2019 November 13/ 05:56: 13am

यादव थापा
       २०७४ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट निर्वाचित भई विभिन्न कारणवश रिक्त भएका स्थानहरुमा निर्वाचन आयोगले २०७६ मंसिर १४ गते उप निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारीको निधन भई खाली भएको कास्की क्षेत्र नं. २, प्रदेशसभा तर्फ भक्तपुरको क्षेत्र नं. १, बाग्लुङको क्षेत्र नं. २, दाङको क्षेत्र नं. ३ समेत गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको जम्मा ४ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनको लागि यहि कार्तिक २१ गते उम्मेदवारको मनोनयन हुने र स्थानीय तहको ४८ स्थानमा हुने उप निर्वाचनको लागि कार्तिक २७ गते मनोनयन दर्ता हुने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । 
    स्थानीय तहमा हुने उप निर्वाचनतर्फ उपमहानगर प्रमुख एक सहित पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य रहेका छन् । विभिन्न कारण रिक्त भएका उक्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाली काँग्रेस र अन्य केहि दलका पनि रहेका छन् । यसरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको ४ स्थान र स्थानीय तहको ४८ स्थान गरी जम्मा ५२ स्थानको लागि हुन गइरहेको उप निर्वाचन वर्तमान नेकपा नेतृत्व सरकारको लागि अग्निपरीक्षाको रुपमा हेरिएको छ । किनकी संघीय र प्रादेशिक सरकारले सत्ता सम्हालेको करिब दुईवर्ष हुन लागेको र स्थानीय सरकार  गठन भएको दुईवर्ष नाघिसेको अवस्थामा हुन लागेको यो उपनिर्वाचनमा मतदाताहरुले मतदान मार्फत व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति नै वर्तमान दुई तिहाई सरकारको लोकप्रियताको मापन गर्ने सुचक बन्न सक्छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री के.पि. ओलीले गत असोज २९ गते बुधबार भृकुटी मण्डपमा आयोजित नेकपाको चियापान कार्यक्रममा धनाढ्य वर्गले विकास देखेन, मध्यम र गरिब वर्गले सरकारका कामको प्रशंसा गरेको बताएका र अन्य मन्त्रीहरुले पनि विकासको भजन गाईरहेका अवस्थामा आम नेपाली जनताले सरकारको भनाइ र गराईलाई कसरी आत्मसात गरिरहेका छन् त ? त्यसको जवाफ पनि मतदाताहरुले उपनिर्वाचन मार्फत दिनेछन् ।
    हुन त वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुको कार्यशैली प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि प्रकट गरि मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नै चर्चा गरिरहँदा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्ने पक्षमा नरहेको बताइरहेका छन् । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरु मध्ये प्रायः साविक माओवादी पार्टीका मन्त्रीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयहरुको कार्यप्रगति केहि कमजोर देखिएको र हेरफेर गर्ने क्रममा उनीहरु सहित आफ्नै बुहारी विना मगरले सम्हालेको मन्त्रालय समेत गुम्ने डरले पनि मन्त्री मण्डल हेरफेरमा प्रचण्ड त्यति सकारात्मक नदेखिएको हुनसक्ने अड्कल गरिरहेको छ । नेकपा (माओवादी) का प्रभावशाली नेता एवं निलम्बित सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुव्र्यवहार काण्डमा मुछिन पुग्नुले पनि साविक माओवादी र सिङ्गो नेकपामा कलंक लाग्न पुगेको छ ।
    देश र समाजमा थालनी गरेका राम्रा कामको प्रभाव र परिणाम देखिन केहि वर्ष र समय कुर्नुपर्ने तर नराम्रा कामको परिणाम तुरुन्तै देखिने र त्यसले ठुलो हल्ला खल्ला गर्ने पनि रहेछ । वर्तमान नेकपा नेतृत्वका दुई तिहाईको सरकारले पनि यहि नियति भोगिरहेछ । सरकारले सडक, जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता दूरगामी असर पर्ने दीर्घकालीन योजनाहरु प्रारम्भ गरेको भनिएको छ तर त्यसको परिणाम केहि वर्ष पछि मात्र देखिन थाल्दछ । आम जनताले तत्काल र प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालको परिवर्तन केहि नभएकोले जनतामा सरकारले केहि काम गर्न नसकेको जस्तो भान भइरहेको छ । अर्काेतर्फ गुठी विधेयक फिर्ता, वाइडबडी विमान घोटाला प्रकरण ३६ किलो सुन, निर्मला पन्त हत्या प्रकरण र अन्य अन्य कमजोर पक्ष काम जहाँ सरकार चुकेको छ, ती नकरात्मक कामको प्रभाव भने छिट्टै समाजमा देखापरेका छन् । सत्य र वास्तविक तथ्य कुरा चाहि यो हो कि २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित अल्पमतको सरकारले ९ महिनामा उत्कृष्ट सरकार संचालनको छाप र लोकप्रियता हासिल गर्न सकेको थियो वर्तमान दुईतिहाई बहुमतको बलियो सरकारले त्यो कुराको संकेत र सन्देश दिन सकिरहेको छैन । अझ स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा वर्तमान सरकारले कम्युनिष्ट सरकारको आचरण र चरित्र पनि देखाउन सकिरहेको छैन । स्व. जननेता मदन भण्डारीको लोकप्रियता, दर्शन र राजनैतिक उचाईबाट राष्ट्रपतिको पदमा आसिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको आलिसान जीवनशैली र हिजोका राजा महाराजाको सामन्ती सँस्कार परिवर्तनकारी नेपाली जनताहरुलाई पटक्कै मन परेको छैन । 
    नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म हुने गरेका संसदीय र स्थानीय निर्वाचनहरुमा केहि सुधार भएता पनि पूर्णरुपमा निष्पक्ष, स्वच्छ र धाँधलीरहित हुन सकिरहेको छैन । विगत पंचायतकालमा हुने निर्वाचनमा डनवाद र घनवादको नै बाहुल्यता रहन्थ्यो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि राजनैतिक पार्टीहरुमा आएको शक्ति सन्तुलनले राजधानी लगायत प्रमुख शहरी क्षेत्र र सचेत मतदाता रहेको क्षेत्रमा धाँधलीको क्रममा केहि सुधार भयो भने तराई र दुर्गम क्षेत्रहरुमा अझै पनि ‘मनी र मसल’ को प्रभाव परिरहेको छ । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ मा काँग्रेसको तर्फबाट रौतहट–२ बाट हाल निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफताव आलमले निर्वाचनको क्रममा बम विस्फोट गराई मृतक र घाइतेहरुलाई जिउँदै ईटाभट्टाको चिम्निमा जबरजस्ती हालेर निर्मम ढंगबाट हत्या गरिएको काण्ड १२ वर्षपछि पुनः ब्युँतिएर हाल हत्यारा सांसद प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । सत्ता, शक्ति र धनको प्रभावमा छोपिएर रहेको उक्त काण्डमा आरोपित सांसदले कसरी सजायँ वा उन्मुक्ति पाउनेछन् वा पीडित पक्षले न्याय पाउँछन् वा पाउँदैनन् हेर्न बाँकी नै छ ।
    संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन–२०७० बाट फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्र लागू भएकोले निर्वाचन प्रणालीमा त केहि सुधार भएको छ, तर पार्टीका उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रक्रियामा खासै सुधार भएको छैन । नातावाद, कृपावाद, अवसरवाद र पार्टीलाई ठूलो आर्थिक रकम दिनसक्ने व्यक्तिहरुको नै बोलवाला र हावी रहेको छ । अनि चुनावमा पराजित हुने देखेपछि मतगणनालाई प्रभावित पारी पुनः निर्वाचन गराउने घृणित खेल भरतपुर नगरपालिकाको मतगणना स्थलमा देखियो । निर्वाचनमा उम्मेदवारको लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने परिपाटी विश्वकै सर्वमान्य मान्यता हो की नेपालको मात्र अभ्यास हो, थाहा भएन, एउटा गाडी चलाउने चालक र कार्यालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीलाई शैक्षिक योग्यता चाहिने अनि देश चलाउने विधायकहरुलाई शैक्षिक योग्यता नचाहिने कस्तो बिडम्बना हो यो । संसदीय फाँटमा कहिले पनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरु पुग्न नसक्ने तिनै भुसतिघ्रे डनवाद र धनवादहरु मात्र पुग्ने भएपछि कहिले हुन्छ देशमा प्रणाली, पद्दति, सिद्धान्त, विधि र न्यायको शासन ? 
    राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि नेपालका राजनैतिक दलहरुले सिद्ध गरेका छन् । २०७४ को स्थानीय चुनावमा दुई विपरीत ध्रुवका काँग्रेस र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भयो, तर तत्कालीन एमालेले एक्लै धेरै ठाउँमा विजयी भई पहिलो शक्ति बन्यो । लगतै छ, महिनापछि भएको संघ र प्रदेशको चुनावमा एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरे र चमत्कारीक उपलब्धि हासिल गरे । नेपाली काँग्रेस इतिहासमै नराम्रोसँग पराजित भयो ।
    अन्तमा, मतदाता र जनता कुनैपनि वाद, दर्शन र पार्टीका पेवा र दास हुन सक्दैनन् । उनीहरु सच्चा न्यायमूर्ति हुन् । यो कुरा नेपाली मतदाताले यसभन्दा अगाडिका धेरै निर्वाचनमा आफ्नो मत व्यक्त गरिसकेका छन् । तसर्थ इतिहासको लामो कालखण्डमा नेपाली जनताले नेकपालाई दिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर र चुनौती रहेको छ । महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको कम्युनिष्ट शासकमा हुनुपर्ने गुणको सन्देश नेपाली कम्युनिष्ट नेतामा विकास होस् । अब ठीक एक महिना पछि हुने उप निर्वाचनका प्रायः सबै तहमा नेकपा पक्षका उम्मेदवारहरुले विजय हासिल गरेमात्र, मतदाताहरुले नेकपा र वर्तमान सरकारप्रति समर्थन जनाएको देखिनेछ ।