धुलिखेल/घरजग्गामा कडाई गरेकै कारण देशभरका सहकारीमा समस्या देखिएको छ । फेरी सरकारले घर जग्गा कारोवारमा कडाई गर्ने रणनीति अनुरुप सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ को पहिलो संशोधन गरेको छ । 
    सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको  निर्देशन, २०८२ को पहिलो संशोधनमा मुल निर्देशनको दफा ५ संशोधन गरी बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत कारोवार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा १० लाख रुपैयाँ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गाको खरिद विक्री सम्वन्धी कारोवारमा जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैकिङ्ग उपकरण मार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथीको घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीको लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ई–पेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणबाट भुक्तानी भएको प्रमाण वा विक्रेताको नाममा रहेको बंैक खातामा नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र विक्रीकर्ता दुबैले प्रमाणित गरि पेश गर्नु पर्नेछ । 
    देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग मार्फत २०८२ जेठ २५ गते जारी गरिएको उक्त परिपत्र कार्यान्वन शुरु भएको छ । तर जग्गा खरिदकर्ता र विक्रीकर्ता नै उक्त परिपत्र पछि शुन्य जस्तै छन् । यसले कारोवार बृद्धि गराउने भन्दा कम गराउने हो कि ? भन्ने चिन्ता ब्यवसायीहरुको छ । तर सरकारले घरजग्गा कारोवारमा भईरहेको अनियन्त्रित अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको शंशोधन मुलुक खराव सूचीमा पर्ने अवस्थाबाट भने जोगाउन सहज बन्ने अनुमान गरिएको छ । दफा ९ मा रहेको ३ करोड भन्ने शब्द हटाएर एक करोडमा झारिएको छ ।