राज्यको प्रमुख श्रोत नागरिकहरुले तिर्ने कर हो। चाहे मालपोत कर होस, चाहे अन्य क्षेत्रको कर। तीनै तहका सरकार संचालनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको नागरिकहरुले तिरेको कर नै हो। कर तिर्नेहरुलाई राज्यले सहज वातावरण बनाउने, हौसला प्रदान गर्ने, समय समयमा सम्मान तथा करसँग सम्बन्धित विषयमा प्रशिक्षण दिने गर्नु जरुरी छ। कर तिर्न जाँदा ब्यहोर्ने झण्झट, राज्यका निकायहरुले गर्ने ब्यवहार तथा असुरक्षित ब्यवसायका कारण नागरिकहरु कर तिर्ने हैन लुकाउन बढि तम्सिने गरेका छन्। विगतको तुलनामा राज्यले हरेक नागरिकहरुले करको दायरामा ल्याउन खोजेको देखिए पनि कर तिर्ने भन्दा पनि छल्नेहरुको संख्या धेरै छ। यो हुनुमा राज्य, राज्यका नीति नियम र राज्यले नागरिकहरुलाई गरेको ब्यवहार नै प्रमुख हो। राज्यले यसतर्फ ध्यान दिई कर तिर्नेहरुलाई हौसला प्रदान गरी कर बाहिर रहेकाहरुलाई करको दायरा भित्र ल्याउनु जरुरी छ। 
    आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात पौष मसान्तसम्म लक्ष्यको ४१ प्रतिशत धेरै राजश्व असुली गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ६८ करोड रकम असुल गरेको छ। १ अर्ब १८ करोड लक्ष्य रहेकोमा १ अर्ब ६८ करोड असुल गरी लक्ष्यको झण्डै ५० प्रतिशत धेरै असुल गरेको थियो कार्यालयले आय कर बापत् ७८ करोड ५ लाख, घर भाडा बापत २ करोड ४४ लाख, ब्याज कर १३ करोड ३२ लाख ६६ हजार, भ्याट बापत ५९ करोड ७० लाख, अन्तशुल्क बापत १४ करोड ३८ लाख असुल गरेको छ। आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलमा १ हजार ८ सय ६१ सहकारी, ३० वटा शैक्षिक संस्था, ३ वटा अस्पताल, आईएनजिओ ५ वटा, ज्वाईन्ट भेन्चर कम्पनी २ सय ९२ वटा, एनजिओ २ हजार ६ सय ६ र परोपकारी संस्था ५० वटा दर्ता भएका छन्। आयकरमा ३६ हजार ५ सय ४६ फर्म दर्ता भएका छन्। ब्यक्तिगत पान लिनेहरुके संख्या ३४ हजार ३ सय २७ पुगेको छ। मुअकरमा ५ हजार ४८ वटा फर्म दर्ता भएका छन्। अन्तःशुल्कमा १ हजार ५ सय ४९ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन्। कार्यालयले लिएका पानको संख्या ५ सय ९५ रहेको छ। 
    आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को एक आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय धुलिखेलमा सबैभन्दा धेरै कर बुझाउने २५ वटा संस्थाहरु मध्ये अधिकांश काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा कारोवार गर्ने कम्पनीहरु छन्। विभिन्न उद्योग तथा वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था उत्कृष्ट करदाताका रुपमा चिनिएका छन्। एकातिर उक्त संस्थाहरुले राज्यलाई धेरै कर बुझाएर नाफा गरिरहेका छन् भने अर्काेतिर नागरिकहरुलाई लगानी गरेको ऋणका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य पारेका छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले त्यस्ता संस्थाहरुले गर्ने गतिविधिका बारेमा समेत अनुगमन गर्नु जरुरी भएको छ। ब्याज कर, अन्तःशुल्क कर, मुअकर तिर्ने संस्थाहरुलाई अझै संरक्षण र क्षमता विकास गरी हौसला प्रदान गर्नु जरुरी छ।