2019 November 13/ 05:33: 36am

    धुलिखेल/राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम कारवाहीमा समन्वय गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले २०७६ फागुन मसान्त भित्र नीजि आवास निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई झक्झकाएको छ । 
    समितिले २०७६ आषाढ मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिईसक्न भुकम्प पीडितहरुलाई अनुरोध गरेको थियो । उक्त समयावधीमा पहिलो किस्ता नलिएमा लाभग्राहि सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । समितिले त्यस्ता लाभग्राहिलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७५ कार्तिक मसान्तसम्म प्रथम किस्ता लिई दोश्रो किस्ता २०७६ कार्तिक मसान्त भित्र सम्म लिईसक्न स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र उक्त समयावधी भित्र नलिएमा लाभग्राहि सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । २०७६ फागुन मसान्त भित्र घर निर्माण सम्पन्न गरी तेश्रो किस्ता लिई सक्नु पर्ने गरी स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र त्यो समयावधी भित्र घर निर्माण सम्पन्न नभएमा लाभग्राहि सूचीबाट हटाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले भुकम्पबाट तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको भवन तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भवन निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको भवन निर्माणको कार्य भईरहेको छ । 
    राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डको हकमा डिभिजन सडक कार्यालयलाई तथा स्थानीय सडकको हकमा स्थानीय तहहरुले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो तर पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । अन्तिम पटक पुर्न जाँच गर्नु अघि पुर्नसर्भे गर्ने नामावली सिफारिस वडा, नपा, गापाबाट सिफारिस भएपछि मात्र पुर्न सर्भे गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएकाले बास्तविक भुकम्प पीडितहरुको मात्रै सर्भे गर्न ईन्जिनियरहरुलाई निर्देशन दिए पनि त्यस्तो हुन सकेन । सर्भे गरिएका घरहरुको अझै बास्तविकता आउन सकेको छैन । लाभग्राहिबाट प्रबलिकरण र प्रबलिकरणबाट लाभग्राहिमा परिवर्तन गर्न चाहनेहरुलाई असोज मसान्तसम्मको समयावधी दिईएको थियो । प्रबलीकरण गर्न चाहनेहरुको संख्या धेरै भएन । पूर्ण क्षतिमा लाभग्राहि भई घर निर्माण गरेको तर पुरानो घरमै बसिरहेकाहरुले जोखिमयुक्त घर तत्काल भत्काउन लगाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन । पुराना घर पनि भत्काउन आनाकानी गर्ने र बनाएका घरमा पनि नबस्ने भएकाले पुनर्निर्माणमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ । 
    राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कडाई गरेसँगै कार्तिक मसान्त भित्र पहिलो किस्ता नलिने ब्यक्तिहरुले सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने छैनन् । लाभग्राहिको सूचीमा परेर पनि सम्झौता नगर्नेहरु, सम्झौता गरेर पनि किस्ता नलिनेहरु, पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनेहरु र दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनेहरुलाई अन्तिम पटक समयसीमा दिएर पुनर्निर्माणका लागि अनुरोध गरिएको छ ।  भुकम्पबाट पीडित भएका ९८ हजार १९ घर परिवारको सर्भे गरिएको छ । जसमध्ये ७७ हजार ८ सय ६१ जनाको पुनर्निर्माण तथा ५ हजार ५ सय ४३ घर परिवारको रेट्रोफिटिङ्गका लागि सर्भे गरिएको थियो । अझै केहि घर परिवारहरु सर्भेबाट छुटेको गुनासो आएको छ । अन्तिम पटक गरिएको सर्भेको परिणाम सार्वजनिक भएको छैन । सर्भे गरिएका घर परिवार मध्ये पुनर्निर्माणका ७३ हजार २ सय १२ घर परिवार अर्थात ९४ प्रतिशतले पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गरेका छन् । रेट्रोफिटिङ्गका लागि ३ हजार १३ ले सम्झौता गरेका छन् । प्रतिशतका हिसाबले ९१.३९ प्रतिशत घर परिवारले पुनर्निर्माण र रेट्रोफिटिङ्गका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् । 
    पुनर्निर्माणका लागि ५६ हजार ३ सय ४९ घर परिवारले दोश्रो किस्ता लिएका छन् । रेट्रोफिटिङ्गका लागि दोश्रो किस्ता माग गर्नेको संख्या छैन । ६७.५६ प्रतिशत घर परिवार दोश्रो किस्तामा सहभागी भए पनि ५५.११ प्रतिशत घर परिवारले मात्रै तेश्रो किस्ता लिएका छन् । ४५ हजार ९ सय ६७ घर परिवारले तेश्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । ४७ घर परिवारले लिएको रकम फिर्ता गरेका छन् । भूमिहिन लाभग्राहिका विषयमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लाभग्राहिको सूचीमा परेका भूमिहिन भुकम्प पीडितहरुले स्थानान्तरण हुन नचाहेमा परम्परादेखी भोग गर्दै आएको साविकको घडेरी जग्गामा नै नीजि आवास पुनर्निर्माण गर्न चाहेको अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम कारवाहीमा समन्वय गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले ६४ जना भूमिहिन लाभग्राहिहरुलाई साविककै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।