2018 November 19/ 08:46: 44am

प्रकाश “उज्ज्वल” 
“हाम्रो समृद्ध नेपाल, हामी सुखी सम्पन्न नेपाली” को परिकल्पना गरेका हामीहरुले स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताका धेरै कुराहरु गरिरहेका छौं । उत्पादनयोग्य “ज” हरु उपयोगी हुन सकेका छैनन् । युवाहरु बिदेशिने वा गाउँबाट शहरमा बसाई सर्ने प्रबृत्ति बढिरहेको छ । शहरका ब्यक्तिहरु अमेरीका, क्यानाडा, अष्ट्«ेलिया, जर्मन, ईङ्गल्याण्ड वा अन्य मुलुकहरुमा पढ्ने बाहाना वा रोजगारी र स्थायी बसोबास हुने गरी बिदेशिएका छन् । गाउँघरमा वा शहरी क्षेत्रमा उमेर ढल्केका बृद्ध र साना केटाकेटीहरु मात्र बाँकी रहेका छन् । 
जमिन बाँझो छ । जल संरक्षण र सदुपयोगको पर्खाईमा छ । जंगललाई सहि रुपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । राम्रा जंगलहरु पंचायतीकालमा नै सखाप बनाईसकेका छन् । यस अबस्थामा सरकार समेतले समृद्ध नेपाल भनिरहेका बेलामा जनताहरु करको मारमा परेको गुनासो गर्न  थालिसकेका छन् । सरकारले देश भित्र अन्तर्राष्ट्«िय लगानीको आह्वान गरिरहँदा मुलुकमा आयात प्रतिस्थापनका उत्पादनहरु बढाउन नेपालीहरुलाई नै प्रेरणा दिनु पर्ने अबस्थामा भएका उद्योगहरु नै धमाधम बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन् । हामी भन्छौं नेपाल समृद्ध बनाउन लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले अहम् भूमिका निर्बाह गर्न सक्छ । देश विकासको मेरुदण्ड लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु हुन् । पञ्चायतीकालदेखि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिरहेको राज्यले नै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु प्रति प्रतिकूल  व्यबहार गरीरहेका छन् । त्यस बिषयमा उदाहरण सहित चर्चा गर्नु आवश्यक देखेको छु ।
बिसं २०४२ सालसम्म नेपालका सरकारी तथा निजी कपडा उद्योगहरुबाट उत्पादन भएका कपडाहरुको गुणस्तर र डिजाइन अन्यन्त उत्कृष्ट थिए । आयातित कपडाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए । हाते तानहरु, बिजुलीबाट चल्ने पावर लुमहरुले धेरैलाई रोजगारी दिइरहेका थिए । राजधानी वरपरका बस्तीहरु भक्तपुर, बनेपा, पनौती, लुभु लगायतका ठाउँहरुमा घर घरमा तानहरु थिए । बालाजु कपडा उद्योग र हेटौडा कपडा उद्योग समेतका उत्पादनहरुसँग भारतीय कपडाहरुको गुणस्तर र मूल्यले नेपाली उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन थियो । बुटवल धागो कारखानाका उत्पादनहरु उत्कृष्ट थिए । 
जब मुलुक छिमेकी राष्ट्रको दुष्प्रभाबमा परे नेपालका सरकारहरु आफ्नै देश भित्रका उद्योगहरुप्रति शत्रुबत् व्यबहार गर्न थाल्यो । त्यसका गतिबिधिहरु अहिलेसम्म पनि निरन्तर चलिरहेका छन् । कुनै पनि सरकारले सुधारका लागि एक शब्द पनि उच्चारण गर्न आवश्यक ठानेनन् । कपडा उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा सामान काँचो धागो भारत र चीनबाट आयात गरिन्थ्यो । भन्सार दर न्यून थियो । त्यसैले भारतबाट आयातित कपडाहरुभन्दा नेपालका कपडाहरु उत्कृष्ट र सस्तो भएका कारण नेपालका उत्पादनहरु यथेष्ट मात्रामा थियो । स्वदेशी सुती कपडाको माग अनुरुप केहि हदसम्म आपूर्ति पनि भइरहेको थियो । तत्कालिन पञ्चायतीकालमा करीब २०४३ सालतिर सरकारको सोच बदलियो । राजस्व बढाउने नाममा कच्चा सामानको भन्सार दर बढाइयो र तयारी सामानको भन्सार दर कम गरियो । यसले गर्दा नेपालमा उत्पादन गरिने कपडाको मूल्य बढी भयो र उत्पादन कम हुँदै गयो । हाते तानहरु र पावर लूमहरु बन्द हुन थाले । नेपालका घरेलु उद्योगहरु बन्द हुने क्रम तिब्र हुँदा पनि कुनै पनि सरकारले त्यसको कारण खोजी गर्न चाहेनन् । 
यही क्रमलाई मुद्रण व्यबसायमा लागू गरियो । कागजको भन्सार दर बढी र छपाई भएका तयारी सामाग्रीको भन्सार दर घटी भएकाले मुद्रण व्यबसायमा सिथिलता आयो । त्यस्तै गरी तेल चामल मिलहरुको अबस्थामा पनि दोहरियो । अहिले अरबौं रुपैयाको चामल भारतबाट आयात भईरहेको छ । भएको के हो भने नेपालमा उत्पादन गरिएका चामलमा करको दर बढी र भारतबाट आयात गरिएका चामलको भन्सार दर घटी भएका कारण नेपालको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन प¥यो । यसैकारण तराईका धान उत्पादनहरु धमाधम भारतमा निकासी गर्ने र चामल आयात गर्ने क्रम बढेको छ । यी प्रतिनिधि मूलक केहि उदाहरणहरु मात्र हुन । राज्यले नजर लगाउनु पर्ने असंख्य यस्ता उद्योगका क्षेत्रहरु छन् जसको संरक्षण हुने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने अबसर राज्यले दिनै पर्ने हुन्छ । राज्यले संरक्षण गर्ने भनेको रकम अनुदान दिएर मात्र हुने होइन । उद्योगहरुले धान्न सकिने भन्सार दर, उद्योगहरु निरुत्साहित नहुने करको दर, प्रबद्र्धनात्मक र निकासी अनुकूल वातावरण तयारी राज्यको दायित्व हो । उद्योग दर्ता, नबिकरण, राजस्व संकलन व्यबस्थामा दोहोरोपनाले उद्योगहरु निरुत्साही बनिरहेका छन् । राजस्व बढाउने नाममा उद्योगहरु धरासायी हुने गतिबिधि राज्यले गर्ने हो भने मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै जाने कुरा निर्बिबाद छ ।
के नेपाल कुनै पनि बस्तु उत्पादन गर्न र आत्मनिर्भर हुन असक्षम हो ? नेपाल सरकारले सबै बिषयहरुमा आलोचनाबाट जोगिने हो भने भन्सार दर र उत्पादनमा लाग्ने करमा पूनराबलोकन गर्नैपर्छ । अहिले करको बिषयमा अन्धाधुन्ध बिरोध आइरहेको समयमा करयोग्य क्षेत्रहरुमा करको दायरा बढाउनु र न्यून कर उठाउनुमा कसैबाट आपत्ति हुने छैन । अहिले जनताले असहमति जनाएको बिषय भनेको राजस्व दुरुपयोग प्रतिको बिरोध हो । ठूला करदाताहरुलाई राजस्व मिनाहा गर्ने र साना करदाताहरुलाइ करको दर बढाउने नीतिको बिरोध हो । राजस्व बढाउने नाममा नै संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दोहरिने गरि लगाएको करको मात्र बिरोध हो । सरकारले अरु मित्र राष्ट्रसँग दोहरो कर नलाग्ने गरि सम्झौता गरिराख्ने अनि आफै मुलुक भित्र संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय नगरी जनतालाई दोहरो करमा कष्टकर बनाउनु कसरी न्यायोचित होला र ?
जबसम्म देश भित्रका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरी राज्यले नीति अबलम्बन गर्न र उद्योग मैत्री कर व्यबस्था कार्यान्वयन गर्न सक्दैन तबसम्म मुलुकले स्वाभिमान र आत्मनिर्भरताको वकालत गर्नु बेकार हुनेछ । कुनै पनि सरकारको कोरा र कडा भाषणले देश समृद्धिमा जान सम्भव छैन । यस बारेमा राज्य कहिले गम्भिर हुने खोई ?