विपद्को १० महिनामा जिल्लाका १२ पालिकाका २ हजार ९ सय ८७ परिवारले पहिलो किस्ता लिएका छन् । तेमाल गाउँपालिकाका एक सय ४१ जना लाभाग्राही सूचीमा सुचिकृत भए पनि भुक्तानी अझै भएको छैन । 

मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल 
    २०८१ असोज १०–१२ मा जिल्लामा भएको विपद्को क्षतिबाट आवास समेत नभएका पीडितहरुका लागि अस्थायी आवास निर्माण प्रयोजनार्थ १३ वटा पालिकाका ३ हजार १ सय २८ जनाले पहिलो किस्ता पाउने गरी रकम निकासा गरेको छ । त्यस मध्ये तेमालका १ सय ४१ बाहेक २ हजार ९ सय ८७ जनाले पहिलो किस्ता बापतको रकम प्राप्त गरिसकेका छन् । 
    गृह मन्त्रालयले ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे मार्फत स्थानीय तहको खातामा निकासा गरेको छ । स्थानीय पालिकाहरुले सम्बन्धित परिवारका खातामा २५ हजारका दरले उक्त रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । तेमाल गाउँपालिकाको हकमा उक्त रकम विनियोजन हुन सकेको छैन । तेमाल गाउँपालिकाको पहिलो किस्ताका लागि लाभाग्राहीहरुको संख्या प्रविष्ट भए पनि आर्थिक वर्ष परिवर्तन भएकाले खाता बन्द हुँदा भुत्तानी हुन सकेको छैन । खाता संचालन भए लगत्तै तेमाल गाउँपालिकाका लाभग्राहीहरुको पहिलो किस्ता बापतको १ सय ४१ घर परिवारको ३५ लाख २५ हजार रकम खातामा निकासा गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठले जानकारी दिए । दोश्रो किस्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा ४ करोड भन्दा धेरै रकम निकासा भए पनि स्थानीय तहहरुले रकम माग नगरेकाले भुक्तानी भएको छैन । दोश्रो किस्ताका लागि १२ वटा पालिकाका १ सय भन्दा कम घर परिवारको नामावली मात्रै प्रविष्टि भएको छ । 

के हो अनुदानको मापदण्ड ? 
    विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड २०८१ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३९ बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा २०८१ साउन ३१ गते स्वीकृत भएको थियो । विपदका कारण निजी आवास पूर्ण रुपले क्षति भएका तथा आंशिक क्षति भए तापनि बसबोस गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न उपलब्ध गराउने गरी अनुदान सम्वन्धी ब्यवस्था गरिएको हो । यस्तो घरपरिवारले वडामा निवेदन दिए पछि वडा समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय विपद् ब्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेका परिवारलाई अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिनेछ । 
    यसरी कायम गरिएका लाभग्राहीहरुको विवरण अनिवार्य रुपमा जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति र प्रदेशको विपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयमा जानकारी हुनेछ । कार्यविधीले स्वघोषण समेत संलग्न गराउनु पर्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ । विपद्का बखत एउटै आवासमा बसबोबास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ति सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटा मात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गर्नु पर्नेछ । विपद् अघि कायम रहेका आवास संख्यामा नबढ्ने गरी निवेदनमा भएका त्रुटिका कारण अस्थायी आवास निर्माणमा विलम्व हुन नदिन र लाभग्राही कायम गर्ने कार्यमा सहयोग, सहजीकरण र समन्वय गर्न प्रत्येक वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरी त्यहि मार्फत निर्णय गर्नु पर्छ । लाभग्राहीसँग वडाले अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गर्नेछ । सम्झौताको विवरण र आवश्यक कागजात सूचना ब्यवस्थापन प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिए पश्चात मात्रै अनुदान रकम उपलब्ध हुनेछ । जिल्लाका १३ वटै पालिकाका लाभग्राहीहरु पहिचान गरी प्रविष्ट गरिएको छ । सोहि आधारमा भुक्तानी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्दशन श्रेष्ठले बताए । 
    अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । दोश्रो किस्ता २५ हजारका लागि स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन उपयुक्त छ भनी सिफारिस गरेका अस्थायी आवासका लाभग्राहीहरुलाई अन्तिम किस्ता बापतको २५ हजार रकम उपलब्ध गराईनेछ । अहिले जिल्लामा दोश्रो तथा अन्तिम किस्ता माग्ने लाभग्राहीको संख्या एक सय पनि पुगेको छैन । जबकी पहिलो किस्ता ३१ सयले लिईसकेका छन् । प्रदेश सरकार, अन्य स्थानीय तह, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसस्था वा निजी क्षेत्रबाट अस्थायी आवास निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउँदा दोहोरो नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । अनुदानको रकम बैंक खाता मार्फत उपलब्ध गराउने ब्यवस्था अनुसार सबै नागरिकले खाता मार्फत रकम लिएका छन् । 
    लाभग्राही उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मञ्जुरीनामा मार्फत त्यसको ब्यवस्थापन गरिनेछ भने अस्थायी आवास अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्ने लाभग्राही र निजका परिवारलाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराईने पुर्ननिर्माण तथा अन्य सहुलियत सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराईनेछ । साथै अस्थायी आवास निर्माण बापत लिएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।