भुम्लु/४० वर्ष पछि नापीको समयमा पिपलटार पञ्चायत कायम भएका ६ हजार ५ सय ५१ कित्ताका जग्गा धनीहरुले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण हुने भएको छ । २०३२/०३३ सालमा भएको नापिका क्रममा भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्वर ७ र ८ साविक फलाँटे र भुम्लुटार गाविसका स्थानीयहरु बीच सिमाना विवादका कारण नाप जाँच सम्पन्न भए पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण हुन सकेको थिएन । 
    पटक–पटक गएको नापी टोलीले समेत उक्त स्थानको विवाद समाधान गर्न नसकेपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न सकेको थिएन । ‘निर्वाचनको समयमा हामीले जनतासँग मत माग्दा तत्काल समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेका थियौं’–संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो–‘बाचा अनुसार जनताको ४० वर्ष देखिको समस्या समाधानका लागि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण शुरु गरेका हौं ।’ शुक्रबार मन्त्री बास्कोटाले उक्त कार्यका लागि पहिलो फिल्ड टोलीको कार्यालय शुभारम्भ गर्नु भएको छ । दुईवटा टोलीले भुम्लुटार र फलाँटेका नागरिकहरुले भोग्दै आएको समस्या समाधान गरी फर्कनेछन् । मन्त्री बास्कोटाले नागरिकको सेवा गर्ने नाममा टेबुलमुनिबाट लेनदेन नगर्न र जनतालाई प्रकृया पुरा हुँदा समेत अनेकन ढंगबाट दुःख नदिन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । भुम्लु गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले भुम्लु गाउँपालिकाका दुई वडामा रहेका समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेको प्रयासले नागरिकहरुको लाभान्वित हुने बताउनु भयो । ‘जनताको सेवाका लागि खटिएका कर्मचारीलाई प्रभावित बनाउने गरी अवान्छित लाभ लिन नखोज्नुहोला’–अध्यक्ष कुँवरले भन्नुभयो–‘हामी सबै नागरिकको शत प्रतिशत समस्या समाधान गर्नेछौं ।’ 
    जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए लगत्तै उक्त क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक भएको प्रयास असफल भयो । २०७५ साल माघ १४ गते उक्त क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी  भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव अनिल मरासिनीको संयोजकत्वमा नापी विभागका निर्देशक कमल घिमिरे लगायतको टोली गठन भयो । टोलीले समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रतिवेदन बुझाए सँगै दुईवटा फिल्ड कार्यालय गठन गरी तत्कालै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्यो । नापी हुँदाका बखत सोहि क्षेत्रका ९० प्रतिशत भन्दा धेरै कित्ता जग्गा दर्ता भएको नक्सा र फिल्डबुकमा रेकर्ड छ । विक्रम सम्वत १९९२ को लागत तथा २०५४ को तत्कालिन गाउँ विकास समितिबाट खेततर्फ माटो मुरी र पाखो तर्फ विजनका आधारमा क्षेत्रफल कायम गरी अंशवण्डा, नामसारी, राजिनामा आदिको लिखत पारित गरी हक हस्तान्तरण हुँदै आएको थियो । 
    जग्गाको खण्डीकरण, पूर्वाधारको विकास एवं जग्गाको खण्डिकरण तिब्र रुपमा भएकोले साविक विजनका आधारमा हक हस्तान्तरण गर्न कठिनाई भएको र साविकको अवैज्ञानिक लगतको आधारमा जग्गा प्रशासन गर्दा सरकारी  सार्वजनिक जग्गाहरु लोप हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण नभएका कारणले जग्गा खरिद विक्री, नामसारी, अंशबण्डा लगायतका कार्य गर्न र बैकिङ्ग कारोवार गर्न कठिनाई भएको स्थानीय सन्तमाया तामाङले बताउनु भयो । उक्त क्षेत्रमा ६ हजार ५ सय ५१ कित्ता कायम भएको छ ।  ब्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कित्ता ५ हजार १ सय ५ रहेको छ । दर्ता बाँकी कित्ता संख्या ८ सय ८९ रहेको छ । २ सय १२ कित्ता जग्गा सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा रहेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि ८ सय ५८ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए । निवेदन फछ्र्याैट संख्या १ सय ५४ रहेको छ । जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा संख्या तयार कित्ता ८ सय रहेका छन् । २०३२÷०३३ सालको नापी नक्सालाई अद्यावधिक गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयार गरिने फिल्ड टोलीका प्रमुख गोपालनारायण भुजेलले जानकारी दिनु भयो । नापी कार्यालय काभ्रेबाट टोली परिचालित गरेको ब्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएका ४ हजार ३ सय वटा कित्ता जग्गा अद्यावधिक गरी श्रेस्ता पुर्जा तयार गर्न, २ सय १० वटा कित्ता जग्गा नेपाल सरकारको श्रेस्ता पुर्जा तयार गर्न र ८ सय ९० वटा कित्ता जग्गा दर्ता गर्न बाँकी छन् । जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाका लागि दुई टोलीमा १८ जना कर्मचारीहरु खटिएका छन् ।