- केशव थापा
    कतै नहोला कि भनिएको स्थानीय तहको निर्र्वाचन तोकिएकै मिति अर्थात २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न भै नतिजा आगमनको क्रम पनि करीब अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । छिटफुट घटनालाई छाड्दा निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरण नै सम्पन्न भएको मान्नुपर्छ । सदाझै सहरी मतदाताभन्दा ग्रामीण मतदाताको निर्वाचनमा अधिक संलग्नता देखिएको छ । देशमा रोजगारीको अभावको कारण विदेशिन वाध्य युवा मतदाताहरु स्थानीय सरकार छान्न पाउँने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । यो अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने भर्खर मतदाता हुने उमेर पुगेका र वृद्धवृद्धाले मात्र जनप्रतिनिधि छान्ने अवस्था आउन सक्छ । जान्नेसुन्ने शिक्षित भनिने सहरी मतदाताहरुको दलीय उम्मेदवारभन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारप्र्रतिको बढ्दो आकर्षण, नेपालीहरुको आयस्तरको तुलनामा अत्यन्त खर्चिलो चुनाव, नेताले नचाही कार्यकर्ता तथ मतदाताले चाहेरमात्र उम्मेदवार बन्न नपाइने अवस्था, मतगणनामा अति विलम्बता आदि अहिलेको निर्वाचनको अलि बिझाउने विषय हुन ।
    अधिकांश स्थानको नतिजा राजनीतिक दल, तिनका नेताहरु, कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक र बुद्धिजीवीहरु सबैको अपेक्षा विपरीत देखिन्छ । माथि तैरिन खोज्नेहरु तल थिग्रिएका छन् भने सायदै माथि पुगिएला भनी काँपिरहेकाहरु अप्रत्यासितरुपले माथि उत्रेका छन् । कुनै दलको पनि पूर्वानुमान र प्रक्षेपण सही ठहरिएनन् । मै मात्र जित्छु, मेरो विकल्प नै छैन भनी दावा गर्ने नेताहरु जनमतको बेजोड बलले पाहाझै पछारिएका छन् । जितिने त होइन, पार्टीले आदेश दिएपछि मान्नै प¥यो भनी करबलले निर्वाचनमा हेलिएकाहरु विजयमाला पहिरन सफल भएकाछन् । जसले अति  चाह्यो उसले पराजय भोगेको र थोरैमात्र आशक्ति भएको वा आसै नगरेकोले विजय हासिल गरेको विरोधाभाषपूर्ण अवस्था देखिएको छ ।
    सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली मतदाता दलको कार्यकर्ताहरु झै नेताहरुको फर्मान लुरुलुरु मान्दैनन् भन्ने तथ्य अहिलेको जनमतबाट मुखरित भएको छ । मतदानको प्रवृत्ति हेर्दा मतदाताहरुले ठूला हुन चाहने दलहरु र तिनीहरुका नेताहरुलाई मतपेटिकामार्फत प्रतीकात्मक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । यस निर्वाचनले जसलाई पछारे वा उचाले पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई भने मज्जाले जिताएको छ । पुनोत्र्थानवादीको अपेक्षा र आंकक्षाविपरीत नेपाली समाज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै यसैमा अभ्यस्त बन्न राजी भएको देखिन्छ ।   सामान्यार्थमा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य एवं नियमित प्रक्रिया हो । यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढ्दा वा बढाउँदा जे परिणाम आउँछ त्योचाहिं सिक्न खोज्नेका लागि महत्वपूर्ण सन्देश हुन्छ । हारजीत र त्यसका नेपथ्यका कारण संबन्धमा संबन्धित दलका संबन्धित कमिटीहरुले तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर निर्मम समीक्षा गरेर उपल्लो कमिटीमा रिपोर्टिङ्ग गर्लान् नै । र, रिपोर्टिङ्ग प्राप्त गर्ने कमिटीले पनि यस संबन्धमा पूर्वाग्रहरहीत भएर आवश्यक अध्ययन, विश्लेषण गरेर भविष्यको लागि वस्तुगत निष्कर्षमा पुगी नेपाली राजनीतिलाई सङ्ल्याउने उपक्रम थाल्लान भनी अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दलको गाउँ, टोल÷नगर÷जिल्ला÷प्रदेश÷केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्दा उदारतापूर्वक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने, संगठनभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई निषेध नगर्ने दलका उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा तुलनात्मकरुपले बढी सफल भएको देखिन्छ ।
    आन्तरिक प्रजातन्त्र÷जनवादलाई नियन्त्रण गरी सर्वसम्मतिको नाममा नेताहरुको कोटको खल्तीबाट नाम झिकेर नेता छान्ने दलका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न अलि हम्मे परेको देखिन्छ । यही तथ्य उम्मेदवार चयनको हकमा पनि सत्य ठहरिन आउँछ । यसर्थ, दलहरुले संबन्धित कमिटीहरुको अधिवेशनलाई आन्तरिक नेता छान्ने सामान्य घटनाकोरुपमा मात्र नलिएर निर्वाचनको भावी परिणाम सङ्केत गर्ने, जनताबीच लोकप्रिय र स्थापित व्यक्तित्व पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने दूरगामी महत्वको विषयको रुपमा लिई आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई निषेध होइन उचित व्यवस्थापनकासाथ यसलाई अझ बढी नै प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई त प्रजातान्त्रिक अवसरको उपयोग गर्न नदिनेले हामीलाई त्यसको रसास्वादन गर्न के देलान भनेर सर्वसाधरणमा बारम्बार आशङ्को सुविधा प्रदान गरिरहनु निर्वाचनीय परिणामको दृष्टिकोणले प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।
    राजनीतिक दलहरुको निमित्त आफ्नो मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, भावीयोजना, अधिवेशन÷महाधिवेशनको अवसरमा देश तथा जनताका पक्षमा पारित प्रस्तावहरु, निर्वाचनको संघारमा दलले सार्वजनिक गरेको घोषणा–पत्रमा उल्लिखित तथ्यहरु, स्थानीय आधारभूत आवश्यकता र सो समाधानको लागि अवलम्बन गरिने उपायहरु सर्वसाधरणसमक्ष सम्प्रेषण गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई मतदानको निमित्त आकर्षित गर्दै इच्छुकलाई पछि क्रमशः दलको कार्यकर्ता बन्न प्रेरित गर्ने विशेष अवसर पनि निर्वाचन नै हो । यस आधारमा यस्ता आवधिक निर्वाचनलाई स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिकखेलको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा दल तथा उम्मेदवार बन्ने नेताहरुले यसलाई झेली गरेर भए पनि बाजी मार्नै पर्ने खेलको रुपमो ग्रहण गरिदिएको कारण नतिजा स्वभाविक नआएको तथ्य सत्य हो । अस्वभाविकता, अस्वस्थता रोपेर कसै गरी स्वभाविकता र स्वस्थता उर्मान सकिन्न । ठूलाठूला जमघट र आमसभा आयोजनाको निमित्त स्रोत, साधन, समय, कुशलवक्ता आदिको न्यूनता ÷अनुपलब्धता भएपनि वर्तमान समयमा दिनानुदिन लोकप्रिय बन्दै गएको र वहुसंख्यक मतदाता अभ्यस्त भएको सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग, स–साना कोठे÷आँगने भेला, बैठकको माध्यमबाट पनि जनमत आकर्षित गर्न संभव र सहज हुन्थ्यो । त्यसतर्फ पनि संस्थागतढङ्गले सजग र सक्रिय भएको देखिएन । कम मिहिनेतबाट उत्कृष्ट नतिजा कहाँ, कहिले पो संभव भयो र अब पनि होला ?
    स्थानीय तह प्रतिपक्षको कानूनी व्यवस्था नभएको कार्यकारिणी, विधायिकी तथा न्यायिक कार्य गर्न पाउँने स्थानीय सरकार हो । आफू जनताको सेवक भएको तथ्य बिर्सने दल र त्यसका नेताले  यसलाई स्थानीयस्तरमा शासन गर्न पाउँने मौकाको रुपमा मात्र ग्रहण गर्न खोजेको देखिन्छ । परिवहन साधन, बैठकभत्ता लगायतका अनेकानेक आर्थिक सुविधाको व्यवस्थाले अहिलेको स्थानीय तह सेवा गर्ने थलो नभएर कतिपय जनप्रतिनिधिमा यो वा त्यो दृष्टिकोणले आफू र आफ्नाको लागि आर्थिक लाभ गराउने, शक्तिको डण्डा चलाउन कसैगरि आफै त्यहाँ पुग्नुपर्ने  मानसिकताले धेरै घर गरेको देखिन्छ । दलका उपल्लोस्तरका नेताहरु माथिबाटै निकै तल्लोतहसम्म हात छिराएर कसै गरी आफै उम्मेदवार बन्न मरिहत्ते गर्नुको अनेकानेक कारणमध्ये आर्थिक पनि एक कारण हो । यसरी उपल्लो तहका नेताहरुको अप्रत्याशित आगमनले अवसर र अधिकार खोसिएका तल्ला कमिटीका स्थानीयस्तरमा रुझेबिझेका नेताहरु दिक्दार भएर उत्साहले चुनावमा नखटेको पनि देखियो ।
    शक्तिको आडमा उपल्लो तहको नेताले तल्लोस्तरमा अतिक्रमण गर्ने र उम्मेदवार बन्न नपाउँदैमा मानौं दलको नेता वा कार्यकर्ता नै होइन भनेझै निष्क्रिय बस्ने र अझ मिलेसम्म उम्मेदवार र दलप्रति नै विषवमन गर्ने प्रवृत्ति पनि भावी स्वस्थकर राजनीतिको निमित्त स्वीकार्य विषय होइनन् । आफूले चिने, जानेको फलानो उम्मेदवार होला र मतदान गरौंला भनी बसेका मतदाताहरुले संबन्धितको नामनिसाना नै नदेखेपछि निराश भई मतदानको सिलसिलामा अन्यथा गरेको पनि भेटियो । प्रदेश, जिल्ला वा महानगर÷नगर÷गाउँतहमा निर्वाचनलाई जनजागरण र दलको मूल्य मान्यता सर्वसाधरणसमक्ष पु¥याउने महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा ग्रहण गरी त्यसलाई हाँक्नुपर्ने कतिपय नेताहरु स्वयम् नै उम्मेदवार बनेर केवल आफू जित्नमात्र तल्लीन रहेको र निर्वाचन अभियानलाई निकटबाट नियाल्ने, कमीकमजोरी पहिल्याउने, सतहमा आएका दृश्य, पिधमा लुकाइएका तथ्यहरु उधिनि सोको वस्तुगत विश्लेषण गरी उचित मार्गनिर्देशन दिन सकेको देखिएन । माथिल्लो कमिटीको निर्देशनको अभावमा तल्ला कमिटीहरु पनि अन्यौल र असहज अवस्थाबाट गुज्रिएकाले चुनावी अभियानले अपेक्षित गति लिन सकेन ।
    गति नै धीमा भएपछि दौडमा पछाडि पर्नु स्वभाविकै भयो । अझ समकक्षी नेताहरुले नै आफ्नो पक्षको उम्मेदवार पार्न न्वारानदेखिको बल लगाउने कथं उसले अवसर नपाए अर्काे पक्षकोलाई कसै गरी हराउन हात धोएर लाग्न थालेपछि पराजयसिवाय हात लाग्ने विषय अर्काे के हुन्थ्यो र ? स्थानीय कमिटी, कार्यकर्ता र मतदाताको चाहना र इच्छाविपरीत उच्च नेतृत्वले सिर्फ जित्न र आफ्नालाई सत्तारोहण गराउन दवावको भरमा कसैगरि स्वभाविक र न्यायपूर्ण प्रतीत नहुने ‘गठबन्धन’ को संस्कृति लादेपछि सोलाई पाठ सिकाउन तल कार्यकर्ताले ‘अन्तर्घात’ को चक्रव्यूह रच्ने कला सिके÷सिकाएपछि नतिजा उल्टो आउनु के नै ठूलो विषय भयो र ? लोकले जान्ने सुन्ने गरी गठबन्धन गर्ने, एउटै व्यानर÷गाडीमा चुनाव प्रचारमा निस्कने, एउटै मञ्चमा भाषण गर्ने, एउटै भान्सामा भोजन गर्ने अनि छुट्टै दलको वहाना बनाएर आधा आकाश ढाक्ने महिलाको संबन्धमा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छलेर मातृशक्तिप्रति अन्याय गर्न उद्यत भएपछि नतिजा मिश्रित छाड्न निर्वाचन पनि वाध्य हुनै नै भयो । स्थानीय तहको यो निर्वाचनको नतिजा सबैको लागि अनपेक्षित भएकोले अर्कालाई मात्र दोषारोपण गरेर उन्मुक्ति खोज्नुभन्दा यसले छाडेका सन्देशयुक्त डोबहरु नमेटिदै तिनीहरुलाई उत्खनन गर्न हो भने रहस्यका अन्य धेरै पत्रहरु एकपछि अर्काे खुल्दै गई वास्तविकता प्रकट हुनेछ ।
    (श्री थापा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्, काभ्रेका सदस्य हुन ।)