2021 July 30/ 06:34: 44am

शर्मिला बन्जाडे
योजना शाखा प्रमुख
बनेपा नगरपालिका
    लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहिन रहेको विगतको स्थानीय निकायको मुलुकमा संघीयताको अवलम्बन सँगै तीन तहको सरकार प्राप्त गरी त्यसको एक कार्यकाल समेत समापन हुनै लागेको छ र नयाँ चुनावी माहोलको समेत कतिपय अवस्थामा शुरूवात जस्तै बन्दै गईरहेको छ । यस समयमा गरिएको महत्वपुर्ण काम अर्थात जनप्रतिनिधिले  देखाउने प्रगति वा एजेण्डा भनेकै पुर्वाधार विकास र विस्तार रहेको छ । वार्षिक रूपमा संचालन गरिने योजनाको तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ । जनतालाई जनताकै नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्यले अवलम्बन गरिएको संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष संविधानतः पुगिसकेको छ । संघीयताको अवलम्बनसंगै तिन तहको सरकारको संरचना निर्माण भई एक चरणको पाँच वर्षे कार्यकालको उत्तरार्धमा रहेको छ । यसरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माण, अधिकार प्रदान र कार्यक्षेत्र समेत संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।  
सामान्यतया योजना भनेको हामीले सम्पादन गर्ने क्रियाकलापहरूलाई कुन समयमा, के काम कसरी कति लागतमा सम्पन्न गरी उचित तथा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भनि तय गरिएको भावी कार्य दिशा अर्थात मार्ग दर्शन मात्र हो । अर्थात उपलब्ध स्रोत साधनलाई परिचालन गरि निश्चित योजना समय अवधि भित्र सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको लक्ष्य, उदेश्य प्राप्त गर्ने उदेश्यले तयार पारिएको दस्तावेज विकास योजना हो । नेपालमा योजनावद्व विकासको प्रयास÷थालनी भएको करिव ६ दशक वितिसकेको छ । यस अवधिमा १४ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयन भईसकेका छन् भने १५ औ योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यद्यपी संघीय सरकारले तयार गर्ने गरेको आवधिक योजना तर्जुमाको अभ्यास हाल अएर प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारहरूले गर्दै आईरहेका छन् ।   
नेपालको वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्रको प्राकृतिक र अन्य आर्थिक स्रोत संचालन र परिचालनका लागि जिम्मेवार बनाएको छ । स्थानीय तहहरू विच रहेको भौगोलिक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता आर्थिक तथा सामाजिक विकास पुर्वाधारको उपलब्धतामा तथा सस्थागत क्षमतामाथि प्रशस्त भिन्नता रहेको छ । यी विविधता र भिन्नताहरूलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र पुर्वाधार विकासका लागि योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने राज्य शक्तिको अधिकारलाई संविधानको अनुसुची ८ मा २२ वटा अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । यीनै अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस ऐनमा स्थानीय तहको योजना प्रणाली सहभागितामुलक हुने, टोल र वस्तीस्तरबाट योजना छनोट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने र त्यसरी प्राथमिकिकरणमा परेका योजनाहरूलाई कार्यपालिकाबाट स्वीकृति र पारीत गरी सकेपछि मात्र वार्षिक योजनाको रूपमा समावेश हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी साविकमा योजना छनोट प्रणाली १४ चरणको अभ्यास हुदै आएकोमा हाल स्थानीय तहमा ७ चरणको योजना छनोट प्रणाली अवलम्बन गर्दै आईरहेको अवस्था छ । जस अर्न्तगत संघ तथा प्रदेशबाट वित्तिय हस्तान्तरणको खाका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी मार्ग दर्शन प्राप्त गर्ने, स्रोत अनुमान र कुल बजेटको सिमा निर्धारण गर्ने, वस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनोट गर्ने, वडास्तरीय योजना प्राथमिकिकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने, कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेश गर्ने, सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने रहेका छन् । 
    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरूमा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने, स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैगिंक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दीगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्र्वद्वन गर्न सघाउ पु¥र्याउने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने, त्यसैगरी स्थानीय तहले योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची समेत तयार गर्नु पर्ने, स्थानीय योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवि, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपागंता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नु पर्ने, साथै स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना समेत तयार गर्नु पर्ने, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रदान गरी सो कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया निर्धारण गरेकोमा स्थानीय तहले सोही प्रक्रिया बमोजिम सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, स्थानीय तहले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने, स्थानीय तहले संघीय र प्रदेशस्तरको आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नु पर्ने, स्थानीय तहलेस्थानीयस्तरका विकास आयोजनाको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य गर्न सक्नेजस्तो व्यवस्था रहेको छ ।
    त्यसैगरी स्थानीय तहबाट सन्चालन गरिने अधिकांश योजनाहरू स्थानीय उपभोक्ता  समितिबाट नै कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन रहेको छ । स्थानीय स्तरमा संचालन हुने कार्यक्रम तथा विकासका कामहरूमा मितव्ययीता र दिगोपना रहने उदेश्यले योजना कार्यान्वयनको चरणमा उपभोक्ता समिति गठन गरी उनीहरूबाट नै गञ्चालन गर्दै आईरहेको अवस्था छ । तर वर्तमान समयमा यसको कार्यान्वयन पक्ष र व्यावहार तथा कानुनी प्रक्रियामा त्यति तालमेल देखिदैन । स्थानीय उपभोक्ताले कानुन विपरित आफ्नो जिम्मामा रहेको काम ठेकेदार कम्पनीलाई सुम्पिई त्यसको सहजकर्ता मात्रै बन्दै गरेका छन् । कम लागतमा सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाहरूमा समेत बढी लागत तथा खर्च देखाई वर्तमान समयमा  स्थानीय तहका उपभोक्ता समितिहरू कतै भ्रष्टाचार र अनियमितताको माध्यम त बनिरहेका छैनन भन्ने कता कता भान हुन थालेको छ । निर्माण कार्य गर्दा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्यिता, गुणस्तरीयता र दिगोपना अभिवृद्धि हुने तथा  परियोजनाको मुख्य उदेश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउनको लागिएको करोडसम्म लागत अनुमान भएको काम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह मार्फत गराउन सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ता समिति सम्बन्धि कानुनी व्यावस्था के छ त भन्ने सन्र्दभमा योजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उपभोक्ताहरुको पहिचान गर्ने, सबै उपभोक्ताहरुलाई आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा सात दिन अगावै आयोजना स्थलमा आमभेलाको लागी बोलाउने, बोलाउँदा भेला हुने समय, मिति र स्थान तोकी सार्वजनिक रुपमा जानाकारी गराउने, आम भेलाको दिन अधिकतम सहभागिताबाट सात देखी एघार सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, आयोजना गाउँपालिका वा नगरस्तरीय भएमा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्य वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको रोहवरमा गठन गर्ने, आयोजना वडा स्तरीय भए वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्ने, उपभोक्ता समितिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता र समितिको अध्यक्ष वा सचिव वा कोषाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला पदाधिकारी राख्नु पर्ने, एक जना व्यक्ति एउटा मात्र समितिको सदस्य हुन पाउने, ब्यवस्था गरिएको छ । एक सगोलको परिवारको एउटा व्यक्ति एउटा भन्दा वढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाउँदैन् । उपभोक्ता समितिको गठन सकेसम्म सर्वसम्मत ढङ्गले गर्नुपर्छ । सर्वसम्मत हुन नसकेमा बहुमतबाट उपभोक्ता समितिको गठन गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिले गर्ने कार्यको अनुगमन गरी आयोजनाको परिमाण र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ताहरुको आमभेलाबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित ३ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्छ । अनुगमन समितिले।आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने तथा देखिएका बाधा व्यवधान र समस्या समाधानको लागी आवश्यक समन्वय गर्ने र आयोजनाको कार्यान्वयन तालिका अनुसार काम भए नभएको एकिन गर्ने र काम नभएको पाइएमा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउनका लागि एक जना महिला समेतमा एक अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
    तर, जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दलका पदाधिकारी, वहालवाला सरकारी कर्मचारी र शिक्षक भने उपभोक्ता समितिको सदस्यमा बस्न पाइदैन् । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माण काममा लोडर, एक्साभेटर डोजर ग्रेड बुटमिन डिस्ट्रीब्युटर बुटमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी मेशीनरीहरु प्रयोग गर्न सकिन्न तर लागत अनुमान तयार गर्ने समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएमा सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायको सिफारिस लिइ प्रयोग गर्न सकिने तर सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सहमति विना उपभोक्ता समितिले हेभी मेशिनरीको प्रयोग गरेको पाइएमा योजना सम्झौता रद्ध गर्नुपर्ने र उपभोक्ता समितिले आफुले प्राप्त गरेको काममा कुनै निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गरेको पाइएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले उक्त समितिसँग गरेको सम्झौता रद्ध गरी उपभोक्ता समितिलाई भविष्यमा त्यस्तो कुनै किसिमको काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने समेतको व्यावस्था रहेको छ । यद्यपी यसमा समेत नियन्त्रण हुन सकेको छैन । नाम उपभोक्ता समिति र काम निर्माण व्यावसायीबाट हुने गरेको पाईन्छ ।
    यद्यपी उपभोक्ता समितिहरूलाई समयमै यस विषयमा अभिमुखिकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसक्दा वर्तमान समयमा उपभोक्ता समितिहरू चेपुवामा परेका छन् । उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा लगाई उनीहरू लगानीकर्ताको रूपमा विकास हुदै गईरहेका छन् । नियमित अनुगमन मुल्यांकन र राम्रोलाई उत्प्रेरणा र गलतलाई दण्ड सँजायको व्यवस्था व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा यसको प्रभावकारीता घट्दै गईरहेको  छ । विकासको सम्वाहक वा पहरेदारहरू कुनै पनि विकास सम्बन्धि काम सुचारू गर्नको लागि डराउने तथा हिचकिचाउने अवस्था दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको छ । जसको कारण समयमा नै समिति गठन गरी कार्य संचालन गर्न असहज प्राय बन्दै  गईरहेको छ । भनौ वा असारे विकासले मलजल पाई राज्यको लगानी÷जनताको पसिनाको कमाई बालुवामा पानी जस्तै बन्दै गईरहेको छ । योजना सम्झौता समयमा नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट फ्रिज हुने डरले हतार हतार गरी परियोजनाहरू संचालन गर्दा त्यसको दिगो उपयोग हुन सकेको छैन । अनावश्यक रूपमा हरियाली डाँडापाखामा बाटोको ट्रयाक खोल्ने, त्यसको दिर्घकालीन असर वा प्रभावको आंकलन नै नगरी योजनाको छनोट तथा कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा निम्तिन सक्ने जोखिम तथा प्रकोपको सायद कमैले आकलन गरेका होलान । एकिकृत वस्ती विकास र विपद उत्थानशिलतामा आधारित कार्यक्रममा पहल गर्न नसक्दा वर्षेनि राज्यको लगानी विकासको नाममा विनाशतर्फ उन्मुख भईरहेको छ । 
    साथै मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ म बनाउँछु भन्ने भावनाको विकास नहुँदा एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाउनु, कृषि पेशा प्रतिको विकर्षण, माटोसंँग लगाव नहुनु, दुरदर्शितामा अभाव तथा एक अर्काको कार्य प्रति सम्मान र सद्भाव नहुनु र चिया पसलका विश्व हाँक्ने चिया गफमा युवा पुस्ता झुल्दा भोलीको मुलुकको अवस्था जटिल बन्दै जाने सम्भावना बढी देखिन्छ । विद्यमान समस्या, अन्योलता, जटिलता र चुनौतीहरूलाई पहिचान गरी ठोस रणनितीक उपाय अख्तियार गर्नु अपरिहार्य बन्दै गईरहेको छ । राज्यकै अबको क्रान्ति आर्थिक क्रान्ति हो र यसको उदेश्य प्राप्तिका लागि सम्पुर्ण राजनीतिक दल लगायत सरोकारवाला सबैले सहकार्य र समन्वय गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा योजना तर्जुमामा विज्ञ वा ओजस्वी नेतृत्व पहिचान गरी सो मार्फत सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको प्रत्यक्ष सहभागितामा गर्ने र संगै कार्यान्वयनको चरणमा समेत सम्बन्धित पक्षको संग्लनतामा मितव्ययी, प्रभावकारी र दिगो उपयोग गर्न सकिने किसिमले गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग र कार्य प्रक्रियालाई जोड दिनुपर्छ । अवको विकास भने लगानी संगै त्यसको प्रतिफल समेत आकलन गरी नतिजा उन्मुख हुनु जरूरी बन्दै गईरहेको छ । विनाश पछिको विकास झै विकास पछिको दिगो विकास नै अवको एजेण्डा बन्नुपर्छ ।