धुलिखेल/डिभिजन वन कार्यालयले बोलपत्र आब्हान गरी प्रकृया समेत पुरा गरी ब्यवसायीहरुसँग सम्झौता गरेको समुहको काठ विक्रीका लागि इजाजत पत्र लिने समयमा फाईल फर्काए पछि सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह र समुहका सदस्यहरु आक्रोशित भएका छन् । 
‘सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा प्रकृया पुरा गरेर सम्झौता गरेका थियौं’– चापानी गढीडाँडा सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह भुम्लुका अध्यक्ष विन्दा खरेलले भन्नुभयो–‘गाउँमा सबै प्रकृया पुरा भयो, कागजात पनि पुरा भयो तर जिल्लामा डिभिजन बन कार्यालयका प्रमुख देविचन्द्र पोखरेलले फाईल फकाई दिनु भएछ । उपभोक्ताहरुले माया गरेर राखेको वनमा रहेका काठ कुहिएर जान लागेकाले विक्रीका लागि अनुमति मागेका थियौं ।’ समुहले कटान अनुमति मागेको चार महिना पछि मात्रै अनुमति पाई प्रकृया शुरु गरेको अध्यक्ष विन्दा खरेलले बताउनु भयो । सव डिभिजन वन कार्यालयले अनुमति दिई बोलपत्र आब्हान गरेको, बोलपत्र अनुसार ब्यवसायीहरुले फारम दर्ता गरेको, डिभिजन वन अधिकृतको रोहवरमै समुहले बोलपत्र स्विकृत गरी ब्यवसायीलाई १० दिनको म्याद दिएर रकम जम्मा गर्न पत्र पठाएको, ब्यवसायीले समुहको खातामा १० लाख ६५ हजार रकम जम्मा गरी विक्रीका लागि इजाजत माग गर्दा डिभिजन वन कार्यालयले फाईल फर्काएको उहाँले बताउनु भयो । 
फाईल फर्किए पछि कुहिन लागेको काठ समुहको जंगलमा अलपत्र परेको अध्यक्ष खरेलले बताउनु भयो । पुनः बोलपत्र गर्दा समुहको खर्च मात्रै नभई ब्यवसायीहरुले बोलपत्र दर्ता गरेनन भने काठ कुहिने उहाँले बताउनु भयो । प्रकृया कसरी पुरा भएन ? के के मा असहज भयो ? बुझाईदिने कसले ? सब डिभिजन वन कार्यालयको कार्यालय यहाँ छ तर ब्यक्ति छैनन ? नागरिकले दुख पाउने र दिने कति हो ? अध्यक्ष विन्दा खरेलले बताउनु भयो । सव डिभिजन कार्यालय भुम्लुमा छ तर मान्छे सदरमुकाममा छन् । कुहिएको काठको मुल्य कति आउँछ ? ब्यवसायीहरुले काठ लगिदिए कटानीको ज्याला समेत दिन सकिने अध्यक्ष खरेलले बताउनु भयो । ज्याला समेत दिन नसक्दा समुह समस्यामा परेको खरेलको गुनासो छ । ब्यवसायीहरुको छाता संगठन काभ्रे वन पैदावार उद्योग ब्यवसायी संघका अध्यक्ष माधवमणी हुमागाईले ब्यवसायीहरुले बोलपत्र आब्हान गरे पछि खरिद गरी दर्ता गरेको र समुहले स्विकृत गरी पैसा समेत जम्मा गरिसकेको अवस्थामा ब्यवसायीले तत्काल काठ लैजान पाउनु पर्ने वा पैसा फिर्ता पाउनु पर्ने बताउनु भयो । डिभिजन बन कार्यालयले सब डिभिजन बन कार्यालयले गरेको काम र स्विकृत कागजातलाई फर्काउनुको स्वार्थ आफुले नबुझेको अध्यक्ष हुमागाईले जानकारी दिनु भयो । 
सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहको अधिकार डिभिजन बन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको भन्दै समुहहरुले आपत्ति जनाएका छन् । कोशिपारी स्थित चापानी गढीडाँडा सामुदायिक बन उपभोत्ता समुहले सामुदायिक वन भित्र खेर जान लागेका ढलापडा, सुकेका काठहरु विक्रीको निर्णय गरेको थियो । सब डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति लिएर बोलपत्र आब्हान गरी त्यसको प्रकृया पुरा गरी ब्यवसायीक फर्म समेत छनौट भईसकेको अवस्थामा डिभिजन बन कार्यालयले प्रकृया पुरा नभएको भन्दै रोकि दिएको सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई रहेको अधिकार डिभिजन बनले खोस्न खोजेको देखियो’–सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले भन्नुभयो–‘चापानी गढीडाँडा सामुदायिक बनले सबै प्रकृया पुरा गरी ब्यवसायीक कम्पनीसँग सम्झौता गरि सकेपछि इजाजत (छुट पुर्जी) दिने बेला रोक्नु अधिकार क्षेत्र भित्रको हस्तक्षेप हो ।’ सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहका हरेक प्रकृयामा सब डिभिजन बन कार्यालयको सहभागिता हुने भएकाले शुरुमै प्रकृया नपुगेको भए प्रकृया पुरा गर्न लगाउनु पर्नेमा त्यसो नभई सबै प्रकृया पुरा भएर काठ विक्री गर्ने बेला प्रकृया पुरा नभएको भन्दै डिभिजन बन कार्यालयबाट फाईल फिर्ता जानु उपभोक्ता समुहलाई दिएको हैरानीको रुपमा लिएको उहाँको दाबी छ । 
डिभिजन बन कार्यालय काभ्रेका सहायक बन अधिकृत न्हुच्छेकृष्ण श्रेष्ठले प्रकृया पुरा गर्ने विषयमा उपभोक्ता समुह बीच छलफल भएको र प्रकृया पुरा हुँदा डिभिजन बन कार्यालयले बाधा नगर्ने बताउनु भयो । चापानी गढीडाँडा सामु्दायिक बन उपभोक्ता समुहका हकमा केहि प्रकृया पुरा नगरेको देखिएकाले सोहि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, उपभोक्ता समुह बीचको समझदारी र प्रकृया पुरा गर्ने गरी छलफल भईरहेको उहाँले बताउनु भयो । डिभिजन बन अधिकृत देविचन्द्र पोखरेलले समुहको अधिकार डिभिजन वन कार्यालयले हस्तक्षेप नगर्ने बताए । चापानी गढीडाँडा सामुदायिक बनको काठ विक्री सम्वन्धी प्रकृया नपुगेकाले प्रकृया पुरा गरेर ल्याउनका लागि फाईल पठाईएको पोखरेलले बताउनु भयो । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले डिभिजन बनले प्रक्ृयाका नाममा उपभोक्ता समुहहरुलाई दुख दिन लागेको बताउनु भयो । पोखरेलले फकाईएको फाईलमा दररेट कम भएको उल्लेख छैन तर फोनमा पोखरेलले उपभोक्ता समुहले स्विकृत गरेको दररेट कम भएकाले फाईल फर्काएको बताएका छन् । ऐनमा १ सय रुपैया प्रति क्युफिट भन्दा माथीमा काठ विक्री गर्न सकिने उल्लेख छ । कुहिएको काठ भएकाले उपभोक्ता समुहले विक्री गर्न कठिन हुँदा कानुन भन्दा माथीकै मुल्य लिएर काठ विक्रीको सम्झौता गरेको अध्यक्ष विन्दा खरेलले बताउनु भयो ।