मोतीराम तिमल्सिना
धुलिखेल

– साविक पातलेखेत गाविस वडा नम्वर १ हाल धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर ११ बस्ने शारदा पौड्याल धितालले श्रीमान हरिशरण धिताल १५ वर्ष देखि वेपत्ता भएकाले न्यायिक मृत्यु घोषणा गरी पाउ“ भनि २०७५ माघ २५ गते जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु भएको थियो । निवेदन उपर सोहि दिन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिपककुमार खरेलले नाता प्रमाणित, स्थलगत सर्जमिन सहित आवश्यक कागजात माग गर्ने आदेश गर्नु भएको थियो । सोहि आदेश बमोजिम आवश्यक प्रकृया पूरा गरी ४८ बर्षीय शारदा पौड्याल धितालले अदालतमा बुझाएको कागजातका आधारमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गा खड्काले २०७५ साल माघ २९ गते मृत्यु भएको घोषणा गर्नु भयो । ५० बर्षिय हरिशरणको पनि मुलुकी देवानी कार्याविधी संहिता, २०७४ को दफा ४० बमोजिम उक्त घोषणा भएको हो । शारदाले हालसम्म पनि नागरिकता नलिएकाले नागरिकता प्रयोजनका लागि मृत्यु घोषणा माग गर्नु भएको हो । 

– धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर ३ हाल धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर ७ बस्ने दुर्गा श्रेष्ठले सशस्त्र युद्धको क्रममा श्रीमान सगुन श्रेष्ठ २०६१ पुष १६ गते देखि वेपत्ता भएकाले जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा मृत्यु भएको घोषणा गर्न निवेदन दर्ता गर्नु भयो । स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, वडा कार्यालयको वेपत्ता भएको सिफारिस तथा नाता प्रमाणीत सम्मका आवश्यक कागजातका आधारमा जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीले २०७६ असार ५ गते मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिदिनु भएको छ । मुलुकी देवानी कार्याविधी संहिता, २०७४ को दफा ४० बमोजिम उक्त घोषणा भएको हो । 

    यि दुई मृत्यु घोषणाका नमुना हुन् । जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता भई मृत्यु घोषणा गरिएका दुई फरक फरक ब्यक्तिको उद्देश्य फरक फरक छ । पहिलो घोषणा श्रीमान् १५ वर्ष देखि वेपत्ता भई नागरिकता र अन्य सुविधा समेत पाउन नसकेकाले त्यसको सहुलियतका लागि श्रीमतीले मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा ४० बमोजिम अदालतमा दिएको निवेदन उपर आदेश भई स्थानीय सरकारको अधिकार समेत प्रयोग गरी सर्जिमिन मुचुल्का समेतका आधारमा अदालतले पहिलो पटक मृत्यु घोषणा गरेको हो । साविक पातलेखेत गाविस वडा नम्वर १ हाल धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्वर ११ बस्ने शारदा पौड्याल धितालले श्रीमान हरिशरण धिताल १५ वर्ष देखि वेपत्ता भएकाले न्यायिक मृत्यु घोषणा गरी पाउँ भनि २०७५ माघ २५ गते जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु भएको थियो । निवेदन उपर सोहि दिन जिल्ला अदालतका न्यायाधिश दिपककुमार खरेलले नाता प्रमाणित, स्थलगत सर्जिमिन सहित आवश्यक कागजात माग गर्ने आदेश गर्नु भएको थियो । सोहि आदेश बमोजिम आवश्यक प्रकृया पुरा गरी ४८ बर्षिय शारदा पौड्याल धितालले अदालतमा बुझाएको कागजातका आधारमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गा खड्काले २०७५ साल माघ २९ गते मृत्यु भएको घोषणा गर्नु भयो । उक्त घोषणा पश्चात राज्यले प्रदान गर्ने एकल महिलाको सुविधा समेत शारदा पौड्याल धितालले पाउनु हुन्छ । तर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएको भए पनि उहाँले राज्यले प्रदान गर्ने १० लाखका लागि निवेदन दिनु भएन । 
    दोश्रो मृत्यु घोषणा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता भई लामो समयसम्म राज्यले छानविन गरेर पनि निर्णय दिन नसकेका ब्यक्तिको हो । २६ वर्षको उमेरमा धुलिखेलबाट सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अज्ञात समुहले वेपत्ता बनाईएका धुलिखेल नगरपालिका साविक वडा नम्वर ३ हाल वडा नम्वर ७ का सगुन श्रेष्ठलाई बेपत्ताको सूचीमा २०६५÷०६६ देखि राखिएको थियो । २०७२ सालमा मात्रै वेपत्ता ब्यक्तिको छानविनका लागि सरकारले आयोग गठनका लागि नियमावली बनायो । त्यससम्वन्धी छानविन शुरु भयो । तर पदाधिकारीको म्याद सकिँदासम्म टुङ्गोमा पुग्न नसकेकाले आयोग आफै पदाधिकारी विहिन बन्न पुग्यो तर वेपत्ता ब्यक्तिहरुको विषयमा निर्णय हुन सकेन । त्यहि निर्णय समयमै हुन नसक्दा परिवारको अन्य समस्या समेत समाधान हुन सकेन । निधन भएको कुरा जानकारी भए पनि घोषणा हुने आधार भएन । मुलुकी देवानी कार्याविधी संहिता, २०७४ को दफा ४० का आधारमा सगुनको श्रीमतीले अदालतमा दिएको निवेदनका आधारमा स्थलगत सर्जिमिन सहितका काजातका आधारमा अदालतले दोश्रो मृत्यु घोषणा गरिदियो । सगुनको श्रीमती दुर्गालाई श्रीमानको मृत्यु भएको घोषणसँग काजक्रिया, मृत्यु दर्ता र एकल महिला भत्ता समेत लिने बाटो खुलेको छ । 
    नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाका विभिन्न खालका समस्या अझै जिउँदै छन् । संक्रमणकालिन न्यायका लागि गठन भएका निकायहरु सक्रिय हुन नसक्दा पीडितहरुले न्याय पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । थुप्रै वेपत्ताका आफन्तहरु आयोगको निर्णयको पखाईमा छन् । तर आयोग आफै न्यायको आसमा छ । सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा अज्ञात समुहले वा आफै वेपत्ता भएकाका आफन्तहरु पनि अवसर कुरेर बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आयोगको निष्पक्ष छानविन आवश्यक छ । गलत ब्यक्तिले राज्यले प्रदान गर्ने वास्तविक पीडितको राहत प्राप्त गर्न नसकोस् भने पीडित त्यो अवसरबाट बञ्चित हुनु नपरोस् । आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले वेपत्ता ब्यक्तिहरुको एकिन पहिचान र छानविन भईरहेको बताउनुभयो । बास्तविक पीडितहरु नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा त्यसका बारेमा अन्र्तक्रिया चलाईएको उहाँले बताउनु भयो । 

फरक फरक सूची 
    जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि जिल्लाबाट वेपत्ता हुनेहरुलाई राज्यले प्रदान गरेको रकम वितरण गर्न शुरु ग¥यो । पहिलो वर्षमा ८ जनाले १÷१ लाख प्राप्त गरे भने धुलिखेलका सगुन श्रेष्ठको परिवारले २ लाख रुपैयाँ प्राप्त ग¥यो । २०६६÷०६७ मा ६ जनाले १÷१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे । पाँचखाल ९ का बाबुकाजी भनिने इन्द्रबहादुर श्रेष्ठको परिवारले २ लाख रुपैयाँ बुझिलिए । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरुले रकम प्राप्त गरेनन् । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा सरकारले वेपत्ता ब्यक्तिका सबै परिवारलाई प्रतिब्यक्ति ३ लाख पु¥याउने घोषणा ग¥यो । जसअनुसार पहिला लिएका ब्यक्तिहरुलाई थप र नयाँ १३ जनाका आफन्तले समेत गरी २९ जनाले ३÷३ लाखका दरले रकम बुझेका थिए । 
    आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ सालमा रकम बुझ्नेहरुको नामावली बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगमा भने उपलब्ध छैन । उसले उपलब्ध गराएको सूचीमा समावेश गरिएका ६४ जनाको सूचीमा पहिल्यै रकम बुझी परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको भनि रकम लिनेहरुको नामावली समावेश छैन । विर्तादेउरालीका उमेश सेढाई, चलाल गणेशस्थानका नरेन्द्रबहादुर खड्का, शारदाबतासेका अच्युतप्रसाद पौड्याल, बनेपाका विष्णुहरी गुरागाई, ठुलोपर्सेलका धनबहादुर तामाङ, पोखरीचौरीका प्रेमप्रसाद गौतम, जैसीथोकका जितबहादुर तामाङको नाम आयोगको सूचीमा छैन ।   
    द्वन्द्व प्रभावित ब्यक्ति–परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले जिल्लाबाट विभिन्न मितिमा राज्य पक्ष, विद्रोही पक्ष र अज्ञात समुहबाट वेपत्ता भएकाहरुको सूची भन्दै ४० जनाको नाम समावेश गरेको छ । उक्त कार्यदलले तयार गरेको सूचीमा समेत परेका विर्तादेउरालीका उमेश सेढाई, धुसेनी शिवालयका शेरबहादुर लामा, ठेगाना नखुलेका कान्छा मगर, ठेगाना नखुलेका रशेम लामा, नयाँगाउँ देउपुरका युवराज ढकाल, भुम्लुटारका बुद्धिमान तामाङ, गोकुलेकी कमला तामाङ, पोखरीचौरीका प्रेमप्रसाद गौतम, जैसीथोकका जितबहादुर तामाङ, ठुलोपर्सेलका धनबहादुर तामाङ, शारदाबतासेका अच्युतप्रसाद पौड्याल, चलाल गणेशस्थानका नरेन्द्रबहादुर खड्का, फलामेटारका सुर्यमान थिङ्ग, च्याम्राङबेशीका राजु फुयाँल, शंखुका चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, बनेपाका विष्णुहरी गुरागाईको नाम समावेश छ तर छानविन आयोगको सूचीमा छैन । 
    आयोगको सूचीमा भएको तर  जिल्ला प्रशासन र कार्यदलको सूचीमा समेत नभएका नारायणस्थानकी विमला विक चौधरी, पोखरीचौरीका रामहरी चौलागाई, चापाखोरीका गणेशप्रसाद मनौलाी, भुम्लुटारका प्रेमनारायण श्रेष्ठ, टुकुचाका प्रल्हाद घिमीरे, छत्रेबाँझका हरिकृष्ण तिमल्सिना, पाँचखालका विमल चौलागाई, खनालथोकका सुनिलकुमार न्यौपाने, सापिङ्गका चन्द्रबहादुर मगराति, साल्मेचाकलकी टुलिमाया श्रेष्ठ, नासिकासँगाका रविन्द्र विष्ट, बालुवापाटी देउपुरका बब्लु लामा, पनौती नपाका टोमप्रसाद ढुंगाना, कलाँति भुमेडाँडाका सन्तोष खत्री, संस्युखर्कका नारायणप्रसाद खकुरेल, जैसीथोकका अर्जुन सापकोटा(जादु), भुमिडाँडाका धुर्व खत्री, कटुन्जेबेशीका बसन्तकुमार न्यौपाने, पनौतीका यज्ञबहादुर केसी, मंगलटारका नरेन्द्र मैनाली, कुशादेवीका माधवप्रसाद सापकोटा, गोपालबहादुर आचार्य र हरि सापकोटा, कातिकेदउरालीका टिकाबहादुर चौलागाई, बनेपाका जिस्नुहरी उपाध्याय, पनौतीका खिलप्रसाद पौड्याल, पाँचखालका हर्षनाथ अधिकारी, बाउनडाँडाका शम्भु मिजार, रामकृष्ण सापकोटा रयाले, दाप्चा काशिखण्डका यादवप्रसाद न्यौपाने, काभ्रेका सुदनकुमार राणाभाट, मंगलटारका रामसिं तामाङ, दाप्चा काशिखण्डका श्रीकृष्ण अधिकारी, पोखरीचौरीकका शिव गौतम, धुलिखेलका सुशिल आचार्य, गैह्रिविसौनाकाका अर्जुनप्रसाद ढकाल, पाँचखालका बलराम सापकोटा, बालुवापाटी देउपुरका क्षेत्रविक्रम शाह समेत गरी ६३ जना छन् । जसमध्ये अधिकांश सशस्त्र द्वन्सँग असम्वन्धित तर द्वन्द्वकै सममयमा वेपत्ता भएका छन् । वेपत्ता मध्येकी विमला विकले चौधरीसँग विवाह गरेकी छिन् । उनि पनि वेपत्ताको सूचीमा छिन् । 
    ठेगाना नखुलेका, अज्ञात समुहले वेपत्ता बनाएका र सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएको एक वर्ष नपुग्दै वेपत्ता भएका तर कसले गरेको थाहा नभएका दर्जन ब्यक्तिहरु वेपत्ताको सूचीमा समावेश गरिएको छ । जसका आश्रित परिवारका बारेमा समेत जानकारी छैन । बलराम सापकोटाको मृत्यु भई किरिया गरी बार्षिक तिथी हुँदै आएको छ तर उनको नाम पनि वेपत्ताको सूचीमा छ । झण्डै ३० जनाको नाम कसले वेपत्ता गरेको नखुलेको र पेशा पनि थाहा नभएको बताईएको छ । वेपत्ता भएका ब्यक्तिको छानविन गर्न सरकारले आयोग गठन गरी २०७२ सालमा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयन शुरु गरेको थियो । सरकारले वेपत्ता र मृत्यु भएका परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराई सकेको छ । जिल्ला स्तरीय शान्ति समितिबाट त्यस्ता ब्यक्तिहरुको जाँजबुझ नगरी नामावली मात्रै सिफारिस गरेर पठाउँदा बास्तविक पीडितका परिवारले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । खरेलथोकका सुमन मैनाली बेपत्ता भएको भए पनि उनको परिवारले राहत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।