धुलिखेल/धुलिखेल नगरपालिकाले भुमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबास ब्यवस्थापनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँगको सहकार्यमा धुलिखेलका भूमिविहिन नागरिकहरुलाई भूमि सहितको अधिकार भएको नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारीमा पुगेको बताएको छ । 
    धुलिखेल नगरपालिकाको आयोजना भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति काभ्रेको समन्वयमा आयोजित भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सम्बन्धि एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले उक्त घोषणा गर्नु भएको हो । नगरपालिकाले यस अघि नै सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन गरिसकेको छ । प्रत्येक वडाहरुबाट संकलन भई आएका सुकुम्बासीहरुलाई नगरपालिका आफैले जग्गा ब्यवस्थापन गरी घर निर्माणका लागि सहजिकरण गर्न शुरु गरेको थियो । सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरी आयोगबाटै भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरी ब्यवस्थित गर्ने निर्णय गरे पछि नगरपालिकाले उक्त कार्य स्थगित गरेको थियो । ‘नगरपालिकाले नगर भित्रका सबै नागरिकहरुलाई भूमि सहितको अधिकार स्थापित गर्दै स्थायी बसोबासको ब्यवस्थापनका लागि कार्य गर्नेछ’–नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले भन्नुभयो–‘धुलिखेल छिट्टै भूमि सहितको अधिकार भएका नागरिकहरुको शहरका रुपमा चिनाउने गरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्र्नेछौं ।’ 
    कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिका उपप्रमुख विमला शर्माले धुलिखेल नगरपालिका भित्र रहेका हरेक नागरिकहरुलाई बसोबासको ब्यवस्थापन मिलाउने गरी वडास्तरबाट संकलन भएका विवरणहरुको कार्यान्वयन शुरु गरिने बताउनु भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुईटेलले धुलिखेल नगरपालिका भित्र रहेका १ सय २९ सुकुम्बासीहरुका साथै अन्य अब्यवस्थित बसोबासीहरुको ब्यवस्थापनका लागि सूचि संकलनको कार्य शुरु भएको बताउनु भयो । आयोगले ६ वटा प्रदेशका पालिकाहरुमा साउन १ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरी वडा कार्यालयमा आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिमको निवेदन फाराम भरी बुझाउन अनुरोध गरेको छ । काभ्रेका धुलिखेल, बनेपा, पनौती, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर र पाँचखाल नगरपालिका रहेका छन् भने खानीखोला, भुम्लु, चौरीदेउराली, महाभारत गाउँपालिकाका लागि पनि सूचना प्रकाशन भएको छ । यसअघि बेथान्चोक, रोशी र तेमाल गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रम शुरु भईसकेको छ । 
    आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामकृष्ण हुमागाईले जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा यो कार्यक्रम शुरु भईसकेकाले सबै भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकहरुले वडा कार्यालय मार्फत निवेदन दिन अनुरोध गरेको बताउनु भयो । आयोगका विज्ञ सदस्य जेन लामाले वडा कार्यालयमा प्राप्त निवेदनहरुको कारवाही प्रकृया छिट्टै हुने र भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेका परिवारहरुका लागि जग्गा ब्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो । धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्य एवं सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । 
कार्यक्रममा शाखा अधिकृत विदुर गौतम, आयोगका कर्मचारी गणेश पोखरेल लगायतले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।