धुलिखेल/भुकम्प पछि शुरु भएको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ६५ प्रतिशत सकिएको छ । भुकम्प पछि क्षति भएर आवश्यक हुनेहरुले आवास पुनर्निर्माण गरिसकेका छन् भने पुनर्निर्माण गर्न नसक्नेहरुका लागि राज्यले जग्गा खरिद गर्न र सहुलियत प्रदान गरेको छ । केहि परिवारका लागि थप ५० हजार थप गर्ने निर्णय गरेको छ । 
९८ हजार १९ घर परिवार सुचिकृत भएकोमा अन्तिम किस्ता लिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने घर परिवार ५४ हजार ६ सय ९२ रहेका छन् । ७८ हजार ७ सय ७७ घर परिवार लाभग्राही भएकोमा ७४ हजार २ सय घर परिवारले सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिएका थिए । ६२ हजार ७ सय १५ घर परिवारले दोश्रो किस्ता लिएका छन् भने ५४ हजार ६ सय ९२ जनाले तेश्रो किस्ता लिएका छन् । १ सय ६६ घर परिवारले लिएको रकम फिर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले जिल्लामा भएको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक नभए पनि कार्य भईरहेको बताउनु भएको छ । आयोजना प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार पुनर्निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि ६५ प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माण भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष भित्रै थप ७ सय ७२ घर परिवारलाई ५० हजार उपलब्ध गराउन सकिने गरी निर्णय भएको आयोजना प्रमुख लम्सालले जानकारी दिनु भयो । भुमिहिनलाई बसिरहेको स्थानमा घर बनाउन नदिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै भुमिहिन र जोखिमयुक्त परिवारलाई पुनर्निर्माण गर्न सहजिकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद घिमिरेका अनुसार पुनर्निर्माणसँगै स्थानाीय पूर्वाधारका सडक र पुल निर्माणको कार्य भईरहेको छ । 
जोखिम वर्गमा सूचिकृत भएका भुकम्प प्रभावित परिवारलाई सरकारले ५० हजार थप अनुदान उपलब्ध गराउने छ । २०७७ सालमा भुकम्पबाट प्रभावित लाभग्राही पहिचान सम्वन्धी कार्यविधि मार्फत जोखिम वर्गमा परेका पीडितहरुले नीजि आवास पुनर्निर्माण गर्न नसकेकाहरुको हकमा थप ५० हजार दिने निर्णय भएको हो । जोखिम वर्गमा परेका मध्ये जिल्लामा ७ सय ७२ घर परिवारको आवास पुनर्निर्माण गर्न बाँकी छ । जोखिमवर्गका परिवारले ३ लाख ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् । पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रभावित सबै जिल्लाका नागरिकहरुका लागि यो सुविधा उपलब्ध गराएको हो । पहिलो किस्ता लिईसकेका, दोश्रो किस्ता लिएर घर निर्माण गर्न नसकेका जोखिम वर्गमा परेका परिवारका लागि थप ५० हजार रुपैया उपलब्ध गराएर निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको हो ।