२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात देशमा सहकारी क्षेत्रको विकास तिब्र रुपमा भएको पाईन्छ । बंैक तथा बित्तिय क्षेत्रको उपस्थिती तथा पहुँच ग्रामीण क्षेत्र वा समुदायमा न्यून रहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्व रहेको यथार्थ पनि हो । १० बर्षे जनयूद्धका समयमा समेत सहकारीले आर्थिक क्षेत्रमा राम्रै भूमिका खेलेको हो । नेपालको ईतहासमा ६२ बर्षको सहकारी यात्रामा हामीले साचे जति सहकारीको विकासका सपना हासल गर्न नसकेपनि यो समयमा देशमा ठूलै सहकारीका माध्ययमबाट परिवर्तन र विकास भएको पाउँदछौं । २०१३ सालमा चितवन जिल्लाबाट सहकारीको औपचारिक रुपमा सुरुवात भएतापनि यस अवधि सम्म आइपुग्दा ३४५१२ वटा सहकारी संस्था स्थापित हुनु सहकारीको विकास र नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहकारीले सबैको मन जित्न सफल भएकै हो भन्ने आधारहरु प्रयाप्त छन् । 
हामीले साचे जस्तो सहकारी आन्दोलनले एक दुइृ बर्षमा नै ठूलै परिवर्तन सहित जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन र यस्तो खालको सोचाई हामीले राख्नु पनि हुदैन । यस क्षेत्रमा देशले सहकारी क्षेत्रमा लिनुपर्ने नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनका अवस्थामा सुधारका धेरै संकेतहरु देखा परिरहेका पनि छन् । एउटा कुरामा हामी सहमत हुन भने अवस्य सक्दछौं त्यो के हो भने विभिन्न समयमा भएका राजनैतिक परिवर्तन सँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि सहकारीको भूमिका दिन प्रतिदिन बलियो हुँदै गएको छ । राजनैतिक दलहरुको आफ्ना आफ्ना दलीय सिद्धान्तहरु फरक फरक भएपनि देशको आर्थिक विकासमा बिमती राख्नसक्ने अवस्था भने पक्कै छैन र रहन सक्दैन भन्ने नै हो । हुन त सहकारीहरुका क्रियाकलापहरु देख्दा कता कता राजनैतिक पूर्वाग्रहहरु देखिने गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरुले गर्ने गरेका संस्था भित्रका विभिन्न क्रियाकलापहरुमा आ आफ्नै राजनैतिक रुपमा सहभागिताका आधारहरु पनि देखिने गरेका छन् । तर जे जस्तो अवस्था भएपनि सबै सहकारी संस्थाहरुको उद्देश्य भनेको आर्थिक रुपले आ आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई सभागिता सहित समृद्धि ल्याउने नै रहेको देखिन्छ । 
नीतिगत रुपमा सहकारीका क्षेत्रलाई फराकिलो ढंगले संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएतापनि यसको कार्यान्वयनका लागि धेरै जटिल हुने हो कि भन्ने कुरा सबैतिर उठ्ने गरेको छ । संवैधानिक रुपमा सहकारीका क्षेत्रको विकासका लागि भएको व्यवस्था तथा सहकारी ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार यस क्षेत्रमा धेरै बिषयहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि संघीय संरचना अनुसार संक्रमणकालिन अवस्थाको जटिलता भएको भान सबैतिर हुन्छ । यति धेरै सहकारीताको फैलावट भइरहँदा समेत स्थानीय पालिकाहरुमा यस प्रतिको बुझाई र ज्ञान भने धेरै कमी रहेको भने प्रष्टै देखिन्छ । देशको मिश्रित अर्थ व्यवस्था सार्वजनिक, नीजि र सहकारी संयोजन नै हो भन्ने हामीले बुझेकै छौं । यसै अनुसार संवैधानिक रुपमा सहकारीका बिषयलाई पनि समेटिएको छ । हाम्रो जस्तो विकसीत देशमा सहकारीको बढी महत्व हुन्छ । माथि नै भने अनुसार बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा आम नागरिकका दैनिक रुपमा चलाउनुपर्ने आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन सहकारीले राम्रोसँग नै पुरा गरिरहेको छ । यदि ग्रामीण समुदायमा यस्ता खालका सहकारीताको विकास र विस्तार नहुँदो हो त नेपाली जनताको आर्थिक क्षेत्रसँगको पहुँच र जीवनयापनमा यति ठूलो विकास हुने सम्भावना नै हुने थिएन । हाम्रो देशमा बेरोजगारीको अवस्था, मानव स्रोत साधानका समस्या, पूजी निर्माण लगायत व्यापक एक अर्का बीचमा देखिएका असमानता जस्ता पक्षहरु देख्दा सहकारी बिना यस्ता समस्याहरु समाधान हुन नसक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले पनि सहकारीको अर्थ व्यवस्थामा ठूलो भूमिका निर्बाह गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । माथि उल्लेखित समस्याहरुको सामाधान सहित कार्यको थालनी गर्ने हो भने राष्ट्रको विकासलाई तिब्र गतिमा अगाडि बढाउन पूँजी निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनु उपर्यूक्त हुन्छ । यसरी पूँजी निर्माण गर्ने कार्य सहकारीले नै गर्ने हो । स्थानीयस्तरको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय जस्ता कार्यहरुको सदुपयोग तथा संरक्षणका लागि सहकारी नै उपर्युक्त माध्यम रहेको हामी सबैको बुझाई पनि छ । छरिएर रहेका पूँजी, सीप तथा क्षमतालाई एकैस्थानमा राखि स्वरोजगारी अवस्था सिर्जना गर्नका लागि हामीले सहकारीको प्रवद्र्धनमा जोड दिएका हौं । जसले गर्दा पूजी परिचालन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले छिटो गति लिन्छ, योजना निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढ्छन्, अनि लोकतान्त्रिकरणमा समेत मद्दत पुग्दछ । विकसित राष्ट्रहरुमा समेत सहकारीताको प्रयासले निकै प्रभाव पारिरहेको उदाहरण धेरै छन् । ठूला ठूला औद्योगिक क्रान्तिहरु समेत सहकारीले नै गरेका कारण पनि हाम्रो जस्तो देशमा सहकारी नै अर्थतन्त्र बलियो आधार बनाउनका लागि गतिलो माध्ययम नै हो भन्ने सकिन्छ । देशलाई साँच्चै अर्थतन्त्रमा बलियो बनाउने हाम्रो प्रण हो भने अव ढिलो नगरी सहकारी क्षेत्रलाई अँगाल्नुको विकल्प छैन । 

सहकारी क्षेत्रको यति ठूलो आधारका बारेमा जे जति ब्याख्या र विस्तारका कुरा गरेपनि हाल सहकारी ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुमा गएको अधिकारहरुलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । हाल देखिएका संक्रमणकालिन अवस्थामा सबै स्थानीय तहहरुमा लागु गर्नका लागि गएको वा बनेका सहकारी कानूनका बिषयहरु स्थानीय तहहरुले के कसरी कार्यान्वयनका लागि अधिकार, नियमन तथा अधिकार स्थापित गर्न सक्दछन् त्यसमा देशको अर्थतन्त्र विकासका सम्भावना तथा विस्तारका प्रयासहरुमा नै निर्भर गर्दछ । हाल स्थानीय तहहरुमा देखिएको सहकारीता सम्वन्धि राष्ट्रियस्तरमा पारेको प्रभावका बारेमा जन प्रतिनिधिहरु बीच जानकारी हुनु अपरिहार्य हुन्छ । कानून अनुसार सहकारीताको भावनालाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउनका लागि सहकारीता बुझेको कर्मचारीका अभावका कारण सम्भवत कुनै पनि स्थानीय तहमा यसको सकारात्मक तथा प्रभावकारी रुपमा कार्यहरु अगाडि बढ्न समेत सकेको छैन । डिभिजन सहकारी कार्यालय मार्फत पाएका जिम्मेवारी तथा सहकारी सम्वन्धि कुनैपनि रेकर्डहरुको अभिलेखिकरणका कार्यहरु हुनसकेका छैनन । पालिकास्तरमा सहकारी सम्वनिध गर्नुपर्ने कार्य जस्तै लेखा परिक्षण, नियमन, सहकारी संस्था दर्ता, गठन तथा नियमन जस्ता कार्यहरु अलपत्र परेका छन् । हालसम्म डिभिजन कार्यालयले हस्तान्तरण गरेका सहकारीका फाइृलहरु पोकोबाट खुल्न सकेका छैनन । सहकारी ऐन सम्वन्धि जानकारीका अभावका कारण के कार्य कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको नै अभाव छ ।  
सहकारी मार्फत देशको अर्थतन्त्र विकास र विस्तार गर्नका लागि अव के गर्ने  भन्ने बिषय पनि उत्तिकै महत्व रहेको छ । सहकारीको प्रवद्र्धनमा बिषेश भूमिका निर्बाह गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बिषयगत केन्द्रिय संघ सहकारी मन्त्रालयले सर्व प्रथम सहकारीताको भावना अनुसार यसको विकास र विस्तारमा ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । स्थानीय निकायमा सहकारीताको विकासका लागि मानव संशाधन विकासका लागि ध्यान दिनुपर्दछ भने स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुमा सहकारीताको प्रवद्र्धनले देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्ने बिषयलाई जानकारी गराई प्रशिक्षण गर्नुपर्दछ । सहकारीताको भावना अनुसार नचलेका सहकारीहरुलाई नियमन गर्दै सहि दिशामा ल्याउनु नै आजको आवश्यकता हो । 
त्यसैले सहकारी अन्दोलनले देखाएको बाटो र सहकारी मर्म, दर्शन, सिद्धान्त तथा भावना अनुसार देशमा सहकारीबाट नै विकास र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने यथार्थ अनुसार सहकारीलाई एक हिस्साको रुपमा विकास गर्नका लागि हाम्रो शक्ति यसैमा लागनी गर्नु नै सच्चा सहकारीता हो ।