नमोबुद्ध/नमोबुद्ध नगरपालिकामा राजश्व संकलनमा भएको अनियमितता छानविन गर्न गठिन नगर स्तरीय छानविन समिति विघटन गरिएको छ । १५ दिन म्याद दिई गठन गरिएको समितिमा रहेका सदस्यहरु नै राजश्व छलीमा संलग्न भएको बाहिरिए पछि तीन जनाले राजिनामा दिए पछि पुनः अर्काे कार्यपालिका बैठकले सदस्यहरु थप गरिएको थियो । समितिलाई पूर्णता दिई पूर्ण रुपमा छानविन भई नसक्दै समिति विघटन गरिएको छ । मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुख टिपी शर्मा तिमल्सिनाले छानविन समितिले सोमबारसम्म तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी गराउन लगाउँदै म्याद सकिएकाले उक्त छानविन समितिको औचित्य समाप्त भएको बताउनु भएको थियो । प्रतिवेदनमा के के उल्लेख थियो ? बैठकमा पढेर नसुनाईएको प्रवक्ता सञ्जिव ढकालले बताउनु भयो । बैठकमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईले प्राप्त प्रतिवेदन अख्तियारले मागेकाले उतै पठाउने बताउनु भएको थियो । बैठकमा छानविन समितिका तर्फबाट संयोजक रामकृष्ण अधिकारीले छानविनमा अनियमितता देखिएका विषयहरु संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उक्त समितिले राजश्व संकलनमा खटिएका कर्मचारीहरु इन्चार्जका रुपमा रहेका कमल कुईकेल, सुरज तामाङ, ङेमा लामा, राजेश कुईकेल, विरमान लामा, इन्द्रबहादुर कुईकेल र विष्णु अधिकारीसँग बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा राजश्व अनियमिततामा भएका विषयहरुका बारेमा जानकारी दिएका थिए । 
बयानका क्रममा इन्चार्ज कमल कुईकेल लगायतका कर्मचारीहरुले राजश्व अनियमिततामा निर्देशन मानेको भनेर अप्रत्यक्ष रुपमा बयान इगिंत गरेका छन् । कर्मचारीहरुले राजश्व संकलनबाट मासिक ९० हजार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु मार्फत हुने खाजा खर्च रकम तिर्ने गरेको बयान दिएका छन् भने इन्चार्ज कमल कुईकेल सहित अन्य ६ जना कर्मचारीहरुले रकम अनियमितता, निशुल्क पठाईएको र राजश्व रसिद नकाटिएको बारेमा बयान दिएका छन् । अख्तियारले उक्त नगरपालिकामा भएको राजश्व अनियमितताको छानविनका लागि रसिदहरु नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारको छानविन पछि नगरपालिकामा कति राजश्व चुहावट भएको तथ्याङ्क आउनेछ । नगरपालिकाले चालु वर्षको ५ महिनाका लागि जम्मा १ करोड ५० लाखमा बोलपत्र आब्हान गरेकोमा १ करोड ५५ लाखमा सम्झौता भएको छ । राजश्व चुहावट हुँदा १ लाख नउठेको नगरपालिकामा माघ १६ गते देखि दैनिक २ लाख संकलन हुँदै आएको छ । त्यहि रेसियोमा झण्डै ३ करोड रकम संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । राजश्व कम संकलन हुने गरी टेण्डर लगाईएकोमा पुनः स्थानीयहरुले अख्तियार जाने योजना बनाएका छन् । नगरपालिकाका विभिन्न कार्यका विरुद्ध दर्जन भन्दा धेरै उजुरी अख्तियारमा परेका छन् ।