ष प्रणाली आफैंमा समस्या समाधान नभए पनि यसले हामीलाई समाधानतर्फ उन्मुख गराउँछ ।
ज) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानु भनेको महासंघको नीतिगत महाधिवेशन एकपटक र निर्वाचन अर्काेपटक हुने पद्दतिमा जानु हो । त्यसैले महासंघको नीतिगत अधिवेशन (साधारण सभा÷महाधिवेशन) मा सहभागी हुने सदस्यहरुका बारेमा जिल्ला, प्रतिष्ठान, एसोसिएट र प्रदेशबाट निश्चित पदाधिकारी र निर्वाचनमार्फत केही सदस्यहरु छान्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
झ) श्रमजीवी पत्रकारहरुको संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशन आफैंमा एउटा बोझ बन्दै गएको छ । सदस्यहरुले आफ्नो खर्च आफैं तिर्न नसक्ने अवस्थाका कारण महासंघले खाना र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्दा मात्रै झण्डै एक करोड रुपैयाँ महाधिवेशनमा खर्च हुन थालेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि संघर्षरत महासंघ जस्तो संस्थाका लागि यो आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । तसर्थ अब महाधिवेशनको व्यवस्थापनका दृष्टिले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।