देशभर विभिन्न कारणबाट ब्यक्ति हराउने क्रम बढेको छ। हराएका ब्यक्तिहरु भेटिने क्रम भन्दा पनि भेटिएको सूचना नदिने वा भेटिदै नभेटिने क्रम पनि छ। बेरोजगार, परिवार भित्रको मानसिक दबाब, सम्वन्धमा दरार, आर्थिक अभाव जस्ता घटनाले ब्यक्ति बेपत्ता हुने क्रम बढिरहेको छ। उमेरमा भागेका केटोकटीहरु विवाह गरेर सँगै बस्ने तथा सँगै बसेको भए पनि कसैलाई जानकारी नगराउने जस्ता घटनाले पनि हराउनेहरुको संख्या बढेको हो।
    जिल्लामा १ सय १८ महिला हराईरहेका छन् भने १६ जना पुरुष, १२ जना बालक र २४ जना बालिका हराईरहेका छन्। पछिल्लो अवधीको ६ महिनासम्मको एकमुष्ट हराउनेको संख्या २ सय ९ पुगेको छ। महिलाहरु हराएर फेला पर्दा समेत प्रहरीकोमा जानकारी आउँदैन्। त्यसकारण पनि महिलाहरु हराएर भेटिनेको संख्या धेरै देखिएको छ। महिलाहरु विवाह गरेर अन्यत्र गएको, बालबालिकाहरु स्वदेशमा भए मजदुरीमा वा आफु खुशी विवाह गरेर बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयमा हराएका ब्यक्तिहरुको खोजतलासका लागि पत्राचार गरिएको छ। अन्य जिल्लामा समेत हराएका ब्यक्तिहरुको खोजी भए पनि फेला परेको अवस्था छैन। विशेषगरी भर्खरका बालबालिका, उमेर नपुग्दै चञ्चले स्वभावका केटाकेटीहरु र उमेर पुगेका केहि जेष्ठ नागरिक तथा अधबैशे महिला पुरुष धेरै हराउने गरेको प्रहरीमा परेका निवेदनहरुले देखाएको छ। हराएका ब्यक्तिहरुको अवस्था कस्तो छ जानकारी समेत छैन। परिवार र प्रहरीले खोजतलास जारी राखेको भए पनि त्यसको भेउ पाउन सकिएको छैन। सशस्त्र युद्धमा यस्तो बेपत्ता भएको अवस्थामा राज्य वा विद्रोही पक्षले बेपत्ता बनाएको भन्दै राहत लिन जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता हुने गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएकाहरु मध्ये केहिको अवस्था अझै त्यस्तै छ। पारिवारीक पृष्ठभूमी र भूमिकाका आधारमा समेत त्यस्ता ब्यक्तिहरुको अझै पहिचान हुन नसकेको हो। कसले बेपत्ता बनायो? भन्ने सूचना समेत नभएका केहि ब्यक्तिहरुले राज्यबाट राहत प्राप्त गरिरहेका छन्।
    २०७२ साल देखि हराएका ब्यक्तिहरुको खोजविनका लागि प्रहरीले मातहतका सबै युनिटहरुलाई जानकारी गराएको भए पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा समेत हराएका ब्यक्तिहरुलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन वा उनिहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी पाउन प्रहरीमा कुनै संयन्त्र खडा गरिएको छैन। आफन्तहरुले पनि निरन्तर फलोअप नगर्ने र प्रहरी संयन्त्रमा पनि त्यसकै लागि खटिने जनशक्ति समेत नभएको अवस्थामा हराएका ब्यक्तिहरु हराएको हराई हुने गरेका छन्। राज्यको दायित्व पनि हो बेपत्ता वा हराएका नागरिकहरुको अवस्थाका बारेमा पत्ता लगाउनु। राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। अतः नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरी उनिहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी पाउने परिवार र आफन्तको हकको समेत ग्यारेण्टी गर्न सरकारले अलग्गै संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ।