देशमा अहिले निर्मला हत्या प्रकरणले निर्क चर्चा पाएको छ । गत श्रावण १० गते सुदूरपश्चिमको कन्चनपुरमा एउटी १३ वर्षकी कक्षा ९ मा अध्ययनरत बालिकाको बलात्कारपछि भएको अपराधिमूलक एवं जघन्य हत्याले देशका आम संचार माध्यम लगायत संघीय संसदमा संसदमा समेत ठूलो हंगामा मच्चिएको छ । अन्य समाचारको तुलनामा यहि निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणले मुख्य प्राथमिकता पाइरहेको छ । प्राथमिकता पाउनु स्वभाविक पनि हो । जबकि आफ्नो अध्ययनकै सिलसिलामा आफ्नो मित्र ठानिएका वम दिदीबहिनीको घरमा गृहकार्य गर्नका लागि भनी गएकी एक नाबालिका केटीलाई जबरजस्ती बलात्कार गरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिनु कुनैपनि कुराले क्षम्य र सह्य हुनै सक्दैन । सुन्दैपनि कहालीलाग्दो र हदैसम्मको रीस उठ्दो यस व्यवहारले देशमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको जिल्ला प्रहरी प्रशासनबाटै यो घटना घटाउनेमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन जान्छ भने देशका नागरिकहरुले कसरी आफूहरु सुरक्षित छौं भनी महसुस गर्ने ? जबकि देशमा घट्न जाने वा उत्पन्न हुने हरेक किसिमका अपराधिक घटनाहरुलाई नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम राख्न अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन तथा गृह प्रशासनका जिम्मेवारी व्यक्तिहरु नै यस किसिमको घटना घटाउन सहयोगी बन्छ अथवा जोगाउनमा सक्रिय भूमिका खेल्छ भने जनताले कसको विश्वास गर्ने र कसरी न्यास पाउने ?
    कुरो एउटी निर्मलाको ज्यान गुमाउनु सँग मात्र सम्बन्ध छैन । सम्बन्ध छ काल पल्केला कि भन्ने कुरामा । हुन त यस्ता थुप्रै घटनाहरु घटेर सेलाई सकेका छन्, विलाइ सकेका छन् । चाहे बलात्कारी पछिका हत्या होस्, चाहे फिरौती जन्य हत्या घटना होस् वा कुनै पनि रिसइवी र योजनाबद्ध रुपमा गरिने हत्या किन नहुन् सबै मानव हत्याका समान र उच्चकोटीको अपराध नै हुन् । जबकि एक व्यक्तिको बाँच्ने अधिकारलाई अर्काे व्यक्तिले समाप्त गर्दिन्छ भने यो भन्दा ठूलो अपराध के हुनसक्छ ? यो भन्दा ठूलो अन्याय अरु के हुन सक्छ ? 
    तर देश यसरी अगाडि बढिरहेको छ कि कतिपय मानिसहरु राजनीतिक अपराधिको रुपमा कति मानिसहरु आर्थिक लेनदेन तथा सम्पत्तिको नाममा त कतिपय मानिसहरु प्रेमविच्छेद तथा यौन असमझदारीकै रुपमा पनि मानिसहरुको हत्या भइरहेको बारम्बार सुन्दै आइरहेका छौं । मानिसको मृत्यु अवश्यम्भावी छ, एकदिन त पक्कै मरिन्छ, मर्नुपर्छ । यो प्राकृतिक नियम नै हो तर मानिसजस्तो सचेत र सामाजिक प्राणी विनाकारण, विना अपराध, कोहीकसैबाट मारिन्छ, हत्या गरिन्छ भने यस किसिमको जघन्य अपराधि तथा हत्यारालाई फाँसी तथा मृत्युदण्ड नै दिइएपनि कम हुन्छ । तर नेपालको संविधान र कुनैपनि कानुनमा हत्यारा भनी सबुद प्रमाण हुँदाहुँदै र सबैको सामु प्रत्यक्ष थाहा हुँदाहुँदै पनि कि त मानव अधिकारको नाममा कि त पहुँच र शक्तिशाली व्यक्तिको आड र पहुँचको नाममा न्याय प्रशासन नै पछि हट्न पुगेको र केही गर्न नसकेको घटनाहरु पनि धेरै देख्दै र पचाउँदै आइरुहेका छौं । यद्यपि कतिपय व्यक्तिहरु जो ज्यानमाराको नाममा सजायँ भोगिरहेका पनि छन् । कैदी जीवन विताइरहेका पनि छन् । तर यसबाट मात्र सन्तुष्ट मिलिरहेको अवस्था छैन । जब कि कोही कसैले विनाकारण निर्दाेष व्यक्तिहरुलाई नृशंस हत्या गर्न पुग्छ भने यस्ता हत्याराहरुलाई विना कानुनी प्रक्रिया नै ठाउँको ठाउँ फाँसी दिने व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुपर्छ । यदि कोही कसैले यस्ता हत्यारा अपराधिलाई लुकाउन, छिपाउन वा बचाउन दुस्प्रयास गर्छ भने यस्ता व्यक्तिलाई पनि मतियार सहयोगीको रुपमा जेल वा कारागार विदाको सुविधा समेत नपाउने गरी आजीवन कैदको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 
    पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको यस्तैयस्तै जघन्य र कहालीलाग्दो घटनाहरुले यस्तै कडाइँको नियमलाई माग गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । देश र सरकारलाई नै कलंकित हुनेगरी गरिने जानजानका र सरकार तथा सिंगो समाजलाई नै चुनौती दिइ गरिने यस किसिमका अपराधका नाइके या यसका पृष्ठपोषक सहयोगी (मतियार) हरुलाई समेत हैदैसम्मको कारवाही गर्न सरकार कठोर भएरै उत्रन सक्नुपर्दछ । आफ्नो या आफन्तको साइनोमा कुनैपनि जिम्मेवारी व्यक्तिले पक्षपोषण गरी जोगाउनतिर कदापि पनि लाग्नुहुँदैन । जतिसुकै नजिकको नाता भएता पनि अपराधि अपराधि नै हुन्, ऊ कहिल्यै सज्जन व्यक्तिको पंक्तिमा पर्न सक्दैन । यसलाई ढाकछोप गरी बचाउनु भनेको थप अर्काे घटना घटाउनको लागि प्रोत्साहन दिनु हो । त्यसैले पनि कतिपय देशहरुमा सावित अपराधिहरुलाई मृत्युदण्डको सजायँ दिइन्छ र यहि प्रवृत्तिमा जायजवा कसुर अनुसारको कारवाही गर्न कठोर कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार प्रोटोकलबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएर वा उक्त बडापत्रको संयुक्त हस्ताक्षरबाट नेपाल फिर्ता भएरै भएपनि र नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हकमा प्रतिबन्धित वाक्यांश वा बुँदा जुन यस्तो रहेको छ–“जस्तोसुकै अपराध गरेपनि मृत्युदण्ड दिइने छैन” भन्ने कुरालाई परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
    यद्यपि मानव अधिकारका नाममा खोलिएका संघसंस्थाहरु पनि नेपालमा आधादर्जन भन्दा कम छैन । तर स्मरणीय कुरा के छ भने यी मानव अधिकारवादीहरु आफैंमा निस्पक्ष वा विवादबाट मुक्त हुन सकेको छैन् । यतिसम्म कि राजनीतिक दलहरुको भातृसंगठन भन्दा फरक देखिँदैन । यतिमात्र नभै आफूलाई स्वच्छ र उच्च दर्जाको मानव अधिकारवादी भनी दावी गर्ने संस्थाहरुको समेत द्वैध चरित्रको भूमिका निर्वाह गरिरहेको यथार्थ तथ्यहरु पनि धेरै देखिसकेका छौं । यहि मानव अधिकारवादीको एउटा पक्ष हो जुन अहिले निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणलाई लिएर कञ्चनपुर देखि पीडितपक्षलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भनी नेतृत्व गरी गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतलाई भेटी अपराधीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ भनी नेपाली काँग्रेसको विरोधका लागि विरोधको स्वरमा साथ दिइरहेका छन् । जबकि यिनै मानव अधिकारवादी किन नहुन् । यदि सरकारले किटानी अपराधिको रुपमा गिरफ्तार गरी मृत्युदण्डको सजायँ दिइसकेको हुँदो हो त संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सन्धी उल्लंघन गरी वा नेपालको मौलिकहकको उल्लंघन गरी मृत्युदण्ड दिइयो भनी घोर विरोध गर्न पनि पछि पर्ने थिएन । त्यसैले यो देशका मानव अधिकारवादीहरुले पनि भन्न आँट गर्न सक्नुपर्छ कि देश, सरकार र सिङ्गो मानव समुदायलाई नै आतंकित र कलंकित लाग्ने गरी जघन्य अपराधको रुपमा प्रत्यक्षतः सावित भएका यस्ता हत्यारा अपराधिहरुलाई सरकारले ठाउँको ठाउँमै मृत्युदण्ड दिन पाउनुपर्छ र नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारको सदस्य राष्ट्राबट फिर्ता हुनुपर्छ । के नेपालका मानव अधिकारवादीहरुमा त्यस्तो दबाव दिनसक्ने आँट छ ? अथवा सरकारलाई फिर्ता हुनमा साथ दिन सक्छ ? नभए यस्ता हत्यारा अभियुक्तको रुपमा दर्ज भइसकेका अपराधिहरुलाई ‘इन्काउन्टर सुट’ गर्नमा खुल्ला हुनु पर्छ अथवा यस्ता जघन्य अपराधीलाई कस्तो कारवाही गर्ने हो आफैं जिम्मा लिनुपर्छ । नत्रभने ‘बोक्सी पनि आफैं धामी पनि आफैं’ भनेझैं द्वैध चरित्रको अथवा विरोधाभाषको मानसिकता वा व्यवहारबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । तबमात्र सही र निस्पक्षताको घेराभित्र सीमित हुन सक्छ र मानव अधिकारवादी स.घसंस्थाले उठाएको आवाजमा सबैको विश्वास र साथ रहन सक्छ । अनि देशैभर मानव अधिकारवादी संघ, संस्था पनि एउटै मात्र हुन आवश्यक छ र कुनैपनि राजनैतिक दलको झिनो मात्रै आस्थाबाट पनि मुक्त भई स्वतन्त्र व्यक्ति÷संस्थाको रुपमा स्थापित हुन सक्नुपर्छ । र, नागरिक समाज भनिनेहरु पनि यसैमा आधारित भई उभिन सक्नुपर्छ ।
    स्मरण गर्न लायक कुरो के छ भने अहिले एकथरिका मानिसहरु निर्मला पन्त लगायत यस्तै बलात्कारी र हत्या प्रकरणलाई मूल मुद्दा बनाएर गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा वर्तमान सरकारकै कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाएर आफ्नो धमिलिएको राजनीतिक प्रतिष्ठा र लोकप्रियतालाई माथि उठाउन सकिन्छ कि भनेर पनि लागि परिरहेका छन् र निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन र हदैसम्मको कडा कारवाही (मृत्युदण्ड) दिन आफ्नो शक्ति लगाइरहेका छन् । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्मला पन्तको हत्याको शंकाको घेराभित्र रहेका रोशनी वमका दिदी बहिनीलाई बचाउने कोसिस ग¥यो भन्नेसम्मको आरोप लगाइरहेका छन् । जबकि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आवेगमा आएर मात्रै एकैचोटी वम दिदीबहिनीलाई जथाभावी भन्न र हत्यामा संलग्न हुन् भनी एक्कासी कारवाही वा आरोप लगाउनबाट पछि हट्न मात्र आशय व्यक्ति गरिएको कुरालाई समेत बंग्याई लौ केपी ओलीले वम दिदीबहिनीको बचाउ ग¥यो भनी राज्यको तर्फबाट गर्दै गरेको अनुसन्धान र कारवाहीको प्रयासलाई फितलो बनाउने धृष्टता समेत गर्न पुगे ।
    भन्न खोजिएको वा लेख्न खोजिएको यस लेखको मुख्य आशय के हो भने कुनै कसैको अपराधिक कार्यलाई मुद्दा बनाएर गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सिङ्गो सरकारको छवि धमिल्याउने दुस्प्रयासमा लाग्न हैन कि वास्तविक हत्यारा को हुन् पत्ता लगाई कारवाही गर्नमा सघाएर अघि बढ्नुमा कुनैपनि राजनीतिक दलका लागि श्रेयस्कर हुनेछ । सहि र सत्य राजनीतिक दलको परिचय खुल्छ । कन्चनपुरको एउटी निर्मला पन्तको हत्यारालाई पत्ता लगाई कारवाही गर्न मात्र हैन देशैभरी घटिरहेका निर्मला पन्तजस्तै जघन्य घटनाहरुलाई घट्न नदिन हामीजस्ता सबैको साथ र सहयोगको आवश्यक छ । आफ्नो घर, टोल र समाजमा कसले त्यस्तो घटना घटाए त्यो खोजी गर्ने र पत्ता लगाउने दायित्व पहिलो त्यहि घरको हो, टोलको हो, समाजको हो अनिमात्र सरकारको हो । सरकारले त हामीले जानकारी गराएपछि थाहा पाउने हो, अनुसन्धान गर्ने हो र अनि कानुनी कारवाही गर्ने हो । तसर्थ निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन काठमाडौं आएर हैन, जहाँ घटना घटिएको छ, त्यहि खोज्नुपर्छ । त्यहिँबाट पत्ता लाग्छ । अपराधि पत्ता लाग्न १, २ दिन, १, २ महिना वा वर्ष लाग्ला तर अपराधि पत्ता लागेरै छाड्छ । बरु यसमा संलग्न को को हुन्, क–कसको भूमिका रहन सक्छ अनुसन्धान जारी राख्नुपर्छ । मुख्य अभियोगी र मतियारहरु पत्ता लगाई हदैसम्मको कारवाही गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । जतिसुकै ठूला, शक्तिशाली व्यक्ति भएपनि कारवाही हुनुपर्छ । अपराधि मुक्त नहुन्, पीडितले न्याय पाउन् ।