2019 March 22/ 02:41: 04am

जी.एन. प्रधान
    प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको पनि झण्डै १३ महिना भइसकेको छ । प्रदेश नं. २ बाहेक अन्य ६ प्रदेशहरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)को स्पष्ट बहुमत बहुमतको सरकार बनिसकेको छ । र, केन्द्रमा ने.क.पा.को केन्द्रिय अध्यक्ष क. के.पि.शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाई वहुमतको बलियो सरकार समेत बनिसकेको छ । यस अवधिमा ३ प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिसकेको छ भने अरु ४ प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सकिरहेको छैन । यसमा पनि प्रदेश नं. ३ को राजधानी तोक्ने विषयमा अझै जटिल तथा पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । अचम्म, आश्चर्यलाग्दो तथा दुःखको कुरा के छ भने अहिलेको ने.क.पा.को मात्र वलियो एकमना सरकार भएर पनि एउटै पार्टीका प्रदेश सभासदहरु तथा पार्टीका नेताहरु एकमतले सहमतिमा आउन नसक्नु रहेको छ । यसलाई हेर्दा एउटै मात्र पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)को मात्र सरकार बनेको छ भन्नुको अर्थ नै रहेन । यो संघीय सरकार बन्नुभन्दा पहिलेकै खिचडी संसद र सरकार रहेको भन्दा फरक देखिँदैन । कुनैपनि नेताहरु जनताहरुको हितमा भन्दा पनि मात्र आफ्नो फाइदाको लागि लागिपरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै रुपमा देखापरेको छ ।
हुनत सबै जिल्लाका प्रदेश सभासदहरुले निर्वाचनको बेला आ–आफ्नो जिल्लालाई राम्रो गर्न, विकासको मार्ग खोल्न प्रदेशका राजधानी बनाउन सक्दो प्रयास गर्नेछु भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका पनि होलान् र छन् पनि । यसैको आधारमा कतिले जित्न सफल भए वा भएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने १३ ओटा जिल्लाहरु मध्ये कुनै एक जिल्ला प्रदेशको राजधानी बन्न सक्छ । यस १३ जिल्लाहरुमध्ये भौगोलिक आधारमा माझ पर्ने, यातायात, विद्युत, संचारको आधारभूत सुविधाहरु छन् छैनन् आदिलाई विचार गर्नुको साथै प्रदेश भरिका जनताहरुलाई सबैले आफ्नै जनताहरु ठानेर प्रदेशको राजधानी तोक्न सोच्नुपर्नेमा आफ्नो जिल्ला र आफ्नै मात्र क्षेत्रकालाई बढीभन्दा बढी सुविधा प्रदान गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताले अगाडि बढीरहेको पाइन्छ । यो भनेको जनताको सामूहिक भावनाप्रति गम्भीर नहुनु हो । जिल्ला जिल्ला र प्रदेश प्रदेशका जनताहरुलाई आफ्नो पनि जनता हुन भनी नसोच्नु हो । यदि सबैलाई सबैले आफ्नै जनता हुन भनी सोच्ने हो र सबै जिल्ला र प्रदेशका जनताहरुलाई प्रदेश सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधाहरु सरल, सहज र सजिलै सँग प्रदान गर्ने हो भने प्रदेशको राजधानी यी १३ मध्ये कुनै एक जिल्लामा पर्दैन के को आपत्ति, के को विमति, केको असहमति र असन्तुष्टि ।।
यहाँ भएको यहि हो कि विश्वासको कमी र बेइमानीको पराकाष्ठा । अनि आफूले गरेर विकास गर्नुभन्दा पनि अरुले गर्दिएला भन्ने परजीवीको तथा परनिर्भरतामा भर पर्ने बानीको विकास भएर । नत्रभने यहाँ एउटा प्रदेशको राजधानी तोक्नको लागि यतिसम्म जटिल अवस्थामा पुग्नुपर्ने थिएन । एउटैमात्र पार्टीको सभासद्हरु बीचमा प्रदेश राजधानी तोक्न यति अनविश्वास र शत्रुता ठान्नुपर्ने थिएन । लाजैलाग्दो किसिमले विभिन्न पार्टीहरुको खिचडी सभासदहरुको जमात भएजस्तो लाग्ने थिएन । अहिलेको यो गतिविधि र नेताहरुको खिचातानी तथा जुङ्गाको लडाइँलाई हेर्दा लाग्छ यहाँ एउटैमात्र पार्टीको एकमना (बहुमत) सभासद र सरकार छैन । के कति कारणले यो जिल्ला प्रदेशको राजधानीको लागि सबभन्दा उत्तम छ भनी भन्न सकिरहेको छैन । यदि राजधानी नपरेमा पनि राजधानी नभएको अनुभूति नहुने गरी वा कुनैपनि कुरामा कमी नहुने गरी सबै सुविधाहरु सबै ठाउँमा पु¥याउन सक्छौं, पु¥याई दिन्छौं भनी भन्न सकिरहेको छैन । र आजको भ्रष्ट विचार र पूर्वाग्रही भावनाको काम व्यवहारलाई हेर्दा विश्वास गर्न सकिने ठाउँपनि छैन । प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा समान विकास र घरघरमै सरकारी सुविधाहरुको अनुभूति दिलाउने हो भने कोहीकसैलाई पनि राजधानीको आफ्नो जिल्लामा नपरेकोमा दुःख मान्नुपर्ने अवस्था आउने छैन्, कसैले पनि खिन्नता मान्नुपर्ने पनि छैन ।
खासगरी भन्ने हो भने प्रदेश नं. ३ को जिल्लाहरुको समावेश संरचनालाई हेर्ने हो भनेपनि मकवानपुर, चितवन र धादिङ जिल्लालाई छोडेर अरु १० जिल्लाको सभासदहरुको मतलाई हेर्दा बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री समेत यसै जिल्लाभित्रका हुनुपथ्र्याे । तर के कति कारणले मुख्यमन्त्रीको दावेदार अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गरेर मकवानपुरका प्रदेशसभा सदस्य डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ? आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । किन अष्टलक्ष्मी शाक्यको कार्य व्यवहारप्रति सबै असन्तुष्ट हुनुप¥यो कि त डोरमणि पौडेलबाट केही शर्त कबुलियत गरेर बहुमत सभासदहरुको मत आफ्नो पक्षमा पार्नुप¥यो । नत्रभने डोरमणि पौडेलको विजयीको सम्भावना नै थिएन । तैपनि मुख्यमन्त्रीका लागि विजयी हुनुभयो । एउटा पार्टीको हिसाबले जोसुकैले विजयी हासिल गरेपनि वा मुख्यमन्त्री बनेपनि दुःख मान्नुपर्ने अवस्था थिएन । जो भएपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) कै सदस्य हुन् । तर अहिले आएर प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा अत्यन्त तल्लोस्तरको घृणित खेलहरु खेल्न जानुले यहाँ ने.क.पा.को स्पष्ट बहुमतको प्रदेश सरकार नभै अरुपनि दलहरुको मिश्रित अवस्था छ । अहिलेको यो पेचिलो अवस्था बन्दै जानुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत आउनुको कुनै सार्थक छैन अर्थात निरर्थक छ ।
अहिले अरु ३ ओटा प्रदेशको जस्तै यो ३ नं. प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लगाउने विषयमा पार्टीको केन्द्रिय नेतृत्वमा रहेका नेताहरुमा समेत कहाँ र कुन जिल्लालाई राजधानी बनाउने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसकेको देखिन्छ । मानौं ती सबै नेताहरु समग्र पार्टीको र सिङ्गो देशको नेता नभै कुनै एक जिल्लाको वा एउटा जिल्लाको पनि प्रदेशको मात्र जिम्मेवार नेता हो । अहिले देखा परेको लक्षण यहि हो । एकातिर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल स्वयं सकेसम्म मकवानपुर नभए चितवन जिल्लालाई प्रदेश राजधानी बनाउन खुलेर लागिपर्नुभएको छ भने अर्काेतिर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि आफू विजयी भएको जिल्ला चितवनलाई प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको बुझिन्छ । जबकि सम्पूर्ण शर्त कबुलियतलाई छोडेर भौगोलिक केन्द्रियता र बहुमतलाई हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको ३ जिल्लालाई छोडेर काभे्र जिल्ला नै सबभन्दा अग्रपंक्तिमा आउँछ । किनभने काठमाडौं उपत्यका केन्द्रकै राजधानी भएको हुनाले यस जिल्लामा फेरि प्रदेश राजधानी पनि हुनुपर्छ भनि दावी गर्नुलाई त्यति जायज भन्न सकिने अवस्था छैन । अन्यको तुलनामा यसैपनि विकास र जनचापमा अगाडि छ । प्रदेश राजधानी पनि बनाएर ठेग्नै नसकिने महङ्गी र फोहोर मैलाको शहर बनाउनुमा बाहेक अरु विकास हुने अवस्था छैन । यसैगरी काभ्रेको विकल्प नुवाकोटलाई नरोज्ने हो भने रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र उपत्यकाका तीन जिल्लालाई पनि काभ्रे जिल्ला नै प्रदेश राजधानीको लागि पायक पर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयहरुको व्यवस्था र मन्त्री, सभासदहरुको लागि आवासको व्यवस्था पनि सहज रुपमा मिलाउन सकिन्छ । सम्पूर्ण प्रदेश मन्त्रीहरुको आवास घर काठमाडौंमै भएपनि मन्त्रालयमा हाजिर हुन प्रदेश मन्त्री र सभासदहरुलाई गाह्रो पर्ने छैन । कुनैपनि मन्त्री र सभासदहरुलाई काभ्रे भन्दा अरु जिल्लामा गएर आवास खोल्न आवश्यक नै पर्ने छैन । यद्यपि जनताको नाममा जनताबाट उठाइएको राज्यकोष खर्च गर्नमा रमाइसकेका र खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुपर्छ भनी अलिकति पनि सोच र चिन्तन नहुनेहरुका लागि जति टाढा र जहाँसुकै आवास (डेरा) घर बनाएपनि केको चिन्ता, केको पीर ?
    तसर्थ लेख्न तथा भन्न खेजिएको कुरा के हो भने एउटा प्रदेशको राजधानी निर्धारण गर्न पार्टीभित्रकै नेताहरु र सभासदहरुबीच यसरी बाझाबाझ र तानातान गरिरहन आवश्यक थिएन । नेताहरुले पनि आफ्नो प्रतिष्ठा र पहुँचसँग गाँसेर यसरी अल्झाइरहन भएन । एउटै पार्टीको मात्रै पनि दुईतिहाई बहुमत भएर पनि मतको आधारमा निर्वाचन गराएर प्रदेश राजधानी टुङ्गो लगाउनु त्यति राम्रो संकेत मानिँदैन । प्रदेश राजधानी बनाएर सबै कुरामा राम्रो नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । यदि काभ्रे जिल्ला नै राजधानी भएपनि जनताले पाउनुपर्ने सरकारी कामकाजीका सुविधाहरु सहज, सरल एवं छिटो छरितो तरिकाले सुविधा पाउन सकेन काम लिन सकेन भने के काम ? प्रदेशले दिनुपर्ने सबै सुविधाहरु स्थानीय नगरपालिका, गाउँपालिका जस्ता स्थानीय निकायहरुले जनताहरुलाई दिनसक्नुप¥यो । मालपोतमा, भन्सारमा, सवारीसाधनको लाइसेन्स लिनमा, मेनपावर कम्पनीहरुमा, नापीमा, प्रहरी, सेनाको भर्ना कार्यक्रमहरुमा जस्तै पैसाको चलखेलले मात्र काम हुन थाल्ने हो भने अझै ज्यादतीहरु बढ्दै जाने हो भने आफ्नै टोल छिमेकमा मन्त्रालय र प्रशासनिक कार्यालयरु भएर मात्र के काम ? मूख्यतः सम्पूर्ण सेवाग्राही जनताहरुले न्यायोचित सुशासन भएको महसुस गर्न सकियोस् । सरकारी दस्तुर बाहेक १ रुपैयाँ पनि कोही कुनैपनि कर्मचारीले कुनैपनि बहानामा खान, खुवाउनुपर्नै व्यवस्थाको अन्त्य होस् । अहिले प्रदेश राजधानीको लागि तानातानको संघर्ष भएको कारण पनि यसैले हो । नेताहरुमा जुङ्गाको लडाइँ चल्नुको कारण पनि यसैले हो । 
अतः अहिलेकै जस्तो भ्रष्ट सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयका व्यवहारहरु यथावत रहन दिने हो भने यो लेखकले पनि पूर्वाग्रही भएर बोल्नैपर्ने, लेख्नैपर्ने हुन्छ । भौगोलिक केन्द्रियताको हिसाबले काभ्रे जिल्ला नै प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ । क.डोरमणि पौडेलजीले बठ्याइँपूर्वक मुख्यमन्त्री पड्काझैं पड्काउने हो भने प्रदेश राजधानी रसुवा वा दोलखा, सिन्धुली भएपनि स्वीकार्नै पर्छ । अन्तमा, प्रदेश राजधानीको छिटो टुङ्गो लगाउनुप¥यो । प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला र यसका जनताहरुलाई विकास र सुशासन दिन सक्नुप¥यो । जुङ्गाको लडाइँले जनताबाट तिरस्कृत, घृणित वा बहिस्कृत हुनतिर हैन सबैठाउँको सबै जनताको प्यारो नेता बन्न सक्नुहोस् बस यति नै ।