श्रीखण्डपुर/आगामी ६ महिना भित्र काभ्रेको पनौती स्थित श्रीखण्डपुरमा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउने गरी तयारी गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानाले बताएका छन् । केन्द्रमा हालसम्म ३ अर्ब भन्दा धेरै लगानी भईसकेको छ ।
    शुक्रबार सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई कार्य प्रारम्भ गरे पछि आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रको हालको अवस्था र भावी योजनाका बारेमा सुनाउँदै कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले भने–‘सरकारको विश्वास, सबैको साथ र समन्वय भएमा आगामी ६ महिना भित्र ९ वटा कागजातमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछौ भने ५ वर्ष भित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सरकारलाई बार्षिक लगानीको २३.७४ प्रतिशत मुनाफा दिन सक्छौ ।’ ‘६ महिना मित्र २ वर्ष देखि घाम, पानी र धुलो खाईरहेका मेशिनहरु इस्टलेशसन सक्छौ । ३ सिफ्टमा केन्द्र संचालनमा ल्याउँछौं । नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, हुलाक टिकट, भिसा स्टिकर छाप्नेछौं’–कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले भने–‘कागजातमा आधारित, कार्डमा अधारित र बैंक नोटमा आधारित सेवाका लागि अलग अलग योजना निर्माण गरेका छौं ।’ 
    पटक–पटक अदालत, अख्तियारमा उजुरी परे पछि २ वर्ष देखि रोकिएको कार्य जोखिम उठाउँदै सबै निकायसँगको सहकार्यमा प्रारम्भ गरिएको उनले बताए । ‘३ अर्ब लगानी जोखिममा मात्रै परेन । खरिद गरिएका ५० करोडका मेशिन अलपत्र परे । प्रेसका लागि आवश्यक हुने सामाग्री खेर जान थाल्यो । ६० करोडको ३ वटा डिजेल प्लान्ट अलपत्र भयो । जसबाट ४ मेगावाटको उर्जा निकाल्ने जेनेरेटर सहितका उपकरणहरु खिया लागिरहेका थिए । भवन खण्डहर बनेको थियो’–कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाले भने–‘११ प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्र सक्षम छ । खरिद नियमावली १४ औ संशोधनले अवरुद्ध ठेक्का सुचारु भएको छ । केन्द्र भित्र रहेका ७ वटा ठेक्का सुचारु भएका छन् । छपाईका नाममा अर्बाै रकम विदेशिने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।’
    सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सम्बन्धी ऐन २०८१ जारी गरेको छ । ३३ अर्ब लगानी गर्ने महत्वाकांक्षी योजनालाई ८ अर्बमा सिमित गरिएको उनले बताए । त्यो मध्ये आधा भन्दा धेरै लगानी भईसकेको छ । केहि रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । ६२ जना कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गरिको छ । ठेक्काको म्याद थप, बजेट सुनिश्चितता र सामाजिकीकरण गर्ने प्रयत्न शुरु भएको उनले बताए । ६ वटा मन्त्रालयका ९ वटा स्टेक होल्डरसँगको सहकार्यमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कार्य गरिरहेको बताउँदै उनले सवारी लाईसेन्सको गुणस्तरका बारेमा ब्याख्या गरेका थिए । अगाडीपट्टि २३ वटा र पछाडि पट्टि १६ वटा सुरक्षा कोड राखिएको, क्युआरमा सहज गराईएको, १० वर्षसम्मको अवधीमा पनि केहि नहुने गरी गुणस्तर कायम गरिएको जस्ता विशेषता रहेको ढुंगानाले बताए । मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै केन्द्रबाट छपाई कार्य प्रारम्भ गर्ने सहजता भएको बताउँदै ढुंगानाले सिंगापुर देखि प्राविधिक ल्याएर मेशिन संचालन गरिएको बताए । अब सहज र द्रुत गतिमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्य अघि बढ्ने उनले बताए ।
    कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले पूर्व मन्त्रीहरु गोकुल बास्कोटा र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुुरक्षण मुद्रण केन्द्र खोल्न गरेको योगदानको स्मरण गरिन् । ‘उहाँ दुई पूर्व मन्त्रीहरु बास्कोटा र गुरुङ्गको हुटहुटी थियो, आज साकार भएको छ’–सचिव अर्यालले भनिन–‘वर्तमान सरकारका मन्त्री जगदीश खरेलले पहिलो निर्णय नै नियमावली संशोधन गर्नुभयो । त्यसले झनै सहज भयो । अब केन्द्रमा आएका नीतिगत, प्राविधिक र ब्यवहारीक तथा कानूनी झमेला सल्टेका छन् । सरकारले आवश्यक पर्ने श्रोत र जनशक्तिको समेत ब्यवस्थापन गरिसकेको छ ।’ कार्यक्रममा पनौती नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने बताए । 
    सुरक्षण मुद्रण केन्द्र काभ्रेमा राख्ने निर्णय गर्ने मन्त्री थिए गोकुल बास्कोटा । उनी मन्त्री रहँदा शुरु भएका केहि कार्य निरन्तर भए पनि सरकार विघटन भएसँगै त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । लगत्तै मन्त्री भएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ठेक्का लगाए तर त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । विविध कारणवश निर्माण ब्यवसायीले समयमा जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन् । केन्द्र भित्र ७ वटा ठेक्का लागेका थिए । सबै अलपत्र अवस्थामा थिए । खरिद सम्बन्धी १४ औ संशोधन पछि सबै ठेक्का सूचारु भएका छन् । नेपालको गौरव, काभ्रेको शान सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सुचारु हुँदा राष्ट्रलाई नै फाईदा पुग्ने तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । 
३० लाखले राजश्व बुझाए पनि पाएका छैनन् ‘लाईसेन्स’ 
    काभ्रेको श्रीखण्डपुरमा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाई शुरु गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र मार्फत १२ लाख सवारीचालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने सहमति गरेको छ । तर ३० लाख नागरिकले राजश्व बुझाउँदा पनि लाईसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
    ‘यतिखेर हामीसँग ३० लाख नागरिकले लाईसेन्स अर्थात सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि राजश्व बुझाएका छन् । उनिहरुलाई कार्ड उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । कागजको प्रतिलिपि बोकेर हिड्नुपर्ने बाध्यता छ’–यातायात ब्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक नरहरी तिवारीले भने–‘कानूनी र प्राविधिक कारण हामीले समयमा नै लाईसेन्स छपाई गर्न सकेनौं । नागरिकको आक्रोश छ । त्यसको ब्यवस्थापनका लागि पटक–पटकको प्रयास स्वरुप सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सम्झौता पनि हो ।’ 
    नेपालमा प्राप्त गरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र विश्वका ४० देशमा सहजै स्वीकृत हुन्छ । विभागका निमित्त महानिर्देशक तिवारीले भने–‘नेपालमा लाईसेन्स लिएर विदेश गएका ब्यक्तिले ४० वटा देशमा सहजै सवारी चलाउन पाउँछ । त्यहि कारण पनि गुणस्तर सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि प्रयास गरिएको हो ।’ सन् २०१८÷०१९ देखि नेपालमा चिप्स सहितको कार्ड अनिवार्य गरिएको हो । २०२२ सम्म सहज रुपमा नेपालीहरुका लागि चिप्स सहितको कार्ड उपलब्ध गराएको भए पनि त्यसपछि ठेक्का नलाग्नु र संघीय सरकारको अधिकार प्रदेश सरकारलाई गए पछि झनै कठिन भएको उनले बताए । क्षमता अनुसार कार्ड छपाईको कार्य हुन नसक्दा नागरिकहरुलाई कागजको प्रतिलिपि दिएर पठाउनु परेको उनले बताए । 
    ‘केहि सीप नलागे पछि नियमावली संशोधन गरेर भए पनि क्युआर मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गर्ने ब्यवस्था ग¥यौं । प्रदेश सरकारको हकमा पनि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट कार्ड छाप्ने गरी सम्झौता गर्न आवश्यक छ’–उनले भने–‘राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिवद्धताले मात्रै यो कार्य प्रारम्भ भएको छ ।’ बैदेशिक रोजगारमा जाने, अध्ययनका लागि विदेश जाने, शान्ति सेनामा जाने सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु तथा तत्काल आवश्यक पर्ने ब्यहोरा खुलाएर निवेदन दिएका नागरिकहरुका लागि चिप्स सहितको लाईसेन्स कार्ड वितरण गरिरहेको उनले बताए । अन्य मुलुक जाने ब्यक्तिलाई गुणस्तर सहितको चिप्स कार्ड आवश्यक भएकाले उक्त ब्यवस्था गरिएको भए पनि नेपालमा नै भएका ३० लाख ब्यक्तिलाई कार्ड वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए । 
    ‘२७ करोड ६० लाख रुपैयाँ १२ लाख लाईसेन्स छपाईका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई उपलब्ध गराएका छौं । पहिलो प्रति लाईसेन्स छपाई बापत ३ सय रुपैया तिर्नु पर्दथ्यो । अहिले २ सय रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ’–उनले भने–‘सरकारी प्रेस र सरकारी कार्यका लागि सस्तो मात्रै छैन भरपर्दाे र गुणस्तरीय सेवाका लागि पनि यो महत्वपूर्ण विकल्प सम्झेर सम्झौता गरेका हौं ।’ लाईसेन्सको अवधी अब १० वर्षको हुनेछ । १० वर्षका लागि पुग्ने गुणस्तरीय खालको कार्ड छाप्ने गरी केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको तिवारीले बताए । यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच क्षतिग्रस्त भएको विभागको सूचना प्रणाली पूर्वाधारबाट लाइसेन्सका विवरण रिकभर भएपछि तुरुन्तै लाइसेन्स छपाइ सहज हुने उनले बताए । ‘अहिले जति रिकभर हुन्छ त्यति पठाउने र छाप्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ’–तिवारीले भने–‘विभागले अहिले सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवरण रिकभरको काम गरिरहेको छ । लाइसेन्स छाप्ने मेसिन सहितका उपकरण गत भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि विभागले केन्द्रबाट लाइसेन्स छाप्ने भएको हो ।’ 
    २०८२ जेठमा नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था विभाग र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच छाप्न बाँकी २८ लाख हाराहारी लाइसेन्स छाप्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । केही दिनअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच क्षतिग्रस्त भएको विभागको सूचना प्रणाली पूर्वाधारबाट लाइसेन्सका विवरण रिकभर भएपछि तुरुन्तै लाइसेन्स छपाइ थाल्ने समझदारी भएको थियो । सोही अनुसार विभागले अहिले सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवरण रिकभरको काम गरिरहेको छ । केन्द्रका अनुसार विभागसँगको समन्वयमा १२ लाख लाइसेन्स छपाइको कार्य शुरु भएको छ । 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छाप्न शुरु भयो ‘लाईसेन्स’
    श्रीखण्डपुर÷सरकारको आफ्नै स्वामित्व रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सवारी चालक अनुमपतिपत्र (लाईसेन्स) छपाई कार्य शुभारम्भ गरिएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाईको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
    साविकको आईटी पार्कलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बनाउने तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले निर्णय गरेसँगै २ सय ३५ रोपनी क्षेत्रफलको प्रयोग विहिन संरचनामा नेपालका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक कागजात, कार्ड र बैंक नोेट छाप्ने तयारी स्वरुप सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । ‘अघिल्ला सरकार, मन्त्री र यो केन्द्र संचालनका लागि विभिन्न रुपले सहयोग पु¥याउने तथा यहाँसम्म ल्याउने सम्पूर्णमा धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु’–मन्त्री खरेलले भने–‘विगतका घटना, मुद्दामामला तथा आशंकाहरु चिर्दै सुशासन र पारदर्शिताका साथ सरकारले यो केन्द्र संचालनमा ल्याएको छ ।’ सवारी लाईसेन्सका साथै अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कागजात र कार्डमा आधारित सेवाका साथै नीजि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कागजातहरु पनि यहि केन्द्रबाट छपाई गर्ने गरी मन्त्री नियुक्ति भएको पहिलो बैठबाट नियमावली संशोधन, नीतिगत ब्यवस्था, श्रोत सुनिश्चितता र जनशक्ति ब्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु शुरु गरिएको मन्त्री खरेलले बताए ।
    ‘खण्डहर बनेको संरचनामा धुलो टक्टक्याउँदै काम गर्न शुरु गरेका छौं । अर्बाैको लगानी छ । भवनहरु जिर्ण छन् । खरिद गरिएका मेशिनहरु प्रयोगविहीन छन् । भवनहरु अलपत्र छन्’–मन्त्री खरेलले भने–‘यसका बाबजुत पनि सवारी चालक अनुमितपत्र छाप्ने हिम्मत गरेका छौं ।’ यो सरकारका लागि बोझ नभई आयश्रोतको राम्रो माध्यम र नागरिकहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने पहिलो र अब्बल संस्थाका रुपमा चिनाउने गरी कार्य प्रारम्भ गरेको उनले बताए । विदेशी पुँजी रोक्न र नागरिकहरुलाई आजको भोलि नै सेवा प्रदान गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सक्षम रहने उनले बताए । यो केन्द्रबाट लाईसेन्स पछि पहिलो चरणमा ९ वटा सरकारी कागजात छाप्ने तयारी सरकारले गरेको उनले बताए । पुरानो संरचना बाहेक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि ३ अर्बको लगानी भईसकेको छ । 
    पहिलो चरणमा प्रतिदिन ५ सय लाईसेन्स छापिनेछ । ६ महिना भित्र १२ लाख लाईसेन्स छापिने गरी तयारी गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खरेलले ३० लाख नागरिकको लाईसेन्स यही अवधीमा छापिने दावी गरे ।