धुलिखेल/बेथान्चोक गाउँपालिका वडा नम्वर ४ मा रहेको ढुंङ्गा खानीमा गएको पहिरोले नजिकैको सामुदायिक वनलाई असर पु¥याएको छ । केहि समय पछि उक्त पहिरोले नजिकैको बस्तिमा समेत प्रभावित पार्नेछ । 
    गाउँपालिकाले उक्त ढुङ्गाखानी लगायत गाउँपालिका भित्र रहेका आधा दर्जन उद्योगहरु संचालनका लागि अनुमति दिएको छ । गाउँपालिका, साविकको जिल्ला विकास समिति, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, खानी तथा भुगर्भ विभाग मार्फत अनुमति ल्याएका उद्योगहरुले मापदण्ड पुरा नगर्दा बस्ति जोखिममा पर्न थालेका हुन् । दुर्घटनामा परेर निधन भएका डिआईजीको समेत लगानी रहेको चलाल गणेशस्थानको उक्त उद्योगमा राति पहिरो गएको थियो । ‘दिउँसो पहिरो गएको भए सायद ठुलो क्षति हुन सक्थ्यो’–एक स्थानीयले भने–‘दैनिक एकसय भन्दा धेरै ट्रिपरहरु त्यहाँ लाईन लागेका हुन्छन्, स्काभेटर चलाउने देखि अन्य कार्य गर्ने सयौं मजद्ुरहरु हुन्छन् ।’ स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघ सरकारका फरक फरक नियम, निर्देशन र अनुगमनका नाममा गरिएको बार्गेनिङ्गले दिगो रुपमा वातावरणीय प्रभाव तथा जोखिमको सम्भावना छ । 
    पनौती न.पा.२ स्थित काठमाण्डौ रोडा ढुंगा उद्योग प्रा.लि.को उद्योग परिसर भित्र समानान्तर रोडा ढुंगा उद्योग प्रा.लि.ले अस्थायी प्लाण्ट राखी संचालन गरेको थियो । उक्त उद्योगले अस्थायी क्रसर प्लाण्ट राखी रोडा ढुंगा, चिप्स, बेस, सब–बेस उत्पादन गर्न पाउने सम्बन्धमा कुनै प्रकारको अनुमती र स्वीकृती थिएन । आयोजना सम्बन्धी बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुगमनको क्रममा पेश गर्न नसके पछि कानून विपरीत अनुमती नलिई संचालनमा रहेको अस्थायी क्रसर प्लाण्ट संचालन कार्यमा रोक लगाईएको छ । तर पनि उक्त प्लान्ट संचालन भईरहेको छ । 
    जिल्लामा संचालनमा रहेका २३ वटा क्रसर उद्योगहरु मध्ये ५ वटा क्रसरहरुको कच्चा पदार्थको श्रोत नदी र खोलाको बगरमा रहेको नदीजन्य सामाग्री रहेको छ । स्थानीय तहले उत्खनन् कार्यको अनुमती प्रदान नगरेको बगरबाट समेत ढुँगा बालुवा उत्खनन् गरि उद्योग संचालन गरिरहेका छन् । जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका बीच इन्द्रावती नदीको सिमांकनको विषयमा रहेको विवाद निरुपणका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउन प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध भए पनि अझै निर्णय भएको छैन । जसका कारण दुई स्थानीय तह बीच विवाद कायमै छ । 
    जिल्लाको विभिन्न ४२ स्थानका खोला तथा नदीहरुको प्रारम्भीक वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत भै ठैक्का लागी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन भईरहेको छ । मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योगले मनमानी ठाउँवाट खनिज पदार्थ संकलन गरेकोमा स्थानिय तहको समेत अनुगमनको दायीत्व भएको भन्ने अख्तियारको पत्रको आधारमा संघिय मामला मन्त्रालयको पत्र समेत गरी अनुगमन गरिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । नदीजन्य पदार्थको संकलनमा भएका समस्याका बारेमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।