विपुल राज
नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर किताबमा पढाइन्छ तर कृषिक्षेत्र र किसानको अवस्था के छ भन्ने कुराबारे चर्चा गरिदैन । कृषिप्रधान देश भनेर नारामा मात्रै सीमित रहेको छ । वास्तविक धान खेती गर्ने किसानहरुको समस्या के छ त यसको समीक्षा पनि गर्ने हो । कृषि उपज खाद्यवस्तुहरु गहुँ, धान लगायतको बजार व्यवस्थापनबारे कुनै किसिमको बहस वा चर्चासमेत भएको छैन । उन्नत बीउबीजनको व्यवस्थापनबारे कुनै नीति नियम छैन । धान उब्जाउन चाहिने आवश्यक मलखाद्य परिपूर्तिका बारे चर्चा भइरहेको छैन । करिब तीन सातादेखि अहिले मधेशका किसानहरु आन्दोलित छन् । धान उत्पादनदेखि लिएर बजार व्यवस्थापनमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले धानको प्रति क्विन्टल मूल्य तोकेको छ । सरकारले मूल्य त तोक्यो तर त्यसको खरिद केन्द्र पालिकाहरुमा राखिएन । खरिद केन्द्र नहुँदा किसान बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा बेचिरहेका छन् । एउटा गरिब किसानले आफ्नो धान लिएर धेरै टाढा वा शहरी क्षेत्रमा बिक्री गर्न जान सक्दैन । एउटा किसान त प्रति क्विन्टल ६ सय रुपैयाँ घाटा अहिले पनि व्यहोरिरहेका छन् । यसबाट किसानले पाउनुपर्ने फाइदा हुन सकिरहेको छैन । यो बहुत दुःखद पक्ष हो । सबै पेशाका मान्छेले किसानलाई सम्मान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धान पैकेट क्षेत्र छुट्याइनुपर्ने हो । त्यसमा बीउ, बीजन, कृषि औजार लगायतका सुविधाहरु निःशुल्क दिनुपर्ने कार्यविधि रहेको छ । तर कहीं पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानहरुलाई राखेर समिति नै बनाउँदैन । त्यहाँ हुनेखाने, पहुँचवालाहरुलाई राखेर समिति बनाइन्छ । जसबाट गरिब किसानहरु लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले दिएको सुविधा लक्षित वर्गसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा कुनै निगरानी नै छैन । सरकारले नीतिहरु राम्रा–राम्रा बनाउँछ, ठूलठूला नाराहरु दिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । पहिलादेखिकै किसानलाई ठग्ने परम्पराको निरन्तरता मात्रै हो । जब किसानले आफ्नो मिहेनतको प्रतिफल पाउँदैन भने उ कसरी खुसी हुन्छन् ? किसान दुःखी हुनु भनेको राज्यका लागि ठूलो शर्मनाक कुरा हो । किसान दुःखित छन्, राज्यसत्ता चीर निद्रामा छ । किसानको पीडा बुझौं, त्यसमा बहस गरौं । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सक्दैन भने यो कस्तो राज्य हो ? यस्ता निरीहता प्रकट गर्ने सरकारले किसानका लागि के नै गर्न सक्छ । यो सरकार नै निरीह रहेको छ, किसानमारा छ । किसानमा आत्मसम्मान जगाउने यो न्यायिक संघर्ष हो । कसरी कृषि प्रधान देश हो ? किसानलाई रुवाएर देश चल्छ ? 
किसान आन्दोलनमाथि प्रहरीको अमानवीय ढंगको हस्तक्षेप विरुद्ध राजनीतिक दलहरु (मधेशका) चुँईक्क नबोल्नु पुर्वाग्रही राजनीतिको अर्को उदाहरण के हुन सक्दछ ? किसान समग्र देशको प्रतिनिधीत्व गर्छ । यसमा पहाडी, मधेशी हुँदैन । दलगत कित्ता हुँदैन । सीके राउतले नेतृत्व गरेको किसान आन्दोलनको समस्या सबै किसानको समस्या होइन ? भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरु पनि बडो गर्वका साथ नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्छन । कृषि प्रधान देश भनेर कृषिलाई  अधोगतिमा पु¥याउने जिम्मेवार व्यक्तिको देशप्रति कस्तो दायित्व हो ? केही लाज नराखी कृषिक्षेत्रलाई लामो समयदेखि अनियमितताको शिकार बनाएर ध्वस्त गर्ने संयन्त्रबाट देशको उन्न्ती, प्रगतिबारे सोच्नु दिवा स्वप्न नै हो । 
किसान आन्दोलनलाई दलगत दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन । कृषि समस्या समग्र किसानको समस्या हो । कृषि पेशामा संलग्न हुनेलाई यति सजिलोसित वेवास्ता गर्न मिल्दैन । कृषि समस्यालाई दीर्घ रुपमा निदान गर्न नीति, योजना, व्यवस्था केही नरहेको अवस्थामा किसानले भोगिरहेको पीडालाई मुखरित गर्छ नै । किसान आन्दोलन त्यही आवाज उठाएको हो । त्यस आवाजलाई शान्तिपूर्ण ढंगले उठाउँदा टाउको र छातीमा गोली खानु पर्ने लोकतान्त्रिक सरकारको जनताप्रतिको यो कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवहार हो । 
देशलाई अधोगतिमा पु¥याउनेहरुले देशमा समस्या नराखे रजाईं गर्न पाइन्न भन्ने मान्यताका साथ बसेका छन । अनियमितताको हद पार भएपछि सुधारका प्रयासहरुको थालनी हुन्छ भन्छन्, तर यहाँ त अनियमिततालाई पेशा बनाएर खानेहरुका लागि देशको उन्नती, प्रगतिको के अर्थ ? उनको काम देशलाई चुसेर खाने हो । उनलाई जुन आन्दोलनले बाधा पु¥याउँछ, त्यसलाई ठोक्ने हो । 
कृषिलाई बेथितिमा राख्दा आवाज उठछ नै । पंचायत व्यवस्थाको बर्बर युगमा पनि कृषि समस्याको विषयमा आवाज उठाउने भीमदत्त पन्तलाई शहादत दिनु प¥यो । यसरी बेथिति विरुद्ध आवाज उठी रहन्छ । सरकार समक्ष सबैले आफ्नो कुरा शान्तिपूर्ण राख्न पाउने अधिकार छ । लोकतान्त्रिक सरकार त्यो कुरालाई सुनेर समाधान खोज्ने हो । नकि बर्बरतापूर्ण आक्रमण गर्ने हो । सरकारले निहत्था किसानमाथि गोली चलाएर बर्बर युगको याद दिलाएको हो ।  (मधेश दर्पण फिचर सेवा)