2019 January 19/ 08:30: 26pm

    मण्डन देउपुर/नेपालको संविधानले नेपालमा तीन तहका अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको छ । जिल्लामा रहेका १३ वटा न्यायिक समितिहरु सक्रिय बन्दै गएका छन् । 
    संविधानमा भएको ब्यवस्था अनुसार स्थानीय अदालत गठन अझै भएको छैन । अदालत बाहेक कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्ने गरी न्यायलाई सबै नागरिकको पहुँच, छिटो छरितो र कम खर्चिलो गरी समाधान गर्ने लक्ष्य वा चाहना राखी न्यायिक समिति गठन गरिएको हो । 
    न्यायिक समितिले विवाद वा मुद्दाको सुनुवाई गरी निरूपण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ भने मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ । न्यायिक समितिले पति पत्नी बिचको वा जेष्ठ नागरिकको संरक्षणसम्बन्धी विवादका उजुरीमा पनि हेर्न सक्नेछ । मण्डन देउपुर नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिको चालु वर्षमा दर्ता भएको खान लगाउन नपाएको सम्वन्धी विवाद टुङ्गिन सकेको छैन । न्यायिक समितिका संयोजक निर्मला शाहिले केहि विवादहरु छलफलकै क्रममा रहेको बताईन् । पीडितहरूलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भएमा उपचार गराउन, पीडितलाई अलग रूपमा बसोवासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएमा सोको व्यवस्था गर्न र त्यसरी अलग बस्दा निजको भरणपोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्न, पीडितलाई गालीगलौज गर्न, धम्की, दिने वा असभ्य व्यवहार गर्ने कार्य नगर्न नगराउन र पीडितको हित र सुरक्षाको लागि अन्य आवश्यक र उपयुक्त कुरा गर्न गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ । मण्डन देउपुरमा मात्रै गाली गलौज सम्वन्धी दुईवटा विवाद दर्ता भएकोमा एउटा मिलापत्र भईसकेको न्यायिक समितिका सदस्य रुद्र तामाङले बताए । ‘न्यायिक समितिलाई स्थानीयहरुले विश्वास गरिरहेका छन्’–संयोजक शाहिले भनिन्–‘चालु वर्षको ६ महिनामा मात्रै २३ वटा विवाद दर्ता भई केहि मिलापत्र समेत भएका छन् ।’ न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादहरुको निरुपण गर्न सक्नेछ । 
    नेपालको संविधानले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गर्नुका साथै यी अदालतबाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिन्छ भनी विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय मेलमिलापलाई इङ्गित गर्न खोजेको छ । संसारमा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय वार्ता, मध्यस्थता, मैत्रीभाव र मेलमिलाप मुख्य रूपमा प्रचलनमा रहेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन र कतिपय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बनाएका न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्याविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले स्पष्ट रूपमा मेलमिलापको सिद्धान्त र प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्दै मेलमिलापलाई न्यायको एक आधारशिलाको रूपमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । 
    स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक अधिकार अन्तर्गत विवादको निरूपण गर्ने अधिकार र मेलमिलापबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकारका बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र धेरै हदसम्म स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यहरू अलमल र भ्रममा छन् । न्यायीक समितिको मेलमिलापले मुद्दा मामिला गर्दा लाग्ने ठूलो धनराशी स्थानीय स्तरमा नै बचत हुनुका साथै यसले विवादहरू छिटो छरितो रूपमा विवादका पक्षहरूबीच सौहार्दता कायम गरी दुवैलाई जित–जितको अनुभव हुने गरी विवाद समाधान गर्ने हुँदा समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ । मण्डन देउपुरमा रहेको न्यायिक समितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३७ वठा निवेदन दर्ता भएका थिए भने चालु वर्षको पौषसम्ममा २३ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । जग्गा सम्वन्धी ८ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा चार वटा मिलापत्र भई सकेका छन् भने २ वटा छलफलमा रहेको, एउटा समाधान हुन बाँकी रहेको र एउटा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको न्यायीक समितिका संयोजक निर्मला शाहिले बताईन् । जग्गा सम्वन्धी विवादमा कुलो संचालन सम्वन्धी ३ वटा मिलापत्र भईसकेको छ । पाईप लाईन सम्वन्धी विवादको निवेदन दर्ता भए पनि हद म्याद भित्र दुबै पक्ष नआएकाले निवेदन खारेज गरिएको छ । खानेपानी अवरोध सम्वन्धी विवाद रुपान्तरण गरिएको छ भने बालुवा प्रशोधन, बजेट दुरुपयोग, मु–अब्जा सम्वन्धी विवाद समेत दर्ता भएका थिए । 
    गाली बेईज्जती सम्वन्धी २ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा एउटा मिलापत्र भईसकेको संयोजक शाहिले बताईन् । खान लगाउन नपाएको सम्वन्धी, बाटो विवाद, मान्छे हराएर खोजतलास गरिदिन तथा ज्याला मजदुरी सम्वन्धी विवादका बारेमा पनि न्यायिक समितिमा निवेदन परेको छ । न्यायिक समितिको नियमित बैठक बसी उक्त निवेदनहरु उपर समाधानका लागि छलफल गरी टुङ्गयाउने गरिएको सदस्य रुद्रबहादुर तामाङले बताए । १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रवाह गरी स्थानीय स्तरमा रहेका मेलमिलापकर्ताहरुलाई नगरपालिकाको मापदण्ड भित्र रहि न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गर्न निर्देशन दिईएको छ । उत्कृष्ट कार्य गर्नेहरुलाई सम्मान पनि गरिएको तामाङले बताए । न्यायिक समितिले महिला कानूनी साक्षरता सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन गरेको थियो भने १६ दिने लैङ्गिक हिंसा सम्वन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रम समेत संचालन गरेको थियो । न्यायिक समितिको वडापत्र तयार पारी सोहि बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्दै आएको संयोजक निर्मला शाहिले जानकारी दिईन् । न्यायिक समितिको कामकारवाही तथा प्रगतिलाई एनजिओले समेत प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरेको गुनासो न्यायिक समितिका संयोजकहरुले गरेका छन् । 
    बनेपा, पनौती, धुलिखेल नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिले विवादित पक्षहरुलाई महसुस हुने गरी मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद रुपान्तरण गराएका छन् । ‘अभ्यास र अनुभवले धेरै विवादहरु रुपान्तरण गरिएका छन्’–बनेपा नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक रेखा सापकोटा दाहालले भनिन् । धुलिखेल नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक विमला शर्माले इजलास नै बनाएर मेलमिलापको काम शुरु गरिएको बताईन् । पनौतीमा पनि इजलाशमा बसेर न्यायिक समितिले विवादित पक्षहरुसँग छलफल गर्दै आएको छ । न्यायिक समितिका संयोजक गीता बञ्जाराले न्यायिक समितिमा स्थानीयहरुको विश्वास बढ्दै गएको बताईन् ।