धुलिखेल/स्लाईस लगायतका पेय पदार्थ म्याद सकिएका, किरा परेका तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति ग्रैह्जिम्मेवार रहँदै खेलवाड गरेको भन्दै उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले डिलरवाला बनेपाका ओमकृष्ण बादे विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियोजन दर्ता गरिएको छ । 
    कार्यालय प्रमुख मनिषा चापागाईका अनुसार ए एण्ड ए मार्केटिङ्गका वितरक बनेपा नगरपालिका वडा नम्वर ६ मा गोदाम गरी ब्यवसाय गर्दै आएका ओमकृष्ण बादे लगायतलाई अभियोजन दर्ता गरिएको हो । २०८१ असोज ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे, उद्योग तथा बाणिज्य कार्यालय धुलिखेल, ईलाका प्रहरी कार्यालय बनेपा र ए एण्ड ए मार्केटिङ्गका प्रोपाईटर ओमकृष्ण बादेको उपस्थितिमा आँखाले स्पष्ट देखिने ढुसी वा किरा वा कागज जस्तो फोहोर बस्तु रहेका स्लाईस र ट्रोपिकाना स्लाईसको स्टक नष्ट गरिएको थियो । स्टोरमा रहेका १२०९ क्यारेट स्लाईसमा अधिकांशमा ढुसी, किरा वा कागजस्तो फोहोर फेला परेको थियो । उपभोक्ताले उजुरी नगरेको अवस्थामा उत्त कम्पनीले सोहि प्रकृतिका पेय पदार्थहरु बजारमा विक्री गरिरहेको थियो । 
    २०८१ असोज ८ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले द्य२८२, द्य२६५ र द्य२३३ नम्वरको नमुना संकलन गरेको थियो । उपभोक्ताले असोज ८ गते कार्यालयमा साथै प्रहरीलाई समेत फोन गरेर बनेपा ६ बुडोलको गोदामबाट धुलिखेलको अड्डा बजारमा ए एण्ड मार्केटिङ्गले विक्री गरिरहेको वा २ क ६५१५ नम्वरको मिनी ट्रकले स्लाईस र ट्रोपिकाना स्लाईस २५० मिलि लिटरको ग्लासको बोतलमा आँखाले नै देख्न सकिने अवस्थामा किरा, ढुसी र कागज फेला पारेको जानकारी गराएका थिए । सोहि आधारमा शुरु भएको अनुगमनका क्रममा कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेको थियो । 
    नमुना संकलन गरिएका मध्ये ३७४४ बोतल रोक्का गरिएको थियो । १२०९ क्यारेट मध्ये १ सय ५६ क्यारेट स्लाईस मात्रै खान मिल्ने अवस्थाको पाईएकाले फुकुवा गरिएको थियो । अरु सबै स्लाईस खान नमिल्ने अवस्थाको रहेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा एउटै गोदाममा १०५३ क्यारेट स्लाईस अखाद्य प्रमाणित भएको यो पहिलो घटना हो । 
के हुन्छ सजायँ ? 
    मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरे पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । न्यून गुणस्तरका खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा वा राखेमा अधिकतम पाँच लाख जरिवानासहित पाँच लाख रूपैयाँसम्म सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको हो । 
    कम सजायँ हुँदा उत्पादकहरूले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने खालका खाद्यवस्तुको उत्पादन तथा बिक्री गरेपछि सरकारले कडाइ गरेको हो । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८१ ले उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिएर ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन । अनुमतिपत्र नलिई खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, पैठारी गर्नुअघि स्वीकृत वा प्रवेश अनुमति नलिई खाद्य पदार्थ पैठारी गरेमा, दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा विक्री वितरण गरेमा पनि कारबाही गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । पुरानो ऐनलाई संशोधन गरेर मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने माथि कडाई गरिएको विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले बताइन । ‘ऐनमा उत्पादक, ढुवानीकर्तादेखि बिक्रेतासम्मलाई जवाफदेही बनाइएको छ’–वैद्यले भनिन– ‘दूषित र न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री गरे कारबाही हुन्छ ।’ न्यून गुणस्तरका खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरण गरेमा, तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।’
    खाद्य पदार्थमा लेबलिङ नगरी बिक्री गरेमा ६ महिना कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादक तथा प्रशोधनकर्ता, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले पूरा गर्नुपर्ने कुनै दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लंघन हुने काम गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले बजारलाई स्वच्छ बनाई गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन तथा विक्री–वितरण सुनिश्चित गर्न कडाइ गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अग्रसरतामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो । खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । विधेयकमा खाद्यवस्तुको मापदण्ड, लेबल, आयात, निर्यात, उद्योगलगायतका विषयमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
    यो कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावली बनेर बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सघाउ पुग्नेछ । खाद्य प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न नयाँ नियम ल्याउँदै दण्ड जरिवानमा कडाइ गरिएको छ । मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य श्रृंखलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्न खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ऐन संशोधन गरिएको हो ।
    यसमा दूषित खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न निषेध गरिएको छ । कसैले मानव उपभोगको लागि कुनै अवस्थाको दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरणलाई निषेध गर्दै कसुरका आधारमा सजाय तोकिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको परीक्षणमा बजारमा बिक्री–वितरण हुने उपभोग्य वस्तु गुणस्तरहीन भेटिने गरेको छ । खाद्य ऐन तथा नियम प्रतिकूल रहेका गुणस्तरहीन र दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर गरी विभागले कारवाही गर्दै आएको छ । गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर कानुनी व्यवस्था कडा पार्न लागिएको हो ।
    खाद्यवस्तु सडेगलेको, फोहोरमैला मिसिएको वा विषाक्त अवस्थामा राखिएको, मानव उपभोगको लागि अनुपयुक्त हुने गरी केही वा सम्पूर्ण भाग कुनै रोगका कारण संक्रमित पशुपन्छी वा हानिकारक बनस्पतिबाट बनेको वस्तु बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ । मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने रोग कारक सुक्ष्म जिवाणु वा हानिकारक तत्व वा रसायनिक मात्रा तोकिएको अधिकतम् सीमाभन्दा बढी भएको खाद्य वस्तुलाई पनि बन्देज गरिएको छ ।
    खाद्य श्रृंखलाको कुनै चरणमा अन्तर्विकसित, जीवनाशक विषादी भएको अवशेष, पशुजन्य औषधिको अवशेष, जीवाणुजन्य विषयको अधिकतम् सीमा भएको, कृत्रिम विषजन्य पदार्थ, हर्माेन रसायन प्रयोग गरेको, तत्कालीन वा दीर्घकालीन असर पु¥याउन सक्ने तोकिएको सीमा भन्दा बढी विकीरण युक्त पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।