2021 June 13/ 02:46: 56am

यादव थापा
संसद् विघटनको विगत पृष्ठभूमिः
    नेपालमा १०४ वर्षको जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य भएपछि सर्वप्रथम वि.सं. २०१५ साल फागुन ७गते संसदीय व्यवस्थाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । सिङ्गो मुलुकमा १०९ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल गरी दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी उक्त चुनावमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको थियो । निर्वाचन पछि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाली काँग्रेसको सरकार वि.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा गठन गरियो । निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भएपछि नेपाली काँग्रेसका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरुमा उन्माद र घमण्ड बढ्न थाल्यो, फलस्वरुप उनीहरुले देशका कैयन भागमा लुटपाट र हत्या हिंसाको गतिविधि सुरु गरी अराजकताको स्थिति सिर्जना हुन थाल्यो । काँग्रेसको सरकार र नेतृत्वले समयमा उक्त स्थितिलाई सम्हाल्न सकेनर काँग्रेसका कार्यकर्ता आम जनसमुदायका बीच तर्साउने भूत सरह देखिन थालेर कसैलाई गाली गर्दा श्राम दिन थाले “तेरा घरमा काँग्रेस पसोस्” ।देशमा विकसित तत्कालीन अराजक स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालीन राजा महेन्द्रले करिब १८ महिना पछि २०१७ साल पौष १ गते संसद विघटन गरी विपी कोइराला नेतृत्व सरकारलाई पनि भंग गरी निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागू गरेका थिए । उक्त व्यवस्थाले करिब ३० वर्ष शासन गरी वि.सं. २०४५।०४६ को संयुक्त जन–आन्दोलनबाट नेपालमा पुनः संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापित भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको अन्तरिम शासन विधान २०४७ अनुसार नियुक्त भएका काँग्रेसको सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा, गठित मन्त्रीपरिषद्ले २०४८ मा संसद्को पहिलो निर्वाचन गरिएको थियो ।
बहुदलीय व्यवस्था पछि भएका संसद् विघटनका श्रृंखला ः
क) २०४८ सालको निर्वाचनमा आरामदायी बहुमत ल्याएको नेपाली काँग्रेसले संसदीय दलका नेता गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । आफ्नै पार्टीको आन्तरिक किचलोको कारण सरकार गठन भएको अढाई वर्षपछि २०५१ असार २६गते संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । संसद् विघटन विरुद्ध तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वाेच्चमा राय लिँदा सर्वाेच्चले संसद विघटनलाई सदर गरेको थियो । २०५१ मंसिरमा भएका मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस पहिलो ठूलो बाट दोश्रो ठूलो दलमा झरेको थियो ।
ख) २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले साविक नेकपा एमालेलाई संसद्मा ठूलो दलको रुपमा उपस्थित गरायो । निर्वाचनमा ८८ सिट प्राप्त गरेको ठूलोदलको हैसियतमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय अल्पमतको सरकार गठन गरियो । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक गठन भएको कम्युनिष्टको सरकारले “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं” बृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता लगायतका देश विकासमा ९ स का अवधारणा ल्याएपछि देशमा विकासको तीव्र लहर नै ल्याएको थियो । सरकारका यी जनप्रिय लोकप्रिय कामहरुबाट त्रसित भएर विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र राप्रपा मिलेर अल्पमतको कम्युनिष्ट सरकार विरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरे । यो चाल पाएर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको प्रस्ताव पेश गरे, तर सर्वाेच्चले २०५२ भाद्र १२ गते संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो । त्यसलगत्तै नेपाली काँग्रेस र राप्रपाले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध संसद् अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरी पारित गराए । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी सख्त घाइते भएका मनमोहन अधिकारीलाई टिचिङ हस्पिटलको बेडबाटै बोल्न लगाई प्रतिपक्षहरुले हटाएको दृष्य साह्रै मार्मिक र पीडादायी देखिन्थ्यो ।
ग) वि.सं. २०५६ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र मालेमा विभाजन भएको कारण नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेकोले शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । २०५२ सालदेखि तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध चरमविन्दुमा पुगेको अवस्थालाई सामना गर्न नसकी २०५९।२।८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । तर देशमा जनयुद्ध र द्वन्द्वका कारण तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसकेको भनि असक्षमताको बिल्ला भिराई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्र.म. शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरी शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यसपछि करिब ५ वर्षसम्म देशमा कुनैपनि तहको निर्वाचन हुन सकेन ।
घ) वि.सं. २०६१।०६२ र २०६२।०६३ मा भएका जनआन्दोलनले २०६३ वैशाख ११ गतेबाट नेपालमा राजतन्त्रको अन्त गरेको थियो र २०६४ चैत्र २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो । संविधान सभाका पछिल्ला प्रधानमन्त्री तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माणको कार्य ९०% पूरा भएको अवस्थामा संविधान जारी नगरी २०६९ जेठ १५ मा संविधानसभालाई विघटन गरेका थिए । त्यसपछि पुनः २०७० मा संविधान सभाको दोश्रो पटक निर्वाचन भई २०७३ असोज ३ गते संघीय नेपालको नयाँ संविधान २०७३ जारी भएको थियो । संघीय नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नयाँ संविधान जारी गर्नुभएको थियो ।
ङ) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका संविधान २०७३ अनुसार २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा नेपालका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी गठनबन्धनले करिब दुई तिहाई बहुमत ल्याउन सफल भई संयुक्त गठनबन्धनको नेता पार्टी अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली २०७३ फागुन ३ गते नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका हुन् । माओवादी केन्द्र र आफ्नै पार्टीका नेपाल खनाल समूहको असन्तुष्टि र असहयोगको कारण र आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने विपक्षीको तयारी थाहा पाएपछि त्यसबाट बच्न प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले २०७७ पौष ५ गते संघीय संसद् विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र १८ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । संसद् विघटन विरुद्ध सर्वाेच्चमा परेका २१ वटा रिट निवेदन उपर बहस हुँदा सर्वाेच्चको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाले संसद् असंवैधानिक ठहर गरी संसद् पुनस्र्थापना गरेको थियो । त्यसैगरी नेकपाको विवाद सम्बन्धमा सर्वाेच्चमा परेको रिट निवेदन उपर फागुन २३ गते सर्वाेच्चले ऋषि कट्टेलको नेकपालाई मान्यता दिई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नेकपालाई विघटन गरी अलग अलग अस्तित्वमा पु¥याई दिएको थियो । संसद्मा ठूलो पार्टी हुनु र माओवादी केन्द्रको समर्थन कायमै भएको कारण पुनः के.पि. ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन पुगे । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास स्वरुप माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र केपी ओलीले २०७८ वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु भयो । विश्वासको मतदान परिणाममा पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत पर्न गई ओली विश्वासको मत लिन असफल भए ।
    राष्ट्रपतिबाट दुई वा सोभन्दा बढी दलहरुलाई बहुमत पु¥याई नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्न तीनदिनको समय दिएकोमा उक्त अवधि कुनैपनि दलले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको कारण ठूलो दलको हैसियतमा ओली पुनः दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । २०७८ जेठ ७ गते ओलीले संसद्मा विश्वासका मत नलिने घोषणा गरेपछि राष्ट्रपतिबाट पुनः दलहरुलाई बहुमत पु¥याई २१ घण्टाभित्र पेश गर्न आव्हान गरियो । छोटो समयसीमा दिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले आलोचना गरेपनि, नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको एउटा समूह, एमाले माधव समूहका केहि सदस्यको हस्ताक्षरसहित १४९ जनाको बहुमत पु¥याएर शेरबहादुर देउवा शितल निवास पुगे, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपि ओली पनि एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसद सहित १५३ जनाको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । यसरी दुवै समूहका संख्या जोड्दा सांसद् संख्या जोड्दा सांसद् संख्या ३०२ पुगेको देखिन्छ, यो संख्या हाल संसद्मा भएको कूल २७१ बाट ३१ जना बढी देखिन्छ । यसमा जसपाका र एमाले माधव समूहका केहि सांसदहरुको हस्ताक्षर दुवै पक्षको बहुमतमा दोहोरिएको हुनसक्ने देखिन्छ । कानून व्यवसायीहरुसँगको परामर्श पछि राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको बहुमतको  दावी खारेज गर्नुभएको थियो ।
    लगत्तै जेठ ७ गते राती १२ बजे मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसी संसद् विघटन गरी २०७८ कार्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयबाट राती १ः३० बजे संसद् विघटनको सिफारिस सदर भएको थियो । यसरी राजनैतिक दलहरुमा द्रुततर गतिमा विकास भएको सांसद संख्याको जोड घटाउ र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने अस्वस्थ दाउपेच र दौडधूपको बाबजूद ८७ दिनको अन्तरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली दुई पटक संसद् विघटन गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो । दोश्रो पटकको संसद् विघटनले नेपालको राजनैतिक वृत्तमा ठूलो हलचल र सन्देह उत्पन्न गराएको छ । यसले नेकपा एमालेका संस्थापन पक्ष र नेपाल समूहको असन्तुष्ट पक्षबीच सुरु भएको विवाद समाधान कार्यदलकोकाम पनि प्रभावित हुन गई पार्टी विभाजनको संघारतिर धकेलिएको छ ।
२०७७ पौषदेखि २०७८ जेष्ठ ७ सम्मको राजनैतिक परिदृष्यः
    २०७७ पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरे पछिका पाँच महिनामा नेपालको राजनीतिमा धेरै नाटकीय एवं अनपेक्षित दृष्यहरु मन्चन भए । संसद् विघटन भएपछि तत्कालीन नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूहले काठमाडौं र देशका विभिन्न ठूला शहरहरुमा उ भन्दा म शक्तिशाली भनेर देखाउन विशाल शक्ति प्रदर्शन गरे । प्रचण्ड नेपाल समूहले माघ १० र २८ गते दुईपटक काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन ग¥यो भने ओली पक्षलेमाघ २३ गते काठमाडौंमा विशाल शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । दुवै समूहले हिमाल, पहाड तराईको निर्दाेष जनताहरुलाई बसबाट काठमाडौं उतारेका थिए र कार्यक्रममा एक पक्षले अर्काे पक्षलाई खुइल्याउने, अनर्गल गाली, गलौज गर्ने, पदबहाली गर्ने, पदबाट निश्काशन गर्ने, असभ्य र अस्वस्थ भाषा र शब्द प्रयोग गर्ने, राजनैतिक सस्ँकारको धज्जी उडाउने वक्तव्यबाजी गरेको प्रष्ट देख्न पाइन्थ्यो । 
अब नेपालको राजनीतिले कुन मोड लिने हो अनुमान गर्न गाह्रो छ । सरकारको संसद विघटन विरुद्ध प्रतिपक्ष पाँच राजनैतिक दलहरुको सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका छन् । अब सबैको हेराई र पर्खाई सर्वाेच्चको फैसलातर्फ तानिएको छ । इतिहासमा एकजुगमा एकपटक वामपन्थीहरुले संसद्मा दुई तिहाई बहुमत ल्याउँदा पनि त्यो बहुमतलाई जोगाउन र सदुपयोग गर्न कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरु असफल भएकोमा कम्युनिष्ट पार्टी आम कार्यकर्ताहरु शुभचिन्तकहरु, मतदाताहरु निराश र दुःखित भएका छन् । उनीहरु अझै पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता भएको हेर्नचाहन्छन्, तर के गर्नु नेताहरुको घमण्ड, तुष्टि, कुण्ठा र जुँगाको लडाइँले ती पवित्र भावनाहरुलाई तुषारापात गरिरहेको छ ।