तेमाल गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष सलाम सिं लामा सहित ७ जना विरुद्ध दर्ता भएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्÷संकलन कार्यमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभियोगमा विशेषले सफाई दिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथ्य दावी सहित पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च पुगेको छ । 

मोतीराम तिमल्सिना
तेमाल
    विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा तेमाल गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष सलाम सिं लामा सहित सात जनालाई बिशेष अदालतले सफाई दिएको १३ महिना पछि पुनरावेदनका लागि मुद्दा सर्वाेच्चमा दर्ता भएको छ । २०७९ पुष ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० चैत्र २२ गते फैसला गरेको थियो । 
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा प्रतिवादी सलाम सिं तामाङ समेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । २०८२ बैशाख २१ गते पुनरावेदन गरिएको मुद्दामा अख्तियारले जिकिर प्रस्तुत गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ – ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तेमाल गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन अध्यक्ष सलाम सिं तामाङ र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शर्मिला लामिछाने समेतका प्रतिवादीहरु उपर आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तेमाल गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने बिभिन्न आठवटा बगरहरुमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्÷सङ्कलन कार्यको लागि भएको ठेक्का सम्झौतामा बन्द हड्ताल आदिका कारण काम सुचारु नभएको अवस्थामा कुनै पनि किसिमको क्षतिपूर्ति दावी गर्न नपाइने र कुनै किसिमको परिस्थिति देखाई ठेक्का रकम मिनाहा सम्बन्धी कुनै माग कार्यालयलाई स्वीकार्य हुने छैन’ भन्ने उल्लेख भएकोमा सो विपरीत हुने गरी प्रतिवादीहरु समेतको मिलेमतोमा स्वीकृत कबोल अंक घटाई सम्झौता गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्÷संकलन कार्यमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिमको कार्यमा ऐ.ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र ऐ.ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट गराएको राजश्व रकम रु.२,५७,०२,१९८।५४ को दोब्बरले हुन आउने रकम रु.५,१४,०४,३९७।०८ जरिवाना हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले २०८० चैत्र २२ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसला उपर २०८२ बैशाख २१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।’
    तेमालका तत्कालीन अध्यक्ष सलामसिंह लामा, प्रशासकीय अधिकृत शर्मिला लामिछाने, ए एण्ड डिबी कन्ट्रक्सनका अनिश बल र बिज कुमार दोङ, दुवाकोट कन्ट्रक्सनका रामचन्द्र प्रसाद प्रधानांग, सालीनदी कन्ट्रक्सनका सञ्चालक वेद नारायण दंगाल र प्रतिनिधि सत्यमान लामाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यस्तो थियो आयोगको माग दावी
    क) तेमाल गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन अध्यक्ष सलाम सिं तामाङ र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शर्मिला लामिछानेको हकमा ः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिमको कार्यमा ऐ. ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र ऐ.ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट गराएको राजश्व रकम रु.२,५७,०२,१९८।५४ को दोब्बरले हुन आउने रकम रु.५,१४,०४,३९७।०८ (अक्षरेपी पाँच करोड चौध लाख चार हजार तीन सय सन्तानब्बे रुपियाँ र आठ पैसा मात्र) जरिवाना हुन समेतको मागदावी लिइएको छ ।
    (ख) प्रतिवादी ए. एण्ड डि.बि. कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि. का संचालक अनिश बल र आधिकारीक प्रतिनिधी बिज कुमार दोङको हकमाः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिमको कार्यमा ऐ. ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ज) बमोजिमको कसुरको मतियारमा ऐ. ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कसुर गर्ने राष्ट्रसेवकलाई हुने सजाय सरह नै ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ज) बमोजिम कैद र ऐ.ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट गराएको राजश्व रकम रु.५२,२३,६१३।३३ को दोब्बरले हुन आउने रकम रु.१,०४,४७,२२६।६६ (अक्षरेपि एक करोड चार लाख सच्चालिस हजार दुई सय छब्बिस रुपियाँ र छैसठ्ठि पैसा मात्र) जरिवाना हुन समेतको मागदावी लिइएको छ । 
    (ग) प्रतिवादी दुवाकोट कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. भक्तपुरका संचालक राम चन्द्रप्रसाद प्रधानाङ्गको हकमाः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिमको कार्यमा ऐ. ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिमको कसुरको मतियारमा  ऐ. ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कसुर गर्ने राष्ट्रसेवकलाई हुने सजाय सरह नै ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र ऐ.ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट गराएको राजश्व रकम रु.१,२९,४५,२५१।८८ को दोब्बरले हुन आउने रकम रु.२,५८,९०,५०३।७६ (अक्षरेपि दुई करोड अन्ठाउन्न लाख नब्बे हजार पाँच सय तीन रुपियाँ र छयत्तर पैसा मात्र) जरिवाना हुन समेतको मागदावी लिइएको छ ।
    (घ) प्रतिवादी सालिनदी कन्ष्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. का संचालक वेद नारायण दंगालको हकमाः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिमको कार्यमा ऐ. ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ज) बमोजिमको कसुरको मतियारमा  ऐ. ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कसुर गर्ने राष्ट्रसेवकलाई हुने सजाय सरह नै ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ज) बमोजिम कैद र ऐ.ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट गराएको राजश्व रकम रु.७५,३३,३३३।३३ को दोब्बरले हुन आउने रकम रु.१,५०,६६,६६६।६६ (अक्षरेपि एक करोड पचास लाख छैसठ्ठी हजार छ सय छैसठ्ठी रुपियाँ र छैसठ्ठी पैसा मात्र) जरिवाना हुन समेतको मागदावी लिइएको छ ।
    (ङ) प्रतिवादी सालीनदी कन्ष्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. र दुवाकोट कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. का आधिकारीक प्रतिनिधि सत्यमान लामाको हकमाः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिमको कार्यमा ऐ. ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिमको कसुरको मतियारमा  ऐ. ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कसुर गर्ने राष्ट्रसेवकलाई हुने सजाय सरह नै ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र ऐ.ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट गराएको राजश्व रकम रु.२,०४,७८,५८५।२१ को दोब्बरले हुन आउने रकम रु.४,०९,५७,१७०।४२ (अक्षरेपि चार करोड नौ लाख सन्ताउन्न हजार एक सय सत्तरी रुपियाँ र बयालिस पैसा मात्र) जरिवाना हुन समेतको मागदावी लिइएको छ ।

विशेष अदालतको फैसला
    प्रतिवादीहरु सलाम सिं तामाङ, शर्मिला लामिछाने, रामचन्द्र प्रसाद प्रधानाङ्ग, वेद नारायण दंगाल, अनिस बल, बिज कुमार दोङ्ग र सत्यमान लामाले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहर गरी फैसला भएको  छ ।
विशेष अदालतको फैसलाका आधार
    (क) नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य गर्न मिल्ने अवधि घटेको कारणले गर्दा सूचनामा उल्लेख भए बमोजिमको परिमाणको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नसकिने भई सूचना तथा बोलपत्रमा उल्लेख भएको भन्दा कम परिमाणको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सम्झौता भएको । (ख) प्रतिवादीहरुले सम्झौता बमोजिम भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ (बालुवा) उत्खनन गरेको भन्नेतर्फ अभियोग दावी रहेको नदेखिएको । (ग) प्रतिवादीहरुको कार्यबाट कुनै राजस्व हानि नोक्सानी भएको नदेखिएको ।

आयोगवाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु
    मुद्दाका प्रतिवादीहरु सलाम सिं तामाङ, शर्मिला लामिछाने, रामचन्द्र प्रसाद प्रधानाङ्ग, वेद नारायण दंगाल, अनिस बल, बिज कुमार दोङ्ग र सत्यमान लामालाई अभियोग दावीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा देहायका जिकिर लिई यो पुनरावेदन पेस गरिएको बेहोरा अनुरोध छ । 
    प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्दा तेमाल गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने विभिन्न आठ वटा बगरहरुमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन÷सङ्कलन गर्नको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकको मिति २०७५÷०७÷१९ गतेको निर्णयअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (आईई) स्वीकृत गरेको देखिन्छ।अनुसन्धान तहकिकातबाट संकलित मिसिल संलग्न कागजातहरु हेर्दा आ.व.२०७५÷७६ मा तेमाल गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने सुनकोसी नदी बगरमा अव्यवस्थित रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन÷सङ्कलन, उपयोग गरी राजश्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको मिति २०७५÷०८÷१४ को बैठक नं. १ निर्णय नं. १ र गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७५÷०८÷०२ को बैठक नं. ९ निर्णय नं. २ मा ठेक्का आब्ह्वान गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएका तेमाल गाउँपालिका अन्तर्गतका तपसिल बमोजिमका आठ वटा बगर ठेक्काका लागि तिस दिन भित्र न्यूनतम अङ्कमा नघट्ने गरी गाउँपालिकाबाट मिति २०७५।०८।१५ मा अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा बोलपत्र आह्वान प्रकाशित भएको पाइन्छ । 

उपर्युक्त मिति २०७५/०८/१८ गते प्रकाशित सूचनामा तामेल गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित लामबगरमा उत्खनन परिमाण २४७१७००.०० घनफिट हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले संशोधन गरिएको भन्ने ब्यहोराको तेमाल गाउँपालिकाबाट मिति २०७५÷०९÷१५ गते संशोधित सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । मिति २०७५/०८/१८ गतेको अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०७५ पौष १९ गते दिनको १२ः०० बजे सम्ममा पेश भएका दरभाउ पत्रहरु मुल्याङ्कन गर्दा निम्नानुसारका दरभाउपत्र सारभुत रुपमा प्रभावग्राही पाईएकोले स्वीकृतिको लागि छनौट भएको भन्ने ब्यहोरा खुलाई तेमाल गाउँपालिकाले मिति २०७५/०९/१९ गते सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ ः

बोलपत्र आह्वान भएका आठ वटा ठेक्काहरुमध्ये तीन वटा ठेक्काहरु (वडा नं.२ लामबगर अमलटारी, वडा नं.६ रानीदह बगर र वडा नं. ६ मास्तेवेशी बगर) को हकमा बोलपत्र पेश नभएको र पुनः बोलपत्र आब्ह्वान नगरिएको र पेश भएका बोलपत्रदाताहरुले सूचना बमोजिम कबोल अंक पेश गरे तापनि ठेक्का सम्झौता गर्दा बोलपत्रदाताहरुले पेश गरी स्वीकृत भएको कबोल अंक भन्दा घटी रकम कायम गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देहायको तालिकाबाट देखिन्छ । 

यसरी सम्झौता रकम र कबोल अंकमा देहाय बमोजिमको रकम फरक परेको देखिन्छ ः
अतः कानुन विपरीत प्रतिवादीहरुको मिलेमतो र बदनियतले कबोल अंकभन्दा कम रकम कायम गरी गरिएका उपर्युक्त पाँच वटा ठेक्काबाट गाउँपालिकालाई मूल्य अभिवृद्धि कर सहित जम्मा रु. रु.२,५७,०२,१९८।५४ न्यून हुन गएको पुष्टि हुँदाहुँदै प्रतिवादीहरुलाई आरोप दावीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।
    मिति २०७५/०८/१७ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकको बैठक नं. ११÷नि.नं. ४ मा “ठेक्का सम्झौता गर्दा उत्खनन् कार्यादेश भन्दा अगाडीको दिन घटाएर दैनिक उत्खनन् परिमाण निकालेर सोही बमोजिम बोलकबोल रकममा हिसाब मिलाएर सम्झौता गर्ने” भन्ने उल्लेख गरेको भए तापनि सोहीअनुसार सूचना प्रकाशन तथा सूचना संशोधन गरेको भने देखिएन । सूचना प्रकाशन गर्दा शर्त नं. २ तथा सम्झौताको शर्त नं. १ मा “ठेक्का अवधि गाउँपालिकासँग ठेक्का सम्झौता भएको मिति देखि २०७६ जेष्ठ मसान्तसम्म रहने छ । तर ठेक्कामा सामानको परिमाण सो भन्दा कम अवधिमा पनि संकलन तथा विक्री गर्न सकिने छ । साथै परिमाणका आधारमा ठेक्का सम्झौता हुने भएकोले बन्द हडताल आदिका कारण काम सुचारु नभएको अवस्थामा कुनै पनि किसिमको क्षतिपुर्ती दावी गर्न पाईने छैन साथै कुनै किसिमको परिस्थिति देखाई ठेक्का रकम मिनाहा सम्बन्धी कुनै माग कार्यालयलाई स्वीकार्य हुनेछैन ।” भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको साथै बोलपत्रदाताले कार्यादेश पश्चातको बाँकी अवधिमा उल्लेखित परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन÷संकलन गर्ने सम्बन्धमा आफैँ विश्लेषण गरी सो रकम कबोल गर्ने हुँदा स्वीकृत कबोल अंक घटाएर सम्झौता गर्ने कार्यमा प्रतिवादीहरुको बदनियत स्पष्ट देखिएको र स्वीकृत कबोल अंक घटाएर सम्झौता गर्ने कार्य प्रचलित कानुन विपरीत भएको हुँदा प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ ।
    उत्खनन् तथा संकलन गर्न अनुमति दिइएको नौ महिनामा उत्खनन् गरिने वार्षिक उत्खनन् परिमाण बाट दैनिक उत्खनन् परिमाण निकाली सो को आधारमा २०७५ माघदेखि २०७६ जेष्ठ मसान्तसम्मको ५ महिनाको लागि उत्खनन् परिमाण हिसाब गरी सो परिमाणको आधारमा बोलकबोल अंक सच्याई सम्झौता गरेको भनी प्रतिवादीहरुले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयानमा सत्यता र विश्वसनीयता छैन । प्रकाशित सूचना तथा ठेक्का सम्झौता र संकलन ईजाजतपत्र लगायतका कुनै पनि कागजातमा उत्खनन् गर्ने दैनिक अधिकतम परिमाण उल्लेख गरेको देखिँदैन साथै उत्खनन÷संकलनको परिमाण एकिन गर्न तथा सुनकोशी नदीको उल्लेखित बगरहरुमा उत्खनन÷संकलनका गतिविधिहरुको अनुगमन गर्नको लागि अनुगमन समिति गठन समेत गरेको देखिँदैन। स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईई) मा मेसिनको प्रयोग गरी उत्खनन् गर्नुपर्ने भएमा “जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति वा तोकिएको सम्बन्धित निकाय र स्थानीय बासिन्दाहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा स्काभेटरको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानको आईई प्रतिवेदन अनुसार अनुगमन÷सिमाङ्कन गरिने छ” साथै “जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा प्राविधिक उपसमितिको निगरानी एवं रेखदेखमा स्काभेटरको प्रयोग गर्नुपर्ने छ” भन्ने मिसिल संलग्न कागजप्रमाणबाट देखिन्छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को लागि मेसिन प्रयोग गर्नु परेमा जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस तथा प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्र आईई प्रतिवेदनमा उल्लेखित अवधि र परिमाणमा मात्र मेसिन प्रयोग गर्नुपर्नेमा जिल्ला समन्वय समितिले उक्त सिफारीस गरेको समेत पाइन्न । 
    जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले च.नं. ३५४, मिति २०७५÷११÷०७ गते को पत्रमार्फत मंसिर, पौष र माघ बाहेकका महिनामा मानव संसाधन प्रयोग गरी मात्र नदीजन्य सामग्री उत्खनन् संकलन गर्न गराउन र मेशीन प्रयोग गरी उत्खनन् संकलन कार्य तत्काल बन्द गर्नको लागी तेमाल गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको देखिन्छ तापनि गाउँपालिकाले तत्कालै स्काभेटर मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन÷संकलन कार्य रोकेको भने देखिँदैन । यसरी जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी नै नदिई गाउँ कार्यपालिकाले जबरजस्ती सम्झौता अवधिभर मेसिन प्रयोग गर्न दिने गरी निर्णय गरिनु स्वीकृत आईई र नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) कार्यविधि, २०७५ को मर्म विपरित देखिएको हुँदा प्रतिवादीहरुको बदनियत पुष्टि भइरहेको अवस्थालाई अनदेखा गरी आरोप दावी पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।
    सर्वोच्च अदालतले अशोक कुमार अग्रवाल विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा (ने.का.प., २०८० फागुन, नि.नं. १११९२) “सार्वजनिक खरिदको मूल उद्देश्य सार्वजनिक खरिदलाई गुणस्तरीय, सामयिक र लागत प्रभावकारी (त्रगबष्तिबतष्खभ, तष्mभथि बलम अयकत भााभअतष्खभ) बनाई मालसामान, सार्वजनिक निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवाहरूको प्राप्ति गर्नु हो, तर वस्तु वा सेवाको माग र पूर्ति वा प्राप्ति गर्नु मात्रै पनि सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य नहुने । सार्वजनिक खरिदबाट कुनै पनि सेवा वा सामानको खरिद गर्दा मूल्य सार्थकता, मितव्ययिता, पारदर्शिता र कार्यदक्षतासमेतलाई मध्यनजरमा राख्नुपर्ने” भनी गरेको व्याख्या  समेतलाई अनदेखा गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।
    अतः मिसिल उल्लिखित आधार तथा प्रमाण समेतलाई ग्रहण नगरी प्रतिवादीहरु सलाम सिं तामाङ, शर्मिला लामिछाने, रामचन्द्र प्रसाद प्रधानाङ्ग, वेद नारायण दंगाल, अनिस बल, बिज कुमार दोङ्ग र सत्यमान लामालाई सफाई दिने गरी सम्मानित विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा निज प्रतिवादीहरुलाई आरोप दावी बमोजिम सजाय हुन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध छ ।