रबि श्रेष्ठ

संस्थापक निर्देशक

बाल वाटिका विद्या मन्दिर मा. वि, बनेपा–८

    कुनैपनि देशको विकास त्यस देशको शिक्षा प्रणालीमा निर्भर गर्दछ । शिक्षा विना कुनै पनि देशको विकास कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । शिक्षाले नै मानिसको मस्तिष्कलाई तीक्ष्ण,  हृदयलाई कोमल, ब्यवहारलाई शुद्ध तथा सिपमा निपूर्ण बनाउँछ । आजको एक्काइसांै शताव्दीको प्रतिस्पर्धी वैज्ञानिक युगमा जुन जुन राष्ट्रहरु आर्थिक एवं भौतिक विकासका दृष्टिले समृद्ध र शक्तिशाली भएका छन ती सवै गुणस्तरीय शिक्षाका कारणले नै भएको हुन । वास्तवमा गुणस्तरीय शिक्षा र देशको विकास एक अर्काका परिपूरक हुन्छन् । अष्टे«लियाको एउटा युनिभर्सिटीको गेटमा लेखेको एउटा टुक्का याद आयो–कुनै पनि देशलाई विगार्नु छ भने त्यस देशका विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा चोर्न दिनुपर्छ केहि गर्नु पर्दैन । 
    हाम्रो देशमा सामान्यतया दुई प्रकारका विद्यालयहरु संचालित भएको पाइन्छ । सरकारको पूर्ण लगानीमा संचालित विद्यालय जसलाई हामी सामुदायिक विद्यालय भन्छौ भने अर्को व्यक्ति वा समुहको लगानीमा संचालित विद्यालय जसलाई हामी निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालय भन्ने गर्छौ । अहिले म यहाँहरुलाई निजी अर्थात संस्थागत विद्यालयको बारेमा केही कुराहरु पस्कने प्रयास गर्दैछु । 
    २००७ सालको प्रजातन्त्र पछि हाम्रो देशमा थुप्रै सामुदायिक विद्यालयहरु स्थापना भए तर उचित सरकारी ब्यवस्थापनको कमीले गर्दा सरकारी लगानी वालुवामा पानी खन्याए सरह भयो । जस्को फलस्वरुप विस्तारै संस्थागत विद्यालयहरु संचालन हुन थाले । 
    नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ ले सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई विशुद्ध सेवामुलक विद्यालयको रुपमा परिभाषित गरेको थियो । २०३६ सालमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्यालय संचालन गर्न अनुमति दिए पछि निजी लगानीमा विद्यालयहरु खुल्न थाल्यो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना सँगै २०४६ साल पछि सरकारको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले गर्दा निजी विद्यालयहरु वर्षात्का च्याउ उम्रे जस्तै जताततै गल्ली गल्लीमा उम्रन थाले । साधारण ज्ञान भएका विदेशी नागरिकहरु समेत विद्यालय खोल्न पछि परेनन् । २०४९ सालदेखि हालसम्म पनि सरकारको दोहोरो शिक्षा नितिका कारण थुप्रै उतारचढावका बीच निजी विद्यालयहरु संचालन भएको देखिन्छ । २०५८ सालमा आएर सरकारले नै पसल खोले जस्तो गरी कम्पनी ऐनमा दर्ता गराएर अनुमति दिने काम भयो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा आयकर, मुनाफा कर, घरभाडा, सामाजिक सुरक्षा कर आदि करको दायरा भित्र पारेपछि सार्वजनिक सामाजिक सेवाभावका विद्यालयहरु विस्तारै ब्यावसायिक विद्यालयका रुपमा परिणत भए । जस्ले गर्दा देशका धनाध्य व्यक्तिहरु पनि निजी विद्यालयमा लगानी गर्न आकर्षित भएको यथार्थ हाम्रो सामू छर्लङ्ग छ । हाल आएर “शिक्षा सेवामुखी भन्दा व्यापारमुखी” भएको यथार्थतालाई हामीले स्वीकार्नु नै पर्छ । 
    निजी विद्यालयलाई धनीको स्कुल, धनी अभिभावकका छोरा छोरी पढ्ने स्कुुल, चर्काे शुल्क लिने स्कुल भन्दै लाञ्छना लगाउदै शैक्षिक माफियाको ट्याग झुण्ड्याउने काम भएको देखिन्छ । वास्तवमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको सन् २०१९÷२० को प्रतिबेदन अनुसार नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म संचालित ३५ हजार विद्यालयमा ८ हजार अर्थात् २३% संस्थागत विद्यालय संचालन भएको पाइन्छ । विद्यालय तहका अध्ययनरत जम्मा ८१,२७,१८५ विद्यार्थी संख्यामा २५४४०२५ जना विद्यार्थी अर्थात् ३१% संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेको साथै करिब ६ खर्वको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुको साथै करिब २ लाख जना शिक्षक कर्मचारीहरुलाई निजी विद्यालयले रोजगारी दिएर राज्यलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । राष्ट्रका लागि निजी क्षेत्रले गरेको सहयोगको हामीले उच्च कदर गर्नु नै पर्छ । 
सामुदायिक विद्यालय निःशुल्क भन्ने नारा दिए पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको लागि सरकारले प्रति महिना प्रति विद्यार्थी रु २४००।– लगानी गरेको पाईएको छ भने संस्थागत विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी रु १६४७ ।– मात्र अभिभावकले भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले भौचर प्रणाली लागु गरेर निजी विद्यालयलाई सौता हैनन् शैक्षिक विकासका लागि सहकर्मी हुन् भन्ने सोचेर निजी विद्यालयसँग सहकार्य गरी अघि बढेमा सुलभ र सस्तो शुल्कमा यहाँका विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नेमा दुई मत छैन । 
    गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षा पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । गुणस्तरिय र वैज्ञानिक साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने शिक्षाको खोजीमा हाम्रो देशका विद्यार्थीहरु भौतारिएको अवस्थामा हाम्रो देशमा संचालित संस्थागत विद्यालयले हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई मलहम पट्टि लगाउने काम गरेको देखिन्छ । उच्च शिक्षाको नाममा अर्बौ रुपैयाँ विदेशिने राष्ट्रको धनराशि संस्थागत विद्यालयले रोक्न सफल भएको देखिन्छ । यसको लागि संस्थागत विद्यालय धन्यवादका पात्र हुनु हुन्छ । सरकारले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरी नेपाललाई शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्न सकेकोे खण्डमा देशमा शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा कायापलट हुने कुरामा दुई मत छैन । यसतर्पm सम्बन्धित निकायले सोच्ने हो कि ? 
    रक्सी भट्टी खुल्नु भन्दा त विद्यालय खुलेकै राम्रो हो । तर वेलगाम राज्यले संस्थागत विद्यालयहरुलाई मनपरी मापदण्ड पूरा नगरी अपारदर्शी ढंगले चल्न दिनुले शिक्षा भित्र ठुलै विकृति विसंगति झाँगिएको देखिन्छ यसप्रति सरकार सचेत हुनु नै पर्छ । नेपाल सरकारले लिदै आएको क्भ्भ् परीक्षाको नतिजा, उच्च शिक्षा द्यभ्, ःद्यद्यक्, प्राविधिक शिक्षा आदिमा अधिकांश निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न सक्षम हुनु साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुले निजी विद्यालय प्रति अभिभावकको चाहना हवात्तै बढेको देखिन्छ । जसलाई हामी कसैले पनि नकार्न सकिदैन । 
अन्तमा, निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको विद्यार्थीको रुपमा अवलम्बन गरेर निरुत्साहित गरेर कसैको नैसर्गिक अधिकारमा हनन् गर्नु कदापी राम्रो होइन । निजी विद्यालयमा अध्ययनरत्त विद्यार्थीहरु पनि यहि देशका नागरिकका छोरा छोरी नै हुन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा वृद्धि गरि आम अभिभावकको मन जित्ने र निजी विद्यालयसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर हातेमालो गरी अघि बढ्नु नै उचित हुन्छ । अन्यथा अभिभावकको निजी विद्यालय प्रतिको चाहना बढ्नु सिवाय घट्ने देखिदैन । निजी विद्यालयमा पठाउनु अभिभावकको वाध्यात्मक परिस्थिति मात्र हो रहर कदापी होइन । धन्यवाद !